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मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 9 October 2026

MP ने 'युवा वर्ष 2027' घोषित किया, MPPSC परीक्षा अब साल में दो बार; भारत में चीतों की संख्या 57, गांधी सागर बना दूसरा घर; 57वीं GST काउंसिल ने कारोबारी सुधार मंज़ूर किए।

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Friday, 9 October 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

MP के CM युवा कॉन्क्लेव में MPPSC परीक्षा साल में दो बार कराने, 12-12 नए सामान्य/मेडिकल/कौशल विश्वविद्यालय और बढ़ी हुई शोध फेलोशिप की घोषणा हुई; 2027 'युवा वर्ष' रहेगा। संरक्षण भी चर्चा में रहा — भारत में चीतों की संख्या 57 पहुँची और गांधी सागर दूसरा घर बना, जबकि MP ने टाइगर स्टेट व सोयाबीन स्टेट का दर्जा बनाए रखा। राष्ट्रीय स्तर पर 57वीं GST काउंसिल ने प्रक्रिया सुधार मंज़ूर किए, RBI ने रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी और FAO खाद्य मूल्य सूचकांक लगभग चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँचा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. MP में MPPSC परीक्षा साल में दो बार; 2027 'युवा वर्ष' घोषित

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: शासन एवं शिक्षा नीति। Prelims: MP सरकारी योजनाएँ, राज्य सिविल सेवा भर्ती।
संदर्भभोपाल (6 अक्टूबर 2026) में CM युवा कॉन्क्लेव में MP सरकार ने युवाओं के लिए रोडमैप पेश किया और 2027 को 'युवा वर्ष' घोषित किया।
मुख्य तथ्य
  • 2027 से MPPSC में एक विशेष परीक्षा + वार्षिक परीक्षा = साल में 2 परीक्षाएँ (MP का दावा: देश में पहली बार)
  • 12 नए सामान्य विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज व 12 कौशल विश्वविद्यालय की घोषणा
  • शोध फेलोशिप ₹16,000 → ₹25,000/माह + ₹1 करोड़ शोध कोष
  • ₹5 करोड़ स्टार्टअप आइडिया फंड; सभी शासकीय कॉलेजों में AI व एडवांस्ड-कंप्यूटिंग लैब
  • 1 लाख+ युवा कौशल उन्नयन योजना में; गाँव की बेटी व प्रतिभा किरण अब PG तक
आगे की राहपरीक्षा चक्र दोगुना करने से भर्ती का बैकलॉग घट सकता है, बशर्ते निश्चित कैलेंडर व रिक्ति-मैपिंग बनी रहे।
अवधारणाराज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत; राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती; कौशल विकास व NEP 2020 से संबंध।
CM युवा कॉन्क्लेव 2026 के आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति: साल में 2 परीक्षाएँ, 12 विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज, 12 कौशल विश्वविद्यालय, ₹25,000 फेलोशिप, ₹5 करोड़ आइडिया फंड।
CM युवा कॉन्क्लेव 2026 के आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति: साल में 2 परीक्षाएँ, 12 विश्वविद्यालय, 12 मेडिकल कॉलेज, 12 कौशल विश्वविद्यालय, ₹25,000 फेलोशिप, ₹5 करोड़ आइडिया फंड। — StudyForGS

2. लाड़ली बहना योजना 2030 तक बढ़ी, ₹1.14 लाख करोड़ का प्रावधान

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याण योजनाएँ। Prelims: DBT, MP की प्रमुख महिला योजनाएँ।
संदर्भMP कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दी और महिला आय-सहायता योजना को 2030 तक बढ़ाया।
मुख्य तथ्य
  • ₹1.14 लाख करोड़ का प्रावधान स्वीकृत (2030 तक जारी)
  • ~1.27 करोड़ महिला लाभार्थी; DBT से ₹1,500/माह
  • पात्र आयु वर्ग 23–60 वर्ष
  • लाड़ली लक्ष्मी, गाँव की बेटी व प्रतिभा किरण की पूरक
आगे की राहइसे पूँजीगत व्यय को प्रभावित किए बिना चलाने हेतु दीर्घकालिक राजकोषीय योजना व रिसाव-रहित DBT ज़रूरी है।
अवधारणाप्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT); महिला आर्थिक सशक्तीकरण; बिना-शर्त नकद हस्तांतरण की बहस।
स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1.14 लाख करोड़ प्रावधान, 1.27 करोड़ लाभार्थी, ₹1,500/माह, 21+ किस्तें, 23–60 वर्ष पात्रता।
स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1.14 लाख करोड़ प्रावधान, 1.27 करोड़ लाभार्थी, ₹1,500/माह, 21+ किस्तें, 23–60 वर्ष पात्रता। — StudyForGS

3. भारत में चीते 57 पहुँचे; गांधी सागर बना दूसरा घर

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: संरक्षण व प्रजाति पुनर्स्थापन। Prelims: कूनो, गांधी सागर, प्रोजेक्ट चीता।
संदर्भप्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों की संख्या 57 पहुँची; कूनो NP के साथ गांधी सागर अभयारण्य (मंदसौर, MP) को दूसरा चीता-घर विकसित किया गया।
मुख्य तथ्य
  • भारत में 57 चीते; कूनो NP ~54 (17 मुक्त-विचरण + 37 सॉफ्ट बोमा में)
  • गांधी सागर अभयारण्य (मंदसौर) में अब 3 चीते
  • 9 चीते (6 मादा/3 नर) फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए
  • विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय बड़ी-बिल्ली स्थानांतरण (सितंबर 2022 से)
आगे की राहआत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन हेतु शिकार-आधार बढ़ाना, कॉरिडोर संपर्क व रोग-निगरानी अहम हैं।
अवधारणास्व-स्थाने (in-situ) संरक्षण; IUCN पुनर्स्थापन मानक; MP = टाइगर स्टेट व चीता स्टेट।
डोनट चार्ट: भारत के 57 चीते – कूनो मुक्त-विचरण 17, कूनो सॉफ्ट-बोमा 37, गांधी सागर 3।
डोनट चार्ट: भारत के 57 चीते – कूनो मुक्त-विचरण 17, कूनो सॉफ्ट-बोमा 37, गांधी सागर 3। — StudyForGS

4. 'सोयाबीन स्टेट' MP का किसानों को सहारा: MSP + भावांतर

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: कृषि, MSP, खाद्य अर्थव्यवस्था। Prelims: MP की फसलें, GI टैग, मूल्य-समर्थन योजनाएँ।
संदर्भकीमतों में गिरावट के बीच भारत जहाँ MSP पर सोयाबीन खरीद की ओर बढ़ा है, वहीं 'सोयाबीन स्टेट' MP भावांतर भुगतान योजना के सहारे MSP खरीद जारी रखे हुए है।
मुख्य तथ्य
  • भारत के सोयाबीन का ~45% MP में (सबसे बड़ा उत्पादक)
  • MSP पर रिकॉर्ड गेहूँ खरीद (बोनस सहित ₹2,625/क्विंटल)
  • शरबती गेहूँ व चिन्नौर चावल को GI टैग
  • भावांतर MSP व बाज़ार मूल्य के अंतर का भुगतान करती है
आगे की राहफसल विविधीकरण व तिलहन आत्मनिर्भरता से खाद्य-तेल आयात व मूल्य-झटके घटते हैं।
अवधारणाMSP व मूल्य-कमी भुगतान; GI टैग; भारत की खाद्य-तेल आयात निर्भरता।

5. 21 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस; जनजातीय कल्याण पर ज़ोर

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (जनजातीय / सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: जनजातीय कल्याण, PESA, लघु वनोपज। Prelims: तेंदूपत्ता, PESA, वन अधिकार अधिनियम।
संदर्भMP ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस और जनजातीय-बहुल मंडला के लिए विकास पैकेज की घोषणा कर वन-आधारित आजीविका को मज़बूत किया।
मुख्य तथ्य
  • ~21 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस
  • मंडला जिले हेतु ₹460 करोड़+ के विकास कार्य
  • MP में भारत की सबसे बड़ी जनजातीय (ST) आबादी
  • MP PESA नियम 2022 से PESA लागू; तेंदूपत्ता = प्रमुख लघु वनोपज (MFP)
आगे की राहमूल्य-संवर्धन व लघु वनोपज सहकारी समितियाँ मौसमी संग्रह से आगे जनजातीय आय बढ़ा सकती हैं।
अवधारणाPESA 1996 व 5वीं अनुसूची; लघु वनोपज MSP; वन अधिकार अधिनियम 2006।

6. सबसे अधिक वन क्षेत्र के साथ MP बना रहा भारत का 'टाइगर स्टेट'

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व भूगोल)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: जैव विविधता; GS-I: भूगोल। Prelims: बाघ रिज़र्व, वन क्षेत्र आँकड़े।
संदर्भमध्य प्रदेश भारत के 'टाइगर स्टेट' और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा बनाए हुए है, जो मध्य भारत के संरक्षण परिदृश्य का आधार है।
मुख्य तथ्य
  • 785 बाघ (2022) – किसी भी राज्य में सर्वाधिक; तेंदुओं में भी नंबर-1
  • ~77,700 वर्ग किमी वन क्षेत्र – भारत में सबसे अधिक
  • 9 बाघ रिज़र्व, जिनमें वीरांगना दुर्गावती (2023) शामिल
  • रिज़र्व: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-दुबरी
आगे की राहमानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण व इको-टूरिज़म राजस्व-साझेदारी से सामुदायिक समर्थन टिकता है।
अवधारणाप्रोजेक्ट टाइगर (1973); NTCA; बायोस्फीयर रिज़र्व (पन्ना, पचमढ़ी, अमरकंटक)।
तथ्य-चित्र: MP – 785 बाघ, ~77,700 वर्ग किमी वन क्षेत्र, 9 बाघ रिज़र्व, तेंदुए व चीता आवास में नंबर-1।
तथ्य-चित्र: MP – 785 बाघ, ~77,700 वर्ग किमी वन क्षेत्र, 9 बाघ रिज़र्व, तेंदुए व चीता आवास में नंबर-1। — StudyForGS

7. 57वीं GST काउंसिल ने कारोबारी प्रक्रिया सुधार मंज़ूर किए

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था) / GS-II (राजव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: अप्रत्यक्ष कर, राजकोषीय संघवाद। Prelims: GST काउंसिल, अनुच्छेद 279A।
संदर्भ57वीं GST काउंसिल की बैठक भारत मंडपम, नई दिल्ली (8 अक्टूबर 2026) में हुई, जिसमें कारोबार हेतु बड़े प्रक्रिया सुधारों पर विचार हुआ।
मुख्य तथ्य
  • व्युत्क्रम शुल्क ढाँचे (inverted duty) हेतु तेज़ ITC रिफंड
  • GST काउंसिल = अनुच्छेद 279A (101वाँ संशोधन, 2016), अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री
  • निर्णयों हेतु 3/4 भारित मत (केंद्र 1/3, राज्य 2/3)
  • सिफ़ारिशें परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं (मोहित मिनरल्स, 2022)
आगे की राहदर-युक्तिकरण व सक्रिय GSTAT से 'एक राष्ट्र एक कर' के लाभ और गहरे होंगे।
अवधारणासहकारी राजकोषीय संघवाद; IGST (अनुच्छेद 269A); शून्य-दर बनाम छूट-प्राप्त आपूर्ति।

8. RBI ने रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी; महँगाई का अनुमान नरम

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: मौद्रिक नीति, महँगाई। Prelims: रेपो दर, MPC, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भRBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी और महँगाई अनुमान घटाते हुए आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ज़ोर दिया।
मुख्य तथ्य
  • रेपो दर 5.5% पर स्थिर
  • लचीला महँगाई लक्ष्य 4% ±2% (CPI), RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत
  • MPC = 6 सदस्य (3 RBI + 3 सरकार-नामित)
  • 'विफलता' = लगातार 3 तिमाहियों तक CPI 2–6% से बाहर (धारा 45ZN)
आगे की राहखाद्य महँगाई थामने हेतु आपूर्ति-पक्ष उपकरण (बफर स्टॉक, OMSS, PSF) दर-नीति के पूरक हों।
अवधारणालचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (2016); OMSS व मूल्य स्थिरीकरण कोष; आवश्यक वस्तु अधिनियम।

9. FAO खाद्य मूल्य सूचकांक 136 पर – लगभग 4 साल का उच्चतम

REPORTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था / कृषि)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: खाद्य अर्थव्यवस्था, वैश्विक कीमतें। Prelims: FAO, सूचकांक आधार-वर्ष, उप-सूचकांक।
संदर्भसितंबर 2026 का FAO खाद्य मूल्य सूचकांक औसतन 136 अंक रहा – नवंबर 2022 के बाद सर्वाधिक – जिसमें वनस्पति तेलों की मुख्य भूमिका रही।
मुख्य तथ्य
  • सूचकांक 136 (2014–16 = 100)
  • वनस्पति-तेल उप-सूचकांक 198.6 पर
  • पाँच उप-सूचकांक: अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस, चीनी
  • FAO का मुख्यालय रोम; आयातित खाद्य-महँगाई दबाव का संकेत
आगे की राहविदेशों में अधिक जैव-ईंधन मिश्रण (इंडोनेशिया B50) से वनस्पति-तेल आपूर्ति तंग – भारत को घरेलू तिलहन बढ़ाना होगा।
अवधारणाFAO; कृषि-जिंसों में व्यापार शर्तें; आयातित-महँगाई का संचरण।
बार चार्ट: FAO खाद्य मूल्य सूचकांक मई–सितंबर 2026, 128 → 128 → 130 → 130 → 136 अंक तक बढ़ता हुआ।
बार चार्ट: FAO खाद्य मूल्य सूचकांक मई–सितंबर 2026, 128 → 128 → 130 → 130 → 136 अंक तक बढ़ता हुआ। — StudyForGS

10. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026: 1970 से वन्यजीवों में 73% गिरावट

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: जैव विविधता ह्रास। Prelims: लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, WWF, ZSL।
संदर्भWWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026 निगरानी-अधीन वन्यजीव आबादी में भारी गिरावट दर्शाती है, जो जैव-विविधता संकट को रेखांकित करती है।
मुख्य तथ्य
  • लिविंग प्लैनेट इंडेक्स: निगरानी-अधीन कशेरुकी आबादी में 73% औसत गिरावट (1970–2022)
  • 5,790 प्रजातियों की 35,803 आबादियों पर आधारित
  • मीठे पानी की आबादी में 85% गिरावट
  • WWF द्वारा ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ़ लंदन (ZSL) के साथ द्विवार्षिक प्रकाशन
आगे की राहइस दशक में प्रकृति-सकारात्मक लक्ष्य (कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF '30x30') व मीठे जल की बहाली अहम हैं।
अवधारणालिविंग प्लैनेट इंडेक्स; वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (GBF); IPBES।

11. भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप के पास SAREX-2026 किया

DEFENCEMPPSC: Prelims + Mains GS-III (सुरक्षा / आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंधMains GS-III: समुद्री सुरक्षा व आपदा प्रबंधन। Prelims: ICG, MRCC, SAR।
संदर्भभारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप (ओडिशा) के पास अपना 12वाँ राष्ट्रीय खोज-एवं-बचाव अभ्यास SAREX-2026 आयोजित किया।
मुख्य तथ्य
  • SAREX-2026 = 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री SAR अभ्यास
  • ICG तटरक्षक अधिनियम, 1978 (रक्षा मंत्रालय) के तहत गठित
  • समुद्री बचाव समन्वय केंद्र: मुंबई, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर
  • बहु-एजेंसी खोज-एवं-बचाव तत्परता का परीक्षण
आगे की राहबेहतर SAR समन्वय से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका मज़बूत होती है।
अवधारणाSAR कन्वेंशन, 1979; ICG अधिदेश; नीली-अर्थव्यवस्था सुरक्षा।

आज का डेटा पॉइंट

~45%
भारत के सोयाबीन उत्पादन में MP का हिस्सा
मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक – 'सोयाबीन स्टेट' – है, जिसमें काली-कपास मिट्टी व नर्मदा घाटी सहायक हैं।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

गांधी सागर अभयारण्य MP के किस जिले में? → मंदसौर
FAO खाद्य मूल्य सूचकांक का आधार-काल? → 2014–16 = 100
GST काउंसिल किस अनुच्छेद के तहत? → अनुच्छेद 279A
MP की शोध फेलोशिप बढ़ाकर कितनी? → ₹25,000/माह
बोत्सवाना के चीते कूनो कब पहुँचे? → फरवरी 2026
RBI का लचीला महँगाई लक्ष्य बैंड? → 4% ± 2% (CPI)

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में विचार कीजिए: 1. दूसरा चीता स्थल गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान में है। 2. 2026 में बोत्सवाना से चीते लाए गए। 3. कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर, मध्य प्रदेश में है (राजस्थान में नहीं)। बोत्सवाना के चीते फरवरी 2026 में आए; कूनो NP MP (श्योपुर) में है। अतः केवल 2 और 3।

Q2. GST काउंसिल के संदर्भ में विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना अनुच्छेद 279A के तहत है। 2. इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं। 3. इसकी सिफ़ारिशें राज्यों पर बाध्यकारी हैं। कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A
यह अनुच्छेद 279A के तहत संवैधानिक निकाय है (सही)। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, RBI गवर्नर नहीं; और इसकी सिफ़ारिशें परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं (मोहित मिनरल्स, 2022)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर भारत के 'टाइगर स्टेट' और 'सोयाबीन स्टेट' का दर्जा पाया है। चर्चा कीजिए कि संरक्षण व कृषि मिलकर राज्य के विकास मॉडल को किस प्रकार आकार देते हैं।

संकेत / दृष्टिकोण
प्रोजेक्ट टाइगर/चीता, वन क्षेत्र व PESA/लघु वनोपज जनजातीय अर्थव्यवस्था को सोयाबीन/गेहूँ MSP व भावांतर से जोड़ें; पारिस्थितिकी बनाम आजीविका का संतुलन आँकें और संतुलित मार्ग सुझाएँ।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज याद रखें: MPPSC साल में 2 बार + युवा वर्ष 2027 – चीते 57 (गांधी सागर दूसरा घर) – लाड़ली बहना 2030 तक (₹1.14 लाख करोड़) – 57वीं GST काउंसिल – RBI रेपो 5.5% – FAO सूचकांक 136।
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