MPPSC करेंट अफेयर्स 27 October 2026 — मध्य प्रदेश

आज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है: सरकार इंदौर में MP अर्बन कॉन्क्लेव 2026 (28 अक्तूबर) की तैयारी कर रही है जिसमें शहरी अवसंरचना निवेश और सिंहस्थ-2028 सत्र शामिल है; सेमीकंडक्टर समिट में ₹5,800 करोड़ के प्रस्ताव आए और सोयाबीन भावांतर योजना 'सोयाबीन राज्य' के किसानों को सुरक्षा देगी। कूनो में पांच नए शावकों के बाद प्रोजेक्ट चीता 60 के पार पहुंचा। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की और 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' रुख अपनाया, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹2.12 लाख करोड़ की AoN दी, और ब्राज़ील में लूला ने चौथा कार्यकाल जीता।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

MP अर्बन कॉन्क्लेव 2026, 28 अक्तूबर को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में।
MP सेमीकंडक्टर समिट में ~₹5,800 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000+ संभावित रोज़गार।
सोयाबीन भावांतर (PM-AASHA के तहत PDPS) खरीफ 2026 के लिए अधिसूचित; e-Uparjan पर पंजीकरण।
लाड़ली बहना 41वीं किस्त: ~1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,834 करोड़।
प्रोजेक्ट चीता: कूनो में 5 शावक जन्मे; भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 60।
RBI ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की; रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'।
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ~₹2.12 लाख करोड़ की AoN दी, 82% स्वदेशी।
लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026 जारी, 2018 के सिद्धांत का स्थान लेगा।
ब्राज़ील के 25 अक्तूबर के रन-ऑफ में लूला दा सिल्वा ने चौथा कार्यकाल जीता।
27 अक्तूबर को इन्फैंट्री दिवस (शौर्य दिवस); एशियाई पैरा गेम्स में भारत चौथे स्थान पर।

विस्तृत नोट्स

1. इंदौर में MP अर्बन कॉन्क्लेव 2026, शहरी अवसंरचना निवेश जुटाने की तैयारी

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन) एवं GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-II शासन / GS-III शहरी अर्थव्यवस्था; Prelims — MP योजनाएं, इंदौर, सिंहस्थ, AMRUT 2.0
संदर्भ	MP सरकार 28 अक्तूबर 2026 को इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन कॉन्क्लेव 2026 आयोजित करेगी, ताकि शहरी अवसंरचना और शहर-विकास के नए मॉडलों में निवेश जुटाया जा सके।
मुख्य तथ्य	नेतृत्व CM डॉ मोहन यादव का; निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें और परियोजनाओं का भूमि-पूजन। विषय: ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD), TDR, FAR/घनत्व, RERA और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। डिजिटल शासन: ABPAS, ऑनलाइन NOC, GIS-आधारित नियोजन और PMIS। हरित दिशा: AMRUT 2.0, नमो ग्रीन सिटी, EV, वेस्ट-टू-एनर्जी और CBG तंत्र। सिंहस्थ 2028 पर समर्पित सत्र — उज्जैन को विश्वस्तरीय तीर्थ नगरी बनाने हेतु (डिजिटल-ट्विन, भीड़ प्रबंधन)।
आगे की राह	मिश्रित वित्तपोषण — PPP, नगरीय व हरित बॉन्ड, मंदिर बॉन्ड और वायबिलिटी गैप फंडिंग — टियर-2 शहरों की अवसंरचना को व्यवहार्य बना सकते हैं।
अवधारणा	AMRUT 2.0 (2021) सभी वैधानिक नगरों में जल-सुरक्षा व सीवरेज का लक्ष्य रखता है; TOD परिवहन गलियारों के पास घने, मिश्रित-उपयोग विकास को केंद्रित करता है।

MP अर्बन कॉन्क्लेव 2026 का माइंड-मैप — चार विषय स्तंभ (शहरी नियोजन, डिजिटल शासन, हरित अवसंरचना, वित्तपोषण) और सिंहस्थ 2028 सत्र। — StudyForGS

2. इंदौर में MP सेमीकंडक्टर समिट, ₹5,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III उद्योग, निवेश, विज्ञान-प्रौद्योगिकी; Prelims — MP औद्योगिक नीति, इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर
संदर्भ	दो-दिवसीय MP सेमीकंडक्टर समिट 2026 (23–24 अक्तूबर, इंदौर) ने राज्य को उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स व चिप-डिज़ाइन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया; जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्वीडन से 1,000+ प्रतिनिधि आए।
मुख्य तथ्य	लगभग ₹5,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 10,000+ संभावित रोज़गार। पांच कंपनियों को ₹9,625 करोड़ के भूमि-आशय पत्र (4,450+ प्रत्यक्ष रोज़गार)। MP सेमीकंडक्टर नीति 2025 जापानी, ताइवानी और कोरियाई संस्करणों में जारी। नए उत्कृष्टता केंद्र: VLSI/चिप डिज़ाइन, फोटोनिक्स व क्वांटम, और AVGC-XR। इंदौर–उज्जैन आर्थिक गलियारे को हाई-टेक प्राथमिकता; SEMI India व SCL मोहाली से MoU।
आगे की राह	सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को राज्य कौशल (ग्लोबल स्किल पार्क) से जोड़कर MoU को फैब व स्थायी ESDM रोज़गार में बदला जा सकता है।
अवधारणा	ESDM = इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन व मैन्युफैक्चरिंग; OSAT = आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली व टेस्ट — चिप-निर्माण का बैक-एंड पैकेजिंग चरण।

MP सेमीकंडक्टर समिट 2026 की स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹5,800 करोड़ प्रस्ताव, ₹9,625 करोड़ भूमि-LoI, 10,000+ रोज़गार, 1,000+ प्रतिनिधि और 5 MoU। — StudyForGS

3. सोयाबीन भावांतर योजना अधिसूचित, MP के खरीफ किसानों को सुरक्षा

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III कृषि, MSP, किसान कल्याण; Prelims — PM-AASHA, PDPS, e-Uparjan, सोयाबीन
संदर्भ	MP मंत्रिमंडल ने खरीफ 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर योजना को मंज़ूरी दी, जो मंडी भाव MSP से नीचे गिरने पर अंतर की राशि किसानों को देगी — यह केंद्र की PM-AASHA की PDPS खिड़की के तहत संचालित है।
मुख्य तथ्य	किसानों को 17 अक्तूबर 2026 तक e-Uparjan पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पात्र विक्रय अवधि: अधिसूचित मंडियों में 22 अक्तूबर 2026 से 15 जनवरी 2027। भुगतान 'मॉडल रेट' (मंडी भावों का 14-दिवसीय भारित औसत) की MSP से तुलना पर आधारित। भुगतान = पंजीकृत रकबा × पिछले वर्ष की औसत उत्पादकता; मंडी बोर्ड द्वारा DBT से। निगरानी: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य समिति और कलेक्टरों की ज़िला समितियां।
आगे की राह	e-मंडी पोर्टल पर समय से मॉडल रेट प्रकाशन और लीक-रहित DBT ज़रूरी हैं ताकि अंतर-राशि 'सोयाबीन राज्य' के किसानों तक पहुंचे।
अवधारणा	PDPS (प्राइस डेफ़िशिएंसी पेमेंट स्कीम) बिना भौतिक खरीद के MSP-बाज़ार भाव का अंतर देती है, जबकि मूल्य-समर्थन में सरकारी खरीद होती है।

सोयाबीन भावांतर भुगतान-तर्क का फ्लोचार्ट: e-Uparjan पर पंजीकरण, अधिसूचित मंडी में बिक्री, विक्रय भाव की MSP व मॉडल रेट से तुलना, फिर DBT से अंतर। — StudyForGS

4. लाड़ली बहना 41वीं किस्त: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,834 करोड़

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय व महिला सशक्तिकरण)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-II कल्याण योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, DBT; Prelims — MP की प्रमुख योजनाएं
संदर्भ	CM डॉ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त — लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,834 करोड़ — LPG रिफिल सब्सिडी के साथ अंतरित की।
मुख्य तथ्य	मासिक सहायता ₹1,500; जून 2023 से अब तक ₹62,000 करोड़ से अधिक वितरित। वित्त वर्ष 2026-27 बजट आवंटन: ₹23,882.81 करोड़। गैस सिलेंडर रिफिल: 23 लाख+ लाभार्थियों को ₹450 प्रति रिफिल पर ₹115.10 करोड़। लगभग 65 लाख महिलाएं स्वयं-सहायता समूहों में; करीब 25% 'लखपति दीदी'।
आगे की राह	नकद अंतरण को SHG-आधारित आजीविका और 'लखपति दीदी' कौशल से जोड़ने पर आय-सहायता टिकाऊ आर्थिक सशक्तिकरण बन सकती है।
अवधारणा	DBT लाभ सीधे बैंक खातों में भेजता है, जिससे लीकेज घटती है; कल्याणकारी नकद अंतरण GS-II शासन व सामाजिक-न्याय का विषय है।

लाड़ली बहना योजना की स्टैट-टाइल: ₹1,834 करोड़ 41वीं किस्त, 1.25 करोड़ लाभार्थी, ₹1,500 मासिक और जून 2023 से ₹62,000 करोड़+ वितरित। — StudyForGS

5. प्रोजेक्ट चीता: कूनो में पांच शावक, भारत में संख्या 60 हुई

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III वन्यजीव संरक्षण, जैव-विविधता; Prelims — कूनो, प्रोजेक्ट चीता, MP 'टाइगर स्टेट'
संदर्भ	भारत में जन्मी मादा KJP21 ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर, MP) में पांच शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की संख्या 60 हुई, जिनमें 41 भारत में जन्मे हैं।
मुख्य तथ्य	शावकों का पिता एक बोत्सवाना नर है, जिससे भारत में नई वंशावली शुरू हुई। KJP21 जन्म देने वाली तीसरी भारत-जन्मी मादा है, मुखी और KGP12 के बाद। चीतों का पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया (2022) और दक्षिण अफ्रीका (2023) से हुआ। MP में भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र है और यह 'टाइगर स्टेट' है; गांधी सागर दूसरा चीता-आवास है।
आगे की राह	आत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन हेतु शिकार-आधार बढ़ाना और दूसरी व्यवहार्य आबादी (गांधी सागर/नौरादेही) आवश्यक है।
अवधारणा	पुनर्स्थापन (Reintroduction) किसी प्रजाति को उसके ऐतिहासिक क्षेत्र में पुनः स्थापित करता है; स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी चीता था (1952)।

भारत के 60 चीतों का डोनट चार्ट: 41 भारत-जन्मे और 19 आयातित, 5 अक्तूबर 2026 को कूनो में पांच शावक जन्मे। — StudyForGS

6. जबलपुर–इंदौर आर्थिक गलियारे के लिए राज्य SPV गठित

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III अवसंरचना, औद्योगिक गलियारे, PPP; Prelims — MP निवेश क्षेत्र
संदर्भ	MP मंत्रिमंडल ने पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी — जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लि. — को गलियारे के औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	राज्य सरकार से ₹100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी। शक्तियां: भूमि अधिग्रहण, ज़ोनिंग, मास्टर प्लानिंग, आवंटन, पट्टा और मुद्रीकरण। प्रस्तावित: औद्योगिक, खाद्य व कृषि-प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, IT पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। MP निवेश क्षेत्र अधिनियम, 2013 के तहत निवेश क्षेत्र एजेंसी अधिसूचित।
आगे की राह	सिंगल-विंडो मंज़ूरियों वाला सशक्त SPV भूमि-संयोजन तेज़ कर सकता है, पर वन-भूमि परिवर्तन को वनीकरण व NPV नियमों का पालन करना होगा।
अवधारणा	SPV किसी निर्धारित परियोजना के लिए अलग से बनाई कंपनी है; आर्थिक गलियारे परिवहन धुरी के साथ उद्योग, लॉजिस्टिक्स व शहरी केंद्रों को समूहित करते हैं।

7. RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था — मौद्रिक नीति)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति; Prelims — RBI, MPC, रेपो दर, नीतिगत रुख
संदर्भ	RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की और रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया, जो मुद्रास्फीति व त्योहारी मांग पर सतर्कता का संकेत है।
मुख्य तथ्य	रेपो दर वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को ऋण देता है। ऊंची रेपो दर उधार महंगा करती है, जिससे मांग व मुद्रास्फीति घटती है। MPC में छह सदस्य होते हैं; लक्ष्य CPI मुद्रास्फीति 4% (±2%)। 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' यानी दरें बढ़ या स्थिर रह सकती हैं, पर कटौती नहीं।
आगे की राह	वैश्विक टैरिफ व कमोडिटी जोखिमों के बीच RBI को मुद्रास्फीति नियंत्रण तथा वृद्धि व ऋण-लागत में संतुलन बनाना होगा।
अवधारणा	उपकरण: रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR और OMO; MPC का गठन 2016 के RBI अधिनियम संशोधन के बाद मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण हेतु हुआ।

RBI रेपो-दर पथ का बार चार्ट, जो अक्तूबर 2026 में 25 bps की वृद्धि के साथ 5.50% पर समाप्त होता है। — StudyForGS

8. रक्षा परिषद ने ₹2.12 लाख करोड़ की AoN दी; नया युद्ध सिद्धांत जारी

DEFENCEMPPSC: Prelims + Mains GS-III (रक्षा व आंतरिक सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III सुरक्षा, रक्षा खरीद, स्वदेशीकरण; Prelims — DAC, AoN, DAP 2020
संदर्भ	रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों हेतु स्वीकृति-आवश्यकता (AoN) दी, अधिकांश स्वदेशी उद्योग से; लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026 भी जारी हुआ।
मुख्य तथ्य	लगभग 82% मूल्य 'Buy (Indian)' श्रेणियों (DAP 2020) के तहत स्वदेशी रूप से लिया जाएगा। AoN खरीद का पहला चरण है और स्वयं अनुबंध प्रदान नहीं करता। लैंड वारफेयर डॉक्ट्रिन 2026 ने 2018 के सिद्धांत का स्थान लिया; इसमें ड्रोन, AI व मल्टी-डोमेन। इसे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया।
आगे की राह	AoN को समय पर अनुबंधों में बदलना और ड्रोन/AI क्षमता आत्मसात करना रक्षा में सच्ची आत्मनिर्भरता की कुंजी है।
अवधारणा	DAC, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, पूंजीगत अधिग्रहण की शीर्ष संस्था है; AoN से DAP खरीद चक्र (RFP → परीक्षण → अनुबंध) आरंभ होता है।

डोनट चार्ट दर्शाता है कि ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा AoN का 82% भारतीय उद्योग से लिया जाएगा। — StudyForGS

9. SIR के बाद कर्नाटक की अंतिम सूची; ECI ने SC में CEC के कार्यकाल का बचाव किया

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व संवैधानिक निकाय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-II संविधान, निर्वाचन आयोग, चुनाव सुधार; Prelims — अनुच्छेद 324, SIR
संदर्भ	कर्नाटक ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की, जबकि निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर CEC की हटाने संबंधी सुरक्षा का बचाव किया।
मुख्य तथ्य	SIR में लगभग 1.07 करोड़ नाम हटे; मतदाता 5.54 करोड़ से घटकर करीब 4.54 करोड़ रह गए। हटाए गए नामों में मृत, दोहरे और स्थानांतरित/न-मिले मतदाता शामिल। ECI का कहना है कि CEC को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति अनुच्छेद 324(5) के तहत हटाया जा सकता है। हटाए नाम की बहाली हेतु निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के अंतर्गत फॉर्म 6 आवश्यक।
आगे की राह	सूची-शुद्धता और मताधिकार में संतुलन हेतु पारदर्शी, ऑडिट-योग्य पुनरीक्षण और शिकायत-निवारण आवश्यक है।
अवधारणा	अनुच्छेद 324 के तहत ECI चुनावों का अधीक्षण करता है; CEC को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी कार्यकाल-सुरक्षा प्राप्त है।

10. लूला ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में चौथा कार्यकाल जीता

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-II भारत और विश्व, समूह; Prelims — ब्राज़ील, BRICS, वर्तमान विश्व नेता
संदर्भ	लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल जीता, ब्राज़ील के 25 अक्तूबर 2026 के रन-ऑफ में फ्लाविओ बोलसोनारो को 51.79% मतों से हराया।
मुख्य तथ्य	उनका शपथ-ग्रहण 5 जनवरी 2027 को निर्धारित है। ब्राज़ील एक प्रमुख BRICS भागीदार और बड़ा कृषि व सोयाबीन उत्पादक है। भारत–ब्राज़ील BRICS, G20, IBSA और जैव-ईंधन में सहयोग करते हैं।
आगे की राह	ब्रासीलिया में निरंतरता इथेनॉल, रक्षा और ग्लोबल साउथ समन्वय पर भारत–ब्राज़ील संबंधों को सहारा देती है।
अवधारणा	BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका + नए सदस्य) प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अहम बहुपक्षीय समूह है।

11. मिशन मौसम के तहत AATAL वायु-गुणवत्ता प्रयोगशाला शुरू

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान-प्रौद्योगिकी व पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	MPPSC Mains GS-III विज्ञान-प्रौद्योगिकी, प्रदूषण; Prelims — मिशन मौसम, IITM, वायु गुणवत्ता
संदर्भ	केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिशन मौसम के तहत IITM, नई दिल्ली में AATAL — एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड एरोसोल टॉक्सिसिटी एनालिसिस लैब — का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य	AIRWISE प्रणाली के साथ कार्य, जो 400-मीटर रिज़ॉल्यूशन पर 72-घंटे वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान देती है। दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान में सहायक। भू-विज्ञान मंत्रालय के अधीन IITM पुणे द्वारा विकसित।
आगे की राह	स्रोत-विशिष्ट, उच्च-रिज़ॉल्यूशन पूर्वानुमान श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया (GRAP) और लक्षित प्रदूषण-नियंत्रण को धार दे सकते हैं।
अवधारणा	मिशन मौसम का लक्ष्य बेहतर प्रेक्षण, मॉडलिंग व पूर्वानुमान से भारत को 'मौसम-तैयार व जलवायु-स्मार्ट' बनाना है।

आज का डेटा पॉइंट

~45%

सोयाबीन राज्य — भारत के सोयाबीन में MP का हिस्सा
मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 45% है — यही खरीफ 2026 के लिए नई सोयाबीन भावांतर योजना का संदर्भ है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

कूनो राष्ट्रीय उद्यान (चीते) मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है।

MP को भारत का 'टाइगर स्टेट' और 'सोयाबीन राज्य' कहा जाता है।

अक्तूबर 2026 के बाद रेपो दर 5.50% है।

PM-AASHA में किसानों हेतु PDPS, PSS और बाज़ार हस्तक्षेप योजना शामिल हैं।

इन्फैंट्री दिवस 27 अक्तूबर को मनाया जाता है, जो 1947 के श्रीनगर लैंडिंग का प्रतीक है।

भारत एशियाई पैरा गेम्स 2026 में 114 पदक (30 स्वर्ण) के साथ चौथे स्थान पर रहा।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. मध्य प्रदेश में हाल ही में स्वीकृत सोयाबीन भावांतर योजना के संदर्भ में विचार कीजिए: 1. यह PM-AASHA की PDPS खिड़की के तहत संचालित है। 2. यह किसानों को MSP पर सरकारी भौतिक खरीद के माध्यम से क्षतिपूर्ति देती है। 3. पंजीकरण e-Uparjan पोर्टल पर होता है। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
यह योजना PM-AASHA की मूल्य-कमी भुगतान प्रणाली (PDPS) के तहत चलती है और e-Uparjan पोर्टल का उपयोग करती है। PDPS बिना भौतिक खरीद के DBT से मूल्य-अंतर देती है, अतः कथन 2 गलत है।

Q2. प्रोजेक्ट चीता के संबंध में विचार कीजिए: 1. चीतों को सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से पुनर्स्थापित किया गया। 2. कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 3. भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं। चीते नामीबिया से 2022 में (और दक्षिण अफ्रीका से 2023 में) कूनो (MP) पहुंचे; यह प्रजाति 1952 में भारत में विलुप्त घोषित हुई थी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश क्षेत्रीय समिटों और आर्थिक गलियारों के माध्यम से स्वयं को निवेश-गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स/सेमीकंडक्टर और शहरी अवसंरचना का केंद्र बनाने में अवसरों एवं चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

सेमीकंडक्टर समिट (₹5,800 करोड़), MP सेमीकंडक्टर नीति 2025, इंदौर–उज्जैन व जबलपुर–इंदौर गलियारे, अर्बन कॉन्क्लेव विषय शामिल करें; चुनौतियां — कौशल, भूमि/वन मंज़ूरी, जल/ऊर्जा, MoU क्रियान्वयन।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: कूनो (श्योपुर, MP) चीते अब 60 • रेपो दर 5.50% • सोयाबीन भावांतर PM-AASHA/PDPS के तहत • लाड़ली बहना 41वीं = ₹1,834 करोड़ • MP अर्बन कॉन्क्लेव इंदौर में 28 अक्तूबर को।

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