MPPSC करेंट अफेयर्स — 7 October 2026

7 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश ने वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिज़र्व में दो चीते छोड़े, जो राज्य का तीसरा चीता आवास है; वहीं RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की और रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया। भोपाल में CM युवा कॉन्क्लेव में 2027 से साल में दो बार MPPSC परीक्षा के साथ शोध, स्टार्टअप और कौशल पैकेज की घोषणा हुई।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• MP का तीसरा चीता आवास: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व में थोलो और CCB-3 छोड़े गए।
• CM युवा कॉन्क्लेव: 2027 से MPPSC राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार होगी।
• RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की; रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया।
• लाड़ली बहना की राशि अब DBT से Rs 1,500 प्रति माह।
• मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026 भोपाल में शुरू (7-10 अक्टूबर)।
• 2026-27 के लिए सोयाबीन MSP Rs 5,708/क्विंटल; MP 'सोयाबीन स्टेट' है।
• भारत-EFTA TEPA का एक साल पूरा; भारत-स्विट्ज़रलैंड के नए गतिशीलता समझौते।
• INS सूर्या: विशाखापत्तनम में भारत का पहला स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप लॉन्च।
• राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन PARAM रुद्र के साथ 40 सिस्टम / 68 पेटाफ्लॉप पर पहुँचा।
• उज्जैन में AI-आधारित भीड़ प्रबंधन के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज़।

विस्तृत नोट्स

1. MP का तीसरा चीता आवास: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व में थोलो और CCB-3 छोड़े गए

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: MP के संरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट चीता, वन्यजीव संरक्षण। मुख्य GS-III: संरक्षण एवं इको-टूरिज़्म।
संदर्भ	7 अक्टूबर 2026 को CM मोहन यादव ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से स्थानांतरित दो चीते, नर थोलो और मादा CCB-3, वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिज़र्व में छोड़े, जिससे यह राज्य का तीसरा चीता आवास बन गया।
मुख्य तथ्य	वीरांगना दुर्गावती (नौरादेही) MP का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है, 2,339 वर्ग किमी, जो सागर, दमोह व नरसिंहपुर में फैला है; सितंबर 2023 में टाइगर रिज़र्व घोषित। वन्य रिहाई से पहले चीतों को ~439 हेक्टेयर के सॉफ्ट-रिलीज़ बोमा (बाड़ों) में रखा गया। भारत की चीता आबादी 5 अक्टूबर 2026 तक 60 हो गई, जिनमें 41 का जन्म भारत की धरती पर हुआ; 54 कुनो में और 4 गांधी सागर में हैं। MP में अब 3 चीता स्थल हैं, कुनो, गांधी सागर WLS और वीरांगना दुर्गावती, जिससे 'टाइगर स्टेट' और 'चीता स्टेट' की पहचान मज़बूत हुई। यह रिहाई बुंदेलखंड के वन्यजीव पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है।
आगे की राह	शिकार-आधार मज़बूत करें, मानव-पशु संघर्ष रोकें और इको-टूरिज़्म राजस्व को स्थानीय व जनजातीय समुदायों तक पहुँचाएँ ताकि संरक्षण टिकाऊ हो।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता (2022) विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण है; 1952 में भारत में विलुप्त घोषित चीता देश का एकमात्र पुनः-प्रवर्तित बड़ा स्तनपायी है। IUCN स्थिति: संवेदनशील (Vulnerable)।

2. CM युवा कॉन्क्लेव 2026: 2027 से MPPSC साल में दो बार, युवा-रोज़गार पर बड़ा ज़ोर

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन एवं सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: राज्य की युवा व रोज़गार योजनाएँ। मुख्य GS-II: शासन, शिक्षा एवं कल्याण नीति।
संदर्भ	भोपाल में CM युवा कॉन्क्लेव (6 अक्टूबर 2026) में CM मोहन यादव ने युवा पैकेज की घोषणा की, जिसका मुख्य बिंदु 2027 से MPPSC राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार कराना है।
मुख्य तथ्य	अभ्यर्थियों के अवसर बढ़ाने हेतु 2027 से MPPSC परीक्षा साल में दो बार। पूरे राज्य में सरकारी कॉलेजों के ज़रिए नि:शुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग। शोध वृत्ति Rs 16,000 से बढ़ाकर Rs 25,000/माह; Rs 5 करोड़ का इनोवेशन फंड घोषित। 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 कौशल-केंद्रित विश्वविद्यालय; युवा उद्यमियों को Rs 5 लाख सब्सिडी; भोपाल में 'AI सिटी' प्रस्तावित। हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम; हालिया एशियाई खेलों के पदकों के बाद 2027 में खेल को प्राथमिकता।
आगे की राह	समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर और उद्योग-जुड़ा कौशल तय करेंगे कि ये घोषणाएँ वास्तविक रोज़गार में बदलती हैं या नहीं।
अवधारणा	राज्य लोक सेवा आयोग अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 315 से पाते हैं; भारत के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के लिए केवल डिग्री नहीं, कौशल व रोज़गार-योग्यता ज़रूरी है।

3. लाड़ली बहना की राशि DBT के ज़रिए Rs 1,500/माह पर जारी

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (सामाजिक न्याय एवं कल्याण)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: MP की प्रमुख DBT योजनाएँ। मुख्य GS-II: महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण वितरण।
संदर्भ	मध्य प्रदेश ने अपनी प्रमुख मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना जारी रखते हुए पात्र महिलाओं को ताज़ा मासिक किस्त सीधे हस्तांतरित की, जिसकी राशि अब बढ़ाकर Rs 1,500 कर दी गई है।
मुख्य तथ्य	प्रति लाभार्थी मासिक नकद सहायता Rs 1,250 से बढ़ाकर Rs 1,500। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में, जिससे रिसाव घटता है। लगभग 1.2 करोड़+ महिलाएँ लक्षित, भारत के सबसे बड़े राज्य नकद-हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक। लाड़ली लक्ष्मी योजना और महिलाओं हेतु रियायती रसोई-गैस सिलेंडर के समूह का हिस्सा।
आगे की राह	वित्तीय स्थिरता और समय-समय पर लाभार्थी ऑडिट DBT कार्यक्रम को विश्वसनीय व सही-लक्षित बनाए रखने की कुंजी हैं।
अवधारणा	DBT के ज़रिए बिना-शर्त नकद हस्तांतरण महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिए हैं, जो सशर्त या वस्तु-रूप कल्याण वितरण से भिन्न है।

4. मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026 भोपाल में शुरू (7-10 अक्टूबर), टाइगर व विरासत पर्यटन का प्रदर्शन

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I / GS-III (संस्कृति, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: MP के पर्यटन सर्किट व विरासत स्थल। मुख्य GS-III: वृद्धि व रोज़गार के इंजन के रूप में पर्यटन।
संदर्भ	मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट, राज्य का प्रमुख पर्यटन B2B आयोजन, 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक भोपाल में हो रहा है ताकि MP को घरेलू व वैश्विक ट्रैवल खरीदारों के सामने पेश किया जा सके।
मुख्य तथ्य	MP की 'टाइगर स्टेट' वन्यजीव सम्पदा, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना व सतपुड़ा, तथा नई चीता पर्यटन की पेशकश। UNESCO विश्व धरोहर स्थल: खजुराहो, साँची स्तूप और भीमबेटका शैलाश्रय का प्रदर्शन। सिंहस्थ 2028 से पहले विशेषकर उज्जैन के महाकाल लोक के ज़रिए आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा। FAM (परिचयात्मक) टूर खरीदारों को भोपाल-पचमढ़ी-भीमबेटका-साँची और ग्वालियर के रास्ते ले जाते हैं।
आगे की राह	अंतिम-छोर कनेक्टिविटी, होमस्टे और प्रशिक्षित गाइड पर्यटकों की आवक को टिकाऊ ग्रामीण आय में बदल सकते हैं।
अवधारणा	पर्यटन उच्च रोज़गार-लोच वाला क्षेत्र है जिसका स्थानीय गुणक प्रभाव मज़बूत है; MP स्वयं को 'हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया' के रूप में प्रस्तुत करता है।

5. खरीफ खरीद: सोयाबीन MSP Rs 5,708/क्विंटल; 'सोयाबीन स्टेट' MP तैयार

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (कृषि एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: MSP, खरीफ फसलें, MP कृषि प्रोफ़ाइल। मुख्य GS-III: कृषि आय एवं खरीद।
संदर्भ	MSP-आधारित खरीद से पहले, 2026-27 हेतु पीले सोयाबीन का समर्थन मूल्य Rs 5,708 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो भारत के शीर्ष सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश के लिए सीधे प्रासंगिक है।
मुख्य तथ्य	सोयाबीन (पीला) MSP 2026-27 = Rs 5,708/क्विंटल, Rs 5,328 से Rs 380 (+7.1%) की वृद्धि। सोयाबीन उत्पादन में MP देश में अग्रणी है, इसीलिए इसे 'सोयाबीन स्टेट' कहा जाता है। MP में MSP खरीद निर्धारित केंद्रों पर लगभग 25 अक्टूबर 2026 से शुरू होनी है। MP गेहूँ (शरबती सहित) और चना/दलहन का भी शीर्ष उत्पादक है; नर्मदा घाटी इसका कृषि केंद्र है।
आगे की राह	समयबद्ध, सुनिश्चित खरीद के साथ फसल-विविधीकरण किसानों को तीव्र मूल्य-गिरावट से बचा सकता है।
अवधारणा	MSP CACP की सलाह पर 22+ फसलों के लिए घोषित एक न्यूनतम मूल्य है; A2+FL बनाम C2 लागत की बहस कृषि-आय नीति को आकार देती है।

7. RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: रेपो दर, MPC, मौद्रिक उपकरण। मुख्य GS-III: मौद्रिक नीति एवं मुद्रास्फीति।
संदर्भ	7 अक्टूबर 2026 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की और रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया।
मुख्य तथ्य	रेपो दर 5.25% से 5.50% (+25 आधार अंक) बढ़ाई, सर्वसम्मत मत से। SDF 5.25%, MSF व बैंक रेट 5.75%; रुख अब 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'। गवर्नर संजय मल्होत्रा: निकट अवधि में दर कटौती 'टल गई है'। FY27 वास्तविक GDP वृद्धि 7.1% अनुमानित; CPI मुद्रास्फीति 5.2%। RBI वित्तीय बाज़ारों हेतु एक तकनीकी परामर्श समिति गठित करेगा।
आगे की राह	ऊँची उधारी लागत माँग को ठंडा कर सकती है; अगले कदम के लिए खाद्य मुद्रास्फीति और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र रखें।
अवधारणा	रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है; 6-सदस्यीय MPC लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण के तहत 4% (+/-2%) CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखती है।

8. भारत-EFTA TEPA का एक साल; भारत-स्विट्ज़रलैंड ने व्यापार व गतिशीलता संबंध गहरे किए

IRMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	प्रारंभिक: EFTA सदस्य, TEPA। मुख्य GS-II: भारत और व्यापार समूह।
संदर्भ	भारत-EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के एक साल पूरे होने पर, भारत और स्विट्ज़रलैंड ने प्रवासन, गतिशीलता, परिवहन, अवसंरचना और विज्ञान पर नए समझौते किए।
मुख्य तथ्य	EFTA = आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड (गैर-EU समूह)। TEPA 15 वर्षों में USD 100 अरब निवेश और भारत में लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार का लक्ष्य रखता है। 2024-25 में भारत-EFTA व्यापार लगभग USD 24.4 अरब था, जिसमें स्विट्ज़रलैंड ~USD 23.3 अरब। यंग प्रोफेशनल्स समझौता सालाना लगभग 300 की अनुमति देता है, जिसे 500 तक बढ़ाया जा सकता है।
आगे की राह	निवेश के वादों को ज़मीनी FDI और रोज़गार में बदलना ही समझौते की असली परीक्षा है।
अवधारणा	TEPA भारत का पहला मुक्त-व्यापार समझौता है जिसमें कानूनी रूप से बाध्यकारी निवेश-व-रोज़गार प्रतिबद्धता है; ध्यान दें कि EFTA, EU से अलग है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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