UPPSC करेंट अफेयर्स — 18 September 2026

दिन की सबसे बड़ी ख़बर यूपी कैबिनेट का सितंबर पैकेज है — गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार (₹10,761 करोड़) और 11 औद्योगिक परियोजनाओं को मंज़ूरी, साथ ही युवा, महिला व शिल्पकार कल्याण की प्रमुख योजनाएँ। राज्य ने 19 सितंबर से छह माह में एक लाख युवाओं की भर्ती की भी घोषणा की। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की, UPI ₹2,000 तक शुल्क-मुक्त रहा, और नई दिल्ली में SEMICON India 2026 का उद्घाटन हुआ।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार — छह-लेन ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर, लागत ₹10,761 करोड़।
• यूपी कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे व 11 औद्योगिक परियोजनाओं का ~₹24,000 करोड़ पैकेज मंज़ूर किया।
• छह माह में एक लाख सरकारी नौकरियाँ; भर्ती 19 सितंबर से, जिनमें 77,000 पुलिस व होमगार्ड में।
• कैबिनेट ने 25 लाख निःशुल्क टैबलेट (युवा सशक्तिकरण), 60+ महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा और विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 को मंज़ूरी दी।
• सामाजिक सुरक्षा का विस्तार — 1.10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित महिलाएँ व दिव्यांग को ₹12,000/वर्ष पेंशन; दायरा बढ़ेगा।
• ग्रेटर नोएडा में UPITS 4.0, 25-29 सितंबर 2026 — ODOP उत्पाद व MSME का प्रदर्शन।
• केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 (₹15,000 से) की — 2014 के बाद पहला संशोधन।
• प्रधानमंत्री ने यशोभूमि में SEMICON India 2026 का उद्घाटन किया — 600+ प्रदर्शक, 12 चिप परियोजनाएँ मंज़ूर।
• भारत ने भारत–मर्कोसुर प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए; 2027 भारत–वियतनाम मैत्री वर्ष घोषित।

विस्तृत नोट्स

1. गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार होगा

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अवसंरचना); यूपी-विशेष GS-V

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-III (अवसंरचना) व GS-V (यूपी कनेक्टिविटी, पर्यटन)
संदर्भ	यूपी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने को मंज़ूरी दी, जो गंगा-तट के दो प्रमुख कुंभ नगरों को जोड़ेगा।
मुख्य तथ्य	छह-लेन ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर, आठ लेन तक विस्तार-योग्य। अनुमानित लागत ₹10,761 करोड़; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। मेरठ छोर से आगे हरिद्वार (उत्तराखंड) तक विस्तार। यूपी–उत्तराखंड यात्रा समय घटेगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
आगे की राह	प्रयागराज–हरिद्वार का सतत नियंत्रित-पहुँच कॉरिडोर बनेगा, जिससे गंगा-पट्टी का सड़क नेटवर्क सुदृढ़ होगा।
अवधारणा	UPEIDA (यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राज्य के एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी है; गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ–प्रयागराज (~594 किमी) है।

2. ₹24,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे + उद्योग पैकेज

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था/उद्योग); यूपी-विशेष GS-V

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-III (अर्थव्यवस्था/उद्योग) व GS-V (यूपी अर्थव्यवस्था)
संदर्भ	इसी कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे व 11 औद्योगिक परियोजनाओं का ~₹24,000 करोड़ पैकेज मंज़ूर हुआ।
मुख्य तथ्य	गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार ₹10,761 करोड़; झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे ₹7,968.30 करोड़ (बुंदेलखंड/रक्षा कॉरिडोर)। ₹5,500 करोड़ से अधिक की 11 औद्योगिक परियोजनाएँ — जिनमें कैनपैक एल्युमिनियम कैन (उन्नाव, ₹1,573.62 करोड़)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट सुल्तानपुर एकीकृत विनिर्माण व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर ₹272.25 करोड़।
आगे की राह	यह यूपी के 'एक्सप्रेसवे-को-औद्योगिक-कॉरिडोर' मॉडल का संकेत है — सड़क रीढ़ के सहारे विनिर्माण व रोज़गार का विस्तार।
अवधारणा	BIDA = बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण; यूपी झाँसी सहित नोड्स के साथ रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रहा है।

3. 19 सितंबर से एक लाख सरकारी नौकरियाँ

UP-GOVERNANCEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन); यूपी-विशेष GS-V

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-II (शासन) व GS-V (यूपी प्रशासन, रोज़गार)
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर से शुरू होकर छह माह में एक लाख युवाओं की भर्ती की घोषणा की।
मुख्य तथ्य	पुलिस व होमगार्ड विभागों में 77,000 पद। राज्य के अनुसार 2017 से 9.5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी गईं। गोरखपुर में घोषणा; 119 परियोजनाओं (~₹40 करोड़) का लोकार्पण। वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों की पेंशन राशि व दायरा बढ़ाया जाएगा।
आगे की राह	बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भर्ती UPPSC का बार-बार आने वाला विषय है, जो शासन, रोज़गार व कानून-व्यवस्था को जोड़ता है।
अवधारणा	होमगार्ड पुलिस की सहायता करने वाला स्वैच्छिक सहायक बल है; भर्ती कानून-व्यवस्था व रोज़गार शासन को दर्शाती है।

4. कैबिनेट ने युवा, महिला व शिल्पकार योजनाएँ मंज़ूर कीं

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (कल्याण योजनाएँ); यूपी-विशेष GS-V

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-II (कल्याण योजनाएँ) व GS-V (यूपी योजनाएँ)
संदर्भ	24 प्रस्तावों में तीन प्रमुख कल्याण योजनाओं को मंज़ूरी मिली।
मुख्य तथ्य	स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: 25 लाख निःशुल्क टैबलेट; ₹2,374.60 करोड़ (2026-27), 5-वर्षीय क्रियान्वयन। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60+ आयु की महिलाओं को निःशुल्क UPSRTC बस यात्रा (1 करोड़+)। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0: शिल्पकारों को टूलकिट व मार्जिन-मनी ऋण।
आगे की राह	युवा–महिला–शिल्पकार कल्याण की त्रयी — प्रारंभिक परीक्षा में योजना-मिलान के लिए उच्च-संभावना सामग्री।
अवधारणा	'विश्वकर्मा' योजनाएँ पारंपरिक शिल्पकारों को लक्ष्य करती हैं; राज्य संस्करण वोकल फॉर लोकल के तहत कौशल, टूलकिट व ऋण जोड़ता है।

5. सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (सामाजिक न्याय); यूपी-विशेष GS-V

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-II (सामाजिक न्याय/कमज़ोर वर्ग) व GS-V
संदर्भ	नौकरियों के साथ राज्य ने पेंशन व कल्याण की पहुँच के विस्तार का संकेत दिया।
मुख्य तथ्य	1.10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित महिलाएँ व दिव्यांग को ₹12,000/वर्ष पेंशन; राशि व दायरा बढ़ेगा। 60+ आयु की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क राज्य-बस यात्रा। डिजिटल पहुँच हेतु 25 लाख युवाओं को टैबलेट।
आगे की राह	यह DBT-सह-सेवाओं वाली विस्तृत कल्याण संरचना दर्शाता है — यूपी शासन का एक प्रमुख अध्ययन।
अवधारणा	DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजता है, जिससे रिसाव घटता है।

6. ग्रेटर नोएडा में UPITS 4.0 की उलटी गिनती

UP-ECONOMYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था, निर्यात, MSME); यूपी-विशेष GS-V (ODOP)

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-III (अर्थव्यवस्था, निर्यात, MSME) व GS-V (ODOP)
संदर्भ	चौथा यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 25-29 सितंबर 2026 को इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होगा।
मुख्य तथ्य	वैश्विक खरीदारों के समक्ष ODOP उत्पाद, MSME व यूपी विनिर्माण का प्रदर्शन। क्षेत्र: वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प। 'वोकल फॉर लोकल → वैश्विक' निर्यात अभियान पर केंद्रित। ODOP पर आधारित, यूपी का ज़िला-आधारित निर्यात मॉडल, जो अब राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट है।
आगे की राह	UPITS + ODOP यूपी की प्रमुख निर्यात-एवं-ब्रांडिंग कहानी है — राज्य अर्थव्यवस्था खंड में अक्सर पूछी जाती है।
अवधारणा	ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद) यूपी में 2018 में शुरू हुई, जिसमें प्रत्येक ज़िले को ब्रांडिंग व निर्यात हेतु एक विशिष्ट उत्पाद दिया गया।

7. EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर ₹25,000 की गई

ECONOMYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II/GS-III (कल्याण, अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	UPPSC GS-II/GS-III (कल्याण, अर्थव्यवस्था)
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने अनिवार्य EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000/माह की — 2014 के बाद पहला संशोधन।
मुख्य तथ्य	लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी दायरे में आने की संभावना। सरकारी व्यय ~₹11,339 करोड़/वर्ष (पाँच वर्षों में ₹56,696 करोड़)। UPI: ₹2,000 तक शून्य शुल्क व रुपे डेबिट कार्ड पर (भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007)। पीएम किसान मानधन योजना ने 7 वर्ष पूरे किए — लघु व सीमांत किसानों हेतु पेंशन योजना।
आगे की राह	श्रम कल्याण व डिजिटल-अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में सीधे प्रासंगिक।
अवधारणा	EPFO श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और EPF, EPS (पेंशन) व EDLI (बीमा) योजनाएँ चलाता है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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