UKPSC करेंट अफेयर्स — 30 October 2026

भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र ₹7,844.18 करोड़ के अनुपूरक बजट और 10 विधेयकों के पारित होने के साथ समाप्त हुआ; अतिरिक्त राशि का 53% पूंजीगत व्यय पर है। केदारनाथ और गंगोत्री में ताज़ा बर्फबारी तथा पाँच पर्वतीय ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट ठीक चारधाम शीतकालीन कपाटबंदी से पहले आया है (केदारनाथ व यमुनोत्री 11 नवंबर, बद्रीनाथ 16 नवंबर)। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA/DR 63% किया और ₹10,000 करोड़ की कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में बैंकों की जवाबदेही पर ज़ोर दिया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट 28 अक्टूबर को गैरसैंण में पारित
• वित्त वर्ष 27 का राज्य बजट अब ₹1,19,547.39 करोड़; अनुपूरक में पूंजीगत हिस्सा 53.1%
• 10 विधेयक पारित, इनमें अग्नि एवं आपात सेवा और सिविल लॉ (संशोधन) शामिल
• राज्य करों में स्थानीय निकायों का हिस्सा 10.5% → 12.5%
• ऑरेंज अलर्ट (30 अक्टूबर): नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली
• केदारनाथ कपाट 11 नवंबर सुबह 8:30; बद्रीनाथ 16 नवंबर रात 9:37
• लेखक गाँव महोत्सव (थानो) — दो साहित्य ग्राम प्रस्तावित
• केंद्रीय मंत्रिमंडल: DA/DR 60% → 63%, 1 जुलाई 2026 से
• CMPS ₹10,000 करोड़: कंटेनर 70,000 → 7.5 लाख TEU
• चक्रवात अर्नब (नाम बांग्लादेश ने दिया) 28 अक्टूबर को आंध्र तट से टकराया

विस्तृत नोट्स

1. गैरसैंण सत्र में ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित — 53% पूंजीगत व्यय

UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था — राज्य बजट, लोक वित्त, स्थानीय निकाय वित्त। प्रारंभिक: अनुपूरक अनुदान, अनुच्छेद 205, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण।
संदर्भ	मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर को भराड़ीसैंण (गैरसैंण, चमोली) में अनुपूरक मांगें रखीं। विधानसभा ने 28 अक्टूबर को इन्हें ध्वनिमत से पारित किया और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ।
मुख्य तथ्य	कुल ₹7,844.18 करोड़: पूंजीगत ₹4,164.32 करोड़ (53.1%) + राजस्व ₹3,679.86 करोड़। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट ₹1,11,703.21 करोड़ से बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़। प्रमुख मदें: खाद्यान्न खरीद ₹1,100 करोड़, स्थानीय निकाय ₹721 करोड़ (कर हिस्सा 10.5% → 12.5%), SASCI ₹500 करोड़। घोषित प्राथमिकताएँ: कुंभ 2027, गैरसैंण पेयजल बाँध, आयुष्मान, पेंशन, डिजिटल लर्निंग, मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज, खेल विश्वविद्यालय।
आगे की राह	पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता बनाए रखें: परियोजनाएँ समय पर पूरी हों, परिणामों की निगरानी हो और FRBM सीमाओं का पालन हो।
अवधारणा	अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 205): बजट राशि अपर्याप्त होने पर अतिरिक्त धन की मांग; इसे विनियोग अधिनियम (अनुच्छेद 204) से अधिकृत किया जाता है। SASCI = राज्यों को केंद्र के 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त पूंजीगत ऋण।

2. दस विधेयक पारित: अग्नि सेवा कानून, जन विश्वास, सिविल लॉ और GST संशोधन

UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (राजव्यवस्था व शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य विधानमंडल, विधि निर्माण, शासन सुधार। प्रारंभिक: गैरसैंण/भराड़ीसैंण, UCC अधिनियम 2024, जन विश्वास (अपराधमुक्तिकरण)।
संदर्भ	विपक्ष के विरोध के बीच सभी 10 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रश्नकाल और नियम 58 व 310 के तहत चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्य तथ्य	विधेयक: विनियोग (अनुपूरक), सिंचाई एवं जल निकासी, FRBM (संशोधन), निवेश एवं अवसंरचना विकास (संशोधन), जन विश्वास (द्वितीय संशोधन)। साथ ही: अल्पसंख्यक शिक्षा (संशोधन), उच्च शिक्षा (संशोधन), सिविल लॉ (संशोधन), अग्नि एवं आपात सेवा, GST (संशोधन)। GST (संशोधन) विधेयक 3 सितंबर 2026 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। 22 अक्टूबर को मंत्रिमंडल ने संशोधित UCC के तहत सिविल संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड, 2026 को अधिसूचित किया था।
आगे की राह	समितियों और लंबी बैठकों से विधेयकों पर वास्तविक बहस हो; नए कानून ज़मीन पर लागू हों, इसके लिए सरल नियम जल्दी बनें।
अवधारणा	गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को मार्च 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। उत्तराखंड का UCC अधिनियम 2024 27 जनवरी 2025 से लागू — स्वतंत्र भारत में पहला। जन विश्वास कानून छोटे अपराधों को दीवानी दंड में बदलते हैं।

3. केदारनाथ व गंगोत्री में बर्फ, चारधाम कपाटबंदी से पहले 5 ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट

UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (भूगोल व आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड का भूगोल, आपदा प्रबंधन, तीर्थयात्रा प्रबंधन। प्रारंभिक: चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थल, IMD रंग कोड।
संदर्भ	केदारनाथ में एक सप्ताह में दूसरी बर्फबारी (0.4 सेमी, शून्य से नीचे तापमान) हुई और गंगोत्री में मौसम की पहली भारी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और रुद्रप्रयाग पुलिस ने तीर्थयात्रियों के लिए शीत-सलाह जारी की।
मुख्य तथ्य	ऑरेंज अलर्ट: नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली (आंधी/ओलावृष्टि)। कपाटबंदी: केदारनाथ 11 नवंबर सुबह 8:30 व यमुनोत्री 11 नवंबर सुबह 10:28 (भाई दूज); बद्रीनाथ 16 नवंबर रात 9:37। रिकॉर्ड सीज़न: 7 अक्टूबर तक लगभग 56.9 लाख तीर्थयात्री (हेमकुंड साहिब सहित), 2023 के 56.13 लाख के रिकॉर्ड से अधिक। आपात हेल्पलाइन: 112।
आगे की राह	यात्रा मार्गों पर रियल-टाइम मौसम अलर्ट, व्यस्त दिनों में धारण क्षमता की सीमा और ऊँचाई-जनित बीमारी के लिए चिकित्सा चौकियाँ।
अवधारणा	शीतकालीन प्रवास: बद्रीनाथ → नृसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ; केदारनाथ → ओंकारेश्वर, ऊखीमठ; गंगोत्री → मुखबा; यमुनोत्री → खरसाली। पश्चिमी विक्षोभ राज्य में शीतकालीन वर्षा व हिमपात लाते हैं।

4. 'लेखक गाँव' अंतरराष्ट्रीय महोत्सव संपन्न; दो साहित्य ग्राम प्रस्तावित

UTTARAKHANDUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (इतिहास व संस्कृति — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड की संस्कृति व साहित्य, पर्यटन नीति। प्रारंभिक: साहित्यकार, थानो (देहरादून)।
संदर्भ	29 अक्टूबर को थानो, देहरादून में लेखक गाँव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव-2026 के समापन पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य साहित्यिक पर्यटन केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है।
मुख्य तथ्य	दो 'साहित्य ग्राम' प्रस्तावित — लेखकों के लिए आवास, आधुनिक पुस्तकालय, सेमिनार हॉल व अध्ययन स्थल। विमोचन: पत्रिका 'धरती का स्वर्ग उत्तराखंड' और पुस्तिका 'देवभूमि का काव्य पुष्प'। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा उपस्थित रहे; मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, जिनके कार्यकाल में राज्य बना।
आगे की राह	साहित्य ग्रामों को होमस्टे और कुमाऊँनी-गढ़वाली भाषा अभिलेखागार से जोड़ें, ताकि वे रिवर्स पलायन में भी मदद करें।
अवधारणा	सुमित्रानंदन पंत (कौसानी, बागेश्वर) पहले हिंदी ज्ञानपीठ विजेता (1968, 'चिदंबरा') थे। गुमानी पंत को प्रथम कुमाऊँनी कवि कहा जाता है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ।

9. केंद्रीय मंत्रिमंडल: DA 63%, ₹10,000 करोड़ कंटेनर योजना, ₹1,856.67 करोड़ खेल-सामग्री योजना

ECONOMYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	भारतीय अर्थव्यवस्था — विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, सरकारी योजनाएँ। प्रारंभिक: TEU, AICPI-IW, परिव्यय।
संदर्भ	28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA/DR वृद्धि और बजट 2026-27 की दो विनिर्माण योजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनका लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन है।
मुख्य तथ्य	DA/DR 60% → 63%, 1 जुलाई 2026 से: 48.54 लाख कर्मचारी व 68.71 लाख पेंशनभोगी; लागत ₹10,016.10 करोड़/वर्ष। CMPS ₹10,000 करोड़ (वित्त वर्ष 28–40): क्षमता 70,000 → 7.5 लाख TEU; 3% ब्याज सहायता; घरेलू सामग्री 70% → 90%। CMPS नोडल मंत्रालय: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग; लगभग 3,000 प्रत्यक्ष व 50,000+ अप्रत्यक्ष रोज़गार। खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना ₹1,856.67 करोड़ (वित्त वर्ष 27–34): 300+ एकड़ के अधिकतम 4 क्षेत्र; 20% एंकर पूंजी सहायता।
आगे की राह	बंदरगाहों पर भूमि आवंटन तेज़ हो, परीक्षण मानक तय हों और योजनाएँ PM गति शक्ति लॉजिस्टिक्स योजनाओं से जुड़ें।
अवधारणा	TEU (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट) कंटेनर की मानक इकाई है। 7वें वेतन आयोग के मानकों के तहत DA साल में दो बार AICPI-IW से संशोधित होता है। मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 दीर्घकालिक पोत-परिवहन लक्ष्य तय करता है।

10. सुप्रीम कोर्ट: जाँच-परख में चूक हो तो बैंक डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पीड़ितों को मुआवज़ा दें

POLITYUKPSC: प्रारंभिक + मुख्य (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	राजव्यवस्था व शासन — न्यायपालिका, उपभोक्ता अधिकार, आंतरिक सुरक्षा (साइबर अपराध)। प्रारंभिक: I4C, 1930 हेल्पलाइन, RBI KYC।
संदर्भ	29 अक्टूबर को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान डिजिटल अरेस्ट मामले की सुनवाई की और कमज़ोर जाँच से होने वाली धोखाधड़ी में बैंकों की जवाबदेही पर ज़ोर दिया।
मुख्य तथ्य	जनवरी–अगस्त 2026 में ₹647+ करोड़ की 21,928 डिजिटल अरेस्ट शिकायतें (सरकारी आँकड़े)। जाँच-परख में चूक से हुए नुकसान का बैंक ग्राहकों को मुआवज़ा दें; मिलीभगत वाले अधिकारियों पर मुकदमा चले। न्यायालय RBI KYC संशोधनों की जाँच करेगा, जो 30 नवंबर 2026 तक अपेक्षित हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी निकासी पर सख़्त जाँच; मुआवज़ा ढाँचा अभी अंतिम नहीं।
आगे की राह	म्यूल खातों की रियल-टाइम पहचान, असामान्य लेन-देन पर कूलिंग-ऑफ अवधि, और जन-जागरूकता कि कोई एजेंसी ऑनलाइन गिरफ़्तारी नहीं करती।
अवधारणा	RBI के 2017 सीमित दायित्व नियमों में 3 कार्य दिवस के भीतर सूचित तृतीय-पक्ष धोखाधड़ी पर ग्राहक का शून्य दायित्व है। I4C (गृह मंत्रालय के अधीन) 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन चलाता है।

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