Wednesday, 14 October 2026 · IST · उत्तराखंड + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs
उत्तराखंड को ढाल सिंह बिसेन के रूप में नया राज्यपाल मिला है, जबकि हरिद्वार में हुई कैबिनेट बैठक ने फ्लडप्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी और विधानसभा 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में लगभग ₹5,000 करोड़ के अनुपूरक बजट के साथ बैठेगी। राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर में WPI महंगाई 11.39% और CPI 5.54% पर पहुँची, वहीं IMF ने भारत की FY27 वृद्धि दर 7% कर दी।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल; लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) का स्थान लिया।
कैबिनेट (हरिद्वार) ने 2012 अधिनियम के तहत उत्तराखंड फ्लडप्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी।
697.60 किमी नदी खंडों की अंतिम फ्लडप्लेन अधिसूचना जारी हो चुकी है।
विधानसभा का 2026 का 3रा सत्र27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण, गैरसैंण में।
2026-27 के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट संभावित।
बारिश व ओलावृष्टि से 8,372.3 हेक्टेयर खरीफ फसल प्रभावित; ऊधम सिंह नगर ~7,730 हेक्टेयर।
मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 का लोगो, वेबसाइट और थीम गीत जारी किया।
IMF WEO: भारत की FY27 वृद्धि दर बढ़ाकर 7% (+60 bps); विश्व 3.1%।
INS मंगरोल - 3रा माहे-श्रेणी ASW-SWC - मुंबई में कमीशन।
विस्तृत नोट्स
1. ढाल सिंह बिसेन उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
भारतीय राजव्यवस्था - राज्य कार्यपालिका (अनुच्छेद 153-162); उत्तराखंड की राजव्यवस्था व प्रशासन; Prelims: उत्तराखंड के राज्यपालों की सूची।
संदर्भ
12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह राज्यों के फेरबदल में मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व भाजपा सांसदढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया।
मुख्य तथ्य
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) का स्थान लिया, जिन्होंने 15 सितंबर 2021 को शपथ ली थी और पाँच वर्ष से अधिक पद पर रहे।
इसी फेरबदल में: सुधा यादव (कर्नाटक), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), दुष्यंत गौतम (सिक्किम)।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का उल्लेख करते हुए स्वागत किया।
नए राज्यपाल सत्र आहूत/सत्रावसान करेंगे और विधेयकों पर स्वीकृति देंगे - पहली परीक्षा: 27 अक्टूबर का गैरसैंण सत्र।
आगे की राह
लंबित विधेयकों (फायर सर्विसेज़, जन विश्वास II) और 2027 चुनाव चक्र पर राजभवन-सरकार के बीच सुचारु समन्वय।
अवधारणा
अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र से; अनुच्छेद 156: राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद, सामान्यतः 5 वर्ष; अनुच्छेद 159: शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (नैनीताल) द्वारा। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल: सुरजीत सिंह बरनाला (2000)। राजभवन देहरादून और नैनीताल में।
2. कैबिनेट ने उत्तराखंड फ्लडप्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन (बाढ़, फ्लैश फ्लड); उत्तराखंड की नदी प्रणालियाँ; राज्य अधिनियम व विधेयक; Prelims: नदियाँ व बेसिन।
संदर्भ
12 अक्टूबर 2026 को हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फ्लडप्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी, जो उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम, 2012 को बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में भू-उपयोग की प्रक्रियाओं व मानकों के साथ लागू करती है।
मुख्य तथ्य
697.60 किमी नदी खंडों की अंतिम अधिसूचना; सबसे लंबे: अलकनंदा (197.35 किमी), गंगा (142 किमी), भागीरथी (133.35 किमी)।
18 नदी बेसिनों में 1,175.54 किमी का अध्ययन पूरा; शारदा/काली (244 किमी) और नयार (180 किमी) का अध्ययन जारी।
इसी कैबिनेट में: उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 (केंद्र के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 पर आधारित) और द्वितीय जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026।
समूह 'ग' वर्दीधारी पदों हेतु अग्निवीर भर्ती नियम; परिसंपत्ति मुद्रीकरण से प्राप्त राशि का 92% संबंधित एजेंसियों को।
आगे की राह
108 नगरीय निकायों (जिनमें 30% से अधिक नदी किनारे हैं) में ज़ोनिंग लागू करना; भवन उपविधियों और NGT आदेशों (जैसे रिस्पना, देहरादून) से तालमेल।
अवधारणा
फ्लडप्लेन ज़ोनिंग = बाढ़ की आवृत्ति के आधार पर भू-उपयोग का विनियमन (25-100 वर्ष की बाढ़ पर आधारित ज़ोन)। CWC ने मॉडल बिल (1975) परिचालित किया; NDMA बाढ़ दिशानिर्देश (2008)। हालिया चेतावनियाँ: केदारनाथ 2013, धराली (उत्तरकाशी) फ्लैश फ्लड 2025।
उत्तराखंड फ्लडप्लेन ज़ोनिंग का छह चरणों वाला फ्लोचार्ट: फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम 2012, 25-100 वर्ष की बाढ़ का सर्वे व जल-विज्ञान अध्ययन, ज़ोन मानचित्र व प्रारंभिक अधिसूचना, 697.60 किमी की अंतिम अधिसूचना, नियमावली 2026 के भू-उपयोग मानक, तथा नगरीय निकायों व ज़िलों द्वारा प्रवर्तन। — StudyForGS
3. निर्वाचन आयोग ने 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की
POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन)
सिलेबस से संबंध
भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324); चुनाव सुधार; EVM/VVPAT; उत्तराखंड की चुनावी राजनीति।
संदर्भ
2027 विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के नेतृत्व में देहरादून में दो दिवसीय ECI समीक्षा13 अक्टूबर 2026 को संपन्न हुई।
मुख्य तथ्य
दिन 1: DEO और EVM नोडल अधिकारियों हेतु EVM की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) पर कार्यशाला।
दिन 2: DM/ज़िला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस ने बल तैनाती व कानून-व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की।
21 एजेंसियों ने आयोग को जानकारी दी - अर्धसैनिक बल, आबकारी, GST, परिवहन, वन, AAI, सीमा शुल्क।
आयोग ने संतोष जताया; अधिकारियों को निर्धारित चुनाव योजना के अनुसार काम करने के निर्देश।
आगे की राह
दूरस्थ मतदान केंद्रों, प्रवासी (पलायन) मतदाताओं, हिमाच्छादित क्षेत्रों और व्यय निगरानी पर ध्यान।
अवधारणा
अनुच्छेद 324: चुनावों का अधीक्षण; ECI = CEC + 2 EC, जिनकी नियुक्ति CEC एवं अन्य EC अधिनियम, 2023 के तहत। राज्य का CEO ECI के अधीन कार्य करता है। पाँचवीं विधानसभा 2022 में चुनी गई।
उत्तराखंड का योजनाबद्ध ज़िला मानचित्र, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊँ मंडल तथा आज की खबरों के स्थान दिखाए गए हैं: देहरादून (ECI चुनाव समीक्षा), हरिद्वार (कैबिनेट फ्लडप्लेन नियमावली और कुंभ 2027 लोगो), भराड़ीसैंण-गैरसैंण (27 अक्टूबर से विधानसभा सत्र), बाजपुर-गदरपुर (7,730 हेक्टेयर फसल क्षति), अल्मोड़ा (70% तक फल क्षति) और चंपावत (33% से अधिक बागवानी क्षति); पड़ोसी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चीन (तिब्बत) और नेपाल अंकित। — StudyForGS
4. विधानसभा 27 अक्टूबर से भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में; ~₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट संभावित
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था एवं शासन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 168-212); बजट प्रक्रिया (अनुच्छेद 205 अनुपूरक अनुदान); गैरसैंण - ग्रीष्मकालीन राजधानी; उत्तराखंड विधानसभा।
संदर्भ
राज्यपाल ने पाँचवीं उत्तराखंड विधानसभा का 2026 का तीसरा सत्र (अधिसूचना 13 अक्टूबर) विधानसभा भवन, भराड़ीसैंण, गैरसैंण (चमोली) में 27 अक्टूबर, सुबह 11 बजे से आहूत किया।
मुख्य तथ्य
2026-27 के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट (पिछले वर्ष: ₹5,315 करोड़)।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण: सचिवालय गैरसैंण सत्र के लिए तैयार।
संभावित विधेयक: अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, जन विश्वास II, उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकास विधेयक, 2026 (उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 का स्थान लेगा)।
विभागों की अव्ययित राशि अन्य विकास योजनाओं में पुनर्निर्देशित की जा सकती है।
आगे की राह
गैरसैंण में नियमित सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी को पर्वतीय क्षेत्र के शासन और पलायन रोकने के लिए सार्थक बना सकते हैं।
अवधारणा
गैरसैंण को 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया (अधिसूचना 8 जून 2020)। अनुच्छेद 174: दो सत्रों के बीच अंतर < 6 माह। अनुच्छेद 205: अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। विधानसभा की सदस्य संख्या: 70 सीटें।
5. बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से 8,372 हेक्टेयर खरीफ फसल प्रभावित; पहाड़ी बागान भी चपेट में
UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड कृषि)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड की कृषि एवं बागवानी; तराई-भाबर मैदान; आपदा राहत (SDRF मानक); फसल बीमा; जलवायु परिवर्तन और पश्चिमी विक्षोभ।
संदर्भ
कृषि निदेशालय के अनुसार (9 अक्टूबर तक के आँकड़े) बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 8,372.3 हेक्टेयर खरीफ फसल प्रभावित हुई, जबकि प्रारंभिक अनुमान पर्वतीय बागवानी में भारी नुकसान दिखाते हैं; IMD ने 9 ज़िलों में बारिश/बर्फबारी की चेतावनी दी है।
मुख्य तथ्य
ऊधम सिंह नगर ~7,730 हेक्टेयर (धान, गन्ना - बाजपुर, गदरपुर); हरिद्वार ~600.1 हेक्टेयर (धान - बहादराबाद)।
दो मैदानी ज़िले = प्रभावित क्षेत्र का ~99.5%; अन्य ज़िले 42.2 हेक्टेयर।
कृषि मंत्री गणेश जोशी: केंद्रीय मानकों के अनुसार सहायता (उल्लिखित ₹17,000/हेक्टेयर) और राज्य की ओर से अतिरिक्त मदद; राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे।
आगे की राह
PMFBY दावों का त्वरित निपटान, सेब/गुठलीदार फलों हेतु एंटी-हेल नेट और मौसम-आधारित बीमा का विस्तार; रिमोट सेंसिंग से फसल-क्षति मानचित्रण।
अवधारणा
SDRF/NDRF इनपुट सब्सिडी तब देय जब फसल क्षति ≥ 33% हो। PMFBY (2016) में किसान प्रीमियम: खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%। ऊधम सिंह नगर राज्य का 'अन्न भंडार' (तराई) है।
उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित 8,372.3 हेक्टेयर खरीफ फसल क्षेत्र का डोनट चार्ट: ऊधम सिंह नगर 7,730 हेक्टेयर, हरिद्वार 600.1 हेक्टेयर, अन्य ज़िले 42.2 हेक्टेयर। — StudyForGS
6. हरिद्वार कुंभ मेला 2027: आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और थीम गीत जारी
SOCIETYUKPSC: Prelims + Mains (इतिहास एवं संस्कृति — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंध
उत्तराखंड के मेले एवं त्योहार; धार्मिक पर्यटन; भीड़ व तीर्थयात्रा प्रबंधन; Prelims: कुंभ स्थल और नदियाँ।
संदर्भ
12 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला नियंत्रण भवन (CCR), हरिद्वार में हरिद्वार कुंभ मेला 2027 का लोगो, वेबसाइट और थीम गीत जारी किया; उसी दिन हरिद्वार में हुई कैबिनेट बैठक का भी फोकस कुंभ की तैयारियों पर रहा।
मुख्य तथ्य
लोगो जगजीतपुर, हरिद्वार की मधु शर्मा ने बनाया - राज्य के युवाओं और छात्रों की प्रविष्टियों में से चुना गया।
थीम गीत हरिद्वार के गायक राघव राजा ने लिखा, गाया और संगीतबद्ध किया।
लोगो के प्रतीक: माँ गंगा, हर की पौड़ी, धनुष पुल, शिव प्रतिमा, त्रिशूल व डमरू, मनसा देवी व चंडी देवी की पहाड़ियाँ।
उद्देश्य: वैश्विक ब्रांडिंग, श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल जानकारी और सुरक्षित, सुव्यवस्थित प्रबंध।
आगे की राह
स्नान पर्वों पर भगदड़ रोकने हेतु भीड़-सुरक्षा SOP, AI-आधारित भीड़ निगरानी और धारण-क्षमता आधारित योजना।
अवधारणा
कुंभ हरिद्वार (गंगा), प्रयागराज (संगम), उज्जैन (शिप्रा) और नासिक (गोदावरी) में आयोजित होता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची (2017) में शामिल। हरिद्वार का पिछला कुंभ: 2021।
7. महंगाई में उछाल: सितंबर 2026 में WPI 11.39% और CPI 5.54%
ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं अर्थव्यवस्था — भारत)
सिलेबस से संबंध
भारतीय अर्थव्यवस्था - महंगाई मापन (WPI, CPI), मौद्रिक नीति, खाद्य मूल्य प्रबंधन।
संदर्भ
14 अक्टूबर को जारी आधिकारिक आँकड़ों में WPI महंगाई 11.39% (अगस्त: 9.92%) रही, जबकि 12 अक्टूबर को CPI (आधार 2024)23 माह के उच्चतम स्तर 5.54% (अगस्त: 4.83%) पर पहुँची।
मुख्य तथ्य
WPI: ईंधन व बिजली 25.85%, विनिर्मित उत्पाद 9.76%, प्राथमिक वस्तुएँ 8.67%, खाद्य सूचकांक 8.66%।
CPI खाद्य (CFPI) 7.74%; ग्रामीण 6.08% बनाम शहरी 4.88%; प्याज +108.09%।
कच्चा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस WPI 57.32%; मूल धातुएँ 16.96%।
सर्वाधिक CPI वाले राज्य: तमिलनाडु 6.81%, ओडिशा 6.70%, मध्य प्रदेश 6.68%।
आगे की राह
आपूर्ति-पक्ष के कदम (बफर स्टॉक, प्याज की खुली बिक्री, ईंधन कर) और अपेक्षाओं को स्थिर रखने हेतु MPC का सतर्क रुख।
अवधारणा
WPI - आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT द्वारा संकलित (आधार 2022-23)। CPI - NSO, MoSPI द्वारा (आधार 2024)। RBI का लक्ष्य: RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत 4% ± 2% (2016 से लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण)।
अगस्त और सितंबर 2026 की महंगाई की तुलना करता समूहित बार चार्ट: CPI मुख्य 4.83 से 5.54, CPI खाद्य 5.97 से 7.74, CPI ग्रामीण 5.24 से 6.08, WPI मुख्य 9.92 से 11.39, WPI ईंधन व बिजली 22.93 से 25.85, WPI खाद्य सूचकांक 7.05 से 8.66 प्रतिशत, साथ में RBI की 6 प्रतिशत ऊपरी सहनशीलता रेखा। — StudyForGS
8. IMF WEO (अक्टूबर 2026) ने भारत की FY27 वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया
ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल एवं अर्थव्यवस्था — भारत)
सिलेबस से संबंध
संवृद्धि एवं विकास; अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ; Prelims: रिपोर्टें और उनके प्रकाशक।
संदर्भ
IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (13 अक्टूबर 2026), शीर्षक 'Resilience Under Strain, Urgent Choices', ने मज़बूत घरेलू माँग और सेवा क्षेत्र के दम पर भारत की FY27 वृद्धि दर 7% कर दी।
मुख्य तथ्य
भारत FY27: 7% (जुलाई के 6.4% से +60 bps); FY28: 7%; FY26 अनुमान 7.8%।
विश्व वृद्धि: 3.1% (2026), 3.4% (2027); चीन 4.5% (2026)।
भारत की खुदरा महंगाई 5% (FY27) अनुमानित, जो 4.4% (FY28) तक घटेगी।
UNCTAD व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026: 2026 में भारत 7.3% - सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था; विश्व 2.6%।
आगे की राह
वैश्विक व्यापार तनाव के बीच पूंजीगत व्यय, विनिर्माण (PLI) और निर्यात विविधीकरण से गति बनाए रखना।
अवधारणा
IMF - ब्रेटन वुड्स (1944) में स्थापित, मुख्यालय वाशिंगटन DC; WEO अप्रैल व अक्टूबर में प्रकाशित (अपडेट जनवरी व जुलाई)। IMF की अन्य रिपोर्टें: GFSR, फिस्कल मॉनिटर। UNCTAD (1964, जिनेवा) TDR व वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
स्टैट टाइलें: भारत FY27 वृद्धि 7.0 प्रतिशत, भारत FY26 अनुमान 7.8 प्रतिशत, विश्व वृद्धि 2026 में 3.1 और 2027 में 3.4 प्रतिशत, चीन 2026 में 4.5 प्रतिशत, और 2026 के लिए भारत पर UNCTAD का 7.3 प्रतिशत अनुमान। — StudyForGS
9. तीसरा माहे-श्रेणी पनडुब्बी-रोधी उथले जल पोत INS मंगरोल कमीशन
DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा)
सिलेबस से संबंध
रक्षा प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण (आत्मनिर्भर भारत); समुद्री सुरक्षा; Prelims: नौसैनिक पोत व श्रेणियाँ।
संदर्भ
भारतीय नौसेना ने 12 अक्टूबर 2026 को मुंबई में INS मंगरोल को कमीशन किया - यह कोचीन शिपयार्ड लि. द्वारा निर्मित आठ माहे-श्रेणी ASW-SWC में से तीसरा है।
मुख्य तथ्य
लगभग 80% स्वदेशी सामग्री; DNV वर्गीकरण नियमों के अनुसार निर्मित।
उथले जल में कुशल संचालन हेतु तीन डीज़ल इंजन + वॉटरजेट प्रणोदन; बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता भी।
नाम मंगरोल (जूनागढ़, गुजरात) पर; पूर्ववर्ती INS मंगरोल (M85) माइनस्वीपर 2004 में सेवानिवृत्त।
आगे की राह
पनडुब्बी खतरों से भारत के तटीय जल की सुरक्षा हेतु 16-पोत ASW-SWC कार्यक्रम समय पर पूरा करना।
अवधारणा
16 ASW-SWC: 8 माहे-श्रेणी (CSL, कोच्चि) + 8 अर्नाला-श्रेणी (GRSE, कोलकाता)। भारतीय नौसेना-रॉयल नेवी अभ्यास KONKAN-26 (8-15 अक्टूबर, प्लायमाउथ के पास) भी INS त्रिशूल के साथ जारी।
10. भारत ने नई दिल्ली में पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की
IRUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था, शासन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
भारत और पड़ोस; क्षेत्रीय समूह; आंतरिक सुरक्षा - आतंकवाद, नशीले पदार्थ; सीमावर्ती राज्य संबंध: उत्तराखंड की सीमाएँ नेपाल व चीन से लगती हैं।
संदर्भ
13 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली (1st) बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया और आतंकवाद, संगठित अपराध व मादक पदार्थ तस्करी से निपटने हेतु बिम्सटेक कन्वेंशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य तथ्य
सदस्य (7): बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका (दक्षिण एशिया) + म्यांमार, थाईलैंड (दक्षिण-पूर्व एशिया)।
समूह: ~1.7 अरब लोग (विश्व का 22%) और ~USD 5 ट्रिलियन का GDP।
आगे की राह
खुफिया साझेदारी, संयुक्त प्रशिक्षण और प्रत्यर्पण/MLAT व्यवस्थाओं से कन्वेंशन को क्रियाशील बनाना।
अवधारणा
बिम्सटेक - बैंकॉक घोषणा, 6 जून 1997 से स्थापित; सचिवालय ढाका। छठा (6th) शिखर सम्मेलन: बैंकॉक (4 अप्रैल 2025)। उत्तराखंड-नेपाल सीमा के ज़िले: पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर।
माइंड-मैप जिसके केंद्र में बिम्सटेक है और उससे इसके सात सदस्य भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जुड़े हैं, साथ में फोकस क्षेत्र आतंकवाद, संगठित अपराध, नशीले पदार्थ, तस्करी, अवैध वित्त और साइबर खतरे। — StudyForGS
11. अर्थशास्त्र का नोबेल 2026 रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को
REPORTUKPSC: Prelims (पुरस्कार एवं अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
पुरस्कार एवं सम्मान; व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण और मौद्रिक नीति की मूल बातें।
संदर्भ
12 अक्टूबर 2026 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आर्थिक नींव पर कार्य के लिए स्वेरिजेस रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया।
वुडफोर्ड की 'Interest and Prices' (2003) ने न्यू कीनेसियन मॉडलों और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण / फॉरवर्ड गाइडेंस को आकार दिया।
आगे की राह
उनके विचार बताते हैं कि RBI जैसे केंद्रीय बैंक उत्पादन व कीमतों को स्थिर करने हेतु अपेक्षाओं और नीतिगत दरों का उपयोग कैसे करते हैं।
अवधारणा
अर्थशास्त्र पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक (1968) द्वारा स्थापित; पहली बार 1969 में (फ्रिश व टिनबर्गेन)। भारतीय मूल के विजेता: अमर्त्य सेन (1998), अभिजीत बनर्जी (2019)।
आज का डेटा पॉइंट
11.39%
WPI महंगाई, सितंबर 2026 अगस्त के 9.92% से बढ़ी; उछाल का मुख्य कारण ईंधन व बिजली 25.85%। अप्रैल-सितंबर की संचयी WPI महंगाई: 9.85%।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
बृहत्तर भारत: भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर IGNCA का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (14-16 अक्टूबर, नई दिल्ली); ग्रेटर इंडिया सोसाइटी (1926) की शताब्दी का अवसर।
कौशल योजना (उत्तराखंड): मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026 - ~1.19 लाख छात्र, 5 वर्षों में ~₹200 करोड़ (बनबसा कैबिनेट, 4 अक्टूबर)।
सिंचाई विधेयक (उत्तराखंड): उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकास विधेयक, 2026 - 1873 के उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम का स्थान लेगा।
PMDDKY: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के 1 वर्ष पूरे (शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025); 100 ज़िले, ₹24,000 करोड़/वर्ष।
KONKAN-26: INS त्रिशूल के साथ प्लायमाउथ (UK) के पास भारत-UK नौसैनिक अभ्यास, 8-15 अक्टूबर 2026।
लीजन ऑफ ऑनर: सुनील भारती मित्तल को फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर का नाइट घोषित किया गया (घोषणा 12 अक्टूबर)।
अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न
Q1. उत्तराखंड में फ्लडप्लेन ज़ोनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य ने 2012 में फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम बनाया।
2. फ्लडप्लेन ज़ोनिंग नियमावली, 2026 को राज्य कैबिनेट ने हरिद्वार में मंज़ूरी दी।
3. अधिसूचित खंडों में अलकनंदा की सीमांकित लंबाई सबसे अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D सभी सही: 2012 का अधिनियम; नियमावली 12 अक्टूबर 2026 को हरिद्वार में स्वीकृत; अधिसूचित 697.60 किमी में अलकनंदा 197.35 किमी सबसे लंबी।
Q2. भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पद की शपथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
2. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
3. किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उसी राज्य का निवासी होना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B अनुच्छेद 159 (शपथ HC के मुख्य न्यायाधीश द्वारा) और अनुच्छेद 156 (राष्ट्रपति का प्रसादपर्यंत) सही हैं; निवास की कोई शर्त नहीं - परंपरा से प्रायः बाहरी व्यक्ति नियुक्त होता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. अक्टूबर 2026 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उत्तराखंड में 8,000 हेक्टेयर से अधिक खरीफ फसलों और पहाड़ी बागानों को नुकसान पहुँचाया। जलवायु चरम घटनाओं के प्रति राज्य की कृषि और बागवानी की संवेदनशीलता का परीक्षण कीजिए और एक लचीली रणनीति सुझाइए। (200 शब्द)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका में 8,372.3 हेक्टेयर का आँकड़ा + मैदान बनाम पहाड़ का अंतर -> कारण (पश्चिमी विक्षोभ, अनियमित वर्षा, छोटी जोतें, वर्षा-आधारित पहाड़) -> कमियाँ (बीमा पहुँच, SDRF ≥33% मानक, कोल्ड-चेन) -> रणनीति (एंटी-हेल नेट, PMFBY/WBCIS, फसल विविधीकरण, FPO, मिलेट्स, IMD कृषि-परामर्श) -> पलायन से जोड़ते हुए निष्कर्ष।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: बिसेन = नए राज्यपाल | फ्लडप्लेन नियमावली 2026 (अधिनियम 2012, 697.60 किमी) | गैरसैंण सत्र 27 अक्टूबर, ~₹5,000 करोड़ अनुपूरक | 8,372 हेक्टेयर फसल क्षति | WPI 11.39%, CPI 5.54% | IMF: भारत 7%।