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उत्तराखंड PCS (UKPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UKPSC करेंट अफेयर्स — 25 September 2026

पिथौरागढ़ में 'नॉमैडिक एलिफेंट' युद्धाभ्यास शुरू; UCC संशोधन से लिव-इन व विवाह नियम सख्त; भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्ट№बर 2026 से लागू

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Friday, 25 September 2026 · IST · उत्तराखंड + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

उत्तराखंड ने पिथौरागढ़ में 18वें भारत–मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नॉमैडिक एलिफेंट' की मेजबानी की, वहीं राज्य के UCC (संशोधन) ढांचे ने विवाह, तलाक़ और लिव-इन पंजीकरण के नियम सख्त किए। राष्ट्रीय स्तर पर भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्ट№बर 2026 से लागू होगा, 'मेक इन इंडिया' ने 12 वर्ष पूरे किए, और RBI ने VRRR नीलामी से लगभग ₹72,000 करोड़ की अधिशेष तरलता सोखी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. पिथौरागढ़ में 'नॉमैडिक एलिफेंट' अभ्यास शुरू

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (रक्षा व IR — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंधसुरक्षा व रक्षा; भारत के द्विपक्षीय अभ्यास; उत्तराखंड की सीमांत सामरिक भूगोल (Prelims: अभ्यास–देश मिलान)।
संदर्भभारत–मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नॉमैडिक एलिफेंट' का 18वां संस्करण पिथौरागढ़, उत्तराखंड में शुरू हुआ, जो दोनों सेनाओं के बीच आतंकवाद-रोधी सहयोग को गहरा करता है।
मुख्य तथ्य
  • स्थल: पिथौरागढ़, नेपाल व तिब्बत (चीन) से लगा उत्तराखंड का सीमांत जिला।
  • दोनों पक्षों से लगभग 45 कर्मी; UN मैंडेट के तहत आतंकवाद-रोधी अभ्यास।
  • ड्रिल में ड्रोन ऑपरेशन, साइबर सुरक्षा और कॉर्डन-एंड-सर्च।
  • यह एक वार्षिक अभ्यास है; चर्चा में नौसैनिक अभ्यास वरुण (फ्रांस) भी।
आगे की राहपहाड़ों में ऐसे अभ्यास उच्च-तुंगता तैयारी और भारत–मंगोलिया सामरिक संबंध मजबूत करते हैं।
अवधारणाउत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन (तिब्बत) से लगती है; पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी सीमांत जिले हैं। अन्य अभ्यास: युद्ध अभ्यास (US), गरुड़ शक्ति (इंडोनेशिया), मैत्री (थाईलैंड)।

2. UCC (संशोधन) 2026 से विवाह व लिव-इन नियम सख्त

POLITYUKPSC: Prelims + Mains (राजव्यवस्था व शासन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंधराजव्यवस्था, शासन व सामाजिक न्याय; UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड; व्यक्तिगत कानून सुधार (Prelims + Mains GS-II)।
संदर्भउत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) ढांचे को 2026 संशोधन से और सख्त किया गया, जिससे विवाह, तलाक़ और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण व दंड के नियम स्पष्ट हुए।
मुख्य तथ्य
  • UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड (नियम 2025 में अधिसूचित)।
  • पहचान छिपाना अब विवाह रद्द (annulment) का आधार।
  • रजिस्ट्रार जनरल को विवाह, तलाक़, लिव-इन व उत्तराधिकार पंजीकरण रद्द करने का अधिकार।
  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से संरेखित।
आगे की राहसख्त संहिता का लक्ष्य एकरूपता और लैंगिक न्याय है; गुजरात जैसे राज्य उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं।
अवधारणाअनुच्छेद 44 (DPSP) राज्य से समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने को कहता है। UCC सभी समुदायों पर एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करता है; उत्तराखंड के कानून में जनजातीय क्षेत्र छूट प्राप्त हैं।

3. नंदा देवी राज जात — 'हिमालयी महाकुंभ'

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (इतिहास व संस्कृति — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंधउत्तराखंड कला, संस्कृति, मेले व त्यौहार; लोक परंपराएं; GI धरोहर (Prelims स्थिर + Mains GS-I)।
संदर्भउत्तराखंड की सबसे भव्य धार्मिक यात्रा नंदा देवी राज जात तैयारियों व सांस्कृतिक महत्व के कारण 2026 में चर्चा में रही।
मुख्य तथ्य
  • लगभग हर 12 वर्ष में एक बार; 'हिमालयी महाकुंभ' कहलाती है।
  • गढ़वाल–कुमाउं की आराध्य देवी नंदा देवी को समर्पित।
  • चमोली जिले में रूपकुंड/होमकुंड के पास समाप्त होने वाली लंबी पैदल यात्रा।
  • परंपरागत रूप से चौ-सिंग्या खाड़ू (चार-सींग वाला मेंढा) यात्रा का नेतृत्व करता है।
आगे की राहऐसी अमूर्त धरोहर का दस्तावेज़ीकरण व संरक्षण पहाड़ों में सांस्कृतिक पर्यटन व पहचान को बल देता है।
अवधारणाउत्तराखंड लोक संस्कृति में कुमाउंी, गढ़वाली व जौनसारी परंपराएं; अन्य मेले: कुंभ (हरिद्वार), नंदा देवी मेला (अल्मोड़ा), उत्तरायणी।

4. चारधाम यात्रा का शरद चरण व पर्यटन बढ़ावा

UTTARAKHANDUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व अर्थव्यवस्था — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंधउत्तराखंड भूगोल, तीर्थ अर्थव्यवस्था, भीड़ व आपदा प्रबंधन; राज्य पर्यटन नीति (Prelims मानचित्र + Mains GS-I/III)।
संदर्भमानसून कम होने पर चारधाम यात्रा 2026 के मानसूनोत्तर (शरद) चरण में फिर से श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी, जिससे भीड़-प्रबंधन और पहाड़ी सड़क सुरक्षा पर ज़ोर।
मुख्य तथ्य
  • चारधाम = यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ।
  • यात्रा चरणों में चलती है; मानसून चरम पर रुककर सित–नवं में शीतकालीन कपाटबंदी से पहले पुनः शुरू।
  • होमस्टे योजना संशोधित — पूंजी सब्सिडी से सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा।
  • पर्यटन को पहाड़ी गांवों से 'पलायन' (प्रवास) रोकने का साधन बताया गया।
आगे की राहभारी श्रद्धालु संख्या को प्राकृतिक वहन क्षमता से संतुलित करने हेतु पंजीकरण सीमा व हरित अवसंरचना जरूरी।
अवधारणाचारों धाम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली जिलों में; केदारनाथ (मंदाकिनी) व बद्रीनाथ (अलकनंदा) उपरी गंगा ग्रसन में, जो पारिस्थितिकी-संवेदनशील व आपदा-प्रवण क्षेत्र है।
Stat-tile row on Char Dham Yatra and hill tourism: 4 Dhams, 2 yatra phases, Sep–Nov autumn window, revised homestay scheme, and anti-palayan tourism jobs.
Stat-tile row on Char Dham Yatra and hill tourism: 4 Dhams, 2 yatra phases, Sep–Nov autumn window, revised homestay scheme, and anti-palayan tourism jobs. — StudyForGS

5. ग्रॉस एन्वायरनमेंट प्रोडक्ट (GEP): 'ग्रीन GDP'

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (पर्यावरण व पारिस्थितिकी — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंधपर्यावरण व पारिस्थितिकी; सतत विकास; हिमालयी संरक्षण; उत्तराखंड की हरित पहल (Prelims + Mains GS-III)।
संदर्भग्रॉस एन्वायरनमेंट प्रोडक्ट (GEP) सूचकांक लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य होने के नाते उत्तराखंड ने हरित-लेखांकन व पारिस्थितिकी मूल्यांकन को बढ़ाया।
मुख्य तथ्य
  • GEP पारिस्थितिकी सेवाओं — वायु, जल, मृदा व वन — का आर्थिक उत्पादन के साथ मूल्यांकन करता है।
  • इसे अक्सर पारिस्थितिकी स्वास्थ्य मापने हेतु 'ग्रीन GDP' कहा जाता है।
  • उत्तराखंड का वन आवरण भारत में सबसे अधिक में से (भू-क्षेत्र का 45% से अधिक)।
  • पहाड़ी राज्यों हेतु पारिस्थितिकी सेवा भुगतान की सोच का पूरक।
आगे की राहGEP को केंद्रीय वित्त/ग्रीन बॉन्ड से जोड़ने से हिमालयी राज्यों को प्राकृतिक पूंजी संरक्षण का प्रोत्साहन मिलेगा।
अवधारणासंबंधित विचार: ग्रीन GDP, पारिस्थितिकी सेवा भुगतान (PES), प्राकृतिक पूंजी लेखांकन, और भारत का 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य।
Mind-map with GEP at the centre (Uttarakhand, India's first state) branching to Air, Water, Forest and Soil, illustrating the Green GDP concept for Himalayan ecology.
Mind-map with GEP at the centre (Uttarakhand, India's first state) branching to Air, Water, Forest and Soil, illustrating the Green GDP concept for Himalayan ecology. — StudyForGS

6. पहाड़ों में आपदा प्रबंधन व GLOF तैयारी

ENVIRONMENTUKPSC: Prelims + Mains (भूगोल व आपदा प्रबंधन — उत्तराखंड)
सिलेबस से संबंधहिमालयी आपदाएं, GLOF, भूस्खलन व बादल फटना; आपदा संस्थाएं (Prelims + Mains GS-III)।
संदर्भ2026 मानसून में बार-बार भूस्खलन, बादल फटना व अचानक बाढ़ ने उत्तराखंड की आपदा तैयारी — सहित GLOF (हिमनद झील विस्फोट बाढ़) जोखिम — को प्राथमिकता में रखा।
मुख्य तथ्य
  • उत्तराखंड भूकंप क्षेत्र IV व V में — अत्यंत भूकंप-प्रवण।
  • GLOF तब होता है जब हिमनद झील टूटकर अचानक निचले क्षेत्र में बाढ़ लाती है।
  • प्रतिक्रिया श्रृंखला: NDMA – SDMA – DDMA, साथ में SDRF/NDRF बचाव।
  • 2013 केदारनाथ व 2021 चमोली आपदाओं के सबक पूर्व-चेतावनी को बढ़ावा देते हैं।
आगे की राहहिमनद झील निगरानी, ढलान स्थिरीकरण और सख्त पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र नियम आपदा क्षति घटा सकते हैं।
अवधारणाढांचा: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने NDMA (प्रधानमंत्री अध्यक्ष) व राज्य/जिला प्राधिकरण बनाए; भारत सेंडाई फ्रेमवर्क का पालन करता है।
Flowchart of Uttarakhand's disaster-management chain: Early Warning → State Command (SDMA/SEOC) → District Response (DDMA) → Rescue (SDRF/NDRF/IAF) → Relief & Rebuild, anchored on the Disaster Management Act 2005.
Flowchart of Uttarakhand's disaster-management chain: Early Warning → State Command (SDMA/SEOC) → District Response (DDMA) → Rescue (SDRF/NDRF/IAF) → Relief & Rebuild, anchored on the Disaster Management Act 2005. — StudyForGS

7. भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्ट№बर 2026 से लागू

IRUKPSC: Prelims + Mains (अंतर्राष्ट्रीय संबंध व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधभारत के व्यापार समझौते व विदेश नीति; अर्थव्यवस्था (Prelims + Mains GS-II/III)।
संदर्भभारत और न्यूज़ीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अंतिम रूप दिया, जो 20 अक्ट№बर 2026 से लागू होगा और दोनों पक्षों को बाज़ार पहुंच देगा।
मुख्य तथ्य
  • भारत ने न्यूज़ीलैंड को निर्यात पर 100% शुल्क-मुक्त पहुंच पाई।
  • द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य: 5 वर्ष में ₹35,000 करोड़ तक दोगुना।
  • 40 वर्ष में किसी भारतीय पीएम की पहली न्यूज़ीलैंड यात्रा के बाद।
  • भारत के FTA नेटवर्क में वृद्धि (UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK)।
आगे की राहFTA में बाज़ार पहुंच के साथ किसानों, डेयरी व MSME के लिए सुरक्षा उपाय संतुलित होने चाहिए।
अवधारणाFTA भागीदारों के बीच शुल्क/कोटा घटाता है; गहरे रूप में CEPA/CECA। व्यापार शर्तें WTO नियमों से जुड़ी हैं।
Vertical stat tiles for the India–New Zealand FTA: 100% duty-free access for Indian exports, ₹35,000 crore trade target in 5 years, and entry into force on 20 October 2026.
Vertical stat tiles for the India–New Zealand FTA: 100% duty-free access for Indian exports, ₹35,000 crore trade target in 5 years, and entry into force on 20 October 2026. — StudyForGS

8. 'मेक इन इंडिया' के 12 वर्ष पूरे

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (भारतीय अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधभारतीय अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, PLI व औद्योगिक नीति (Prelims + Mains GS-III)।
संदर्भसितंबर 2014 में शुरू 'मेक इन इंडिया' ने 12 वर्ष पूरे किए, जिससे इसके विनिर्माण व निर्यात रिकॉर्ड की समीक्षा हुई।
मुख्य तथ्य
  • मूल लक्ष्य: विनिर्माण को GDP का 25% करना।
  • गैर-पेट्रोलियम निर्यात $253.5 बिलियन (2014-15) से $388.3 बिलियन (2025-26) तक।
  • विनिर्माण GVA हिस्सा (नई श्रृंखला): 14.6% → 15.6%।
  • PLI निवेश मार्च 2026 तक लगभग ₹2.4 लाख करोड़।
आगे की राहगहरे लाभ हेतु रोज़गार-प्रधान, निर्यात-उन्मुख विनिर्माण और वैश्विक निर्यात हिस्सा बढ़ाना जरूरी।
अवधारणासंबंधित योजनाएं: PLI, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, स्टार्टअप इंडिया; GVA व FDI जैसे मापक औद्योगिक स्वास्थ्य बताते हैं।
Bar chart of India's non-petroleum exports rising from $253.5 billion in 2014-15 to $388.3 billion in 2025-26, with manufacturing GVA share up from 14.6% to 15.6%.
Bar chart of India's non-petroleum exports rising from $253.5 billion in 2014-15 to $388.3 billion in 2025-26, with manufacturing GVA share up from 14.6% to 15.6%. — StudyForGS

9. RBI ने VRRR नीलामी से अधिशेष तरलता सोखी

ECONOMYUKPSC: Prelims + Mains (अर्थव्यवस्था — बैंकिंग व मौद्रिक नीति)
सिलेबस से संबंधमौद्रिक नीति, RBI उपकरण, तरलता प्रबंधन (Prelims + Mains GS-III)।
संदर्भबैंकिंग प्रणाली की अतिरिक्त नकदी सोखने हेतु RBI ने परिवर्तनशील दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी की, जिसमें लगभग ₹72,000 करोड़ सोखे गए।
मुख्य तथ्य
  • VRRR ने 5.24% कट-ऑफ पर ₹71,971 करोड़ (अधिसूचित ₹75,000 करोड़) सोखे।
  • प्रणाली अधिशेष तरलता लगभग ₹4.92 लाख करोड़।
  • सितंबर में लगभग ₹1 लाख करोड़ की OMO बिक्री भी योजनाबद्ध।
  • लक्ष्य: अल्पावधि दरों को रेपो दर के अनुरूप रखना।
आगे की राहतरलता का सूक्ष्म-समायोजन RBI को विकास के साथ मुद्रास्फीति संतुलित करने में सहायक।
अवधारणाVRRR तरलता निकालता है; VRR डालता है। प्रमुख उपकरण: रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, OMO; MPC नीतिगत रेपो दर तय करती है।
Bar chart of RBI liquidity operations in ₹ lakh crore: system surplus ₹4.92, VRRR absorbed ₹0.72, and OMO sales ₹1.00, at a VRRR cut-off of 5.24%.
Bar chart of RBI liquidity operations in ₹ lakh crore: system surplus ₹4.92, VRRR absorbed ₹0.72, and OMO sales ₹1.00, at a VRRR cut-off of 5.24%. — StudyForGS

10. वैश्विक मानव मस्तिष्क-कोशिका एटलस प्रकाशित

SCI-TECHUKPSC: Prelims + Mains (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधविज्ञान व प्रौद्योगिकी, जैवप्रौद्योगिकी व तंत्रिका-विज्ञान; स्वास्थ्य अनुसंधान (Prelims + Mains GS-III)।
संदर्भएक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने विस्तृत मानव मस्तिष्क-कोशिका एटलस प्रकाशित किया, जो जीवनकाल में मस्तिष्क की जीन सक्रियता में बदलाव दर्शाता है।
मुख्य तथ्य
  • केंद्र: डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क व निर्णय हेतु महत्वपूर्ण।
  • 63 लाख से अधिक मस्तिष्क कोशिकाओं के नाभिकों का विश्लेषण।
  • तंत्रिका-विकास, वृद्धावस्था व तंत्रिका-मानसिक रोगों पर अंतर्दृष्टि।
  • इस वैश्विक प्रयास में भारतीय शोधकर्ता भी शामिल।
आगे की राहऐसे एटलस अल्ज़ाइमर, सिज़ोफ्रेनिया आदि के नए उपचारों को दिशा दे सकते हैं।
अवधारणाह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व सिंगल-सेल जीनोमिक्स पर आधारित; भारत की अंतर्विषयी साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन जैसी योजनाओं से संबंधित।

11. रक्षा मंत्रालय ने SAT-SAAW हेतु ₹810.79 करोड़ का सौदा किया

DEFENCEUKPSC: Prelims + Mains (रक्षा व सुरक्षा)
सिलेबस से संबंधरक्षा स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत (Prelims + Mains GS-III)।
संदर्भरक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना हेतु प्रिसिज़न-स्ट्राइक हथियारों के लिए ₹810.79 करोड़ का अनुबंध किया, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देता है।
मुख्य तथ्य
  • 160 SAT-SAAW (उपग्रह-निर्देशित स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड हथियार) हेतु सौदा।
  • अनुबंध मूल्य: ₹810.79 करोड़, 23 सितंबर 2026 को हस्ताक्षरित।
  • IAF की प्रिसिज़न-स्ट्राइक क्षमता को मज़बूती।
  • आत्मनिर्भर भारत रक्षा पहल का हिस्सा।
आगे की राहस्वदेशी गोला-बारूद आयात निर्भरता घटाता है और घरेलू रक्षा आधार बनाता है।
अवधारणासंबंधित: DRDO, DAP-2020, रक्षा गलियारे (UP व तमिलनाडु), सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची; भारत अब भी बड़ा हथियार आयातक है।

आज का डेटा पॉइंट

₹1.11 lakh crore
उत्तराखंड राज्य बजट FY 2026–27
राज्य मंत्रिमंडल ने FY 2026-27 हेतु लगभग ₹1.11 लाख करोड़ का बजट व 28 प्रस्ताव पास किए; सड़क, बिजली व आपदा लचीलापन पर पूंजीगत व्यय और पलायन, पर्यटन व बागवानी पर पहाड़ी ज़ोर।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड: जंगल में 150 से कम बचे (गंभीर संकटग्रस्त)।
INS त्रिशूल फ्रांस के ट№लों में फ्रांसीसी नौसेना के साथ 24वें अभ्यास वरुण हेतु।
एशियाई खेल 2026 (आइची-नागोया, जापान): भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण जीता।
आयुष्मान भारत (PM-JAY) ने 8 वर्ष पूरे किए (23 सितंबर 2018 को शुरू)।
उत्तराखंड = GEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य।
BIS (स्थापना 1 अप्रैल 1987) ने इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु अनिवार्य गुणवत्ता-चिन्ह सूची बढ़ाई।

अभ्यास MCQs — UKPSC Prelims पैटर्न

Q1. हाल ही में चर्चा में रहा भारत–मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नॉमैडिक एलिफेंट' उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित हुआ?

  1. औली, चमोली
  2. पिथौरागढ़
  3. रानीखेत, अल्मोड़ा
  4. चकराता, देहरादून
उत्तर देखें
उत्तर: B
भारत व मंगोलिया के बीच अभ्यास 'नॉमैडिक एलिफेंट' का 18वां संस्करण उत्तराखंड के सामरिक सीमांत जिले पिथौरागढ़ में शुरू हुआ।

Q2. उत्तराखंड के बारे में विचार कीजिए: 1. यह समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 2. यह ग्रॉस एन्वायरनमेंट प्रोडक्ट (GEP) सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
उत्तर: C
उत्तराखंड UCC लागू करने (नियम 2025 में अधिसूचित) और GEP (ग्रीन GDP) सूचकांक लागू करने — दोनों में भारत का पहला राज्य है। अतः दोनों कथन सही हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. उत्तराखंड की हिमालयी भू-आकृति इसे भूस्खलन, बादल फटने और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) जैसी आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाती है। इस संवेदनशीलता के कारणों का परीक्षण कीजिए और राज्य में आपदा तैयारी को मज़बूत करने हेतु उपाय सुझाइए। (150 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
नवीन वलित भूगर्भ, भूकंप क्षेत्र IV–V, अनियोजित निर्माण व पर्यटन, जलवायु परिवर्तन व हिमनद पीछे हटना; फिर NDMA–SDMA–DDMA ढांचा, GLOF निगरानी, पूर्व-चेतावनी, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र नियम व वहन-क्षमता सीमा कवर करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: नॉमैडिक एलिफेंट @ पिथौरागढ़ • UCC संशोधन 2026 • भारत–NZ FTA (20 अक्ट№बर 2026) • GEP = उत्तराखंड की ग्रीन GDP • RBI VRRR ₹71,971 करोड़।
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