डॉ. ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड के 9वें राज्यपाल; 27 अक्टूबर से गैरसैंण सत्र में ~₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट; सुप्रीम कोर्ट: धर्मांतरित व्यक्ति BC कोटा का दावा नहीं कर सकते
Friday, 16 October 2026 · IST · उत्तराखंड + राष्ट्रीय · 12 टॉपिक · 2 MCQs
उत्तराखंड डॉ. ढाल सिंह बिसेन का 9वें राज्यपाल के रूप में स्वागत करने की तैयारी में है, जबकि पंचम विधानसभा का तृतीय सत्र27 अक्टूबर से गैरसैंण में ~₹5,000 करोड़ के अनुपूरक बजट के साथ होगा; हरिद्वार कैबिनेट की फ्लड प्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 और पूर्व-अग्निवीर भर्ती नियम राज्य की प्रमुख खबरें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ECI ने उत्तराखंड सहित 17 राज्यों/UT में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरित व्यक्ति धर्मांतरण-पूर्व पिछड़ेपन के आधार पर BC कोटा नहीं ले सकते, भारत के रामसर स्थल 103 हुए और सितंबर में निर्यात 23.04% बढ़कर $44.4 bn पहुँचा।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
डॉ. ढाल सिंह बिसेन (पूर्व सांसद, बालाघाट) — उत्तराखंड के 9वें राज्यपाल; ले. जन. गुरमीत सिंह (से.नि.) का स्थान लेंगे।
पंचम विधानसभा का तृतीय सत्रभराड़ीसैंण (गैरसैंण) में 27 अक्टूबर से; ~₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट।
2012 अधिनियम के तहत फ्लड प्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंजूरी — पहली कैबिनेट बैठक हरिद्वार में।
पूर्व-अग्निवीर: वर्दीधारी समूह 'ग' पदों हेतु नई नियमावली; 10% क्षैतिज आरक्षण पहले से लागू।
मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों हेतु ₹124.21 करोड़ + गौलापार (हल्द्वानी) खेल परिसर हेतु ₹9.35 करोड़ स्वीकृत किए।
चारधाम यात्रा 2026 में रिकॉर्ड 56.18 लाख श्रद्धालु; 3,500 मीटर से ऊपर हिमपात का पूर्वानुमान।
ECI का SSR17 राज्यों/UT (उत्तराखंड सहित) में: अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027; अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027।
SC: इस्लाम अपनाने वाला हिंदू धर्मांतरण-पूर्व पिछड़ेपन के आधार पर अनु. 16(4) का लाभ नहीं ले सकता।
भारत के रामसर स्थल = 103: सुखना (चंडीगढ़) + सौज झील (UP); उत्तराखंड में आसन।
सितंबर 2026 वस्तु निर्यात $44.4 bn (+23.04%); व्यापार घाटा $30.21 bn।
विस्तृत नोट्स
1. डॉ. ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड के 9वें राज्यपाल नियुक्त; 19 अक्टूबर को पदभार ग्रहण की संभावना
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
राजव्यवस्था — राज्यपाल (अनु. 153–162), राज्य कार्यपालिका; उत्तराखंड GK — राज्यपालों की सूची।
संदर्भ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 12 अक्टूबर 2026 को छह राज्यों के फेरबदल में बालाघाट के पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल नियुक्त किया; राज्य ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, पदभार ग्रहण संभवतः 19 अक्टूबर को होगा।
मुख्य तथ्य
ले. जन. गुरमीत सिंह (से.नि.) का स्थान लेंगे, जो 15 सितंबर 2021 से राज्यपाल थे; बिसेन राज्य के 9वें राज्यपाल होंगे।
मध्य प्रदेश में 4 बार विधायक; 2003–05 में MP कैबिनेट मंत्री (वन, परिवहन, खनिज); बालाघाट से 17वीं लोकसभा सांसद; आयुर्वेद चिकित्सक।
इसी फेरबदल में: केरल – ओ.पी. माथुर, तमिलनाडु – आर.वी. आर्लेकर, सिक्किम – दुष्यंत गौतम, ओडिशा – बृज मोहन राम, कर्नाटक – डॉ. सुधा यादव।
उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल: सुरजीत सिंह बरनाला (2000)।
आगे की राह
गैरसैंण सत्र और 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए तटस्थ एवं परामर्शी राजभवन (सत्र आहूत करना, अनु. 200 के तहत अनुमति) आवश्यक है।
अवधारणा
अनु. 155 – राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र से नियुक्ति; अनु. 156 – राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत, 5 वर्ष कार्यकाल; अनु. 157 – नागरिक, 35 वर्ष; अनु. 163 – सहायता एवं सलाह; अनु. 361 – उन्मुक्ति। हरगोविंद पंत (1979): स्वतंत्र संवैधानिक पद, केंद्र की नौकरी नहीं।
राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का माइंड-मैप: अनुच्छेद 153, 155, 156, 157, 163, 200 और 361, केंद्र में उत्तराखंड के नए राज्यपाल — StudyForGS
2. पंचम विधानसभा का तृतीय सत्र 27 अक्टूबर से गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में; ~₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
राज्य विधानमंडल (अनु. 168–212), बजट प्रक्रिया (अनु. 202, 205); उत्तराखंड — ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण।
संदर्भ
राज्यपाल ने 27 अक्टूबर 2026 से भराड़ीसैंण, गैरसैंण (चमोली) में पंचम उत्तराखंड विधानसभा का तृतीय सत्र आहूत किया है; वित्त वर्ष 2026-27 हेतु लगभग ₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट अपेक्षित है।
मुख्य तथ्य
हरिद्वार कैबिनेट (12 अक्टूबर) ने द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 को सदन में रखने की मंजूरी दी।
पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) का अनुपूरक बजट: ₹5,315 करोड़।
गैरसैंण को 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया; सत्र देहरादून और गैरसैंण में बारी-बारी होते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 का लोगो, वेबसाइट और थीम सॉन्ग जारी किया (लोगो: हर की पौड़ी, मनसा देवी व चंडी देवी पहाड़ियाँ)।
आगे की राह
पर्वतीय सत्रों में पर्वतीय क्षेत्र एजेंडा — पलायन, आपदा-सहनशीलता, कुंभ तैयारी — पर फोकस हो और गैरसैंण में वर्षभर उपयोगी अवसंरचना बने।
अवधारणा
अनु. 205 – स्वीकृत राशि अपर्याप्त होने या नई सेवा उत्पन्न होने पर अनुपूरक अनुदान; अनु. 202 – वार्षिक वित्तीय विवरण; अनु. 174 – राज्यपाल सदन आहूत करते हैं; दो सत्रों में अंतर ≤ 6 माह। जन विश्वास = छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण।
3. कैबिनेट ने नदियों के किनारे निर्माण रोकने हेतु उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंजूरी दी
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
आपदा प्रबंधन — बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना; भू-उपयोग विनियमन; उत्तराखंड की नदियाँ एवं संवेदनशीलता।
संदर्भ
12 अक्टूबर 2026 को हरिद्वार में पहली बार हुई बैठक में कैबिनेट ने उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंजूरी दी, जो उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 को लागू करने की प्रक्रिया तय करती है।
मुख्य तथ्य
नियमावली बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में भू-उपयोग व विकास हेतु प्रक्रियाएँ, मानक और परिचालन ढाँचा तय करती है।
उद्देश्य: नदियों के पास अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण रोकना, प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखना, जन-धन व महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा।
बार-बार की आपदाएँ — जैसे धराली (उत्तरकाशी) आकस्मिक बाढ़, अगस्त 2025 — ने नदी तल में निर्माण का जोखिम उजागर किया।
इसी बैठक में: स्वजल / राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पद जारी रखने की स्वीकृति।
आगे की राह
सभी प्रमुख नदियों का समयबद्ध फ्लड प्लेन मानचित्रण, जिला मास्टर प्लान में ज़ोन दर्ज करना और शहरी क्षेत्रों में कड़ाई से अनुपालन।
अवधारणा
फ्लड प्लेन ज़ोनिंग एक गैर-संरचनात्मक उपाय है। CWC के मॉडल फ्लड प्लेन ज़ोनिंग विधेयक (1975) में निषिद्ध क्षेत्र (≈ 25-वर्षीय बाढ़) और प्रतिबंधित क्षेत्र (≈ 100-वर्षीय बाढ़) प्रस्तावित; मणिपुर, राजस्थान, J&K, उत्तराखंड उन गिने-चुने राज्यों में हैं जिनके पास कानून है।
फ्लोचार्ट: बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 से नियमावली 2026, बाढ़ मानचित्रण, निषिद्ध व प्रतिबंधित ज़ोन का निर्धारण और प्रवर्तन के परिणाम — StudyForGS
4. हरिद्वार कैबिनेट: वर्दीधारी पदों में पूर्व-अग्निवीरों हेतु नई भर्ती नियमावली; मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार को मंजूरी
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (शासन एवं सामाजिक न्याय — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
राज्य कल्याणकारी योजनाएँ; अग्निपथ योजना; आरक्षण की अवधारणाएँ; उत्तराखंड की सैन्य परंपरा।
संदर्भ
हरिद्वार (12 अक्टूबर) का 13 बिंदुओं वाला एजेंडा — बनबसा (चंपावत) के बाद अलग-अलग जिलों में कैबिनेट बैठक की नई परंपरा का हिस्सा — पूर्व-अग्निवीरों, बाल वीरता पुरस्कार और शोध संस्थानों से जुड़ा था।
मुख्य तथ्य
पूर्व-अग्निवीरों की वर्दीधारी समूह 'ग' पदों पर भर्ती हेतु नई नियमावली; उनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण पहले से है।
मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी।
मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान हेतु सोसाइटी गठन को सैद्धांतिक स्वीकृति।
उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास अधिनियम की अनुसूची में संशोधन; हरिद्वार में किफायती आवास परियोजना हेतु सड़क-चौड़ाई में छूट।
आगे की राह
नियम शीघ्र अधिसूचित हों ताकि 4 वर्ष की सेवा के बाद पहला अग्निवीर बैच लाभ पा सके; वीरता पुरस्कार को विद्यालयों से जोड़ा जाए।
अवधारणा
अग्निपथ (जून 2022): 17.5–21 वर्ष के युवाओं हेतु 4 वर्ष की सेवा; अधिकतम 25% नियमित किए जाते हैं। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर (SC/ST/OBC) श्रेणियों के आर-पार लागू होता है — इंद्रा साहनी (1992)।
5. मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों हेतु ₹124.21 करोड़ तथा पर्वतीय सड़कों व हल्द्वानी खेल परिसर हेतु धनराशि स्वीकृत की
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (सामाजिक क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड की शिक्षा व कल्याण योजनाएँ; ग्रामीण अवसंरचना; खेल विकास।
संदर्भ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 अक्टूबर 2026 को विद्यालयी शिक्षा, सड़क और खेल हेतु लगभग ₹138.5 करोड़ (मदवार) की स्वीकृति दी, जिसका अधिकांश भाग निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण सामग्री के लिए है।
मुख्य तथ्य
₹52.21 करोड़ — राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9–12 हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें (सामान्य, OBC, SC, ST)।
₹72 करोड़ — इस वित्त वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें व शिक्षण सामग्री।
₹4.15 करोड़ — दिनेशपुर (ऊधमसिंह नगर) में 5 किमी टाइल्स सड़क; ₹80 लाख — भौतड़ी ग्राम पंचायत, कनालीछीना (पिथौरागढ़) में CC सड़क।
₹9.35 करोड़ — एकीकृत खेल अवसंरचना परियोजना, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर, गौलापार (हल्द्वानी); ₹1 करोड़ जारी।
आगे की राह
सत्र की शुरुआत में पुस्तकें पहुँचें और ग्रामीण सड़कों का रखरखाव हो — ये बुनियादी सेवाएँ दूरस्थ विकासखंडों से पलायन रोकती हैं।
अवधारणा
अनु. 21A + RTE अधिनियम 2009 — निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा (6–14 वर्ष); उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल (2025) की मेज़बानी की, गौलापार भी एक आयोजन स्थल था।
उत्तराखंड के आज के आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति: 56.18 लाख चारधाम श्रद्धालु, लगभग ₹5,000 करोड़ अनुपूरक बजट, ₹124.21 करोड़ निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, ₹9.35 करोड़ खेल परिसर, 215 स्वजल पद, 9वें राज्यपाल — StudyForGS
6. वर्षा और 3,500 मीटर से ऊपर हिमपात से उत्तराखंड में ठंड बढ़ी; चारधाम यात्रा 2026 रिकॉर्ड 56.18 लाख श्रद्धालुओं पर
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं पर्यटन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
पश्चिमी विक्षोभ, हिमालयी मौसम; तीर्थ पर्यटन एवं भीड़/आपदा प्रबंधन।
संदर्भ
वर्षा से देहरादून का अधिकतम तापमान 24.2°C (सामान्य से ~5°C कम) रहा; मौसम केंद्र ने 3,500 मीटर और ऊपर हिमपात तथा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल व चंपावत में 40–50 किमी/घंटा हवाओं के साथ आँधी का पूर्वानुमान दिया है, जबकि चारधाम सीज़न समापन की ओर है।
मुख्य तथ्य
चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, US नगर, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में हल्की–मध्यम वर्षा संभव; मसूरी में 8.1 मिमी वर्षा।
केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवाएँ15 अक्टूबर को रोकी गईं।
चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या 7 अक्टूबर 2026 तक रिकॉर्ड 56.18 लाख के पार।
मौसम-आधारित हेली व ट्रेक परामर्श, पंजीकरण सीमा तथा शीतकालीन चारधाम यात्रा का प्रचार, ताकि पर्यटन पूरे वर्ष फैले।
अवधारणा
पश्चिमी विक्षोभ: भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात, जो उत्तर-पश्चिमी हिमालय में शीतकालीन वर्षा/हिमपात लाते हैं। यमुनोत्री व गंगोत्री – उत्तरकाशी; केदारनाथ – रुद्रप्रयाग; बदरीनाथ – चमोली।
उत्तराखंड का योजनाबद्ध जिला मानचित्र, गढ़वाल व कुमाऊँ मंडल छायांकित; चारधाम, देहरादून राजभवन, गैरसैंण सत्र स्थल, हरिद्वार कैबिनेट व कुंभ स्थल, हल्द्वानी खेल परिसर तथा पिथौरागढ़ व दिनेशपुर सड़क कार्य चिह्नित — StudyForGS
7. ECI ने चुनावी उत्तराखंड सहित 17 राज्यों/UT में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को
POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन)
सिलेबस से संबंध
चुनाव — अनु. 324, 326; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950; मतदाता सूची एवं ECI।
संदर्भ
निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2026 को 17 राज्यों/UT — जिनमें 2027 में चुनाव वाले उत्तराखंड, UP और पंजाब शामिल हैं — को 1 जनवरी 2027 अर्हता तिथि के साथ वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विपरीत SSR में नागरिकता दस्तावेज़ों और घर-घर गणना की आवश्यकता नहीं।
पारदर्शिता: दलों को पठनीय-PDF सूची; किसी BLA द्वारा 30 से अधिक फॉर्म-7 आपत्तियाँ देने पर ERO/AERO द्वारा सत्यापन।
पुनरीक्षण के दौरान ECI की अनुमति के बिना DEO/ERO/AERO अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं।
आगे की राह
प्रवासी पर्वतीय मतदाताओं और नए 18-वर्षीयों का समावेश सुनिश्चित हो; फॉर्म 6 (नाम जोड़ना), फॉर्म 7 (हटाना), फॉर्म 8 (सुधार) का प्रचार।
अवधारणा
अनु. 324 – चुनावों का अधीक्षण; अनु. 326 – 18 वर्ष पर वयस्क मताधिकार (61वाँ संशोधन, 1988); निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बाद वर्ष में 4 अर्हता तिथियाँ (1 जन., 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर)।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 की समयरेखा: 2 नवंबर मतदान केंद्र युक्तिकरण, 12 नवंबर प्रारूप सूची, 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियाँ, 28 दिसंबर तक निस्तारण, 4 जनवरी 2027 अंतिम सूची — StudyForGS
8. SC: इस्लाम अपनाने वाला हिंदू धर्मांतरण-पूर्व पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ा वर्ग मुस्लिम कोटा नहीं ले सकता
POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंध
मौलिक अधिकार — अनु. 15(4), 16(4); आरक्षण न्यायशास्त्र; अनु. 341।
संदर्भ
न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 15 अक्टूबर 2026 को तमिलनाडु की अपील खारिज कर मद्रास HC (25 जून) के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें धर्मांतरितों को BC मुस्लिम दर्जा देने वाला 9 मार्च 2024 का G.O. रद्द किया गया था।
मुख्य तथ्य
हिंदू सामाजिक व्यवस्था से धर्मांतरित व्यक्ति केवल धर्मांतरण-पूर्व सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनु. 16(4) का लाभ नहीं ले सकता।
G.O. ने BC, MBC, विमुक्त समुदाय व SC से धर्मांतरितों को 7 अधिसूचित BC मुस्लिम वर्गों (जैसे मुस्लिम लेब्बई) में दर्जा दिया था।
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 का पैरा 3: SC दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वालों को।
आगे की राह
दलित ईसाइयों/मुस्लिमों के SC दर्जे का लंबित प्रश्न (के.जी. बालकृष्णन आयोग, 2022) आँकड़ा-आधारित समाधान माँगता है।
अवधारणा
अनु. 16(4) – अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों हेतु पदों में आरक्षण; इंद्रा साहनी (1992) – 50% सीमा, क्रीमी लेयर; अनु. 341 – राष्ट्रपति SC अधिसूचित करते हैं।
9. CEC और चुनाव आयुक्तों को आजीवन उन्मुक्ति पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया
POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन)
सुप्रीम कोर्ट ने CEC एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती देने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर केंद्र से जवाब माँगा।
मुख्य तथ्य
धारा 16 आधिकारिक कार्यों हेतु CEC/EC के विरुद्ध दीवानी/फौजदारी कार्यवाही पर रोक लगाती है — पद छोड़ने के बाद भी।
राष्ट्रपति व राज्यपालों को अनु. 361 की सुरक्षा से भी व्यापक; न्यायाधीशों, CAG, लोकपाल, PSC को ऐसा पूर्ण कवच नहीं।
यह प्रावधान राज्यसभा चरण में संशोधन से जोड़ा गया; 1991 अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं था।
आगे की राह
सुरक्षा को सद्भावपूर्ण कार्यों तक सीमित किया जाए, ताकि आयोग की स्वतंत्रता और अनु. 14 के तहत जवाबदेही में संतुलन रहे।
अवधारणा
अनूप बरनवाल (2023): PM, नेता प्रतिपक्ष, CJI का पैनल — 2023 अधिनियम ने CJI के स्थान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रखा; CEC को केवल SC न्यायाधीश की तरह (अनु. 324(5)) हटाया जा सकता है। अनु. 14 कसौटी: बोधगम्य अंतर + तर्कसंगत संबंध।
10. भारत की UNSC 2028–29 दावेदारी को एशिया-प्रशांत में दुर्लभ मुकाबले का सामना, ताजिकिस्तान भी मैदान में
IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
भारत और संयुक्त राष्ट्र; UNSC सुधार; G4; भारत–मध्य एशिया संबंध।
संदर्भ
भारत 2028–29 हेतु UNSC की अस्थायी सीट चाहता है; UNGA मतदान जून 2027 में होगा और मध्य एशिया व 57-सदस्यीय OIC के एक वर्ग के समर्थन वाला ताजिकिस्तान भी दौड़ में है।
मुख्य तथ्य
दो-तिहाई बहुमत आवश्यक — 193 में से लगभग 129 मत।
भारत ने 2010 में 187/191 और 2020 में 184/192 मत पाए; प्रतिद्वंद्वी कज़ाखस्तान और अफ़गानिस्तान पहले हट गए थे।
रुझान: पहली बार के उम्मीदवार किर्गिज़स्तान ने इस वर्ष कथित तौर पर फिलीपींस को हराया।
आगे की राह
अभियान को ग्लोबल साउथ संपर्क, भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन और G4 सुधार एजेंडे से जोड़ा जाए।
अवधारणा
UNSC: 15 सदस्य — 5 स्थायी (वीटो) + 10 अस्थायी, 2 वर्ष हेतु निर्वाचित (प्रतिवर्ष 5), तत्काल पुनर्निर्वाचन नहीं; UN चार्टर का अनु. 23।
11. रामसर स्थल 103 हुए: चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और UP की सौज झील शामिल
ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंध
आर्द्रभूमि संरक्षण; रामसर अभिसमय; उत्तराखंड का आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र।
संदर्भ
15 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ की पहली — सुखना आर्द्रभूमि — और सौज झील (मैनपुरी, UP) जोड़ी गईं, जिससे भारत की संख्या 2014 के 26 से बढ़कर 103 हो गई।
मुख्य तथ्य
सुखना: शिवालिक की तलहटी में; स्थल संख्या 2602; मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का पड़ाव।
सौज झील: समान आर्द्रभूमि परिसर का हिस्सा, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र।
ग्लॉ झील (अरुणाचल प्रदेश)अगस्त 2026 में 101वाँ स्थल बनी।
उत्तराखंड का एकमात्र स्थल: आसन–यमुना संगम पर आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र (देहरादून, 2020)।
आगे की राह
आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड व जलग्रहण उपचार अपनाएँ; उत्तराखंड की उच्च हिमालयी झीलों के लिए रामसर नामांकन पर विचार हो।
अवधारणा
रामसर अभिसमय (1971, ईरान); भारत 1982 में शामिल; विश्व आर्द्रभूमि दिवस – 2 फरवरी; मॉन्ट्रो रिकॉर्ड (भारत: केवलादेव, लोकटक); आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017।
12. अगस्त में भारत के कच्चे तेल आयात का रिकॉर्ड 66.85% रूस, UAE और अमेरिका से
ऊर्जा सुरक्षा; बाह्य क्षेत्र; व्यापार नीति एवं प्रतिबंध।
संदर्भ
भारत ने अगस्त 2026 में $12.2 bn मूल्य का 191.2 लाख टन कच्चा तेल आयात किया (−10.3% माह-दर-माह, +3.4% वर्ष-दर-वर्ष), जबकि सितंबर में हस्ताक्षरित एक अमेरिकी कानून रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर 100% तक शुल्क की अनुमति देता है।
मुख्य तथ्य
रूस ~44% (84.8 लाख टन), जुलाई के 51% से कम; UAE 17.4%; अमेरिका 5.1%।
अमेरिकी कच्चा तेल $810.6/टन बनाम सभी स्रोतों का औसत $640/टन।
वाणिज्य मंत्री: भारत–अमेरिका व्यापार समझौते की पहली किश्त तय, कानूनी जाँच शेष।
आगे की राह
दीर्घकालिक अनुबंधों से विविधीकरण, सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार तथा इथेनॉल मिश्रण, ग्रीन हाइड्रोजन व EV को गति।
अवधारणा
ISPRL के SPR विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर में (5.33 MMT); भारत अपनी कच्चे तेल की ~85%+ ज़रूरत आयात करता है।
अगस्त 2026 में स्रोतवार भारत के कच्चे तेल आयात का डोनट चार्ट: रूस लगभग 44 प्रतिशत, UAE 17.4 प्रतिशत, अमेरिका 5.1 प्रतिशत, अन्य लगभग 33 प्रतिशत — StudyForGS
आज का डेटा पॉइंट
$44.40 bn (+23.04% YoY)
भारत का वस्तु निर्यात, सितंबर 2026 आयात $74.61 bn; वस्तु व्यापार घाटा घटकर $30.21 bn ($33 bn से)। कुल (वस्तु + सेवा) निर्यात $80.75 bn (+10.99%); जुलाई–सितंबर 2026 कुल निर्यात $242.6 bn — किसी भी दूसरी तिमाही का सर्वाधिक। इलेक्ट्रॉनिक्स +70.44%, पेट्रोलियम उत्पाद +31.9%।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
उत्तराखंड के 9वें राज्यपाल — डॉ. ढाल सिंह बिसेन — पूर्व सांसद, बालाघाट (MP)
विधानसभा सत्र स्थल — भराड़ीसैंण, गैरसैंण (चमोली) — 27 अक्टूबर 2026 से
हरिद्वार कुंभ 2027 — मुख्यमंत्री धामी ने लोगो, वेबसाइट व थीम सॉन्ग जारी किया
नए रामसर स्थल (103) — सुखना (चंडीगढ़), सौज झील (मैनपुरी, UP)
रक्षा सौदे — ₹4,106 करोड़ — IAF संचार उपग्रह + नौसेना टॉरपीडो
बेरोज़गारी (NSO, सितंबर) — कुल दर लगभग 5% पर स्थिर; शहरी बेरोज़गारी में मामूली वृद्धि
अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न
Q1. राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं।
2. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नियोजन नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
केवल 1
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B अनु. 155 – अधिपत्र द्वारा नियुक्ति; अनु. 157 में 35 वर्ष आवश्यक, अतः कथन 2 गलत; हरगोविंद पंत (1979) में इसे स्वतंत्र संवैधानिक पद माना गया।
Q2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए (धाम — शीतकालीन गद्दी स्थल):
1. केदारनाथ — ऊखीमठ
2. बदरीनाथ — ज्योतिर्मठ (पांडुकेश्वर)
3. गंगोत्री — खरसाली
उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B गंगोत्री का शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा है; खरसालीयमुनोत्री का शीतकालीन गद्दी स्थल है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. फ्लड प्लेन ज़ोनिंग हिमालयी राज्यों में बाढ़ से होने वाली क्षति कम करने का किफायती गैर-संरचनात्मक उपाय है। उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
