उत्तर प्रदेश PSC (UPPCS) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPPSC करेंट अफेयर्स — 10 September 2026

यूपी ने 1 करोड़ महिलाओं के लिए ब्याज-मुक्त ₹1 लाख ऋण की घोषणा की; यूपी–जापान मीट 2026 और ₹5,507 करोड़ के कैबिनेट निवेश ने राज्य के $1-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था अभियान को गति दी

Thursday, 10 September 2026 · IST · उत्तर प्रदेश + राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs

उत्तर प्रदेश की आज की प्रमुख खबर है — स्वयं सहायता समूह (SHG) की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को तीन किश्तों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ₹1 लाख तक का प्रस्तावित ब्याज-मुक्त ऋण। इसके साथ यूपी–जापान निवेश मीट 2026 की गति और 11 औद्योगिक इकाइयों के लिए ₹5,507 करोड़ की कैबिनेट मंज़ूरी है — ये सभी राज्य के $1-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भारत–जापान वायु अभ्यास वीर गार्जियन-2026 और मेरठ ITI क्लस्टर के लिए PM-SETU कौशल निधि परीक्षा-प्रासंगिक मुख्य बिंदु हैं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. यूपी 1 करोड़ SHG महिलाओं को ब्याज-मुक्त ₹1 लाख ऋण देगा

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-II व GS-III (यूपी-विशेष GS-V: राज्य योजनाएँ)
सिलेबस से संबंधकमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ; महिला सशक्तिकरण; ग्रामीण आजीविका व SHG; यूपी शासन
संदर्भराज्य सरकार एक प्रमुख योजना को अंतिम रूप दे रही है जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सूक्ष्म-उद्यम शुरू करने/बढ़ाने हेतु ब्याज-मुक्त कार्यशील पूँजी दी जाएगी।
मुख्य तथ्य
  • लगभग 1 करोड़ SHG महिलाओं में से प्रत्येक को ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से।
  • तीन किश्तों — ₹20,000 (दिसंबर तक), ₹30,000 और ₹50,000 — में जारी, जैसे-जैसे उद्यम बढ़ेगा।
  • यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पर आधारित; विशेष महिला क्रेडिट कार्ड व डिजिटल बिक्री जुड़ाव।
  • अतिरिक्त सहायता: ई-रिक्शा खरीद हेतु ₹2 लाख तक और 100 नए महिला-सशक्तिकरण केंद्र
  • अंतिम पात्रता व लाभार्थी नियम कैबिनेट मंज़ूरी के बाद तय होंगे।
आगे की राहनकद-प्रवाह से जुड़ा यह आजीविका प्रयास SHG मॉडल को गहरा करता है (SDG-1, SDG-5) और यूपी में महिला आर्थिक सशक्तिकरण व ग्रामीण ऋण पर Mains उत्तरों में उद्धृत किया जा सकता है।
अवधारणास्वयं सहायता समूह (SHG) अनौपचारिक बचत-ऋण समूह हैं; DAY-NRLM / UP-SRLM इन्हें बैंक जुड़ाव व रिवॉल्विंग फंड देते हैं।
₹1 लाख महिला ऋण को ₹20,000, ₹30,000 और ₹50,000 की तीन किश्तों में दर्शाता सीढ़ी-आरेख, कुल ₹1,00,000 DBT से।
₹1 लाख महिला ऋण को ₹20,000, ₹30,000 और ₹50,000 की तीन किश्तों में दर्शाता सीढ़ी-आरेख, कुल ₹1,00,000 DBT से। — StudyForGS

2. PM-SETU कौशल निधि यूपी के मेरठ ITI क्लस्टर को मिली

UP-SKILLUPPSC: Prelims + Mains GS-II व GS-III (कौशल विकास, मानव संसाधन)
सिलेबस से संबंधकौशल विकास व रोज़गार; केंद्र-राज्य योजनाएँ; मानव संसाधन विकास
संदर्भएक राष्ट्रीय कौशल संचालन समिति ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के उन्नयन हेतु नई निधि मंज़ूर की, जिसमें यूपी का एक क्लस्टर शामिल है।
मुख्य तथ्य
  • 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति ने तीन ITI क्लस्टरों (यूपी सहित) के लिए ₹735.70 करोड़ मंज़ूर किए।
  • यूपी के मेरठ ITI क्लस्टर को आधुनिकीकरण व उद्योग-आधारित प्रशिक्षण हेतु ₹240.40 करोड़ मिले।
  • PM-SETU की कुल प्रतिबद्धता अब लगभग ₹2,171 करोड़, 9 क्लस्टरों में, राष्ट्रीय स्तर पर।
  • लक्ष्य: ITI ट्रेडों को स्थानीय उद्योग की माँग से जोड़ना व प्रशिक्षुओं की रोज़गार-योग्यता बढ़ाना।
आगे की राहयूपी जैसे बड़े कार्यबल वाले राज्य में कौशल विकास UPPSC GS-III में सामान्य जनसांख्यिकीय-लाभांश व रोज़गार प्रश्नों से सीधे जुड़ता है।
अवधारणाITI ट्रेड-विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं; क्लस्टर उन्नयन इन्हें प्लेसमेंट हेतु निकटवर्ती उद्योग से जोड़ता है।
PM-SETU निधि की तुलना करता क्षैतिज बार चार्ट: मेरठ ITI क्लस्टर ₹240.40 करोड़, 3-क्लस्टर दौर ₹735.70 करोड़, PM-SETU राष्ट्रीय कुल ₹2,171 करोड़।
PM-SETU निधि की तुलना करता क्षैतिज बार चार्ट: मेरठ ITI क्लस्टर ₹240.40 करोड़, 3-क्लस्टर दौर ₹735.70 करोड़, PM-SETU राष्ट्रीय कुल ₹2,171 करोड़। — StudyForGS

3. यूपी–जापान निवेश मीट 2026 ने बड़े YEIDA प्रोजेक्ट जोड़े

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी-विशेष GS-V: राज्य अर्थव्यवस्था व निवेश)
सिलेबस से संबंधनिवेश व औद्योगिक नीति; अवसंरचना; भारत की आर्थिक कूटनीति; यूपी अर्थव्यवस्था
संदर्भसप्ताह भर चली यूपी–जापान भागीदारी ने जापान के यामानाशी प्रीफ़ेक्चर के साथ औद्योगिक साझेदारी गहरी की और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बड़े विनिर्माण निवेशों की पुष्टि की।
मुख्य तथ्य
  • एस्कॉर्ट्स कुबोटा YEIDA में ₹2,025 करोड़ (ट्रैक्टर व निर्माण उपकरण), 3,800+ नौकरियाँ निवेश करेगी।
  • मिंडा कॉर्पोरेशन ऑटो कंपोनेंट में ₹1,166 करोड़ निवेश करेगी, लगभग 6,440 नौकरियाँ
  • YEIDA में जापानी फ़र्मों व आपूर्तिकर्ताओं हेतु 500-एकड़ समर्पित 'जापानी सिटी' प्रस्तावित।
  • यामानाशी प्रीफ़ेक्चर के साथ कौशल, पर्यटन, GCC व जापानी-भाषा कार्यबल पर चार MoU
  • यूपी के $1-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के अभियान का हिस्सा।
आगे की राहप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ एक समर्पित औद्योगिक टाउनशिप 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' व निर्यात-उन्मुख विनिर्माण पर Mains उत्तरों के लिए आदर्श उदाहरण है।
अवधारणाYEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास नियोजित औद्योगिक विकास संभालता है।
यूपी–जापान प्रमुख प्रोजेक्टों का समूहित बार चार्ट: एस्कॉर्ट्स कुबोटा (₹2,025 करोड़, 3,800 नौकरियाँ) व मिंडा कॉर्प (₹1,166 करोड़, 6,440 नौकरियाँ)।
यूपी–जापान प्रमुख प्रोजेक्टों का समूहित बार चार्ट: एस्कॉर्ट्स कुबोटा (₹2,025 करोड़, 3,800 नौकरियाँ) व मिंडा कॉर्प (₹1,166 करोड़, 6,440 नौकरियाँ)। — StudyForGS

4. कैबिनेट ने 9 ज़िलों की 11 औद्योगिक इकाइयों हेतु ₹5,507 करोड़ मंज़ूर किए

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II व GS-III (यूपी-विशेष GS-V: राज्य औद्योगिक नीति)
सिलेबस से संबंधराज्य औद्योगिक व FDI नीति; संतुलित क्षेत्रीय विकास; शासन
संदर्भराज्य कैबिनेट ने 2022 औद्योगिक व 2023 FDI/फ़ॉर्च्यून-500 नीतियों के तहत ग्यारह विनिर्माण इकाइयों को 'लेटर ऑफ़ कम्फ़र्ट' मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य
  • 9 ज़िलों की 11 इकाइयों में कुल ₹5,507 करोड़ मंज़ूर निवेश।
  • क्षेत्र विभाजन: पैकेजिंग (~45%)खाद्य एवं पेय (~41%) प्रमुख; शेष धातु व विशेष सामग्री।
  • सबसे बड़ा प्रोजेक्ट: उन्नाव में पैकेजिंग इकाई (~₹1,573 करोड़); उन्नाव ज़िला कुल में अग्रणी।
  • मंज़ूरी 2022 नीति (8 इकाइयाँ)2023 FDI नीति (3 इकाइयाँ) के माध्यम से।
आगे की राहदर्शाता है कि नीति प्रोत्साहन (लेटर ऑफ़ कम्फ़र्ट, क्षेत्र नीतियाँ) कैसे ज़िला-स्तरीय निवेश में बदलते हैं — GS-III औद्योगिक-नीति व GS-V राज्य-अर्थव्यवस्था उत्तरों हेतु उपयोगी।
अवधारणा'लेटर ऑफ़ कम्फ़र्ट' किसी निवेशक को नीति प्रोत्साहन का राज्य-आश्वासन है, जो बाध्यकारी गारंटी से कम होता है।
₹5,507 करोड़ कैबिनेट-मंज़ूर निवेश का क्षेत्रवार डोनट चार्ट: पैकेजिंग 45%, खाद्य एवं पेय 41%, धातु व विशेष 14%।
₹5,507 करोड़ कैबिनेट-मंज़ूर निवेश का क्षेत्रवार डोनट चार्ट: पैकेजिंग 45%, खाद्य एवं पेय 41%, धातु व विशेष 14%। — StudyForGS

5. एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारे व झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे आगे बढ़े

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी-विशेष GS-V: अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधअवसंरचना — सड़कें व एक्सप्रेसवे; औद्योगिक गलियारे; क्षेत्रीय संपर्क
संदर्भयूपी अपने बढ़ते एक्सप्रेसवे नेटवर्क को औद्योगिक गलियारों से जोड़कर संपर्क को विनिर्माण व रोज़गार में बदल रहा है।
मुख्य तथ्य
  • 5 एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों हेतु लगभग ₹7,000 करोड़ निर्धारित।
  • झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे (~₹7,968 करोड़) मंज़ूर, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को NH-44 से जोड़ेगा।
  • यूपी पहले से भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क संचालित करता है (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा आदि)।
  • गलियारों का उद्देश्य बुंदेलखंड व पूर्वी यूपी में उद्योग फैलाना, क्षेत्रीय असंतुलन घटाना।
आगे की राहएक्सप्रेसवे-आधारित औद्योगिक गलियारे यूपी-विकास का आवर्ती विषय हैं; बुंदेलखंड फ़ोकस GS-V में 'संतुलित क्षेत्रीय विकास' से जुड़ता है।
अवधारणाऔद्योगिक गलियारा परिवहन रीढ़ को लॉजिस्टिक्स, भूमि बैंक व उपयोगिताओं से जोड़कर विनिर्माण को क्लस्टर करता है।
चार स्टैट टाइल: 5 एक्सप्रेसवे किनारे ₹7,000 करोड़ गलियारे, 5 नए एक्सप्रेसवे, ₹7,968 करोड़ झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे, व भारत का #1 एक्सप्रेसवे नेटवर्क।
चार स्टैट टाइल: 5 एक्सप्रेसवे किनारे ₹7,000 करोड़ गलियारे, 5 नए एक्सप्रेसवे, ₹7,968 करोड़ झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे, व भारत का #1 एक्सप्रेसवे नेटवर्क। — StudyForGS

6. सभी 75 ज़िलों में सहायक-उपकरण व कृत्रिम-अंग शिविर प्रस्तावित

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी-विशेष GS-V: दिव्यांगजन कल्याण)
सिलेबस से संबंधदिव्यांगजनों का कल्याण; सामाजिक न्याय; यूपी शासन वितरण
संदर्भराज्य ने प्रत्येक ज़िले को कवर करते हुए एक समन्वित दिव्यांगजन-कल्याण अभियान की घोषणा की।
मुख्य तथ्य
  • सभी 75 ज़िलों में सहायक-उपकरण व कृत्रिम-अंग वितरण शिविर आयोजित होंगे।
  • केंद्रीकृत वितरण के बजाय सुलभ, ज़मीनी वितरण पर ज़ोर।
  • दिव्यांगजनों के लिए यूपी की कल्याण संरचना को मज़बूत करता है।
  • पहले से मौजूद पेंशन व सुगम्यता उपायों का पूरक।
आगे की राहGS-II 'कमज़ोर वर्गों हेतु तंत्र' व GS-V राज्य सामाजिक-न्याय वितरण के लिए ठोस अंतिम-छोर कल्याण उदाहरण।
अवधारणादिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 दिव्यांगताएँ मान्य हैं और सुगम्यता व सहायता अनिवार्य है।

7. अयोध्या–वाराणसी–प्रयागराज से धार्मिक-पर्यटन में उछाल

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I (यूपी-विशेष GS-VI: संस्कृति व पर्यटन)
सिलेबस से संबंधकला, संस्कृति व विरासत; पर्यटन अर्थव्यवस्था; यूपी सांस्कृतिक भूगोल
संदर्भयूपी का आध्यात्मिक-पर्यटन त्रिकोण मज़बूत वृद्धि दर्ज कर रहा है, जिससे राज्य की अग्रणी भारतीय गंतव्य के रूप में स्थिति मज़बूत हो रही है।
मुख्य तथ्य
  • अयोध्या, वाराणसी व प्रयागराज राज्य में रिकॉर्ड धार्मिक-पर्यटन वृद्धि के केंद्र।
  • यह परिपथ बहु-दिवसीय लक्ज़री सांस्कृतिक मार्ग के रूप में उभर रहा है, जिससे स्थानीय आजीविका बढ़ी।
  • पर्यटन यूपी को आगंतुक-संख्या में भारत के शीर्ष गंतव्यों में बनाए रखता है।
  • पूरे परिपथ में आतिथ्य, परिवहन व हस्तशिल्प माँग बढ़ती है।
आगे की राहपर्यटन-को-अर्थव्यवस्था GS-VI (यूपी संस्कृति) व GS-I का सशक्त उत्तर-कोण है, जो विरासत को रोज़गार व अवसंरचना से जोड़ता है।
अवधारणाधार्मिक/विरासत पर्यटन परिपथ प्रमुख तीर्थ स्थलों का उपयोग कर मार्ग भर आर्थिक लाभ फैलाते हैं।

8. यूपी GI टैग में भारत में शीर्ष, 152 उत्पादों का लक्ष्य

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I व GS-III (यूपी-विशेष GS-VI: शिल्प व GI)
सिलेबस से संबंधभौगोलिक संकेतक; पारंपरिक शिल्प; बौद्धिक संपदा; यूपी विरासत अर्थव्यवस्था
संदर्भउत्तर प्रदेश भौगोलिक संकेतक (GI) टैग में भारतीय राज्यों में अग्रणी है और सूची बढ़ाने की कार्ययोजना है।
मुख्य तथ्य
  • यूपी के पास भारतीय राज्यों में सर्वाधिक GI-टैग उत्पाद हैं।
  • नई कार्ययोजना राज्य में लगभग 152 GI-टैग उत्पादों का लक्ष्य रखती है।
  • GI टैग क्षेत्र-विशिष्ट शिल्प व उत्पाद की रक्षा करते हैं, ODOP निर्यात बढ़ाते हैं।
  • कारीगर आय व यूपी हस्तशिल्प के ब्रांड-मूल्य को मज़बूत करते हैं।
आगे की राहGI + ODOP यूपी-विकास की विशिष्ट कहानी है जो विरासत शिल्प को निर्यात से जोड़ती है — GS-VI व GS-III हेतु उच्च-लाभकारी।
अवधारणाभौगोलिक संकेतक (GI) किसी विशिष्ट मूल-स्थान व उससे जुड़े गुणों वाले माल को चिह्नित करता है (GI अधिनियम, 1999)।
यूपी की वर्तमान भारत-अग्रणी GI-टैग संख्या और 2026 कार्ययोजना लक्ष्य 152 उत्पादों की तुलना करता बार चार्ट।
यूपी की वर्तमान भारत-अग्रणी GI-टैग संख्या और 2026 कार्ययोजना लक्ष्य 152 उत्पादों की तुलना करता बार चार्ट। — StudyForGS

9. जोधपुर में भारत–जापान वायु अभ्यास वीर गार्जियन-2026

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-II व GS-III (रक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधभारत के द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास; अंतरराष्ट्रीय संबंध; आंतरिक व बाह्य सुरक्षा
संदर्भभारत और जापान ने अपनी वायुसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता बढ़ाने हेतु द्विपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास शुरू किया।
मुख्य तथ्य
  • अभ्यास वीर गार्जियन-2026 जोधपुर (राजस्थान) में 14-दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित।
  • भारतीय वायुसेना ने तेजस, Su-30 MKI व राफेल उतारे; जापान की ASDF ने F-2A लड़ाकू विमान लगाए।
  • उद्देश्य: अंतर-संचालनीयता, सामरिक दक्षता व परिचालन तालमेल
  • व्यापक भारत–जापान विशेष रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी का हिस्सा।
आगे की राहद्विपक्षीय अभ्यास स्थायी Prelims तथ्य-जाँच व Mains IR/सुरक्षा सामग्री हैं; अभ्यास के नाम को साझेदार देश से जोड़ें।
अवधारणावीर गार्जियन भारत–जापान वायु अभ्यास है; इसे धर्म गार्जियन (थल) व JIMEX (नौसेना) से अलग पहचानें।
वीर गार्जियन-2026 का फ़ैक्ट-शीट कार्ड: जोधपुर स्थल, 14 दिन, भारतीय वायुसेना तेजस/Su-30 MKI/राफेल, जापान F-2A, उद्देश्य अंतर-संचालनीयता।
वीर गार्जियन-2026 का फ़ैक्ट-शीट कार्ड: जोधपुर स्थल, 14 दिन, भारतीय वायुसेना तेजस/Su-30 MKI/राफेल, जापान F-2A, उद्देश्य अंतर-संचालनीयता। — StudyForGS

10. एल्युमिनियम तकनीक समझौता व नई RBI भुगतान मंज़ूरियाँ

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था, उद्योग, बैंकिंग)
सिलेबस से संबंधऔद्योगिक वृद्धि; प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग; बैंकिंग व भुगतान विनियमन
संदर्भUPPSC के सामान्य-अध्ययन अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित राष्ट्रीय-स्तरीय आर्थिक अपडेट।
मुख्य तथ्य
  • एक राष्ट्रीय एल्युमिनियम उत्पादक ने अंगुल, ओडिशा में 0.5 मिलियन टन/वर्ष गलाने की क्षमता जोड़ने हेतु प्रौद्योगिकी-लाइसेंसिंग समझौता किया।
  • उन्नयन उन्नत गलाने की तकनीक से दक्षता व उत्पादन बढ़ाएगा।
  • RBI ने एक फिनटेक को पेमेंट एग्रीगेटर प्राधिकरण व सीमा-पार सेवाओं हेतु GIFT सिटी लाइसेंस दिया।
  • भारत के डिजिटल-भुगतान तंत्र के निरंतर औपचारिकीकरण व विस्तार का संकेत।
आगे की राहक्षमता विस्तार व भुगतान-विनियमन अपडेट संक्षिप्त, उच्च-संभावना वाले Prelims अर्थव्यवस्था तथ्य हैं।
अवधारणापेमेंट एग्रीगेटर व्यापारियों को अपना गेटवे बनाए बिना डिजिटल भुगतान स्वीकारने देता है; RBI इन्हें लाइसेंस देता है।

आज का डेटा पॉइंट

₹1 lakh × ~1 crore women
महिलाओं का ब्याज-मुक्त ऋण
यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से तीन DBT किश्तों (₹20k + ₹30k + ₹50k) में जारी।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

नियुक्ति: क्रिकेटर रिंकू सिंह यूपी सरकार द्वारा क्षेत्रीय खेल अधिकारी नियुक्त।
खेल: भारत पिकलबॉल विश्व कप 2026 (वियतनाम) में 41 पदक (7 स्वर्ण) के साथ चौथे स्थान पर।
नीति: यूपी स्टार्टअप नीति 2026 में डीप-टेक समर्थन सहित ₹1,000 करोड़ का कोष प्रस्तावित।
विरासत: यूपी ~152 GI-टैग उत्पादों का लक्ष्य रखते हुए राष्ट्रीय बढ़त बरकरार।
अवसंरचना: झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे (₹7,968 करोड़) बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को NH-44 से जोड़ेगा।
श्रद्धांजलि: राज्य ने यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत को उनकी 139वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. लगभग एक करोड़ महिलाओं को ₹1 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण देने की प्रस्तावित यूपी योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है?

  1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी ढाँचा
  2. यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (स्वयं सहायता समूह)
  3. केवल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
  4. राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली
उत्तर देखें
उत्तर: B
यह योजना यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से SHG महिलाओं को ₹20,000, ₹30,000 और ₹50,000 की तीन DBT किश्तों में ब्याज-मुक्त कार्यशील पूँजी देती है।

Q2. हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है?

  1. फ़्रांस
  2. जापान
  3. ऑस्ट्रेलिया
  4. यूनाइटेड किंगडम
उत्तर देखें
उत्तर: B
वीर गार्जियन भारत–जापान द्विपक्षीय वायु अभ्यास है; 2026 संस्करण जोधपुर में भारतीय वायुसेना के तेजस/Su-30 MKI/राफेल व जापानी F-2A विमानों के साथ हुआ।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "स्वयं सहायता समूहों को ब्याज-मुक्त ऋण से जोड़ना ग्रामीण महिलाओं को लाभार्थी से उद्यमी में बदल सकता है।" उत्तर प्रदेश की हालिया महिला-ऋण पहल के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
SHG–बैंक जुड़ाव मॉडल व UP-SRLM; तीन-किश्त DBT डिज़ाइन व अतिरिक्त उपाय (ई-रिक्शा सहायता, क्रेडिट कार्ड, महिला केंद्र); आय, रोज़गार व SDG-1/5 पर अपेक्षित लाभ; तथा जोखिम — पुनर्भुगतान अनुशासन, बाज़ार जुड़ाव व अंतिम-छोर समावेशन — शामिल करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: यूपी महिला ऋण = ₹1 लाख तक, ब्याज-मुक्त, 1 करोड़ SHG महिलाएँ, तीन DBT किश्तें (₹20k+₹30k+₹50k) UP-SRLM से; कैबिनेट ने 11 इकाइयों हेतु ₹5,507 करोड़ मंज़ूर किए; वीर गार्जियन-2026 = भारत–जापान वायु अभ्यास, जोधपुर।
← 9 September 2026सभी UPPSC करेंट अफेयर्स

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