MPPSC करेंट अफेयर्स — 13 October 2026

मध्य प्रदेश ने प्रोजेक्ट चीता का विस्तार तीसरे आवास तक किया – मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व में चीते व्योम और नीरा छोड़े, जिससे भारत में चीतों की संख्या 60 हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर RBI की 63वीं MPC ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति 5.54% पर पहुँची, 57वीं GST काउंसिल ने बड़े अनुपालन सुधार किए, और नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• मध्य प्रदेश का तीसरा चीता आवास: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, सागर
• कूनो में 5 शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 60
• एमपी ट्रैवल मार्ट 2026: ₹3,729 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, भोपाल
• लाड़ली बहना 40वीं किस्त: ₹1,500/माह · 1.25 करोड़+ महिलाएँ
• RBI रेपो दर 25 bps बढ़कर 5.50%; रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'
• सितंबर 2026 में खुदरा CPI मुद्रास्फीति 5.54% – नई शृंखला में सर्वाधिक
• 57वीं GST काउंसिल: अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति समाप्त; पेनल्टी घटी
• नवी पिल्लई (भारतीय मूल) को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार
• WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2026: वन्यजीव 73% घटे (1970–2022)
• DRDO का HAPS छद्म-उपग्रह ~21 किमी ऊँचाई तक उड़ा

विस्तृत नोट्स

1. वीरांगना दुर्गावती बना मध्य प्रदेश का तीसरा चीता आवास

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III (पारिस्थितिकी, जैव विविधता, वन्यजीव अभयारण्य); Prelims – मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट चीता, टाइगर स्टेट।
संदर्भ	7 अक्टूबर 2026 को वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कूनो से लाए गए चीतों व्योम और नीरा को सागर ज़िले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व में छोड़ा।
मुख्य तथ्य	यह कूनो और गांधी सागर के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा चीता आवास है। कूनो में 5 शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की संख्या 60 हो गई। अगले महीने नए आवास में 2 और चीते लाए जाएँगे। इस वर्ष वन्यजीव पर्यटन से लगभग ₹80 करोड़ की आय; करीब ₹20 करोड़ आस-पास के ग्रामीणों को मिले। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में कूनो से हुई – विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय मांसाहारी स्थानांतरण।
आगे की राह	आवासों का विस्तार स्थानांतरण जोखिम को बाँटता है और इको-पर्यटन बढ़ाता है; मध्य प्रदेश को चीता मेटापॉपुलेशन लक्ष्य, शिकार-आधार और मानव-वन्यजीव संघर्ष में संतुलन रखना होगा।
अवधारणा	मध्य प्रदेश = 'टाइगर स्टेट' (सर्वाधिक बाघ) एवं 'चीता स्टेट'; क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण। रिज़र्व: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, कूनो, गांधी सागर, वीरांगना दुर्गावती।

2. एमपी ट्रैवल मार्ट 2026 ने ₹3,729 करोड़ का पर्यटन निवेश आकर्षित किया

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III (राज्य अर्थव्यवस्था, सेवाएँ, अवसंरचना); Prelims – एमपी पर्यटन, निवेश सम्मेलन।
संदर्भ	7वाँ एमपी ट्रैवल मार्ट (MPTM 2026) कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग ₹3,729 करोड़ के निजी पर्यटन निवेश प्रस्ताव आए।
मुख्य तथ्य	रिकॉर्ड 10,263 B2B बैठकें हुईं – 2025 से 14% अधिक। 34 देशों के 100+ अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों ने भाग लिया। सबसे बड़ा प्रस्ताव: ARM फूड्स – ₹848.40 करोड़ (सीहोर), ~920 प्रत्यक्ष रोज़गार। राजसन होटल्स ने बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा के पास रिज़ॉर्ट हेतु ₹520 करोड़ का करार किया। 10 वर्षों में एमपी ने ₹3,963 करोड़ पर्यटन निवेश और 38,432 रोज़गार जुटाए।
आगे की राह	विरासत (खजुराहो, मांडू, ओरछा) और वन्यजीव सर्किटों को होमस्टे व हवाई संपर्क से जोड़ना पर्यटन को बड़ा रोज़गार गुणक बना सकता है।
अवधारणा	पर्यटन 'धुआँरहित उद्योग' है। एमपी खजुराहो, साँची, भीमबेटका, मांडू, उज्जैन-महाकाल और छह टाइगर रिज़र्व का लाभ उठाता है; 2027 के लिए 'एडवेंचर वर्ष' प्रस्तावित।

3. लाड़ली बहना योजना: 40वीं किस्त 1.25 करोड़ महिलाओं को अंतरित

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II (कल्याण योजनाएँ, महिला सशक्तीकरण, DBT); Prelims – एमपी की प्रमुख योजनाएँ।
संदर्भ	मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 40वीं किस्त DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की गई, जो एमपी की प्रमुख महिला आय-सहायता योजना है।
मुख्य तथ्य	प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500 प्रति माह (2023 में ₹1,000 से बढ़कर)। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएँ लाभार्थी। एक ही किस्त में ₹1,835 करोड़ से अधिक वितरित। जून 2023 में शुरुआत से अब तक कुल ₹65,000 करोड़ से अधिक भुगतान। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वितरण, जिससे रिसाव कम।
आगे की राह	बड़ी DBT योजनाओं को बनाए रखने हेतु वित्तीय विवेक आवश्यक; कौशल विकास व स्वयं-सहायता समूहों से जोड़कर आय-सहायता को आजीविका में बदला जा सकता है।
अवधारणा	DBT, JAM त्रयी (जन धन, आधार, मोबाइल) का उपयोग करता है। महिला-केंद्रित नकद अंतरण का लक्ष्य वित्तीय समावेशन और पोषण परिणाम हैं।

5. RBI की 63वीं MPC ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था – मौद्रिक नीति)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III (मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, बैंकिंग); Prelims – RBI, MPC, रेपो/SDF/MSF, नीति रुख।
संदर्भ	भारतीय रिज़र्व बैंक की 63वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक (अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा) ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की और रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदला।
मुख्य तथ्य	रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF व बैंक दर 5.75%। वित्त वर्ष 2026-27 GDP वृद्धि 7.1% अनुमानित। दर वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती मुद्रास्फीति व खाद्य-मूल्य दबाव पर अंकुश। MPC RBI अधिनियम, 1934 के तहत 6-सदस्यीय निकाय है; CPI लक्ष्य 4% ± 2%। अगली MPC बैठक 2–4 दिसंबर 2026 को निर्धारित।
आगे की राह	कैलिब्रेटेड टाइटनिंग आँकड़ा-निर्भरता का संकेत देती है; RBI को वृद्धि गति और स्थायी खाद्य मुद्रास्फीति व वैश्विक तेल/भू-राजनीतिक जोखिमों में संतुलन रखना होगा।
अवधारणा	रेपो = वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है; SDF/MSF तरलता कॉरिडोर बनाते हैं। उच्च रेपो उधारी लागत बढ़ाकर माँग व मुद्रास्फीति कम करता है।

6. सितंबर 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.54% हुई

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था – मुद्रास्फीति)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III (मूल्य स्थिरता, CPI/WPI, खाद्य मुद्रास्फीति); Prelims – CPI आधार वर्ष, CFPI, NSO।
संदर्भ	खुदरा CPI मुद्रास्फीति सितंबर 2026 में अगस्त के 4.83% से बढ़कर 5.54% हुई – नई 2024=100 शृंखला में सर्वाधिक, जिसका कारण खाद्य कीमतें हैं।
मुख्य तथ्य	खाद्य मुद्रास्फीति (CFPI) 5.97% से बढ़कर 7.74% हुई। प्याज़ मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर लगभग 108% तक बढ़ी। ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.08%, शहरी 4.88%। आँकड़े संशोधित आधार वर्ष 2024=100 के तहत जारी। WPI आँकड़े 14 अक्टूबर को; अगला CPI 12 नवंबर को।
आगे की राह	सब्ज़ियों पर आपूर्ति-पक्ष कार्रवाई और बफर भंडारण महत्वपूर्ण; केवल मौद्रिक सख्ती खाद्य-जनित मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकती।
अवधारणा	CPI खुदरा (उपभोक्ता) कीमतें मापता है; WPI थोक कीमतें। CFPI = उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक। NSO/MoSPI द्वारा संकलित।

8. 57वीं GST काउंसिल ने बड़े अनुपालन सुधार किए

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था) / GS-II (शासन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III (कराधान, GST), GS-II (केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध); Prelims – GST काउंसिल, अनुच्छेद 279A।
संदर्भ	57वीं GST काउंसिल (8 अक्टूबर 2026 को बैठक) ने कर दरें अपरिवर्तित रखते हुए छोटी फर्मों के लिए अनुपालन आसान करने हेतु सुधार स्वीकृत किए।
मुख्य तथ्य	GST अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्ति समाप्त की जाएगी। अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की गई। सामान्य पेनल्टी ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 की गई। रिफंड, पंजीकरण व ITC पर प्रक्रिया सुधार, 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी। काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं (अनुच्छेद 279A)।
आगे की राह	छोटे चूकों को अपराधमुक्त करना व्यापार सुगमता बढ़ाता है; अपील बैकलॉग निपटाने हेतु कार्यशील GSTAT आवश्यक है।
अवधारणा	GST (2017) गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है; GST काउंसिल केंद्र + राज्यों का संघीय निकाय है। GSTAT = GST अपीलीय अधिकरण।

9. WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2026: वन्यजीव आबादी 73% घटी

REPORTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण एवं रिपोर्ट)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III (जैव विविधता हानि, संरक्षण); Prelims – वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट व संस्थाएँ।
संदर्भ	WWF लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) 2026 में पाया गया कि निगरानी की गई वन्यजीव आबादी 1970 और 2022 के बीच औसतन 73% घटी।
मुख्य तथ्य	कशेरुकी प्रजातियों की 35,803 आबादियों पर आधारित। सबसे तीव्र गिरावट: लैटिन अमेरिका व कैरिबियन (-95%); अफ्रीका -80%। एशिया-प्रशांत -49%, यूरोप -23%। सूचकांक ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL) द्वारा संकलित। जैव विविधता व पारिस्थितिक-तंत्र सेवा हानि के त्वरण का संकेत।
आगे की राह	भारत की प्रतिक्रिया संरक्षित क्षेत्रों, प्रजाति कार्यक्रमों (बाघ, चीता, हाथी) और आर्द्रभूमि व घास के मैदानों की बहाली से होती है।
अवधारणा	LPI कशेरुकी आबादियों की सापेक्ष बहुतायत मापता है। जैव विविधता स्वास्थ्य मापने में IPBES व IUCN रेड लिस्ट का पूरक।

आज का डेटा पॉइंट

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