मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 8 October 2026

RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर 5.50% किया; CM यादव ने GIS 2027 के लिए मुंबई में निवेशकों से मुलाकात की; कूनो में 5 चीता शावकों के जन्म से भारत की चीता संख्या 60 हुई

Thursday, 8 October 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

आज मध्य प्रदेश छाया रहा: CM मोहन यादव ने Global Investors Summit 2027 की गति बढ़ाने के लिए मुंबई में निवेशक रोडशो किया, जबकि कूनो में पाँच नए चीता शावकों के जन्म से भारत की चीता आबादी 60 पहुँच गई। राष्ट्रीय स्तर पर, RBI की MPC ने रेपो रेट 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया और रुख 'calibrated tightening' में बदला, तथा केंद्रीय कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund और नया Integrated Transport & Logistics Authority मंजूर किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. CM यादव का मुंबई रोडशो, Global Investors Summit 2027 की तैयारी तेज

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व उद्योग)
सिलेबस से संबंधMP अर्थव्यवस्था व औद्योगिक नीति; GS-III (उद्योग, निवेश, अवसंरचना)। Prelims: GIS, PM MITRA, औद्योगिक कॉरिडोर।
संदर्भमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 अक्टूबर 2026 को मुंबई में उद्योग जगत से मुलाकात की ताकि जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित Global Investors Summit (GIS) 2027 से पहले निवेश आकर्षित किया जा सके।
मुख्य तथ्य
  • फोकस क्षेत्र: फार्मा, मेडिकल डिवाइस, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, केमिकल, एनर्जी टेक; एक फार्मा राउंड-टेबल आयोजित।
  • प्रमुख पेशकश: एशिया का पहला टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र (ग्वालियर), बाबई-मोहासा (नर्मदापुरम) में रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण क्षेत्र, PM MITRA टेक्सटाइल पार्क, धार और मेडिकल डिवाइस पार्क, उज्जैन।
  • ग्वालियर टेलीकॉम क्षेत्र के लिए ₹5,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त; 12 अक्टूबर 2026 को भूमि पूजन।
  • प्रोत्साहन: अधिसूचित विनिर्माण क्षेत्रों व पार्कों में ₹1 प्रति वर्ग फुट पर जमीन, साथ ही सब्सिडी।
आगे की राहMoU को जमीनी निवेश व रोजगार में बदलना, सिंगल-विंडो मंजूरी और भरोसेमंद बिजली के साथ, GIS 2027 की असली सफलता तय करेगा।
अवधारणाGIS: MP का प्रमुख निवेशक सम्मेलन। PM MITRA: 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना। औद्योगिक कॉरिडोर MP को दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) से जोड़ते हैं।
GIS 2027 (भोपाल, जनवरी 2027) का फ्लो आरेख, चार निवेश स्तंभों के साथ: टेलीकॉम क्षेत्र ग्वालियर, रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र बाबई-मोहासा, PM MITRA पार्क धार, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन।
GIS 2027 (भोपाल, जनवरी 2027) का फ्लो आरेख, चार निवेश स्तंभों के साथ: टेलीकॉम क्षेत्र ग्वालियर, रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र बाबई-मोहासा, PM MITRA पार्क धार, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन। — StudyForGS

2. प्रोजेक्ट चीता उपलब्धि: कूनो में पाँच शावकों से भारत की संख्या 60 हुई

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधवन्यजीव संरक्षण व प्रजाति पुनर्स्थापन; GS-III। Prelims: प्रोजेक्ट चीता, कूनो NP, IUCN स्थिति।
संदर्भभारत में जन्मी मादा चीता KJP21 ने 5 अक्टूबर 2026 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान (MP) में पाँच शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 60 हो गई।
मुख्य तथ्य
  • कुल 60 चीतों में से 41 भारत में जन्मे हैं; शेष स्थानांतरित किए गए।
  • भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित; प्रोजेक्ट चीता सितंबर 2022 में नामीबिया (बाद में दक्षिण अफ्रीका) से स्थानांतरण के साथ शुरू हुआ।
  • कूनो राष्ट्रीय उद्यान चंबल क्षेत्र में है; गांधी सागर अभयारण्य दूसरा प्रस्तावित चीता आवास है।
  • MP पहले से ही सर्वाधिक बाघों वाला 'टाइगर स्टेट' और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन आवरण वाला राज्य है।
आगे की राहविश्व के पहले अंतर-महाद्वीपीय बड़े-बिल्ली पुनर्स्थापन के तहत आत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन के लिए निरंतर प्रजनन सफलता व व्यवहार्य दूसरा स्थल अहम हैं।
अवधारणाप्रोजेक्ट चीता: विश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय मांसाहारी स्थानांतरण। चीता (Acinonyx jubatus) IUCN में 'Vulnerable'; अफ्रीकी चीता भारत में लाया गया।
डोनट चार्ट: भारत के 60 चीते — 41 भारत में जन्मे और 19 स्थानांतरित।
डोनट चार्ट: भारत के 60 चीते — 41 भारत में जन्मे और 19 स्थानांतरित। — StudyForGS

3. लाडली बहना योजना: 40वीं मासिक किस्त में ₹1,835 करोड़ अंतरित

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन व सामाजिक न्याय)
सिलेबस से संबंधकल्याण योजनाएँ व महिला सशक्तिकरण; GS-II। Prelims: लाडली बहना, DBT, योजना आँकड़े।
संदर्भMP सरकार ने महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की, जो राज्य की सबसे बड़ी कल्याण प्रतिबद्धताओं में से एक है।
मुख्य तथ्य
  • 1.25 करोड़ (1,25,10,150) पात्र महिलाओं को ₹1,835 करोड़ अंतरित।
  • प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500 प्रति माह; राशि ₹1,000 (2023) से बढ़कर ₹1,250 और फिर ₹1,500 हुई।
  • जून 2023 से संचयी अंतरण ₹65,000 करोड़ पार।
  • योजना के लिए FY 2026-27 बजट प्रावधान लगभग ₹23,882 करोड़।
आगे की राहयोजना का वार्षिक व्यय बढ़ने के साथ राजकोषीय स्थिरता और समय-समय पर लाभार्थी सत्यापन महत्वपूर्ण रहेंगे।
अवधारणाDBT: आधार-सीडेड इलेक्ट्रॉनिक अंतरण जो लीकेज घटाते हैं। ऐसी आय-सहायता योजनाएँ वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती हैं।
लाडली बहना की स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1,835 करोड़ अंतरण, 1.25 करोड़ महिलाएँ, ₹1,500/माह, ₹65,396 करोड़ संचयी, 40वीं किस्त।
लाडली बहना की स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1,835 करोड़ अंतरण, 1.25 करोड़ महिलाएँ, ₹1,500/माह, ₹65,396 करोड़ संचयी, 40वीं किस्त। — StudyForGS

4. मंडला: 9 लाख वनोपज संग्राहकों को ₹36 करोड़ तेंदूपत्ता बोनस

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (जनजातीय कल्याण)
सिलेबस से संबंधजनजातीय आजीविका व लघु वनोपज; GS-II/III। Prelims: तेंदूपत्ता, PESA, FRA।
संदर्भराज्य ने महाकोशल (मंडला) क्षेत्र में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन बोनस वितरित किया, जिससे जनजातीय व वन-आश्रित आजीविका मजबूत हुई।
मुख्य तथ्य
  • 9,04,126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को ₹36.17 करोड़ बोनस वितरित।
  • इसके अतिरिक्त 84 वन समितियों के सदस्यों को ₹26.57 करोड़ का इमारती लकड़ी लाभांश।
  • शामिल वन मंडल: मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी व बालाघाट।
  • MP में भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है; तेंदूपत्ता (बीड़ी पत्ता) एक प्रमुख लघु वनोपज है।
आगे की राहPESA/FRA के तहत MFP संग्राहकों को मूल्य-संवर्धन व उचित मूल्य से जोड़ना जनजातीय आर्थिक सुरक्षा गहरी कर सकता है।
अवधारणाPESA, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार, MFP पर ग्राम सभा को अधिकार। FRA, 2006: जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता।
बार चार्ट: मंडला वनोपज भुगतान — तेंदूपत्ता बोनस ₹36.17 करोड़ और इमारती लकड़ी लाभांश ₹26.57 करोड़।
बार चार्ट: मंडला वनोपज भुगतान — तेंदूपत्ता बोनस ₹36.17 करोड़ और इमारती लकड़ी लाभांश ₹26.57 करोड़। — StudyForGS

5. MP का लक्ष्य: पाँच वर्षों में 100+ लाख हेक्टेयर सिंचाई

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि)
सिलेबस से संबंधसिंचाई, कृषि व ग्रामीण विकास; GS-III। Prelims: लिफ्ट इरिगेशन, MP की प्रमुख नदियाँ।
संदर्भरानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर हरसूद (खंडवा) में किसान कार्यक्रम में CM यादव ने राज्य का सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा और 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित किया।
मुख्य तथ्य
  • लक्ष्य: सिंचित क्षेत्र को पाँच वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर से अधिक तक बढ़ाना।
  • करवानी लिफ्ट इरिगेशन परियोजना और किसानों के लिए 10 घंटे दिन की बिजली पर जोर।
  • राज्य इस वर्ष लगभग ₹1 लाख करोड़ के कल्याण व विकास कार्य करेगा।
  • MP 'सोयाबीन स्टेट' और अग्रणी गेहूँ (शरबती सहित), चना व दलहन उत्पादक; नदियाँ: नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, सोन।
आगे की राहसूक्ष्म-सिंचाई और नदी-जोड़ (जैसे केन-बेतवा) दुर्लभ जल का विस्तार कर सकते हैं और बिजली सब्सिडी दबाव घटा सकते हैं।
अवधारणालिफ्ट इरिगेशन: जहाँ गुरुत्व नहरें नहीं पहुँचतीं, वहाँ ऊँची भूमि पर पानी पंप करना। केन-बेतवा भारत की पहली प्रमुख नदी-जोड़ परियोजना है।

6. सिंहस्थ 2028: उज्जैन क्षेत्र के लिए ₹491 करोड़ की नई परियोजनाएँ मंजूर

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-I (कला व संस्कृति)
सिलेबस से संबंधसंस्कृति, विरासत व आयोजन प्रबंधन; GS-I। Prelims: सिंहस्थ/कुंभ, महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग।
संदर्भCM यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट-स्तरीय समिति ने शिप्रा (क्षिप्रा) नदी पर राज्य के भव्य धार्मिक समागम सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन को तैयार करने हेतु नई अवसंरचना परियोजनाएँ मंजूर कीं।
मुख्य तथ्य
  • ₹491.66 करोड़ की 17 नई परियोजनाएँ मंजूर; लगभग ₹16,910 करोड़ की 148 चालू परियोजनाएँ जारी।
  • इसमें ओंकारेश्वर मंदिर परिसर का ₹160 करोड़ पुनर्विकास और चरणबद्ध शिप्रा घाट कार्य शामिल।
  • सिंहस्थ (उज्जैन कुंभ) लगभग हर 12 वर्ष में होता है; उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है।
  • MP की अन्य विरासत: खजुराहो, साँची, भीमबेटका (सभी UNESCO स्थल)।
आगे की राहस्वच्छता, भीड़-प्रबंधन व नदी-पुनर्जीवन को प्राथमिकता देकर सिंहस्थ 2028 को टिकाऊ मेगा-आयोजन का मॉडल बनाया जा सकता है।
अवधारणाज्योतिर्लिंग: शिव के 12 पूजनीय मंदिर (उज्जैन में महाकाल)। कुंभ/सिंहस्थ: ग्रह-स्थिति (सिंह राशि में बृहस्पति) से जुड़ी चक्रीय तीर्थयात्रा।

7. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 नगरीय वार्ड रद्द किए; नए चुनाव का आदेश

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधस्थानीय स्वशासन व स्वतंत्र चुनाव; GS-II। Prelims: 74वाँ संशोधन, राज्य निर्वाचन आयोग।
संदर्भएक न्यायालय-नियुक्त आयोग द्वारा नामांकन प्रक्रिया में बाधा पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 नगरीय वार्डों के चुनाव रद्द कर दिए और छह सप्ताह के भीतर नए चुनाव का आदेश दिया।
मुख्य तथ्य
  • प्रभावित वार्ड: पटियाला में 28 व मोगा में 22; मूल चुनाव दिसंबर 2024 में हुए थे।
  • आयोग ने क्षतिग्रस्त नामांकन पत्र और उम्मीदवारों को धमकियाँ पाईं।
  • पीठ का नेतृत्व CJI सूर्यकांत ने किया; एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश के अधीन निगरानी समिति बनेगी।
  • स्वतंत्र व निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनावों की पवित्रता को बरकरार रखता है।
आगे की राहमजबूत राज्य निर्वाचन आयोग और सुरक्षित नामांकन प्रक्रिया जमीनी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं।
अवधारणा74वाँ संविधान संशोधन (1992): शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा; अनुच्छेद 243ZA: राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय चुनाव कराता है।

8. केंद्रीय कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ SME Growth Fund मंजूर किया

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMSME वित्त व औद्योगिक नीति; GS-III। Prelims: MSME वर्गीकरण, patient capital।
संदर्भकेंद्रीय कैबिनेट ने उच्च-संभावना वाले लघु व मध्यम उद्यमों को दीर्घकालिक इक्विटी ('patient capital') देने हेतु ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund मंजूर किया, जो बजट 2026-27 के MSME उपायों से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
  • लक्ष्य: आशाजनक SMEs को केवल ऋण नहीं, बल्कि ग्रोथ इक्विटी देना।
  • लघु उद्यम: निवेश ₹25 करोड़ तक, टर्नओवर ₹100 करोड़ तक।
  • मध्यम उद्यम: निवेश ₹125 करोड़ तक, टर्नओवर ₹500 करोड़ तक।
  • भारतीय विनिर्माण के 'मिसिंग मिडल' वित्तपोषण अंतर को संबोधित करता है।
आगे की राहPatient equity से SMEs को विस्तार, औपचारिकीकरण और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़ने में मदद मिल सकती है, जिससे रोजगार बढ़ेगा।
अवधारणाPatient capital: दीर्घ-अवधि इक्विटी जो विलंबित प्रतिफल सहती है। MSME लगभग GDP का 30% और निर्यात का बड़ा हिस्सा योगदान देते हैं।

9. कैबिनेट ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) मंजूर की

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधलॉजिस्टिक्स व अवसंरचना शासन; GS-III। Prelims: PM गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति।
संदर्भकेंद्रीय कैबिनेट ने सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानन व जलमार्ग में समन्वित योजना हेतु एक Special Purpose Vehicle के रूप में Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • ITLA समन्वित योजना, परियोजना मूल्यांकन, निगरानी व प्रभाव आकलन संभालेगी।
  • PM गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) की पूरक।
  • एक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान का समर्थन करेगी।
  • भारत की ऊँची लॉजिस्टिक्स लागत घटाने का लक्ष्य (वैश्विक स्तर की ओर)।
आगे की राहएकल समन्वय प्राधिकरण सिलो-आधारित योजना घटा सकता है और लॉजिस्टिक्स लागत कम कर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है।
अवधारणाPM गतिशक्ति: बहुविध कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल मास्टर-प्लान। SPV: किसी विशिष्ट परियोजना/अधिदेश हेतु समर्पित विधिक इकाई।

10. रसायन विज्ञान का नोबेल 2026 asymmetric synthesis के लिए

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान व तकनीक)
सिलेबस से संबंधविज्ञान पुरस्कार व रसायन; GS-III / Prelims GK। Prelims: नोबेल विजेता 2026, chirality।
संदर्भरसायन विज्ञान का 2026 का नोबेल पुरस्कार हेनरी कागन (फ्रांस) और केंसो सोई (जापान) को chiral अणुओं व asymmetric synthesis पर कार्य के लिए मिला।
मुख्य तथ्य
  • यह एकल-'हस्त' (chiral) अणु बनाने में प्रगति को मान्यता देता है।
  • फार्मास्युटिकल्स व एग्रोकेमिकल्स के लिए अहम, जहाँ एक ही दर्पण-प्रतिबिंब रूप सक्रिय हो सकता है।
  • Royal Swedish Academy of Sciences द्वारा प्रदत्त।
  • Soai अभिक्रिया asymmetric autocatalysis के लिए प्रसिद्ध है।
आगे की राहस्वच्छ, चयनात्मक संश्लेषण मार्ग दवाओं के दुष्प्रभाव और रासायनिक अपशिष्ट घटाते हैं, जिससे ग्रीन केमिस्ट्री को बल मिलता है।
अवधारणाChirality: ऐसे अणु जो असुपरइम्पोजेबल दर्पण-प्रतिबिंब हों (enantiomers)। Asymmetric synthesis: एक enantiomer को प्राथमिकता से बनाना।

11. WWF Living Planet Report 2026: वन्यजीवों में औसतन 73% गिरावट

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व रिपोर्ट)
सिलेबस से संबंधजैव विविधता हानि व वैश्विक रिपोर्ट; GS-III। Prelims: Living Planet Index, WWF/ZSL।
संदर्भLiving Planet Report 2026 ने 1970 से 2022 के बीच निगरानी की गई कशेरुकी आबादी में औसतन 73% गिरावट दर्ज की, जो तेज होते जैव विविधता संकट को रेखांकित करती है।
मुख्य तथ्य
  • 5,790 प्रजातियों में 35,803 जनसंख्या प्रवृत्तियों पर आधारित।
  • मीठे पानी की आबादी औसतन लगभग 85% घटी।
  • लैटिन अमेरिका में सबसे तीव्र क्षेत्रीय गिरावट।
  • 73% का आँकड़ा एक index-आधारित औसत है, न कि खोए जानवरों की गिनती।
आगे की राहकुनमिंग-मॉन्ट्रियल 30x30 लक्ष्य पूरा करने के लिए आवास हानि, अति-दोहन व जलवायु दबाव रोकना अत्यावश्यक है।
अवधारणाLiving Planet Index: कशेरुकी जनसंख्या प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। 30x30: 2030 तक 30% भूमि व समुद्र संरक्षित (GBF)।
क्षैतिज बार चार्ट: WWF Living Planet 2026 औसत गिरावट 1970-2022, कुल कशेरुकी -73% और मीठे पानी की प्रजातियाँ -85%।
क्षैतिज बार चार्ट: WWF Living Planet 2026 औसत गिरावट 1970-2022, कुल कशेरुकी -73% और मीठे पानी की प्रजातियाँ -85%। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

5.50%
RBI रेपो रेट (+25 bps वृद्धि के बाद, 7 अक्टूबर 2026)
चक्र की पहली दर वृद्धि; रुख calibrated tightening में बदला। FY27 अनुमान: GDP 7.1%, CPI 5.2% (core 4.4%)। SDF 5.25%, MSF/बैंक रेट 5.75%, CRR 3%। कारण: CPI 4.8% (अगस्त) तक बढ़ी और क्रूड औसतन $116/bbl (सितंबर)।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

प्रोजेक्ट चीता सितंबर 2022 में शुरू; चीता भारत में 1952 में विलुप्त घोषित; अब संख्या 60।
RBI कॉरिडोर: रेपो 5.50%, SDF 5.25%, MSF/बैंक रेट 5.75%, CRR 3%।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP के चंबल क्षेत्र में; गांधी सागर दूसरा चीता स्थल।
लाडली बहना: 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1,500/माह; जून 2023 से 40 किस्तें।
MP की विशेषताएँ: टाइगर स्टेट, सोयाबीन स्टेट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन आवरण।
रसायन नोबेल 2026: कागन व सोई — asymmetric synthesis / chirality।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित किया गया। 2. भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित हुआ। 3. पहले स्थानांतरित चीते ऑस्ट्रेलिया से लाए गए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A
चीते नामीबिया (और बाद में दक्षिण अफ्रीका) से लाए गए, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इसलिए कथन 3 गलत है। कथन 1 व 2 सही हैं।

Q2. RBI की मौद्रिक नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. 'calibrated tightening' रुख आमतौर पर निकट भविष्य में दर कटौती को खारिज करता है। 2. रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1 न ही 2
उत्तर देखें
उत्तर: C
दोनों सही हैं। calibrated tightening के तहत RBI दरें बढ़ाता या स्थिर रखता है, घटाता नहीं; रेपो रेट G-sec के बदले ओवरनाइट उधारी दर है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनने का प्रयास समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों व पार्कों पर टिका है। Global Investors Summit 2027 के संदर्भ में अवसरों व चुनौतियों की चर्चा करें।

संकेत / दृष्टिकोण
PM MITRA (धार), टेलीकॉम क्षेत्र (ग्वालियर), ₹1/वर्ग फुट जमीन व सब्सिडी, लॉजिस्टिक्स/बिजली तैयारी, कौशल, और MoU को वास्तविक रोजगार में बदलना शामिल करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: MP = टाइगर स्टेट, सोयाबीन स्टेट और अब भारत के 60 चीतों का घर; चक्र की पहली वृद्धि के बाद RBI रेपो 5.50% (calibrated tightening)।
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