UPPSC करेंट अफेयर्स — 11 September 2026

आज की परीक्षा-उपयोगी खबरों में उत्तर प्रदेश छाया रहा: राज्य कैबिनेट ने लगभग ₹24,000 करोड़ का पैकेज मंज़ूर किया, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे प्रमुख हैं; अयोध्या में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ाकर ₹12,000 किया और ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवर जोड़ा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ शीर्ष पर रहा और यूपी के 16 शहर राष्ट्रीय रैंकिंग में शामिल हुए, जबकि यूपी टेक्सटाइल विज़न को नए निवेश प्रस्ताव मिले। राष्ट्रीय स्तर पर CCEA ने ₹20,804 करोड़ की आठ रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ स्वीकृत कीं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• यूपी कैबिनेट ने ~₹24,000 करोड़ मंज़ूर किए: गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार (~₹10,761 करोड़) और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (~₹7,968 करोड़)।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹12,000/माह, सहायिकाओं का ₹6,000, साथ ही ₹5 लाख का वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य कवर।
• स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ 198/200 अंकों के साथ प्रथम; यूपी के 16 शहर राष्ट्रीय रैंकिंग में।
• कैबिनेट ने नौ ज़िलों में 11 औद्योगिक इकाइयों के लिए ₹5,507 करोड़ मंज़ूर किए, जिसमें उन्नाव में एल्युमिनियम कैन प्लांट शामिल।
• यूपी टेक्सटाइल विज़न: ₹5,196 करोड़ के प्रस्ताव, 10+ टेक्सटाइल पार्क, PM MITRA हब और नई बुनकर कल्याण योजना।
• मथुरा में मुख्यमंत्री: ब्रज क्षेत्र का विकास अयोध्या और काशी की तर्ज पर किया जाएगा।
• विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुनर्नियुक्ति आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष; सरकारी अस्पतालों में 500 कंसल्टेंट पद।
• CCEA ने नौ राज्यों में ₹20,804 करोड़ की आठ रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ मंज़ूर कीं।
• राष्ट्रीय पोषण माह 2026 (9वाँ संस्करण) शुरू; PMMVY ने 10 वर्ष पूरे किए।
• यूपी टेक्सटाइल: 6 वर्षों में निर्यात ~56% बढ़ा; राज्य 17 GI उत्पादों के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक।

विस्तृत नोट्स

1. यूपी में आंगनबाड़ी मानदेय बढ़कर ₹12,000; ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवर जोड़ा गया

UP-SCHEMEUPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (कल्याण) एवं यूपी-विशेष GS-V (राज्य योजनाएँ)

सिलेबस से संबंध	GS-II शासन/कमज़ोर वर्गों का कल्याण; यूपी GS-V राज्य सरकार की योजनाएँ व सामाजिक क्षेत्र।
संदर्भ	10 सितंबर 2026 को अयोध्या में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इस पैकेज में राज्य की अग्रिम-पंक्ति बाल-देखभाल कार्यबल के मानदेय व स्वास्थ्य सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।
मुख्य तथ्य	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर ₹12,000/माह (₹8,000 से); सहायिकाओं का ₹6,000 (₹4,000 से)। कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को सूचीबद्ध, सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में ₹5 लाख वार्षिक कैशलेस इलाज। 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनर्गठन; किराये/साझा भवनों वाले केंद्रों के लिए अपने भवन प्रस्तावित। कार्यबल लगभग पूरी तरह ग्रामीण निम्न-आय परिवारों की महिलाओं से; योजना ICDS के अंतर्गत आती है।
आगे की राह	आंगनबाड़ी सेवाएँ पोषण व प्रारंभिक बाल-देखभाल (POSHAN) की वितरण-कड़ी हैं; बेहतर मानदेय व स्वास्थ्य कवर अंतिम-छोर के कल्याण को मज़बूत करते हैं और यूपी GS-V में अक्सर पूछे जाते हैं।
अवधारणा	ICDS (समेकित बाल विकास सेवा) आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण, टीकाकरण व पूर्व-प्राथमिक शिक्षा देती है।

2. यूपी कैबिनेट ने ~₹24,000 करोड़ मंज़ूर किए: एक्सप्रेसवे व 11 औद्योगिक इकाइयाँ

UP-INFRAUPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अवसंरचना/अर्थव्यवस्था) एवं यूपी-विशेष GS-VI (यूपी अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना, औद्योगिक विकास, निवेश मॉडल; यूपी GS-VI एक्सप्रेसवे, कॉरिडोर, औद्योगीकरण।
संदर्भ	राज्य कैबिनेट ने पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में कनेक्टिविटी गहरी करने और निवेश को धरातल पर उतारने हेतु एक्सप्रेसवे व औद्योगिक प्रस्ताव मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार (~₹10,761 करोड़): प्रयागराज–हरिद्वार खंड पर छह-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (आठ-लेन तक विस्तार-योग्य); DPR तैयार होगी। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (~₹7,968 करोड़) बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र व झांसी रक्षा कॉरिडोर हेतु; सुल्तानपुर लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (~₹272 करोड़)। नौ ज़िलों में 11 औद्योगिक इकाइयों के लिए ₹5,507 करोड़, जिसमें उन्नाव में एल्युमिनियम बेवरेज-कैन प्लांट (~₹1,573 करोड़) शामिल। MoU को क्रियाशील परियोजनाओं में बदलने और सर्वाधिक एक्सप्रेसवे-नेटवर्क वाले राज्य की स्थिति को मज़बूती।
आगे की राह	एक्सप्रेसवे यूपी के औद्योगिक कॉरिडोर व लॉजिस्टिक्स लागत का आधार हैं और कुंभ/तीर्थ केंद्रों को जोड़ते हैं; MoU को इकाइयों में बदलना ही राज्य के निवेश मॉडल की असली कसौटी है।
अवधारणा	ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नियंत्रित-पहुँच वाली नई अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं जिससे सड़क-किनारे औद्योगिक टाउनशिप संभव होती हैं; प्रोत्साहन MoU को धरातल पर उतारते हैं।

3. यूपी टेक्सटाइल विज़न 2026: ₹5,196 करोड़ के प्रस्ताव, 10+ पार्क, PM MITRA और बुनकर कल्याण

UP-SCHEMEUPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अर्थव्यवस्था/उद्योग) एवं यूपी-विशेष GS-VI (ODOP)

सिलेबस से संबंध	GS-III विनिर्माण, MSME, निर्यात; यूपी GS-VI ODOP, हथकरघा/पावरलूम व ज़िला उद्योग।
संदर्भ	8 सितंबर 2026 को टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल को यूपी की 'नई औद्योगिक ताकत' बताते हुए पार्क, पोर्टल व बुनकर योजनाएँ शुरू कीं।
मुख्य तथ्य	₹5,196 करोड़ के नए निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर; लेटर ऑफ कम्फर्ट (~₹163 करोड़) व सब्सिडी सहायता (~₹60 करोड़)। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर व बिजनौर में आरक्षित; नोएडा अपैरल सिटी घोषित; PM MITRA मेगा-हब प्रस्तावित। यूपी में ~2 लाख हथकरघे व 5 लाख+ पावरलूम बुनकर; 6 वर्षों में टेक्सटाइल निर्यात ~56% बढ़ा, यूपी देश का चौथा सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक। नया UP Tex Mitra पोर्टल व हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना शुरू; 35+ ज़िलों में 17 GI-टैग टेक्सटाइल उत्पाद।
आगे की राह	कृषि के बाद टेक्सटाइल बड़ा रोज़गारदाता है और ODOP व $350 अरब के राष्ट्रीय टेक्सटाइल लक्ष्य से जुड़ता है; यूपी का हथकरघा/पावरलूम आधार यूपी GS-VI का बार-बार आने वाला विषय है।
अवधारणा	PM MITRA पार्क प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना के साथ 'फार्म-टू-फाइबर-टू-फैब्रिक-टू-फैशन' समेकित टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाते हैं।

4. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ प्रथम; राष्ट्रीय क्लीन-एयर रैंकिंग में यूपी के 16 शहर

UP-GOVERNANCEUPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण) एवं यूपी-विशेष GS-V

सिलेबस से संबंध	GS-III पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, NCAP; यूपी GS-V शहरी शासन व राज्य का प्रदर्शन।
संदर्भ	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत पाँचवें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों में लखनऊ ने सबसे बड़े शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
मुख्य तथ्य	लखनऊ को श्रेणी-I (10 लाख+ आबादी) में 198/200 अंक, इंदौर (197) से एक अंक आगे। शीर्ष क्रम: लखनऊ 198, इंदौर 197, जबलपुर 195, भोपाल व आगरा 192। राष्ट्रीय क्लीन-एयर रैंकिंग में यूपी के 16 शहर शामिल — पहली बार लखनऊ ने लंबे समय से अग्रणी इंदौर को पीछे छोड़ा। अंकन केवल परिवेशी PM स्तर नहीं, बल्कि प्रदूषण-नियंत्रण कार्यों, निगरानी व जन-जागरूकता को महत्व देता है।
आगे की राह	NCAP लक्ष्य व शहर-स्तरीय वायु कार्य परीक्षा के प्रिय विषय हैं; लखनऊ की जीत शासन-आधारित सुधार दर्शाती है और यूपी GS-V/पर्यावरण का तैयार उदाहरण है।
अवधारणा	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP, 2019) शहरवार PM10 कमी लक्ष्य तय करता है; स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों को उठाए गए कदमों पर रैंक करता है।

7. CCEA ने ₹20,804 करोड़ की आठ रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ मंज़ूर कीं

NATIONALUPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (अवसंरचना/अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III अवसंरचना, रेलवे, पूंजीगत व्यय व क्षेत्रीय कनेक्टिविटी।
संदर्भ	आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कई राज्यों में फैली रेलवे क्षमता-वृद्धि परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	आठ मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ, ~₹20,804 करोड़, नौ राज्यों में, लगभग 52 लाख आबादी को लाभ। उद्देश्य: संतृप्त मार्गों की भीड़ कम करना, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना व माल-ढुलाई क्षमता बढ़ाना। हाल में चालू हुए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतिम खंडों (~₹20,700 करोड़) के अतिरिक्त। PM गति शक्ति मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी ढाँचे का समर्थन।
आगे की राह	रेल क्षमता व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गंगा बेल्ट में लॉजिस्टिक्स लागत घटाते हैं, जो यूपी की माल-प्रधान अर्थव्यवस्था और GS-III अवसंरचना प्रश्नों से सीधे जुड़ा है।
अवधारणा	मल्टीट्रैकिंग (तीसरी/चौथी लाइन) व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल यातायात को यात्री यातायात से अलग कर क्षमता बढ़ाते हैं।

आज का डेटा पॉइंट

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