UPPSC करेंट अफेयर्स — 20 September 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को मिशन रोजगार शुरू किया, जिसका लक्ष्य छह माह में एक लाख सरकारी नौकरियाँ है, जबकि इस सप्ताह कैबिनेट के 23 फैसलों में नया एक्सप्रेसवे, कृषि ऋण, अग्निवीर आरक्षण और स्मार्ट स्कूल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने 64.68 करोड़ (646.8 मिलियन) यात्राओं के साथ घरेलू पर्यटन में शीर्ष स्थान भी बनाए रखा; साथ में एक संक्षिप्त राष्ट्रीय सारांश।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मिशन रोजगार शुरू (19 सित.): छह माह में एक लाख यूपी सरकारी नौकरियों का लक्ष्य; 20 सित. को लगभग 1,000 नियुक्ति पत्र दिए गए।
• यूपी कैबिनेट (15 सित.) ने 23 प्रस्ताव मंज़ूर किए, प्रमुख रूप से 15.17-किमी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (₹1,008.67 करोड़, EPC मोड)।
• मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से ₹6 लाख तक 6% पर दीर्घकालिक कृषि ऋण।
• मुख्यमंत्री स्मार्ट स्कूल योजना: 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को ₹300 करोड़ के परिव्यय (~₹2.07 लाख प्रति विद्यालय) से ICT व इंटरनेट।
• चौथा यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ग्रेटर नोएडा में 25-29 सितंबर को; 2,500 प्रदर्शक और 650 विदेशी खरीदार अपेक्षित।
• उत्तर प्रदेश 2026 में 64.68 करोड़ (646.8 मिलियन) यात्राओं के साथ घरेलू पर्यटन में देश में अग्रणी - दूसरे राज्य से दोगुने से अधिक।
• 20वाँ रोजगार मेला: 19 सितंबर को नए केंद्र सरकार भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित।
• सक्रिय FCRA-पंजीकृत NGO सितंबर 2026 के मध्य तक 29,022 (2015) से घटकर 14,466 रह गए, जबकि विदेशी अंशदान बढ़ा।
• रक्षा मंत्री ने स्वदेशी विमान डिज़ाइन क्षमता के साथ एकीकृत नागरिक-सैन्य एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र का आह्वान किया।
• अग्निवीर पूर्व सैनिकों को यूपी प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) व जेल वार्डर पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण।

विस्तृत नोट्स

1. मिशन रोजगार: छह माह में एक लाख यूपी सरकारी नौकरियों का लक्ष्य

UP-GOVERNANCEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II व GS-III (यूपी-विशेष GS-V: राज्य शासन व रोजगार)

सिलेबस से संबंध	शासन; रोजगार हेतु सरकारी नीतियाँ; मानव संसाधन; राज्य सेवा भर्ती।
संदर्भ	19 सितंबर को मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार शुरू किया, छह माह में एक लाख सरकारी नियुक्तियों का संकल्प लिया और नियुक्ति पत्र बाँटना शुरू किया।
मुख्य तथ्य	विभागवार योजना: ~36,000 यूपी पुलिस, ~41,000-42,000 होमगार्ड, 25,000-30,000 UPSSSC (चरण 1), 20,000-25,000 UPSSSC (चरण 2) और 15,000-16,000 UPPSC पद। 19 सितंबर को लगभग 818 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले; 20 सितंबर को लगभग 1,000 और निर्धारित थे। गड़बड़ी रोकने हेतु समूह ग व समूह घ भर्ती में साक्षात्कार समाप्त; पूर्व मिशन रोजगार चरणों में लगभग 9.5 लाख युवाओं को नियुक्ति मिली।
आगे की राह	एक बड़ा, समयबद्ध भर्ती अभियान राज्य सेवाओं, भर्ती में पारदर्शिता और युवा रोजगार को सीधे प्रभावित करता है - शासन व समाज में UPPSC का आवर्ती विषय।
अवधारणा	मिशन रोजगार यूपी सरकार का समग्र रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम है, जिसमें सरकारी नौकरियाँ, कौशल विकास व स्वरोजगार संबंध शामिल हैं।

2. यूपी कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे समेत 23 प्रस्ताव मंज़ूर किए

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II व GS-III (यूपी-विशेष GS-V: राज्य अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	अवसंरचना; राज्य सरकार की नीतियाँ; कृषि; उद्योग; आंतरिक सुरक्षा संबंध।
संदर्भ	मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 सितंबर को राज्य कैबिनेट ने अवसंरचना, कृषि ऋण, रोजगार, उद्योग व शहरी विकास से जुड़े 23 प्रस्ताव मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे: बुंदेलखंड-चित्रकूट संपर्क व पर्यटन बढ़ाने हेतु ₹1,008.67 करोड़ की 15.172-किमी, छह-लेन परियोजना, EPC मोड पर। अग्निवीर पूर्व सैनिकों को प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) व जेल वार्डर पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण व आयु में छूट। खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 मंज़ूर; छाता, मथुरा में 120 KLPD एथेनॉल संयंत्र को स्वीकृति। अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र हेतु 65 एकड़ बंजर भूमि निःशुल्क आवंटित।
आगे की राह	कैबिनेट के निर्णय अवसंरचना, कल्याण व सुरक्षा प्राथमिकताओं को समेटते हैं जो कई GS प्रश्नपत्रों से जुड़ते हैं और राज्य परीक्षा में प्रारंभिक तथ्यों के लगातार स्रोत हैं।
अवधारणा	EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) एक टर्नकी अनुबंध मोड है जिसमें विकासकर्ता को डिज़ाइन व निर्माण हेतु निश्चित राशि मिलती है और परिसंपत्ति सरकार के पास रहती है।

3. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: ₹6 लाख तक 6% पर कृषि ऋण

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (यूपी-विशेष GS-V: कृषि व ग्रामीण ऋण)

सिलेबस से संबंध	कृषि; कृषि ऋण व सहकारिता; समावेशी विकास; किसान कल्याण।
संदर्भ	कैबिनेट की मंज़ूरियों में छोटे व सीमांत किसानों हेतु एक नई दीर्घकालिक कृषि ऋण योजना है, जो राज्य सहकारी ढाँचे के माध्यम से दी जाएगी।
मुख्य तथ्य	छोटे व सीमांत किसानों को ₹6 लाख तक के दीर्घकालिक ऋण। ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. के माध्यम से दिया जाता है। 6% वार्षिक रियायती ब्याज दर भूमि विकास, उपकरण व सहायक गतिविधियों को वित्तपोषित कर ग्रामीण आय बढ़ाती है।
आगे की राह	सहकारी माध्यम से दिया गया दीर्घकालिक ऋण छोटे किसानों की लगातार बनी कमी को दूर करता है और समावेशी विकास व कृषि संकट से जुड़ता है - मुख्य परीक्षा के प्रमुख विषय।
अवधारणा	सहकारी ग्राम विकास (भूमि विकास) बैंक भूमि के बदले दीर्घकालिक कृषि ऋण देते हैं, जो प्राथमिक सहकारी समितियों के अल्पकालिक फसली ऋण के पूरक हैं।

4. 14,429 प्राथमिक विद्यालयों के डिजिटलीकरण हेतु मुख्यमंत्री स्मार्ट स्कूल योजना

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (यूपी-विशेष GS-V: शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र)

सिलेबस से संबंध	शिक्षा; मानव पूंजी; सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ; शासन व सेवा वितरण।
संदर्भ	कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक शिक्षण सुविधाओं वाले स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना मंज़ूर की।
मुख्य तथ्य	बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 14,429 प्राथमिक विद्यालय शामिल। कुल परिव्यय लगभग ₹300 करोड़, यानी लगभग ₹2.07 लाख प्रति विद्यालय। इंटरैक्टिव, तकनीक-सक्षम कक्षाओं हेतु इंटरनेट, ICT सुविधाएँ व डिजिटल सामग्री का वित्तपोषण।
आगे की राह	आधारभूत स्तर पर डिजिटल पहुँच सीखने के परिणामों और NEP के प्रारंभिक शिक्षा पर बल का समर्थन करती है, जो योजना-आधारित प्रश्नों का नियमित स्रोत है।
अवधारणा	ICT-सक्षम 'स्मार्ट कक्षाएँ' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत व स्कूली शिक्षा में तकनीक के बल के अनुरूप हैं।

5. चौथा यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ग्रेटर नोएडा में 25-29 सितंबर को

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (यूपी-विशेष GS-V: उद्योग, MSME व निर्यात)

सिलेबस से संबंध	औद्योगिक विकास; MSME व ODOP; निर्यात; निवेश संवर्धन।
संदर्भ	राज्य का प्रमुख व्यापार मेला अपने चौथे संस्करण में लौट रहा है, जो औद्योगिक, निवेश व निर्यात क्षमता के साथ-साथ नए निवेश अनुमोदनों को प्रदर्शित करेगा।
मुख्य तथ्य	25-29 सितंबर 2026 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) में आयोजित। 17 से अधिक हॉलों में लगभग 2,500 प्रदर्शकों और 650 विदेशी खरीदारों की भागीदारी अपेक्षित। MSME व एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) हेतु समर्पित स्थान, इन्वेस्ट यूपी, UPEIDA व UPSIDA की प्रदर्शनियाँ।
आगे की राह	निवेश शिखर सम्मेलन व ODOP यूपी की विकास गाथा और आत्मनिर्भरता की धुरी हैं, जो उद्योग, रोजगार व निर्यात को कई GS प्रश्नपत्रों से जोड़ते हैं।
अवधारणा	एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देकर स्थानीय विनिर्माण, रोजगार व निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

6. उत्तर प्रदेश 64.68 करोड़ (646.8 मिलियन) यात्राओं के साथ घरेलू पर्यटन में देश में शीर्ष पर

UP-CULTUREUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (यूपी-विशेष GS-VI: संस्कृति, विरासत व पर्यटन)

सिलेबस से संबंध	कला, संस्कृति व विरासत; पर्यटन अर्थव्यवस्था; क्षेत्रीय भूगोल।
संदर्भ	अयोध्या, वाराणसी व प्रयागराज के आध्यात्मिक परिपथ के बल पर उत्तर प्रदेश ने घरेलू पर्यटन में देश के अग्रणी राज्य का स्थान बनाए रखा है।
मुख्य तथ्य	2026 में 64.68 करोड़ (646.8 मिलियन) घरेलू पर्यटक यात्राएँ - दूसरे स्थान वाले राज्य से दोगुने से अधिक। राम मंदिर खुलने के बाद अयोध्या ने जनवरी-जून 2026 में लगभग 7.20 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया। वाराणसी ने जनवरी-मार्च 2026 में लगभग 2.25 करोड़ यात्राएँ दर्ज कीं, काशी विश्वनाथ में प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु। राज्य पर्यटन नीति के तहत ₹37,688 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
आगे की राह	पर्यटन यूपी के लिए रोजगार व राजस्व का बड़ा स्रोत है और विरासत संरक्षण को आर्थिक विकास से जोड़ता है - GS-I व राज्य-विशेष प्रश्नपत्रों का पसंदीदा विषय।
अवधारणा	'आध्यात्मिक त्रिकोण' या परिपथ पर्यटन मॉडल अयोध्या, वाराणसी व प्रयागराज को जोड़कर पूरे क्षेत्र में पर्यटकों की आवक व अवसंरचना निवेश फैलाता है।

7. 20वाँ रोजगार मेला: 51,000 से अधिक केंद्रीय नियुक्ति पत्र वितरित

NATIONALUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन व रोजगार)

सिलेबस से संबंध	सरकारी नीतियाँ व हस्तक्षेप; रोजगार; संस्थाएँ।
संदर्भ	प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर को राष्ट्रीय रोजगार मेले के 20वें संस्करण में नियुक्ति पत्र वितरित किए, जो निरंतर केंद्रीय भर्ती अभियान का हिस्सा है।
मुख्य तथ्य	नवनियुक्त केंद्र सरकार कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित। रोजगार मेला केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में भर्ती में तेज़ी लाने का आवर्ती अभियान है। यह पहल यूपी के मिशन रोजगार जैसे राज्य-स्तरीय रोजगार अभियानों की पूरक है।
आगे की राह	रोजगार सृजन व सार्वजनिक भर्ती की गति शासन व समाज के मानक विषय हैं, जो राष्ट्रीय व राज्य दोनों परीक्षाओं में प्रासंगिक हैं।
अवधारणा	2022 में शुरू रोजगार मेला केंद्र सरकार की नौकरियों हेतु आवधिक मिशन-मोड भर्ती अभ्यास है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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