MPPSC करेंट अफेयर्स 29 October 2026 — मध्य प्रदेश

आज के एजेंडे पर मध्य प्रदेश छाया रहा: कुनो में चीता मौत की उच्च-स्तरीय जाँच होगी, वहीं मोहन यादव कैबिनेट के ₹8,225 करोड़ पैकेज से सिंचाई, CAMPA वनीकरण और कल्याण के साथ सोयाबीन भावांतर योजना को बल मिला। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कैबिनेट ने पंचायत क्षमता-निर्माण हेतु ₹7,396 करोड़ की PM विकसित ग्राम स्वराज योजना मंजूर की; NPPA ने 137 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% पर सीमित कर 9 नवंबर से दाम 70% तक घटाए; भारत-मैक्सिको वरीयता व्यापार वार्ता शुरू, ISRO NVS-03 लॉन्च की तैयारी में।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

कुनो NP: 19 माह के चीते की मौत की उच्च-स्तरीय जाँच (MP)।
MP कैबिनेट ने ₹8,225 करोड़ मंजूर — सिंचाई, CAMPA, स्वास्थ्य, कल्याण।
सोयाबीन भावांतर: MP के खरीफ-2026 सोयाबीन किसानों को मूल्य समर्थन।
जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारा SPV गठित (₹100 करोड़ पूंजी)।
वीरांगना दुर्गावती MP का तीसरा चीता आवास बना।
केंद्रीय कैबिनेट: ₹7,396 करोड़ PM विकसित ग्राम स्वराज योजना (2026–31)।
NPPA ने 137 कैंसर दवाओं पर मार्जिन सीमित — दाम 70% तक घटेंगे (9 नव.)।
भारत व मैक्सिको वरीयता व्यापार समझौता (PTA) वार्ता शुरू करेंगे।
ISRO NVS-03 नेविगेशन उपग्रह (NavIC) लॉन्च करेगा।
SC: 'डिजिटल अरेस्ट डिजिटल डकैती है' — सख्ती से निपटें।

विस्तृत नोट्स

1. कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता मौत की जाँच हेतु उच्च-स्तरीय समिति

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III पर्यावरण व जैवविविधता; Prelims: कुनो NP, प्रोजेक्ट चीता, चंबल बेसिन।
संदर्भ	मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 19 माह के चीते की मौत की जाँच हेतु उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई है। यह प्रोजेक्ट चीता — विश्व का पहला अंतर-महादेशीय वृहद मांसाहारी स्थानांतरण — का प्रमुख स्थल है।
मुख्य तथ्य	कुनो NP MP के चंबल क्षेत्र के श्योपुर जिले में, कुनो नदी पर स्थित है। प्रोजेक्ट चीता सितंबर 2022 में नामीबिया और बाद में दक्षिण अफ्रीका से चीतों से शुरू हुआ। MP में कुनो व गांधी सागर (मंदसौर) के बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तीसरा चीता आवास है। चीता भारत में विलुप्त (1952) होकर पुन: स्थापित किया गया एकमात्र वृहद मांसाहारी है।
आगे की राह	पशु-चिकित्सा निगरानी, शिकार-आधार व आवास गलियारे मजबूत करें; एक-स्थल जोखिम घटाने हेतु आबादी को कई स्थलों पर फैलाएं।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता (IUCN स्थानांतरण मानक); इन-सिटू संरक्षण; ईको-सेंसिटिव ज़ोन; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972।

29 अक्टू. 2026 के प्रमुख MPPSC विषयों का माइंड-मैप। — StudyForGS

2. MP कैबिनेट ने सिंचाई, वन व कल्याण हेतु ₹8,225 करोड़ मंजूर किए

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II/III (शासन व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II राज्य शासन व GS-III अर्थव्यवस्था/कृषि; Prelims: CAMPA, वित्त आयोग, MP सिंचाई।
संदर्भ	मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में MP कैबिनेट ने सिंचाई, वन, स्वास्थ्य व कल्याण की ₹8,225 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं मंजूर कीं।
मुख्य तथ्य	चार सिंचाई परियोजनाओं हेतु ₹3,378.69 करोड़, जिसमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स (₹2,611 करोड़) व पेंच डायवर्शन। CAMPA के तहत ₹2,050.03 करोड़ — वनीकरण, जलग्रहण पुनर्वास व संरक्षित क्षेत्रों से ग्राम विस्थापन। लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा हेतु ₹1,743.58 करोड़ (2026–31)। दिव्यांगजन कल्याण हेतु ₹651.25 करोड़; 4 नए जिलों (निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्ना, मैहर) हेतु DEO कार्यालय।
आगे की राह	फसल घनत्व बढ़ाने हेतु सूक्ष्म-सिंचाई का समयबद्ध क्रियान्वयन व वनवासियों के अधिकारों के अनुरूप CAMPA का पारदर्शी उपयोग।
अवधारणा	CAMPA (क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि अधिनियम, 2016); 16वां वित्त आयोग (2026–31); नर्मदा घाटी कमांड क्षेत्र।

MP कैबिनेट के ₹8,225 करोड़ पैकेज का क्षेत्रवार बार चार्ट। — StudyForGS

3. सोयाबीन भावांतर योजना व जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारा

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-III कृषि विपणन व उद्योग; Prelims: MSP, PM-AASHA, e-Uparjan, GCC।
संदर्भ	MP ने खरीफ 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर (मूल्य-कमी पूर्ति) योजना शुरू की और राज्य SPV जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारा विकास कंपनी गठित की।
मुख्य तथ्य	भावांतर बाजार दर MSP से कम होने पर MSP और बिक्री/मॉडल मूल्य का अंतर DBT से देता है — केंद्रीय PM-AASHA के तहत। किसान e-Uparjan पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं; MP भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक ('सोया स्टेट', मालवा काली मिट्टी)। जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारा SPV में ₹100 करोड़ प्रारंभिक पूंजी — उद्योग, लॉजिस्टिक्स, खाद्य-प्रसंस्करण, IT पार्क व GCC हेतु। केंद्र ने MP हेतु 26.49 लाख MT सोयाबीन MSP खरीद स्वीकृत की (9.36 लाख किसान, 22.64 लाख हेक्टेयर)।
आगे की राह	मूल्य समर्थन के साथ मूल्यसंवर्धन (सोया प्रसंस्करण), भंडारण व फसल विविधीकरण से मूल्य-गिरावट जोखिम घटाएं।
अवधारणा	MSP व PM-AASHA (PSS + PDPS); मूल्य कमी पूर्ति भुगतान; औद्योगिक गलियारे व GCC (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर)।

भारत के सोयाबीन राज्य के रूप में MP पर आँकड़ा-टाइल तथ्यपत्रक। — StudyForGS

4. MP ने 'टाइगर स्टेट' दर्जा व प्रोजेक्ट चीता नेतृत्व मजबूत किया

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (जैवविविधता)

सिलेबस से संबंध	GS-III जैवविविधता व संरक्षण; Prelims: टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, MP नदियाँ।
संदर्भ	मध्य प्रदेश ने इस वर्ष तीसरा चीता आवास खोलते हुए भारत के 'टाइगर स्टेट' व प्रोजेक्ट चीता केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की।
मुख्य तथ्य	MP के पास राज्यों में सर्वाधिक बाघ आबादी व भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। चीता आवास: कुनो NP (श्योपुर), गांधी सागर WLS (मंदसौर) व वीरांगना दुर्गावती TR। प्रमुख टाइगर रिजर्व: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-दुबरी। पन्ना UNESCO सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व; MP के वन नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, सोन बेसिन का आधार।
आगे की राह	वन्यजीव पर्यटन का जिम्मेदार विकास, अवैध शिकार-रोकथाम व अंतर-राज्य गलियारे मजबूत करें; CAMPA व ईको-विकास से वित्तपोषण।
अवधारणा	प्रोजेक्ट टाइगर (1973); NTCA; बायोस्फीयर रिजर्व; टाइगर कॉरिडोर व ईको-सेंसिटिव ज़ोन।

तथ्य स्कीमैटिक: MP के टाइगर रिजर्व, वन क्षेत्र व चीता आवास। — StudyForGS

5. कैबिनेट ने ₹7,396 करोड़ PM विकसित ग्राम स्वराज योजना मंजूर की

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन व PRI)

सिलेबस से संबंध	GS-II शासन व स्थानीय स्वशासन; Prelims: RGSA, 73वां संशोधन, 11वीं अनुसूची।
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने हेतु 2026–27 से 2030–31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना PM विकसित ग्राम स्वराज योजना मंजूर की।
मुख्य तथ्य	पंचायत क्षमता-निर्माण, e-गवर्नेंस व ग्रामीण नियोजन हेतु लगभग ₹7,396 करोड़ का परिव्यय। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) पर आधारित, जमीनी लोकतंत्र को गहरा करती है। पंचायतों को विकसित भारत @2047 व SDG के स्थानीयकरण से जोड़ती है। 16वें वित्त आयोग के स्थानीय निकाय हस्तांतरण के साथ चलती है।
आगे की राह	3F (निधि, कार्य, कार्यकर्ता) का हस्तांतरण, डिजिटल ग्राम सभा व परिणाम-आधारित क्षमता निर्माण सुनिश्चित करें।
अवधारणा	73वां संविधान संशोधन (1992); भाग IX, 11वीं अनुसूची; PRI; सहकारी व राजकोषीय संघवाद।

PM विकसित ग्राम स्वराज योजना का स्तंभ आरेख। — StudyForGS

6. NPPA ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन सीमित किया

HEALTHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (स्वास्थ्य व शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II स्वास्थ्य शासन; Prelims: NPPA, DPCO 2013, NLEM, जन औषधि।
संदर्भ	NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30% पर सीमित कर 9 नवंबर 2026 से खुदरा दाम 70% तक घटाए।
मुख्य तथ्य	यह इम्यूनोथेरेपी व टार्गेटेड थेरेपी (गैर-अनुसूचित) कैंसर दवाओं पर लागू। जनहित में DPCO, 2013 के पैरा 19 के तहत ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण (TMR)। NPPA रसायन व उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन। जन औषधि व NLEM के अनुसूचित दवा मूल्य-सीमा का पूरक।
आगे की राह	आपूर्ति श्रृंखला में अनुपालन की निगरानी; जन औषधि केंद्रों व आयुष्मान भारत बीमा से सस्ती पहुंच बढ़ाएं।
अवधारणा	DPCO, 2013; आवश्यक वस्तु अधिनियम; NLEM; जनहित मूल्य नियंत्रण।

डोनट चार्ट: 137 कैंसर दवाओं पर 70% तक मूल्य कटौती। — StudyForGS

7. भारत व मैक्सिको वरीयता व्यापार समझौता वार्ता शुरू करेंगे

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	GS-II भारत व व्यापार समूह; Prelims: PTA बनाम FTA/CEPA, लैटिन अमेरिका संबंध।
संदर्भ	भारत व मैक्सिको ने वरीयता व्यापार समझौता (PTA) हेतु वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तें (ToR) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य तथ्य	मैक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक। PTA में सीमित वस्तुओं पर शुल्क रियायत (FTA/CEPA से संकीर्ण)। वैश्विक व्यापार पुनर्गठन के बीच भारत के निर्यात बाजार विविधीकरण को बल। न्यूज़ीलैंड आदि के साथ व्यापार वार्ता की गति के समानांतर।
आगे की राह	बाजार पहुंच और घरेलू क्षेत्र संवेदनशीलता में संतुलन; फार्मा, ऑटो व IT सेवाओं की ताकत का लाभ।
अवधारणा	PTA बनाम FTA बनाम CEPA/CECA; MFN व टैरिफ लाइन (WTO); निर्यात विविधीकरण।

8. ISRO NavIC हेतु NVS-03 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III अंतरिक्ष तकनीक; Prelims: NavIC/IRNSS, NVS श्रृंखला, GNSS, परमाणु घड़ी।
संदर्भ	ISRO भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली NavIC का विस्तार करते हुए NVS-03 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करने वाला है।
मुख्य तथ्य	NVS (नेविगेशन सैटेलाइट) श्रृंखला दूसरी पीढ़ी के NavIC उपग्रह। NavIC भारत व इसके चारों ओर ~1,500 किमी को कवर करता है। NVS में स्वदेशी परमाणु घड़ी व नागरिक L1 सिग्नल जुड़ा। NavIC परिवहन, आपदा चेतावनी, रक्षा व सटीक टाइमिंग में सहायक।
आगे की राह	विदेशी GNSS पर निर्भरता घटाने हेतु उपभोक्ता उपकरणों व महत्वपूर्ण ढांचे में NavIC को मुख्यधारा में लाएं।
अवधारणा	GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou); NavIC/IRNSS; परमाणु घड़ियाँ; PNT सेवाएं।

9. सुप्रीम कोर्ट: 'डिजिटल अरेस्ट डिजिटल डकैती है'

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II/III (राजव्यवस्था व सायबर सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-II न्यायपालिका व GS-III आंतरिक सुरक्षा; Prelims: IT अधिनियम 2000, I4C, हेल्पलाइन 1930।
संदर्भ	सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती 'डिजिटल अरेस्ट' सायबर ठगी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 'डिजिटल अरेस्ट डिजिटल डकैती है' और इससे सख्ती से निपटा जाए।
मुख्य तथ्य	डिजिटल अरेस्ट ठगी में ठग अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर पीड़ित से पैसे ठगते हैं। कोर्ट ने सशक्त प्रवर्तन व पीड़ित संरक्षण की आवश्यकता बताई। BNS/BNSS व IT अधिनियम, 2000 के संरक्षण से जुड़ा। सायबर ठगी 1930 हेल्पलाइन / राष्ट्रीय सायबरक्राइम पोर्टल पर दर्ज।
आगे की राह	सायबर-फोरेंसिक, अंतर-एजेंसी समन्वय व व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान बढ़ाएं।
अवधारणा	सायबर-अपराध; IT अधिनियम, 2000; I4C (भारतीय सायबर अपराध समन्वय केंद्र); डिजिटल जन सुरक्षा।

10. कैबिनेट ने खेलो इंडिया खेल-सामग्री व कंटेनर विनिर्माण योजनाएं मंजूर कीं

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व विनिर्माण)

सिलेबस से संबंध	GS-III विनिर्माण व औद्योगिक नीति; Prelims: मेक इन इंडिया, PLI, PM गतिशक्ति।
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण तंत्र हेतु खेलो इंडिया खेल-सामग्री विनिर्माण योजना व कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना मंजूर कीं।
मुख्य तथ्य	भारत को खेल-सामग्री विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना व आयात घटाना। कंटेनर योजना घरेलू शिपिंग कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा — लॉजिस्टिक्स व EXIM व्यापार हेतु। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत व PLI आत्मनिर्भरता को समर्थन। MSME, निर्यात व रोजगार को बढ़ावा संभावित।
आगे की राह	बंदरगाहों व खेल केंद्रों के पास गुणवत्ता प्रमाणन व कौशल के साथ विनिर्माण क्लस्टर।
अवधारणा	मेक इन इंडिया; PLI योजनाएं; MSME प्रतिस्पर्धा; लॉजिस्टिक्स-लागत कमी (PM गतिशक्ति)।

आज का डेटा पॉइंट

$220 billion

हरित-ऊर्जा वित्त आवश्यकता (भारत, FY2030 तक)
हरित-ऊर्जा (नवीकरणीय) संक्रमण हेतु FY30 तक आवश्यक निवेश — 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य के पीछे पूंजी पैमाने को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

कुनो राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट चीता का घर, MP के श्योपुर जिले में कुनो नदी (चंबल सहायक) पर।

मध्य प्रदेश भारत का 'टाइगर स्टेट' है और इसका सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।

सोयाबीन भावांतर (मूल्य-कमी) भुगतान केंद्रीय PM-AASHA के तहत होता है।

NPPA रसायन व उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन।

NavIC, ISRO की NVS श्रृंखला से संचालित, भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली (~1,500 किमी)।

CAMPA = क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (2016 अधिनियम)।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए: 1. कुनो राष्ट्रीय उद्यान MP के चंबल क्षेत्र में स्थित है। 2. भारत लाए गए चीते नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। 3. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में चीता आवास के रूप में विकसित। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं। कुनो NP चंबल क्षेत्र (श्योपुर) में; चीते नामीबिया (2022) व द. अफ्रीका (2023) से; वीरांगना दुर्गावती MP का तीसरा चीता आवास।

Q2. मध्य प्रदेश में हाल में चर्चा में रही 'भावांतर भुगतान योजना' को सबसे उपयुक्त रूप से क्या कहा जाएगा?

फसल बीमा योजना
मूल्य-कमी पूर्ति योजना जो बाजार मूल्य MSP से कम होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति देती है
कृषि ऋण पर ब्याज-सबवेंशन योजना
भूमिहीन मजदूरों हेतु न्यूनतम आय गारंटी

उत्तर देखें

उत्तर: B
भावांतर PM-AASHA के तहत मूल्य कमी पूर्ति (PDPS) योजना है; बाजार दर MSP से कम होने पर MSP व बिक्री/मॉडल मूल्य का अंतर DBT से देती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण में राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा है, वहीं भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक भी है। राज्य में जैवविविधता संरक्षण (प्रोजेक्ट चीता, टाइगर स्टेट) और कृषि-सिंचाई विस्तार के बीच संतुलन की चुनौती का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

कुनो/दुर्गावती चीता आवास व टाइगर रिजर्व को CAMPA वनीकरण वित्तपोषण से जोड़ें; नई सिंचाई परियोजनाओं व सोयाबीन/कृषि विस्तार से तुलना करें; PESA, जनजातीय आजीविका, ईको-सेंसिटिव ज़ोन, नदी बेसिन व सतत विकास संतुलन समाहित करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: कुनो चीता जाँच + MP कैबिनेट का ₹8,225 करोड़ पैकेज (सिंचाई, CAMPA, स्वास्थ्य) + सोयाबीन भावांतर; राष्ट्रीय — PM विकसित ग्राम स्वराज योजना (₹7,396 करोड़), NPPA की 70% तक कैंसर दवा मूल्य कटौती, भारत–मैक्सिको PTA, व ISRO का NVS-03।

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