MPPSC करेंट अफेयर्स — 5 November 2026

दिन मध्य प्रदेश के नाम रहा: कैबिनेट ने लाडली बहना की मासिक राशि ₹1,500/माह की, एक नई जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर SPV के साथ लगभग ₹27,050 करोड़ की बहुवर्षीय परियोजनाएँ मंज़ूर कीं, और सोयाबीन भावांतर मूल्य-समर्थन योजना को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर, मनरेगा की जगह लेने वाले नए ग्रामीण रोज़गार कानून (125 दिन की गारंटी) के तहत शिकायत नियम अधिसूचित हुए, PM ने ₹21,800 करोड़ के पुणे मेट्रो कार्यों का उद्घाटन किया, और IRDAI ने मोटर बीमा का पुनर्गठन किया। QS एशिया 2027 में IIT दिल्ली भारत का शीर्ष संस्थान रहा, जबकि विश्व ने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• लाडली बहना राशि ₹1,250 → ₹1,500/माह
• MP कैबिनेट ने ~₹27,050 करोड़ की परियोजनाएँ मंज़ूर कीं
• जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर SPV मंज़ूर
• सोयाबीन भावांतर लागू (बिक्री 15 जन '27 तक)
• ~2,000 नीलगाय/हिरण 'बोमा' विधि से स्थानांतरित
• नया रोज़गार कानून: 125 दिन (मनरेगा की जगह)
• PM ने ₹21,800 करोड़ के पुणे मेट्रो कार्य शुरू किए
• IIT दिल्ली भारत में शीर्ष, QS एशिया 2027 (66)
• IRDAI: मोटर बीमा 4 भागों में (15 दिस.)
• विश्व सुनामी जागरूकता दिवस — 5 नव.

विस्तृत नोट्स

1. लाडली बहना की राशि बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP योजनाएँ) + Mains GS-II — कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याण योजनाएँ, DBT।
संदर्भ	MP कैबिनेट ने लाडली बहना योजना की मासिक सहायता ₹1,250 से ₹1,500 करने को मंज़ूरी दी, जो भाई दूज (दिवाली के बाद) से प्रभावी है। CM ने इसे 2028 तक ₹3,000 करने का वादा किया है।
मुख्य तथ्य	नई सहायता ₹1,500/माह (पूर्व में ₹1,250) लगभग 1.26 करोड़ महिला लाभार्थी नवीनतम किस्त अंतरित: ₹1,857 करोड़ जून 2023 से ~₹44,000 करोड़ वितरित MP की प्रमुख DBT महिला-कल्याण योजना
आगे की राह	प्रत्यक्ष आय-समर्थन महिलाओं के वित्तीय समावेशन को गहरा करता है; बढ़ते व्यय की वित्तीय स्थिरता मुख्य निगरानी-बिंदु है।
अवधारणा	DBT, महिला-केंद्रित कल्याण, राज्य की वित्तीय क्षमता; GS-II सामाजिक न्याय एवं कमज़ोर वर्गों का समर्थन।

2. MP ने ~₹27,050 करोड़ की परियोजनाएँ, नया जबलपुर–इंदौर कॉरिडोर मंज़ूर किया

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP अर्थव्यवस्था) + Mains GS-III — राज्य वित्त, अवसंरचना, निवेश-क्षेत्र शासन।
संदर्भ	मोहन यादव कैबिनेट ने विधि व न्यायपालिका, आयुष, सिंचाई और स्कूलों में लगभग ₹27,050 करोड़ की बहुवर्षीय राशि के साथ-साथ जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर हेतु एक सरकारी SPV को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	विधि एवं न्यायपालिका: ₹15,557 करोड़ (2026–31) आयुष कॉलेज/अस्पताल: ₹3,535 करोड़; आयुष मिशन ₹1,698 करोड़ सिंचाई (4 परियोजनाएँ): ₹3,076 करोड़; स्कूल अवसंरचना ₹2,875 करोड़ जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर SPV, ₹100 करोड़ चुकता पूंजी अलग से, कैबिनेट ने ₹23,288 करोड़ की सतत परियोजनाएँ मंज़ूर कीं
आगे की राह	पूंजी-प्रधान व्यय समयबद्ध क्रियान्वयन पर कृषि सिंचाई व औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दे सकते हैं।
अवधारणा	SPV मॉडल, निवेश-क्षेत्र शासन (MP निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2013), पूंजीगत बनाम राजस्व व्यय।

3. सोयाबीन भावांतर MP के किसानों को मूल्य गिरावट से बचाता है

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP कृषि) + Mains GS-III — MSP, कृषि विपणन, मूल्य समर्थन।
संदर्भ	भारत के 'सोयाबीन राज्य' के रूप में, MP PM-AASHA के अंतर्गत भावांतर (मूल्य न्यूनता भुगतान) चलाता है, जिससे 2026 खरीफ फसल में मंडी भाव MSP से नीचे गिरने पर किसानों को अंतर की राशि दी जाती है।
मुख्य तथ्य	2026 खरीफ सोयाबीन शामिल; PDPS दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र बिक्री अवधि 22 अक्तू. 2026 – 15 जन. 2027 'मॉडल रेट' 14-दिवसीय मंडी औसत से तय अंतर राशि DBT से, मूल्य स्थिरीकरण कोष से भुगतान सोयाबीन उत्पादन में MP देश में अग्रणी
आगे की राह	मूल्य-न्यूनता भुगतान किसानों को राहत देते हैं पर रिसाव-रहित मंडी मूल्य-निर्धारण आवश्यक है।
अवधारणा	MSP, PDPS बनाम मूल्य-समर्थन, PM-AASHA के घटक; GS-III कृषि विपणन।

4. MP ने 'टाइगर स्टेट' व वन्यजीव नेतृत्व को मज़बूत किया

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (MP भूगोल/पारिस्थितिकी) + Mains GS-III — जैवविविधता, संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष।
संदर्भ	MP संरक्षण में अग्रणी बना हुआ है — देश में सर्वाधिक बाघ और सबसे अधिक वन क्षेत्र तथा कुनो में प्रोजेक्ट चीता — साथ ही फसल क्षति घटाने हेतु अफ्रीकी 'बोमा' तकनीक से ~2,000 नीलगाय व हिरण का स्थानांतरण।
मुख्य तथ्य	'टाइगर स्टेट' — देश में सर्वाधिक बाघ आबादी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र कुनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता 6 बाघ अभयारण्य: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वीरांगना दुर्गावती ~2,000 नीलगाय/हिरण बोमा तकनीक से स्थानांतरित (अफ्रीकी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण)
आगे की राह	आवास विस्तार के साथ मानव–वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण बड़ी-बिल्लियों की बढ़त बनाए रखने हेतु केंद्रीय है।
अवधारणा	स्व-स्थाने (in-situ) संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर/चीता, मानव-वन्यजीव संघर्ष; GS-III जैवविविधता।

5. नया ग्रामीण रोज़गार कानून मनरेगा की जगह; 3-स्तरीय शिकायत नियम

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (राजव्यवस्था/योजनाएँ) + Mains GS-II — कार्य का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, निवारण तंत्र।
संदर्भ	केंद्र ने 1 जुलाई 2026 से मनरेगा (2005) की जगह लेने वाले नए ग्रामीण रोज़गार कानून के अंतर्गत शिकायत-निवारण नियम अधिसूचित किए, जिससे तीन-स्तरीय शिकायत प्रणाली बनी।
मुख्य तथ्य	मनरेगा 2005 की जगह; 1 जुलाई 2026 से प्रभावी प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन मज़दूरी-कार्य की गारंटी (100 से बढ़ी) 3-स्तरीय निवारण: ग्राम पंचायत → ब्लॉक → ज़िला 7 कार्य-दिवस में जाँच, 15 दिन में समाधान मज़दूरी-विलंब रोकने व जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य
आगे की राह	तेज़ निवारण मज़दूरी-विलंब घटा सकता है; ज़िला-स्तरीय प्रशासनिक क्षमता असली परीक्षा है।
अवधारणा	कार्य का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सहकारी संघवाद; GS-II कल्याण योजनाएँ।

6. PM ने ₹21,800 करोड़ के पुणे मेट्रो कार्यों का शुभारंभ किया

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अवसंरचना एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (अर्थव्यवस्था/अवसंरचना) + Mains GS-III — शहरी गतिशीलता, PPP, सतत परिवहन।
संदर्भ	PM ने लगभग ₹21,800 करोड़ के पुणे शहरी-परिवहन कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिससे शहर का मेट्रो नेटवर्क विस्तृत होगा।
मुख्य तथ्य	कुल परिव्यय ~₹21,800 करोड़ लाइन 3 (पिंक लाइन) ~23 किमी, हिंजेवाड़ी–शिवाजीनगर, >₹8,300 करोड़ फेज़-II (लाइन 2A/2B/4/4A) ~₹13,500 करोड़ लाइन 4 की लंबाई 25.52 किमी क्रियान्वयन में PPP तत्व
आगे की राह	मास ट्रांज़िट भीड़ व उत्सर्जन घटाता है; अंतिम-मील एकीकरण सवारियों की संख्या तय करता है।
अवधारणा	शहरी गतिशीलता, मेट्रो में PPP, सतत परिवहन; GS-III अवसंरचना।

7. QS एशिया 2027 रैंकिंग में IIT दिल्ली भारत में शीर्ष पर

REPORTMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शिक्षा एवं रिपोर्ट)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Prelims (रिपोर्ट/सूचकांक) + Mains GS-II — उच्च शिक्षा गुणवत्ता, रैंकिंग पद्धति।
संदर्भ	QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली भारत का शीर्ष संस्थान रहा, यद्यपि कई भारतीय विश्वविद्यालय फिसले।
मुख्य तथ्य	26 प्रणालियों से 1,722 विश्वविद्यालय शामिल शीर्ष 3: HKU, पेकिंग, त्सिंगहुआ (चीन क्षेत्र) IIT दिल्ली भारत में सर्वश्रेष्ठ, 66वें (59 से नीचे) IISc 79, IIT बॉम्बे 83, IIT मद्रास 85 325 भारतीय विश्वविद्यालय रैंक; पूर्व-रैंक में से ~71% फिसले
आगे की राह	शोध-उत्पादन व अंतरराष्ट्रीयकरण वैश्विक रैंकिंग में भारत की कमज़ोर कड़ियाँ बनी हुई हैं।
अवधारणा	उच्च शिक्षा गुणवत्ता, सॉफ्ट पावर, रैंकिंग पद्धति; GS-II शिक्षा।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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