MPPSC करेंट अफेयर्स — 14 October 2026

आज का दिन मध्य प्रदेश के नाम रहा: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना की 41वीं किस्त जारी की और कूनो में एक शावक की मृत्यु के बीच मध्य प्रदेश औपचारिक रूप से तीन चीता-स्थलों वाला राज्य बना। अर्थव्यवस्था में सितंबर की खुदरा महंगाई 5.54% (खाद्य 7.74%) रही, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का 2026 नोबेल मिला और भारत ने पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• लाडली बहना योजना: 41वीं सिंगल-क्लिक DBT किस्त उमरिया से जारी।
• ~1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500/माह; 2026-27 आवंटन ₹23,882.81 करोड़।
• मध्य प्रदेश का तीसरा चीता-स्थल — वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व।
• भारत में चीतों की संख्या अब 60 (41 भारत में जन्मे); कूनो में एक शावक की मृत्यु।
• एमपी ट्रैवल मार्ट 2026: ~₹3,729 करोड़ पर्यटन निवेश प्रस्ताव, 10,263 B2B बैठकें।
• मध्य प्रदेश 28 अक्टूबर को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव-2026 करेगा, निशाने पर सिंहस्थ 2028।
• सोयाबीन राज्य: एमपी ने खरीफ 2026 हेतु MSP उपार्जन पंजीयन शुरू किया।
• सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई 5.54%, खाद्य 7.74%; प्याज़ सालाना 108% महंगी।
• अर्थशास्त्र का 2026 नोबेल रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को।
• भारत ने पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की; अध्यक्षता अमित शाह ने की।

विस्तृत नोट्स

1. लाडली बहना की 41वीं किस्त: ₹1,500 ~1.25 करोड़ महिलाओं तक

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स — एमपी की प्रमुख योजनाएँ, DBT, राज्य बजट; मेन्स GS-II — कमजोर वर्गों की कल्याण योजनाएँ, महिला सशक्तिकरण।
संदर्भ	मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 अक्टूबर 2026 को उमरिया से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त सिंगल-क्लिक DBT से अंतरित की, साथ ही बांधवगढ़ व मानपुर में ₹144.15 करोड़ के 136 विकास कार्यों की सौगात दी।
मुख्य तथ्य	लगभग 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह (सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को ₹900)। योजना जून 2023 में शुरू; सितंबर 2026 तक 40 किस्तें जारी। योजना हेतु 2026-27 बजट आवंटन: ₹23,882.81 करोड़। राशि आधार-लिंक्ड, DBT-सक्षम बैंक खातों में भेजी जाती है। उसी दिन ₹144.15 करोड़ के 136 कार्यों का लोकार्पण/भूमिपूजन।
आगे की राह	लक्षित DBT और समय-समय पर लाभार्थी ऑडिट से राजकोषीय गुंजाइश बचाएँ ताकि अंतरण महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता, स्वास्थ्य व पोषण में वास्तविक लाभ में बदले।
अवधारणा	DBT सब्सिडी को आधार-सीडेड खातों में भेजकर रिसाव घटाता है; अनुच्छेद 15(3) महिलाओं हेतु विशेष उपबंध की अनुमति देता है; नकद अंतरण 'कल्याण के स्त्रीकरण' को दर्शाते हैं।

2. मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर; भारत में संख्या 60

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स — प्रोजेक्ट चीता, एमपी के संरक्षित क्षेत्र; मेन्स GS-III — संरक्षण, प्रजाति पुनर्स्थापन, मानव-वन्यजीव प्रबंधन।
संदर्भ	दो चीते (थोलो और CCB-3) कूनो से बुंदेलखंड स्थित वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व भेजे गए — यह एमपी का तीसरा चीता-स्थल है — वहीं एक 8 माह के कूनो शावक की मृत्यु से भारत में 2026 की मृत्यु संख्या सात हो गई।
मुख्य तथ्य	भारत में चीतों की संख्या अब 60 (इनमें 41 भारत में जन्मे)। एमपी के तीन स्थल: कूनो (~54), गांधी सागर अभयारण्य (4), वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (2)। वीरांगना दुर्गावती ≈ 2,339 वर्ग किमी, सागर, दमोह, नरसिंहपुर तक — एमपी का सबसे बड़ा रिजर्व। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को कूनो में नामीबियाई चीतों से हुई। मादा KJP21 ने 5 अक्टूबर 2026 को कूनो में 5 शावकों को जन्म दिया।
आगे की राह	कई रिजर्वों में चीता मेटापॉपुलेशन बनाएँ, शिकार-आधार व पशु-चिकित्सा निगरानी मज़बूत करें और एक समर्पित संरक्षण प्रोटोकॉल बनाएँ।
अवधारणा	चीता (Acinonyx jubatus) IUCN में Vulnerable; प्रोजेक्ट चीता विश्व का एकमात्र अंतरमहाद्वीपीय वृहद्-मांसाहारी स्थानांतरण है; एमपी टाइगर स्टेट भी है और भारत का चीता-राज्य भी।

3. एमपी ट्रैवल मार्ट में ₹3,729 करोड़ के पर्यटन प्रस्ताव

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-I/III (भूगोल एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स — एमपी के पर्यटन सर्किट व धरोहर स्थल; मेन्स GS-I भूगोल/संस्कृति, GS-III निवेश, रोज़गार व अवसंरचना।
संदर्भ	भोपाल में आयोजित 7वें एमपी ट्रैवल मार्ट (MPTM) में लगभग ₹3,729 करोड़ के निजी पर्यटन निवेश प्रस्ताव और रिकॉर्ड 10,263 B2B बैठकें हुईं (13 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट)।
मुख्य तथ्य	प्रस्तावों में लक्ज़री होटल, वेलनेस रिसॉर्ट, गोल्फ कोर्स और वाइल्डलाइफ लॉज शामिल। प्रमुख सौदे: ARM Foods ₹848.4 करोड़ (सीहोर), राजसन–एमपी पर्यटन बोर्ड ₹520 करोड़, MRVH रिसॉर्ट्स ₹350 करोड़ (ओंकारेश्वर)। 34 देशों से 100+ अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, 180 घरेलू ऑपरेटर, 600+ हितधारक, 177 स्टॉल। पिछली बार की तुलना में B2B बैठकें 14% अधिक। राज्य में 18 फाइव-स्टार होटल, 2027 तक 15 और प्रस्तावित।
आगे की राह	सिंगल-विंडो मंज़ूरी व कौशल-विकास से MoU को ज़मीनी परियोजनाओं में बदलें, सिंहस्थ 2028 से पहले एमपी के वन्यजीव–धरोहर–आध्यात्मिक सर्किट का लाभ उठाएँ।
अवधारणा	पर्यटन गुणक व रोज़गार लोच; एमपी के सर्किट में खजुराहो, सांची, भीमबेटका, उज्जैन महाकाल और टाइगर रिजर्व; एमपी स्वयं को 'हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया' कहता है।

5. 'सोयाबीन राज्य' ने खरीफ 2026 हेतु MSP उपार्जन शुरू किया

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (कृषि एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स — MSP, CACP, एमपी की प्रमुख फसलें व मृदा; मेन्स GS-III — कृषि विपणन, किसान आय, उपार्जन।
संदर्भ	मध्य प्रदेश — भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक — ने खरीफ 2026 के MSP पर सोयाबीन उपार्जन हेतु किसान पंजीयन शुरू कर दिया है, खरीद राज्य सहकारी विपणन संघ करेगा।
मुख्य तथ्य	एमपी भारत का लगभग 45% सोयाबीन उगाता है — 'सोयाबीन राज्य'। पंजीयन अक्टूबर 2026 के आरंभ में e-Uparjan पोर्टल पर शुरू। खरीद एमपी राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ~1,400 केंद्रों पर। MSP-आधारित खरीद किसानों को बाज़ार मूल्य गिरावट से बचाती है। काली (regur) मृदा वाला मालवा पठार राज्य की सोयाबीन पेटी है।
आगे की राह	समय पर उपार्जन, भंडारण व सोया प्रसंस्करण (मूल्य-शृंखला) सुनिश्चित करें और किसान आय स्थिर करने हेतु फसल-विविधीकरण बढ़ाएँ।
अवधारणा	MSP की सिफ़ारिश CACP 14 खरीफ फसलों हेतु करता है; सोयाबीन खरीफ, regur-मृदा तिलहन है; e-Uparjan एमपी का ऑनलाइन उपार्जन मंच है।

6. खाद्य कीमतों के उछाल से खुदरा महंगाई 5.54% पर

ECONOMYMPPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रीलिम्स — CPI, CFPI, RBI महंगाई लक्ष्यीकरण; मेन्स GS-III — महंगाई, मौद्रिक नीति, मूल्य स्थिरता।
संदर्भ	अनंतिम आँकड़े (12 अक्टूबर 2026 को जारी) बताते हैं कि सितंबर की खुदरा (CPI) महंगाई 5.54% रही — अगस्त के 4.83% से अधिक — मुख्यतः 7.74% खाद्य महंगाई के कारण।
मुख्य तथ्य	CPI 5.54% (अगस्त 4.83%); खाद्य महंगाई 7.74% (अगस्त 5.97%)। ग्रामीण खाद्य 8.06%, शहरी खाद्य 7.18%। सालाना: प्याज़ +108%, अदरक +62.85%, लहसुन +54.62%, चीनी +29.8%। RBI का लक्ष्य 4% CPI, 2–6% सहनशीलता बैंड के भीतर। उपाय: खाद्यान्न रिलीज़, PDS सुदृढ़ीकरण, संतुलित व्यापार नीति।
आगे की राह	अल्पकालिक आपूर्ति प्रबंधन के साथ दीर्घकालिक कोल्ड स्टोरेज, e-NAM और जलवायु-सहिष्णु कृषि जोड़ें ताकि अस्थिर खाद्य कीमतें नियंत्रित हों।
अवधारणा	CPI (हेडलाइन) लचीले महंगाई लक्ष्यीकरण (2016 से) में RBI का आधार है; CFPI खाद्य को मापता है; संकलन MoSPI करता है।

आज का डेटा पॉइंट

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