UKPSC करेंट अफेयर्स — 23 October 2026

धामी कैबिनेट ने 22 अक्टूबर को 25 प्रस्ताव पारित किए — UCC (संशोधन) नियमावली, 2026 अधिसूचित की, SC/ST निःशुल्क कोचिंग की आय सीमा ₹8 लाख की और एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन को मंजूरी दी; यह सब 27 अक्टूबर से गैरसैंण सत्र से पहले हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा रिकॉर्ड 60 लाख श्रद्धालुओं को पार कर चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की यात्रा में 2030 तक भारत–पोलैंड व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय हुआ, इसरो ने NavIC बहाली हेतु 30 अक्टूबर को NVS-03 के प्रक्षेपण की तैयारी की और CDSCO ने 330 घटिया दवा नमूने चिन्हित किए।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• उत्तराखंड कैबिनेट (22 अक्टूबर) ने 25 प्रस्ताव पारित किए; UCC (संशोधन) नियमावली, 2026 अधिसूचित।
• SC/ST निःशुल्क कोचिंग की पारिवारिक आय सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख।
• भरण-पोषण अनुदान का नया नाम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना।
• कैबिनेट ने उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लि. को मंजूरी दी।
• भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में 27 अक्टूबर से विधानसभा सत्र।
• चारधाम यात्रा 2026 ने रिकॉर्ड 60 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार किया।
• देहरादून में नशा मुक्त उत्तराखंड वॉकथॉन को हरी झंडी।
• भारत–पोलैंड: US$6 bn का व्यापार 2030 तक दोगुना होगा; पोलैंड CDRI से जुड़ेगा।
• इसरो का NVS-03, GSLV Mk II से 30 अक्टूबर को — NavIC की बहाली हेतु।
• CDSCO: सितंबर में 330 NSQ दवा नमूने (अगस्त में 220)।

विस्तृत नोट्स

1. कैबिनेट ने UCC (संशोधन) नियमावली, 2026 अधिसूचित की; गैरसैंण सत्र से पहले 25 प्रस्ताव पारित

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	उत्तराखंड की राजव्यवस्था एवं शासन — UCC, अनुच्छेद 44 (नीति निदेशक तत्व), राज्य विधानमंडल, प्रत्यायोजित विधान। Prelims संकेत: UCC 27 जनवरी 2025 से लागू; भराड़ीसैंण (गैरसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
संदर्भ	22 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 25 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें UCC (उत्तराखंड) (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लागू करने हेतु सिविल संहिता (संशोधन) नियमावली, उत्तराखंड, 2026 शामिल है; यह 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण में दो दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले हुआ।
मुख्य तथ्य	नई नियमावली विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार के पंजीकरण में क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयाँ और लिपिकीय त्रुटियाँ दूर करती है। पूर्व संशोधन (अध्यादेश, जनवरी 2026, अनुच्छेद 213): पहचान छिपाना विवाह निरस्तीकरण का आधार; लिव-इन समाप्ति पर रजिस्ट्रार समाप्ति प्रमाणपत्र देगा; देरी होने पर मामला स्वतः रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार जनरल को जाएगा। उत्तराखंड GST (संशोधन) विधेयक को केंद्रीय GST बदलावों के अनुरूप सदन में लाने की मंजूरी। लगभग 3,600 लंबित स्टांप शुल्क मामलों हेतु एकमुश्त समाधान योजना। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 24 अक्टूबर को; विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण।
आगे की राह	UCC के सरल FAQ हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊँनी में जारी हों, ऑनलाइन पोर्टल शिकायत-अनुकूल बने, और गैरसैंण में लंबे सत्र हों ताकि ग्रीष्मकालीन राजधानी को वास्तविक महत्व मिले।
अवधारणा	UCC = सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन संबंधी एक समान व्यक्तिगत कानून; अनुच्छेद 44 (DPSP) राज्य को इसे 'सुनिश्चित करने का प्रयास' करने को कहता है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जिसने UCC लागू किया (गोवा की संहिता 1961 से पूर्व की है)। अनुसूचित जनजातियाँ बाहर हैं। किसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए नियम = प्रत्यायोजित विधान।

2. चारधाम यात्रा 2026 ने रिकॉर्ड 60 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार किया; 10 नवंबर से कपाट बंद होंगे

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (इतिहास, संस्कृति एवं भूगोल — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	धार्मिक पर्यटन, उत्तराखंड की संस्कृति व भूगोल; भीड़ एवं आपदा प्रबंधन। Prelims संकेत: चारों धामों की नदियाँ, ज़िले और शीतकालीन गद्दीस्थल।
संदर्भ	23 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस सत्र में 60 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम पहुँचे — नया रिकॉर्ड — मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात दोनों चरणों में; बद्रीनाथ मास्टर प्लान और हरिद्वार कुंभ 2027 पर कार्य जारी है।
मुख्य तथ्य	कपाट खुले: गंगोत्री व यमुनोत्री 19 अप्रैल (अक्षय तृतीया), केदारनाथ 22 अप्रैल, बद्रीनाथ 24 अप्रैल। संभावित कपाट बंद: गंगोत्री 10 नवंबर, केदारनाथ व यमुनोत्री 11 नवंबर (भैया दूज), बद्रीनाथ ~13 नवंबर (संभावित)। प्रत्येक श्रद्धालु के लिए बायोमेट्रिक/ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य। कांवड़ यात्रा 2026 में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु (राज्य का आँकड़ा)।
आगे की राह	पंजीकरण आँकड़ों से वास्तविक समय में धारण-क्षमता सीमा तय हो, मार्गों पर भूस्खलन पूर्व-चेतावनी व स्वास्थ्य चौकियाँ बढ़ें और भीड़ बाँटने हेतु शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिले।
अवधारणा	यमुनोत्री (उत्तरकाशी, यमुना), गंगोत्री (उत्तरकाशी, भागीरथी), केदारनाथ (रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी; 12 ज्योतिर्लिंगों में एक), बद्रीनाथ (चमोली, अलकनंदा)। शीतकालीन गद्दीस्थल: केदारनाथ → ऊखीमठ, बद्रीनाथ → जोशीमठ/पांडुकेश्वर, गंगोत्री → मुखबा, यमुनोत्री → खरसाली।

3. सामाजिक न्याय पर ज़ोर: SC/ST निःशुल्क कोचिंग सीमा ₹8 लाख; 'एकल नारी सम्मान योजना'; दिव्यांग छात्रों को राहत

SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (सामाजिक न्याय एवं कल्याण — उत्तराखंड)

सिलेबस से संबंध	कमज़ोर वर्गों (SC/ST, महिलाएँ, दिव्यांगजन) की कल्याण योजनाएँ; शिक्षा एवं मानवाधिकार संस्थाएँ। Prelims संकेत: राज्य योजनाओं के नाम; राज्य मानवाधिकार आयोग के आँकड़े।
संदर्भ	उसी 22 अक्टूबर की कैबिनेट ने कल्याण का दायरा बढ़ाया: अब अधिक SC/ST छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के पात्र होंगे, एकल महिलाओं का अनुदान नए नाम से चलेगा और दिव्यांग छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा मानदंड आसान किए गए।
मुख्य तथ्य	SC/ST छात्रों की निःशुल्क कोचिंग: पारिवारिक आय सीमा ₹2 लाख से ₹8 लाख। भरण-पोषण अनुदान का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना (एकल महिलाएँ)। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में दिव्यांग छात्रों को उत्तीर्णांक में 5% छूट — अब 28% पर उत्तीर्ण। सभी 13 DIET का पुनर्गठन; प्रति DIET स्वीकृत पद 48 से घटकर 44। राज्य मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट (2019–22) स्वीकृत: 16,388 मामले, 15,075 निस्तारित (~92%)।
आगे की राह	कोचिंग के परिणाम (चयन) की निगरानी हो और एकल नारी लाभ DBT से दिए जाएँ ताकि दूरस्थ पर्वतीय ज़िलों की विधवा और परित्यक्त महिलाएँ वंचित न रहें।
अवधारणा	DIET (ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) = राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तहत शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था; RPwD अधिनियम, 2016 — मानक दिव्यांगता ≥40%; राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित होते हैं।

5. देहरादून में 'नशा मुक्त उत्तराखंड' वॉकथॉन को हरी झंडी — 'नशे को ना, ज़िंदगी को हाँ'

SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (सामाजिक मुद्दे एवं आंतरिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	सामाजिक मुद्दे — युवाओं में मादक पदार्थ सेवन, नागरिक समाज की भूमिका; आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी नशा तस्करी। Prelims संकेत: NDPS अधिनियम, 1985; नशा मुक्त भारत अभियान (2020)।
संदर्भ	23 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री धामी ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर मैदान, ONGC, देहरादून में वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, नशा-विरोधी शपथ दिलाई और राज्य को नशामुक्त बनाने की बहुआयामी रणनीति बताई।
मुख्य तथ्य	आयोजक ONGC ऑफिसर्स एसोसिएशन; कैबिनेट मंत्री खजान दास उपस्थित। नारा: 'नशे को ना, ज़िंदगी को हाँ'। रणनीति: तस्करों पर प्रवर्तन + जागरूकता + नशामुक्ति व उपचार + पुनर्वास। खेल, योग और व्यायाम को बढ़ावा; अभिभावक, शिक्षक, कार्यस्थल व स्वयंसेवी संस्थाएँ जुड़ें।
आगे की राह	मैदानी गलियारे (देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर) में हॉटस्पॉट चिन्हित हों, ज़िला नशामुक्ति केंद्र बढ़ें और विद्यालयों में सहपाठी-आधारित कार्यक्रम चलें।
अवधारणा	NDPS अधिनियम, 1985 स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों का नियमन करता है; नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (स्थापना 1986) नोडल एजेंसी; नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू; 26 जून = अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस।

7. भारत–पोलैंड: टस्क की यात्रा में 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य; रक्षा उद्योग संवाद शुरू

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	भारत और यूरोप; द्विपक्षीय संबंध; समूह (CDRI, ISA, IPOI)। Prelims संकेत: भारत–पोलैंड रणनीतिक साझेदारी (अगस्त 2024)।
संदर्भ	पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क लगभग 100 CEO के साथ भारत आए (21–23 अक्टूबर 2026); 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और कोल गैसीकरण में सहयोग बढ़ा।
मुख्य तथ्य	द्विपक्षीय व्यापार ~US$6 billion; लक्ष्य: 2030 तक दोगुना। नया रक्षा उद्योग संवाद और आतंकवाद-रोधी संवाद; कार्य योजना 2024–28 की मध्यावधि समीक्षा अनुमोदित। पोलैंड CDRI से जुड़ेगा; ISA, वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन और IPOI में आमंत्रित। पोलैंड ने भारत की UNSC अस्थायी सदस्यता (2028–29) का समर्थन किया।
आगे की राह	पोलैंड को रक्षा सह-उत्पादन व विनिर्माण के मध्य यूरोपीय केंद्र के रूप में और भारत–EU FTA लागू होने पर EU बाज़ार के प्रवेश-द्वार के रूप में उपयोग किया जाए।
अवधारणा	CDRI — भारत द्वारा UN जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, 2019 में शुरू; सचिवालय नई दिल्ली। इतिहास: नवानगर के जाम साहब दिग्विजयसिंहजी ('गुड महाराजा') ने द्वितीय विश्वयुद्ध में 600 से अधिक पोलिश बच्चों को शरण दी; अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 45 वर्षों में किसी भारतीय PM की पहली यात्रा थी।

8. नई दिल्ली में एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन 2026 — 'एक भूमि, दो फसलें'

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण, विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	नवीकरणीय ऊर्जा, कृषक आय, जलवायु प्रतिबद्धताएँ। Prelims संकेत: PM-KUSUM के घटक A/B/C; ISA मुख्यालय गुरुग्राम।
संदर्भ	7वाँ एग्रीवोल्टाइक्स विश्व सम्मेलन (21–23 अक्टूबर 2026, भारत मंडपम) — ग्लोबल साउथ में पहली बार — MNRE ने जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के साथ आयोजित किया; PM-KUSUM के अगले चरण में एग्रीवोल्टाइक कार्यक्रम प्रस्तावित है।
मुख्य तथ्य	थीम: 'Powering the Global South'; 1,200+ प्रतिनिधि। एग्रीवोल्टाइक्स = एक ही भूमि पर सौर PV + फसलें (ऊँचे ढाँचे, पंक्तियों के बीच, ग्रीनहाउस, एक्वावोल्टाइक)। ~47.5 Mha कृषि भूमि तकनीकी रूप से उपयुक्त (~30% कृषि भूमि); ऊँचे ढाँचे 25–30% महँगे। बताए गए (स्थल-विशेष) लाभ: उपज +10–20%, जल उपयोग ~30% कम।
आगे की राह	FPO/सहकारिताओं से छोटी जोतों को जोड़ा जाए और फसल-उपज सुरक्षा मानक (जर्मनी के DIN SPEC 91434 जैसे) तय हों ताकि 'पहले खेती, फिर सौर' बना रहे।
अवधारणा	PM-KUSUM (2019): A = कृषि भूमि पर 2 MW तक ग्रिड-संयोजित संयंत्र; B = स्टैंडअलोन सौर पंप; C = ग्रिड पंपों का सौरीकरण (फीडर-स्तर सहित)। केंद्रीय सहायता 30% (पूर्वोत्तर, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों व द्वीपों हेतु 50%)। पंचामृत (COP26): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म; 2070 तक नेट ज़ीरो।

10. CDSCO ने सितंबर में 330 'मानक गुणवत्ता से कम' दवा नमूने चिन्हित किए; एक नकली

HEALTHUKPSC: Prelims + Mains (शासन एवं स्वास्थ्य)

सिलेबस से संबंध	स्वास्थ्य शासन, औषधि नियमन, उपभोक्ता सुरक्षा। Prelims संकेत: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत CDSCO।
संदर्भ	सितंबर 2026 की मासिक निगरानी में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 330 NSQ नमूने और 1 नकली नमूना (दिल्ली से) चिन्हित किया — अगस्त में 220 NSQ थे।
मुख्य तथ्य	विभाजन: केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं से 42 + राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं से 288। अगस्त: 220 NSQ (29 केंद्रीय + 191 राज्य) → सितंबर में 50% वृद्धि। नकली दवा अनधिकृत निर्माताओं ने दूसरी कंपनी के ब्रांड नाम से बनाई; जाँच जारी। NSQ केवल परीक्षित बैच पर लागू; सूचियाँ मासिक प्रकाशित होती हैं।
आगे की राह	राज्य औषधि प्रयोगशालाएँ मज़बूत हों — उत्तराखंड के हरिद्वार व सेलाकुई फार्मा क्लस्टरों हेतु अहम — और संशोधित शेड्यूल M GMP व QR-कोड ट्रैक-एंड-ट्रेस लागू हो।
अवधारणा	NSQ = एक या अधिक गुणवत्ता मानकों में विफल; नकली (spurious) = जाली/नकल; अपमिश्रित = दूषित। CDSCO के प्रमुख DCGI हैं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 23 October 2026