UPPSC करेंट अफेयर्स — 19 September 2026

दिन की परीक्षा-उपयोगी खबरों में उत्तर प्रदेश छाया रहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने UPPSC/UPSSSC के माध्यम से 818 नियुक्ति पत्र बाँटे, जबकि हालिया कैबिनेट के 24 फैसले — चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, महिलाओं-युवाओं-यात्रियों के लिए मेगा कल्याण पैकेज, पूर्व अग्निवीर आरक्षण और अयोध्या में NSG केंद्र — शासन की दिशा तय करते रहे। अर्थव्यवस्था में राज्य ने प्रस्तावित ₹8 लाख करोड़ के निवेश समारोह से पहले एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्लस्टरों हेतु 25,000 हेक्टेयर अधिग्रहण तेज किया और UP इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी की। राष्ट्रीय स्तर पर जन औषधि योजना का विस्तार और अमेरिकी फेड की दर वृद्धि प्रमुख रहे।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मुख्यमंत्री ने लखनऊ में UPPSC/UPSSSC के जरिए 818 नियुक्ति पत्र बाँटे (आयुष 404, एक्स-रे तकनीशियन 357)।
• यूपी कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी — 15.17 किमी, सिक्स-लेन, ₹1,008.67 करोड़।
• लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60+ आयु की 1 करोड़+ महिलाओं को UPSRTC में मुफ्त यात्रा।
• स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को 25 लाख मुफ्त टैबलेट (₹2,374.60 करोड़)।
• यूपी ने 27 IMLC हेतु एक्सप्रेसवे किनारे 25,000 हेक्टेयर अधिग्रहण तेज किया; GBC 5.0 में ₹8 लाख करोड़ का लक्ष्य।
• लखनऊ में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 मेला; मार्जिन मनी लोन पोर्टल लॉन्च।
• किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 6-राज्यीय समझौता (यूपी शामिल) — 232.6 मी बाँध, 97,000 हेक्टेयर सिंचाई।
• गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार; पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण।
• पीएम जन औषधि: 20,000+ केंद्र, अनुमानित नागरिक बचत ₹37,200 करोड़।
• अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दर 25 बेसिस अंक बढ़ाकर 3.75–4.00% की — तीन साल में पहली वृद्धि।

विस्तृत नोट्स

1. मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 818 UPPSC/UPSSSC नियुक्ति पत्र बाँटे

UTTAR PRADESHUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन); UP-विशेष GS-V (राज्य राजव्यवस्था व भर्ती)

सिलेबस से संबंध	GS-II: सरकारी भर्ती, नियुक्तियों में पारदर्शिता; UP GS-V: राज्य लोक सेवा आयोग।
संदर्भ	19 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री ने लोक भवन, लखनऊ में राज्य भर्ती आयोगों के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
मुख्य तथ्य	चार विभागों में UPPSC व UPSSSC के माध्यम से 818 नियुक्ति पत्र दिए गए। आयुष: 404 पद (शिक्षक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, फार्मासिस्ट); चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: 357 एक्स-रे तकनीशियन। कौशल/व्यावसायिक शिक्षा: 48 अनुदेशक; MSME: 9 सहायक सांख्यिकी अधिकारी। चयन को भर्ती आयोगों के माध्यम से पारदर्शी व योग्यता-आधारित बताया गया।
आगे की राह	नियमित, आयोग-संचालित भर्ती लोक-सेवा वितरण और युवा रोजगार की धुरी है — राज्य शासन तथा UPPSC/UPSSSC की भूमिका पर बार-बार पूछा जाने वाला विषय।
अवधारणा	UPPSC समूह 'क'/'ख' पदों की भर्ती करता है; UPSSSC समूह 'ग' की। दोनों UPSC से अलग राज्य भर्ती निकाय हैं।

2. यूपी कैबिनेट ने 24 फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II व GS-III; UP-विशेष GS-V/GS-VI (राज्य अवसंरचना व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना व औद्योगिक नीति; GS-II: आरक्षण नीति; UP GS-VI: राज्य-विशिष्ट अर्थव्यवस्था।
संदर्भ	हालिया राज्य कैबिनेट (15 सितंबर 2026) ने अवसंरचना, रोजगार, कृषि, शिक्षा व कल्याण से जुड़े 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी जो वर्तमान यूपी शासन को दिशा देते हैं।
मुख्य तथ्य	चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे: 15.172 किमी, सिक्स-लेन एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड मार्ग, ₹1,008.67 करोड़, बुंदेलखंड को चित्रकूट धाम से जोड़ेगा। पूर्व अग्निवीर: प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) व जेल वार्डर पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण, आयु में छूट सहित। NSG क्षेत्रीय केंद्र: अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील में 65 एकड़ नि:शुल्क आवंटित। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: लघु/सीमांत किसानों को 6% पर ₹6 लाख तक ऋण; मथुरा के छाता में 120 KLPD एथेनॉल प्लांट; नई खिलौना विनिर्माण नीति-2025।
आगे की राह	ये फैसले कनेक्टिविटी, कल्याण व रक्षा-तैयारी को जोड़ते हैं — सहकारी, वितरण-केंद्रित राज्य शासन पर तथ्यात्मक प्रारंभिक व मुख्य दोनों उत्तरों के लिए अत्यधिक उपयोगी।
अवधारणा	'क्षैतिज' आरक्षण सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (SC/ST/OBC/सामान्य) में समान रूप से लागू होता है, जबकि 'ऊर्ध्वाधर' आरक्षण श्रेणी-विशिष्ट होता है।

3. मेगा कल्याण पैकेज: बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, युवाओं को टैबलेट

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (कल्याण योजनाएँ); UP-विशेष GS-V (सामाजिक क्षेत्र)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमजोर वर्गों हेतु कल्याण योजनाएँ; GS-II: ई-गवर्नेंस व डिजिटल पहुँच; UP GS-V।
संदर्भ	कैबिनेट के अवसंरचना एजेंडे के साथ, तीन जनसांख्यिकी-केंद्रित योजनाएँ महिलाओं, युवाओं व यात्रियों के लिए कल्याण पैकेज की धुरी हैं।
मुख्य तथ्य	लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60+ आयु की 1 करोड़+ महिलाओं को सभी UPSRTC बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: 25 लाख मुफ्त टैबलेट, 2026-27 हेतु बजट ~₹2,374.60 करोड़, पाँच वर्षीय क्रियान्वयन। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार (उत्तराखंड) तक विस्तार, यूपी–उत्तराखंड यात्रा व तीर्थाटन सुगम। पैकेज जानबूझकर सामाजिक सुरक्षा + डिजिटल सशक्तिकरण + पारगमन कनेक्टिविटी को समेटता है।
आगे की राह	अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर योजना कल्याण को सांस्कृतिक स्मृति से जोड़ती है — योजना-रचना पर मुख्य परीक्षा हेतु उपयोगी; टैबलेट पहल राज्य में डिजिटल खाई पाटने से जुड़ती है।
अवधारणा	आयु/लिंग आधारित कल्याण लक्ष्यीकरण आय-आधारित लक्ष्यीकरण का पूरक है — योजना-रचना प्रश्नों में बार-बार आने वाला विषय।

4. यूपी ने एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्लस्टरों हेतु 25,000 हेक्टेयर अधिग्रहण तेज किया

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (औद्योगिक विकास); UP-विशेष GS-VI (राज्य अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना, औद्योगिक गलियारे, निवेश; UP GS-VI: राज्य आर्थिक विकास।
संदर्भ	राज्य प्रस्तावित मेगा निवेश समारोह (GBC 5.0) से पहले औद्योगिक क्लस्टर बनाने हेतु अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के किनारे भूमि अधिग्रहण कर रहा है।
मुख्य तथ्य	27 औद्योगिक विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) हेतु 25,000 हेक्टेयर लक्षित; ~4,250 हेक्टेयर पहले ही अधिग्रहित। गलियारे: पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा, गोरखपुर लिंक व आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे। GBC 5.0 में लगभग ₹8 लाख करोड़ के निजी निवेश का लक्ष्य; इन्वेस्ट यूपी ने ~₹6 लाख करोड़ की परियोजना सूची तैयार की। IMLC प्लग-एंड-प्ले प्लॉट, बहुविध कनेक्टिविटी व भूमि दक्षता हेतु फ्लैटेड फैक्ट्रियाँ प्रदान करते हैं।
आगे की राह	एक्सप्रेसवे-आधारित औद्योगीकरण एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर यूपी का प्रमुख विकास मॉडल है — अवसंरचना-संचालित क्षेत्रीय विकास पर सशक्त मुख्य परीक्षा केस स्टडी।
अवधारणा	ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) निवेशक सम्मेलनों के निवेश MoU को जमीनी स्तर पर वास्तविक परियोजना शुरुआत में बदलती है।

5. विश्वकर्मा श्रम सम्मान मेला से 'आत्मनिर्भर यूपी' कारीगर अभियान को गति

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (MSME, कौशल); UP-विशेष GS-VI (ODOP व शिल्प)

सिलेबस से संबंध	GS-III: MSME, रोजगार, वोकल फॉर लोकल; UP GS-VI: ODOP, पारंपरिक शिल्प, निर्यात।
संदर्भ	विश्वकर्मा जयंती पर राज्य ने कारीगरों व स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु लखनऊ में विश्वकर्मा स्वरोजगार व स्वदेशी मेला आयोजित किया।
मुख्य तथ्य	विश्वकर्मा जयंती पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के अंतर्गत आयोजित। मार्जिन मनी लोन पोर्टल का शुभारंभ तथा लाभार्थियों को टूलकिट व चेक वितरण। पारंपरिक व्यवसायों को वोकल फॉर लोकल / आत्मनिर्भर यूपी के तहत आधुनिक तकनीक, ऋण व बाजार से जोड़ता है। ODOP (एक जिला एक उत्पाद) व आगामी UP इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 (25–29 सितंबर, ग्रेटर नोएडा) का पूरक।
आगे की राह	शिल्प-आधारित स्वरोजगार यूपी की निर्यात व MSME रणनीति का आधार है — सांस्कृतिक विरासत, कौशल व समावेशी विकास के बीच तैयार मुख्य परीक्षा कड़ी।
अवधारणा	ODOP प्रति जिला एक विशिष्ट उत्पाद को ब्रांडिंग, ऋण व बाजार-जुड़ाव हेतु बढ़ावा देता है — यह मॉडल बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया।

6. यूपी सहित छह राज्यों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I व GS-III (भूगोल, जल संसाधन); UP-विशेष GS-VI

सिलेबस से संबंध	GS-I: नदियाँ व अपवाह; GS-III: जल संसाधन, अंतर-राज्यीय सहयोग, जलविद्युत; UP GS-VI।
संदर्भ	छह-राज्यीय समझौते (15 सितंबर 2026) ने टौंस नदी पर लंबे समय से लंबित किशाऊ बाँध को पुनर्जीवित किया, जिसमें यूपी लाभार्थी राज्यों में शामिल है।
मुख्य तथ्य	हस्ताक्षरकर्ता: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली व हरियाणा। टौंस नदी (यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी) पर; बाँध ऊँचाई 232.6 मी — भारत के सबसे ऊँचे बाँधों में। भंडारण 1,562 MCM, सिंचाई 97,000 हेक्टेयर, जलविद्युत 1,476 MU; लागत ~₹15,624 करोड़। 25% पर्यावरणीय प्रवाह यमुना पुनर्जीवन हेतु आरक्षित; पर्यावरण व वन स्वीकृतियाँ अभी लंबित।
आगे की राह	पारिस्थितिक-प्रवाह उपबंध के साथ अंतर-राज्यीय जल सहयोग मुख्य परीक्षा में जल-संघवाद व नदी-पुनर्जीवन प्रश्नों हेतु आदर्श उत्तर है।
अवधारणा	टौंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है; बहुउद्देशीय परियोजनाएँ सिंचाई, जलविद्युत व पेयजल आपूर्ति को जोड़ती हैं।

7. पीएम जन औषधि योजना का दायरा दवाओं से आगे विस्तृत

NATIONALUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (स्वास्थ्य, सरकारी योजनाएँ)

सिलेबस से संबंध	GS-II: स्वास्थ्य-क्षेत्र योजनाएँ, किफायती दवाएँ, कल्याण वितरण।
संदर्भ	किफायती-दवा योजना अब सर्जिकल व उपकरणों में विस्तार कर रही है, जो यूपी सहित एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य-पहुँच साधन के रूप में इसकी पहुँच गहरी करती है।
मुख्य तथ्य	देशभर में 20,000+ जन औषधि केंद्र संचालित; बास्केट अब 2,110 दवाएँ + 315 उपकरण। संचयी बिक्री (2021–26) ₹7,873.85 करोड़; अनुमानित नागरिक बचत ₹37,200 करोड़। नए उप-बास्केट जन औषधि बचपन (शिशु) व जन औषधि स्वाभिमान (वयस्क देखभाल)। फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा संचालित (PMBJP)।
आगे की राह	प्रारंभिक-तथ्य में बार-बार आने वाली योजना; सर्जिकल विस्तार जेब-खर्च स्वास्थ्य व्यय व जेनेरिक दवा प्रसार पर मुख्य परीक्षा तर्कों का समर्थन करता है।
अवधारणा	जेनेरिक दवाओं की संरचना ब्रांडेड दवाओं जैसी होती है पर लागत कहीं कम; जन औषधि जेब-खर्च स्वास्थ्य व्यय घटाती है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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