UKPSC करेंट अफेयर्स 27 October 2026 — उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में ₹7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट और आठ विधेयकों के साथ शुरू हुआ; इससे पहले कैबिनेट ने UCC नियमों में संशोधन किया और साहसिक पर्यटन निगम बनाया। पहाड़ में रुद्रप्रयाग का ₹156 करोड़ का पुल-सुरंग बाईपास अब केदारनाथ और बदरीनाथ राजमार्गों को जोड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्ताव (82% स्वदेशी) मंज़ूर किए, चक्रवात अर्नब आंध्र तट की ओर बढ़ रहा है और भारत 12वें BRICS संसदीय मंच की मेज़बानी कर रहा है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

उत्तराखंड विधानसभा सत्र (27–28 अक्टूबर) भराड़ीसैंण, गैरसैंण में — ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट।
छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी गई — अनुच्छेद 243-I व 243-Y।
कैबिनेट ने सिविल कोड (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड, 2026 अधिसूचित की।
नए उत्तराखंड साहसिक पर्यटन निगम लिमिटेड को मंज़ूरी।
रुद्रप्रयाग बाईपास: 200 मी अलकनंदा पुल + 900.30 मी सुरंग, ₹156 करोड़।
चकराता राजमा व हल्दी हाउस ऑफ हिमालयाज के ज़रिए कनाडा, UAE पहुँचेंगे।
139वें मन की बात में टिहरी की हेवल नदी के पुनर्जीवन की सराहना।
DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ की AoN दी — 82% भारतीय उद्योग से।
चक्रवात अर्नब (नाम बांग्लादेश का) — 28 अक्टूबर को आंध्र–यानम तट पर लैंडफॉल।
वित्त मंत्री: केंद्र का कर्ज़ 2030 तक ~GDP का 50%।

विस्तृत नोट्स

1. गैरसैंण सत्र शुरू: ₹7,412 करोड़ का अनुपूरक बजट, 8 विधेयक

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य राजव्यवस्था — राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 205 अनुपूरक अनुदान, अनुच्छेद 243-I/243-Y राज्य वित्त आयोग; Prelims: गैरसैंण तथ्य।
संदर्भ	उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र (27–28 अक्टूबर 2026) भराड़ीसैंण (गैरसैंण, चमोली) में शुरू हुआ — यह 2026 का तीसरा सत्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग ₹7,412 करोड़ की 2026-27 की अनुपूरक मांगें पेश करेंगे।
मुख्य तथ्य	8 विधेयक सूचीबद्ध; उत्तराखंड GST (संशोधन) अध्यादेश, 2026 व अल्पसंख्यक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 सहित अध्यादेश पटल पर। छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट कृत कार्यवाही रिपोर्ट के साथ रखी गई (अनुच्छेद 243-I व 243-Y)। राज्य मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट 2019-22: 16,388 मामले, 15,075 निस्तारित। 31 विधायकों के 445 प्रश्न; सदन ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.सी. खंडूड़ी को श्रद्धांजलि दी।
आगे की राह	ग्रीष्मकालीन राजधानी के दर्जे को सार्थक बनाने के लिए गैरसैंण में लंबे, नियमित सत्र हों; पंचायतों/नगर निकायों को मज़बूत करने हेतु SFC की संस्तुतियाँ लागू हों।
अवधारणा	अनुपूरक अनुदान (अनुच्छेद 205): चालू वर्ष में स्वीकृत राशि कम पड़ने पर मांगा जाता है। गैरसैंण को मार्च 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। विधानसभा: एकसदनीय, 70 सीटें।

2. कैबिनेट ने UCC नियमों में संशोधन किया; साहसिक पर्यटन निगम को मंज़ूरी

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	राज्य शासन व नीतियाँ; समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44, DPSP); पर्यटन नीति; राजस्व प्रशासन।
संदर्भ	धामी कैबिनेट (22 अक्टूबर 2026 की बैठक) ने गैरसैंण सत्र से पहले 25 प्रस्ताव मंज़ूर किए, जिनमें UCC, उत्तराखंड (संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू करने हेतु सिविल कोड (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड, 2026 शामिल है।
मुख्य तथ्य	क्रियान्वयन की कठिनाइयाँ व लिपिकीय त्रुटियाँ दूर करने हेतु UCC नियमों में संशोधन। साहसिक व इको-पर्यटन के लिए नया उत्तराखंड साहसिक पर्यटन निगम लिमिटेड। ~3,600 लंबित मामलों हेतु स्टाम्प शुल्क एकमुश्त समाधान (OTS) योजना। PWD के दूसरे चरण के कार्य (ढलान कटान, रिटेनिंग वॉल, कल्वर्ट) अब एक ही चरण में स्वीकृत। सभी 13 डायट (DIET) का पुनर्गठन — प्रति संस्थान पद 48 से 44।
आगे की राह	UCC पंजीकरण नियमों का स्थानीय भाषाओं में प्रचार हो; नया निगम राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व ट्रेकिंग के सुरक्षा मानकों का एकल केंद्र बने।
अवधारणा	उत्तराखंड: स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य — UCC अधिनियम 2024, 27 जनवरी 2025 से लागू (मसौदा समिति: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)। गोवा में 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है।

22 अक्टूबर 2026 के उत्तराखंड कैबिनेट निर्णयों का माइंड-मैप: UCC नियम संशोधन, साहसिक पर्यटन निगम, स्टाम्प शुल्क एकमुश्त समाधान, PWD की एक-चरणीय स्वीकृति, डायट पुनर्गठन, निःशुल्क कोचिंग आय सीमा, एकल नारी सम्मान योजना, दिव्यांग उत्तीर्णांक छूट और एक ज़िला एक खेल कोच। — StudyForGS

3. रुद्रप्रयाग बाईपास: पुल + सुरंग से केदारनाथ व बदरीनाथ राजमार्ग जुड़े

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	पर्वतीय क्षेत्रों में अवसंरचना; चारधाम यात्रा प्रबंधन; आपदा-रोधी सड़कें।
संदर्भ	26 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग में नए पुल-सुरंग बाईपास का निरीक्षण किया; ट्रायल यातायात शुरू हो गया है। तीर्थयात्री अब भीड़भाड़ वाले रुद्रप्रयाग शहर से बच सकेंगे।
मुख्य तथ्य	अलकनंदा पर 200 मी पुल + 900.30 मी सुरंग; मार्ग ~1.18 किमी। लागत ~₹156 करोड़, चारधाम सड़क परियोजना के तहत निर्मित। NH-107 (केदारनाथ मार्ग) को सीधे NH-07 (बदरीनाथ मार्ग) से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग–गौरीकुंड राजमार्ग पर ढलान स्थिरीकरण कार्यों की भी समीक्षा की।
आगे की राह	नई सुरंगों के साथ ढलान निगरानी व पूर्व चेतावनी हो; मानसून में आपात निकासी हेतु बाईपास का उपयोग हो।
अवधारणा	रुद्रप्रयाग = अलकनंदा + मंदाकिनी का संगम, पंच प्रयाग में से एक (विष्णु-, नंद-, कर्ण-, रुद्र-, देव-प्रयाग)। चारधाम ऑल-वेदर रोड (~889 किमी) दिसंबर 2016 में शुरू।

रुद्रप्रयाग बाईपास का योजनाबद्ध चित्र: अलकनंदा पर 200 मी पुल और 900.30 मी सुरंग से बना 1.18 किमी मार्ग, जो केदारनाथ की ओर NH-107 को बदरीनाथ की ओर NH-07 से जोड़ता है और रुद्रप्रयाग शहर से बचाता है; लागत लगभग ₹156 करोड़। — StudyForGS

4. पहाड़ी उत्पाद विदेश पहुँचे: चकराता राजमा, हल्दी कनाडा व UAE जाएंगे

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	पर्वतीय कृषि, ग्रामीण आजीविका, रिवर्स पलायन; उत्तराखंड के GI उत्पाद।
संदर्भ	राज्य का पर्वतीय उत्पाद ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से अंतिम दौर की बातचीत में है, ताकि नवंबर 2026 के अंत तक चकराता राजमा व हल्दी कनाडा और UAE में बिकें; बाद में यूरोप।
मुख्य तथ्य	माँग में अन्य: मुनस्यारी राजमा, लाल चावल, पहाड़ी दालें, हथकरघा। हाउस ऑफ हिमालयाज अब तक ₹6 करोड़+ के स्थानीय उत्पाद बेच चुका है। ग्राम्य विकास विभाग के नेतृत्व में; लाभ किसानों व महिला SHG को। चकराता देहरादून ज़िले के जौनसार-बावर क्षेत्र में स्थित है।
आगे की राह	GI टैग, जैविक प्रमाणन और कोल्ड-चेन संग्रहण सुनिश्चित हो, ताकि निर्यात का लाभ छोटे उत्पादकों तक पहुँचे।
अवधारणा	हाउस ऑफ हिमालयाज: उत्तराखंड के उत्पादों का अम्ब्रेला ब्रांड, दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, देहरादून में लॉन्च। मुनस्यारी राजमा GI-टैग प्राप्त है।

उत्तराखंड का योजनाबद्ध ज़िला मानचित्र (13 ज़िले; गढ़वाल व कुमाऊँ मंडल छायांकित), जिसमें आज की ख़बरों के स्थान अंकित हैं: भराड़ीसैंण-गैरसैंण विधानसभा सत्र, रुद्रप्रयाग बाईपास, टिहरी की हेवल नदी, चकराता राजमा, मुनस्यारी राजमा, हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर में पीएम पोषण रसोई और देहरादून; पड़ोसी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तिब्बत (चीन) व नेपाल अंकित। — StudyForGS

5. मन की बात में टिहरी की हेवल नदी के पुनर्जीवन की सराहना

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान-प्रौद्योगिकी व पर्यावरण — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	हिमालयी पारिस्थितिकी, स्प्रिंगशेड प्रबंधन, जल संरक्षण व सामुदायिक भागीदारी।
संदर्भ	139वें मन की बात (25 अक्टूबर 2026) में प्रधानमंत्री ने सूखती हेवल (हेंवल) नदी को वर्षा जल संचयन और पौधारोपण से पुनर्जीवित करने के लिए टिहरी गढ़वाल के ग्रामीणों व प्रशासन की सराहना की।
मुख्य तथ्य	घटते प्रवाह से आसपास के नौले/धारे (प्राकृतिक जलस्रोत) सूख गए थे। तरीके: वर्षा जल रोकना, भूजल पुनर्भरण, बड़े पैमाने पर पौधारोपण। परिणाम: नदी को 'नया जीवन'; दर्जनों जलस्रोत पुनर्जीवित। प्रशासन + ग्रामीणों का संयुक्त अभियान — जन भागीदारी मॉडल।
आगे की राह	SARRA के नेतृत्व में स्प्रिंगशेड मैपिंग से इसे बढ़ाया जाए; पुनर्भरण क्षेत्रों को सड़कों व निर्माण से बचाया जाए।
अवधारणा	हेवल गंगा की सहायक नदी है जो शिवपुरी (ऋषिकेश) के पास मिलती है; हेंवल घाटी (जड़धार गाँव) से बीज बचाओ आंदोलन (1980 का दशक) शुरू हुआ। उत्तराखंड ने 2023 में SARRA (स्प्रिंग एवं नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण) बनाया।

हेवल नदी पुनर्जीवन का फ्लोचार्ट: घटते प्रवाह व सूखते जलस्रोतों की समस्या, फिर प्रशासन व ग्रामीणों द्वारा वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण व पौधारोपण, जिससे जलस्रोत व नदी प्रवाह लौटे; सीख — SARRA के तहत स्प्रिंगशेड प्रबंधन। — StudyForGS

6. सामाजिक क्षेत्र को बल: निःशुल्क कोचिंग की आय सीमा ₹8 लाख

SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन व सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	SC/ST, महिलाओं, दिव्यांगजनों हेतु कल्याण योजनाएँ; उत्तराखंड की खेल नीति।
संदर्भ	इसी कैबिनेट ने कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाया — समाज कल्याण विभाग की प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क कोचिंग हेतु पारिवारिक आय सीमा ₹2 लाख से ₹8 लाख वार्षिक की गई।
मुख्य तथ्य	भरण-पोषण अनुदान योजना का नया नाम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। UBSE परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र 28% पर उत्तीर्ण (5% छूट)। एक ज़िला, एक खेल: 14 मुख्य प्रशिक्षक, 3 वर्ष अनुबंध, ₹1.45 लाख/माह। पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को रोडवेज़ बस में मुफ़्त यात्रा; हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर में पीएम पोषण रसोई हेतु भूमि।
आगे की राह	केवल नामांकन नहीं, परिणाम (चयन, उत्तीर्ण दर) भी मापे जाएँ; बाधा-मुक्त परीक्षा केंद्र सुनिश्चित हों।
अवधारणा	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 — 21 दिव्यांगताएँ मान्य; सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण। पीएम पोषण (2021) ने मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया।

7. DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्ताव मंज़ूर किए; 82% भारतीय उद्योग से

DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सुरक्षा व रक्षा)

सिलेबस से संबंध	रक्षा व आंतरिक सुरक्षा; रक्षा में आत्मनिर्भर भारत; DAP 2020 श्रेणियाँ।
संदर्भ	26 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं हेतु ~₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी।
मुख्य तथ्य	थल सेना: स्व-चालित ट्रैक्ड तोपें, VSHORADS, लंबी दूरी के कामिकेज़ ड्रोन, टैंकों हेतु काउंटर-ड्रोन प्रणाली। नौसेना: जहाज़-रोधी मिसाइलों के विरुद्ध एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम। वायुसेना: यूटिलिटी व लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर, वायु रक्षा, मोबाइल X-बैंड डॉप्लर मौसम रडार। ~82% मूल्य भारतीय उद्योग से आएगा।
आगे की राह	AoN को शीघ्र अनुबंधों में बदलें और डिलीवरी समय-सीमा तय हो; ड्रोन व काउंटर-ड्रोन अनुसंधान बढ़े।
अवधारणा	AoN = पूंजीगत खरीद का पहला, सैद्धांतिक चरण — अनुबंध नहीं। DAC का गठन कारगिल के बाद GoM रिपोर्ट पर 2001 में हुआ। DAP 2020 में Buy (Indian-IDDM) सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी है।

26 अक्टूबर 2026 की रक्षा अधिग्रहण परिषद स्वीकृतियों की स्टैट-टाइल पंक्ति: कुल AoN ₹2.12 लाख करोड़, 82% भारतीय उद्योग से, तीनों सेनाएँ शामिल, और कामिकेज़ ड्रोन, VSHORADS, डिकॉय सिस्टम व हेलिकॉप्टर जैसी प्रमुख प्रणालियाँ। — StudyForGS

8. केंद्र 2030 तक सार्वजनिक कर्ज़ GDP के 50% पर लाएगा: वित्त मंत्री

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	लोक वित्त — राजकोषीय घाटा, ऋण स्थिरता, FRBM ढाँचा।
संदर्भ	26 अक्टूबर 2026 को तिरुचिरापल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय अनुशासन दोहराते हुए कहा कि 2030 तक राष्ट्रीय कर्ज़ लगभग GDP के 50% तक सीमित होगा।
मुख्य तथ्य	बजट 2025-26 से कर्ज़-GDP अनुपात ने राजकोषीय घाटे की जगह मुख्य राजकोषीय एंकर का स्थान लिया। लक्ष्य: 31 मार्च 2031 तक केंद्रीय कर्ज़ GDP का 50 ± 1%। 2014 से एक मंत्री समूह मूल्य स्थिरता पर काम कर रहा है। कम कर्ज़ से ब्याज भुगतान — केंद्र का सबसे बड़ा व्यय मद — में बचत होगी।
आगे की राह	राजकोषीय समेकन के साथ गुणवत्तापूर्ण पूंजीगत व्यय हो; राज्यों को भी विश्वसनीय ऋण पथ चाहिए।
अवधारणा	FRBM अधिनियम, 2003; एन.के. सिंह समिति (2017) ने 60% सामान्य सरकारी कर्ज़ सुझाया (40% केंद्र + 20% राज्य)। उत्तराखंड की देनदारियाँ: ~GSDP का 28.5% (2026-27 BE)।

9. अति प्रचंड चक्रवात 'अर्नब' 28 अक्टूबर को आंध्र तट से टकराएगा

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	भौतिक भूगोल — उष्णकटिबंधीय चक्रवात; आपदा प्रबंधन (उत्तराखंड की बहु-आपदा प्रोफ़ाइल हेतु अहम)।
संदर्भ	पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में अति प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान अर्नब के 28 अक्टूबर 2026 की पूर्वाह्न तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश–यानम तट पार करने का अनुमान है।
मुख्य तथ्य	हवाएँ 115–125 किमी/घं, झोंके 140 किमी/घं; तूफ़ानी लहर 1.0–1.5 मी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में NCMC ने 26 अक्टूबर को तैयारियों की समीक्षा की। NDRF/SDRF तैनात; मछली पकड़ने पर रोक; ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में वर्षा। नाम 'अर्नब' (अर्थ 'समुद्र') बांग्लादेश ने दिया था।
आगे की राह	शून्य-हताहत मॉडल अपनाएँ: समय पर निकासी, चक्रवात आश्रय, अंतिम छोर तक चेतावनी।
अवधारणा	नाम WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल की सूची से — 13 सदस्य, 169 नाम (2020)। उत्तर हिंद महासागर हेतु IMD नई दिल्ली RSMC है। VSCS = 64–89 नॉट।

10. भारत–अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप में, अधिकांश वार्ता पूरी: गोयल

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतरराष्ट्रीय संबंध व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	भारत–अमेरिका संबंध; द्विपक्षीय व्यापार समझौते; WTO व व्यापार नीति।
संदर्भ	नीदरलैंड यात्रा पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (26 अक्टूबर 2026) ने कहा कि भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की पहली किस्त पर अधिकांश वार्ता पूरी हो चुकी है और दोनों पक्ष इसे अंतिम रूप दे रहे हैं।
मुख्य तथ्य	पहले चरण का ढाँचा फ़रवरी 2026 में घोषित हुआ। मिशन 500: 2030 तक 500 अरब US$ का द्विपक्षीय व्यापार। अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों व शीर्ष निर्यात बाज़ार में। भारत कृषि व डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा चाहता है।
आगे की राह	श्रम-प्रधान निर्यात (वस्त्र, रत्न, चमड़ा) हेतु शुल्क राहत सुनिश्चित हो और कृषि सुरक्षा उपाय बने रहें।
अवधारणा	BTA बनाम FTA: BTA 'किस्तों' में हो सकता है; FTA 'लगभग समस्त व्यापार' को कवर करता है (GATT अनु. XXIV)। हालिया समझौते: UAE CEPA (2022), ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022), EFTA TEPA (2024), UK CETA (2025)।

11. भारत ने नई दिल्ली में 12वें BRICS संसदीय मंच की मेज़बानी की

IRUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन व अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत व बहुपक्षीय समूह; संसदीय कूटनीति; भारत की 2026 अध्यक्षता में BRICS।
संदर्भ	12वाँ BRICS संसदीय मंच (26–27 अक्टूबर 2026) संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मेज़बानी में हो रहा है; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की।
मुख्य तथ्य	चार विषय: लचीलापन, नवाचार, सहयोग, सततता; AI की विधायी निगरानी सहित। चीन के साथ: सीमा पर शांति व सौहार्द की साझा ज़िम्मेदारी। ईरान के साथ: चाबहार बंदरगाह सहयोग; UAE के साथ: डिजिटल संसद, AI। 2026 में BRICS की अध्यक्षता भारत के पास।
आगे की राह	बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार व AI शासन पर ग्लोबल साउथ की सहमति बनाने हेतु संसदीय माध्यमों का उपयोग हो।
अवधारणा	BRICS: BRIC का पहला शिखर सम्मेलन 2009; दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल; मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE 2024 में, इंडोनेशिया 2025 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय: शंघाई। संसदीय मंच 2015 से।

12. NMC ने 2023 के चिकित्सा शिक्षा मानक विनियम वापस लिए

HEALTHUKPSC: Prelims + Mains (शासन व सामाजिक न्याय — स्वास्थ्य)

सिलेबस से संबंध	स्वास्थ्य क्षेत्र शासन; नियामक संस्थाएँ; चिकित्सा शिक्षा।
संदर्भ	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा मानक अनुरक्षण विनियम (MSMER), 2023 को 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र प्रकाशन से निरस्त किया; वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट जारी रहेगी।
मुख्य तथ्य	निरस्त नियमों में संस्थानों पर ₹1 करोड़ तक, झूठी घोषणा पर ₹5 लाख तक दंड था। NMC: न्यूनतम मानक और वैधानिक प्रवर्तन लागू रहेंगे। आलोचक: निवारक प्रभाव घटेगा; NMC: दोहरी प्रक्रियाएँ हटेंगी।
आगे की राह	निरीक्षण व दंड पर एक स्पष्ट संहिता बने ताकि कॉलेजों को नियम स्पष्ट हों।
अवधारणा	NMC अधिनियम, 2019 — NMC ने 25 सितंबर 2020 को MCI का स्थान लिया; चार स्वायत्त बोर्ड: UGMEB, PGMEB, MARB, EMRB।

आज का डेटा पॉइंट

₹7,412 crore

उत्तराखंड अनुपूरक मांगें, 2026-27
2026-27 के ₹1,11,703 करोड़ के राज्य बजट का ≈ 6.6%। बजट की मूल बातें: राजस्व प्राप्तियाँ ₹67,526 करोड़ (केंद्रीय हस्तांतरण 53%), स्वयं का कर राजस्व ₹25,913 करोड़, राजकोषीय घाटा GSDP का 3.7%, GSDP ₹4.28 लाख करोड़, देनदारियाँ GSDP का 28.5%।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

निःशुल्क कोचिंग आय सीमा (उत्तराखंड): ₹2 लाख → ₹8 लाख

UBSE उत्तीर्णांक, दिव्यांग छात्र: 28% (5% छूट)

12वाँ BRICS संसदीय मंच: नई दिल्ली, 26–27 अक्टूबर 2026

NMC ने MCI का स्थान लिया: 25 सितंबर 2020

उत्तराखंड बजट 2026-27: ₹1,11,703 करोड़; राजकोषीय घाटा GSDP का 3.7%

भारत–अमेरिका BTA प्रथम चरण ढाँचा: फ़रवरी 2026; मिशन $500 अरब 2030 तक

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

Q1. गैरसैंण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 2020 में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। 2. यह चमोली ज़िले में स्थित है। 3. उत्तराखंड विधानमंडल द्विसदनीय है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: b
चमोली स्थित गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को मार्च 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। उत्तराखंड विधानमंडल एकसदनीय (70 सीटें) है, अतः कथन 3 गलत है।

Q2. चक्रवात 'अर्नब' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह नाम बांग्लादेश ने दिया था। 2. उत्तर हिंद महासागर के चक्रवातों के नाम WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल की सूची से लिए जाते हैं। 3. IMD नई दिल्ली इस क्षेत्र का क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: d
तीनों सही हैं: 'अर्नब' (समुद्र) बांग्लादेश का नाम है; सूची (169 नाम, 2020) WMO/ESCAP PTC रखता है; IMD नई दिल्ली RSMC है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, फिर भी वहाँ विधानसभा सत्र छोटे होते हैं। संतुलित पर्वतीय विकास हेतु इसके महत्व का परीक्षण कीजिए और इसे क्रियाशील प्रशासनिक केंद्र बनाने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: राज्य आंदोलन की माँग, ग्रीष्मकालीन राजधानी (2020)। मुख्य भाग: पर्वतीय अस्मिता का प्रतीक, पलायन पर रोक, आवास/संपर्क/शीतकालीन पहुँच की कमी, दोहरी राजधानी की लागत। उपाय: सचिवालय शाखाएँ, लंबे सत्र, ऑल-वेदर सड़कें, आपदा-सुरक्षित नियोजन। निष्कर्ष: विकेंद्रित विकास।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: गैरसैंण सत्र → ₹7,412 करोड़ अनुपूरक बजट | UCC नियम संशोधित | रुद्रप्रयाग बाईपास NH-107 व NH-07 को जोड़ता है | DAC ₹2.12 लाख करोड़ (82% भारतीय) | चक्रवात अर्नब → आंध्र तट 28 अक्टूबर।

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