MPPSC करेंट अफेयर्स 28 September 2026 — मध्य प्रदेश

आज मध्यप्रदेश छाया रहा — ₹13,790 करोड़ का मंत्रिमंडल पैकेज, प्रोजेक्ट चीता की संख्या 56 तक पहुंची, और उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी। राष्ट्रीय स्तर पर Q1 FY26 में GDP 8.2% बढ़ी, रूस ने भारत की UNSC दावेदारी का समर्थन किया, और NCRB आंकड़ों ने बलात्कार मुकदमों की लंबितता उजागर की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

म.प. मंत्रिमंडल ने ₹13,790 करोड़ पैकेज पास किया — खेल, सिंचाई, न्यायालय, बिजली।
प्रोजेक्ट चीता 56 पार; कूनो (म.प.) में 4 नए शावक।
लाडली बहना: ~1.29 करोड़ महिलाओं को ₹1,250/माह, ₹1,500 की ओर।
उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी; सड़क हेतु 272 निर्माण ध्वस्त।
'सोयाबीन राज्य' म.प. ने गेहूं MSP ~₹2,600/क्विंटल + ₹40 बोनस तय।
भारत की Q1 FY26 GDP 8.2% बढ़ी — बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज।
रूस ने भारत व ब्राजील की स्थायी UNSC सीट का समर्थन किया।
COP31 (अंताल्या) जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति को नज़रअंदाज़ करने पर आलोचना में।
UNGA: समुद्र-स्तर वृद्धि के बावजूद द्वीपीय राज्यों का राज्यत्व बना रहेगा।
NCRB 2024: बलात्कार मुकदमों की लंबितता 1.86 लाख; ~8% दोषसिद्धि।

विस्तृत नोट्स

1. म.प. मंत्रिमंडल ने ₹13,790 करोड़ पैकेज पास किया: 8 प्रमुख निर्णय

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II — राज्य शासन व कल्याण वित्त; Prelims — म.प. मंत्रिमंडल निर्णय, मुख्यमंत्री खेल परिसर, ग्राम न्यायालय।
संदर्भ	मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 सितंबर 2026 को म.प. मंत्रिमंडल ने खेल, सिंचाई, बिजली, न्यायालय और कर सुधार पर ₹13,790 करोड़ के प्रस्ताव पास किए।
मुख्य तथ्य	सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री खेल परिसर हेतु ₹962.50 करोड़, स्थायी हेलीपैड सहित। तीन सिंचाई परियोजनाओं (सुठालिया, जावद-नीमच, पार्वती-रिंसी) हेतु ~₹4,968 करोड़, पांच वर्षों में 88,000+ हेक्टेयर। न्यायिक सेवाओं हेतु ₹4,000 करोड़+ (2026-31) — उच्च न्यायालय ₹2,015.6 करोड़, कुटुंब न्यायालय ₹1,000 करोड़, ग्राम न्यायालय ₹554.6 करोड़। प्रतिस्पर्धी बोली से 2,800 MW ताप बिजली; वाणिज्यिक कर/e-रजिस्ट्री सुधार हेतु ₹969.87 करोड़। सितंबर 2026 के पूर्व मंत्रिमंडलों ने कुल प्रस्ताव लगभग ₹42,490 करोड़ पास किए।
आगे की राह	समयबद्ध क्रियान्वयन और परिणाम-लेखा परीक्षा तय करेगी कि यह व्यय रोजगार, सिंचित क्षेत्र और तेज़ न्याय में बदले।
अवधारणा	ग्राम न्यायालय (अधिनियम 2008) ग्रामीण त्वरित व सस्ते न्याय हेतु चल न्यायालय हैं; राज्य मंत्रिमंडल अनुच्छेद 163 के तहत सामूहिक कार्यपालिका है।

म.प. मंत्रिमंडल के ₹13,790 करोड़ पैकेज का क्षेत्र-वार बार चार्ट — सिंचाई, न्याय, वाणिज्यिक कर और खेल परिसर। — StudyForGS

2. कूनो में 4 नए शावक, प्रोजेक्ट चीता 56 के पार

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III — वन्यजीव संरक्षण, प्रजाति पुनर्वास; Prelims — कूनो व गांधी सागर, म.प. टाइगर/चीता स्टेट।
संदर्भ	सितंबर 2026 में भारत की चीता आबादी 56 हो गई, कूनो राष्ट्रीय उद्यान (म.प.) में 4 नए शावकों के साथ — भारतीय भूमि पर दूसरी पीढ़ी।
मुख्य तथ्य	कुल 56 चीते: 36 भारत में जन्मे (60%+) और 20 आयातित — नामीबिया, द.अफ्रीका व बोत्सवाना से। भारत में जन्मी मादा KGP12 ने सितंबर 2026 में कूनो में 4 शावकों को जन्म दिया। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू (नामीबिया से 8); 18 फरवरी 2023 को द.अफ्रीका से 12। गांधी सागर अभयारण्य दूसरा घर; राजस्थान व गुजरात तक विस्तार पर चर्चा। म.प. में भारत का सर्वाधिक वन आवरण; यह 'टाइगर स्टेट' है; कूनो श्योपुर जिले में।
आगे की राह	दीर्घकालिक सफलता हेतु कई अभयारण्यों में मेटापॉपुलेशन, मज़बूत शिकार-आधार और कम शावक मृत्यु-दर ज़रूरी।
अवधारणा	प्रोजेक्ट चीता (2022) विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय वृहद मांसाहारी स्थानांतरण है; चीता IUCN 'संकटापन्न' है, 1952 में भारत में विलुप्त।

म.प. में प्रोजेक्ट चीता की आंकड़ा-टाइल पंक्ति: कुल 56, 36 भारत-जन्मे, 20 आयातित, 4 नए शावक, 2 घर। — StudyForGS

3. लाडली बहना योजना: म.प. की प्रमुख महिला कल्याण पहल

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II — महिलाओं व कमजोर वर्गों हेतु योजनाएं; Prelims — म.प. की प्रमुख DBT योजनाएं।
संदर्भ	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना म.प. की प्रमुख महिला कल्याण योजना है, जो पात्र महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष नकद देती है।
मुख्य तथ्य	मासिक अंतरण ₹1,250, चरणबद्ध रूप से ₹1,500 की ओर। राज्य में लगभग 1.29 करोड़ महिला लाभार्थी। बैंक खातों में DBT; 2026 में 40वीं किस्त जारी। पात्रता: विवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं, आयु 21-60, आय सीमा के भीतर।
आगे की राह	राजकोषीय स्थिरता और कौशल/स्वरोजगार से समन्वय नकद सहायता को स्थायी सशक्तिकरण में बदल सकता है।
अवधारणा	DBT सब्सिडी को आधार-लिंक्ड खातों में सीधे भेजता है, लीकेज घटाता है; महिला-केंद्रित नकद अंतरण वित्तीय समावेशन लक्ष्य करते हैं।

लाडली बहना योजना की आंकड़ा-टाइल: ₹1,250 वर्तमान किस्त, ₹1,500 लक्ष्य, 1.29 करोड़ लाभार्थी, 40वीं किस्त। — StudyForGS

4. उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी; सड़क चौड़ीकरण जारी

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-I (कला, संस्कृति व भूगोल)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-I — म.प. के मेले-त्योहार, शहरी ढांचा; Prelims — सिंहस्थ कुंभ, उज्जैन-महाकाल, क्षिप्रा नदी।
संदर्भ	सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन में बड़ा सड़क चौड़ीकरण जारी; मुख्यमंत्री के पैतृक घर समेत लगभग 272 निर्माण ध्वस्त।
मुख्य तथ्य	राज्य ने सिंहस्थ 2028 के लगभग ₹25,000 करोड़ के कार्य स्वीकृत; 40 करोड़ श्रद्धालु संभावित। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण हेतु लगभग 272 निर्माण ध्वस्त (सितंबर 2026)। सिंहस्थ हर 12 वर्ष में उज्जैन में क्षिप्रा (शिप्रा) नदी के तट पर। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक।
आगे की राह	धरोहर-संवेदनशील शहरी नवीकरण को विस्थापितों के न्यायोचित पुनर्वास के साथ संतुलित करना आवश्यक।
अवधारणा	कुंभ/सिंहस्थ प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी-बारी से; उज्जैन प्राचीन अवंतिका, भारतीय खगोल का केंद्र।

5. 'सोयाबीन राज्य' म.प. में गेहूं-दलहन की MSP खरीद

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व कृषि)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III — कृषि, MSP व खरीद; Prelims — सोयाबीन राज्य, शरबती गेहूं, रबी फसलें।
संदर्भ	भारत का अग्रणी सोयाबीन उत्पादक म.प. अपने किसानों के समर्थन हेतु गेहूं व दलहन की बड़े पैमाने पर MSP खरीद जारी रखता है।
मुख्य तथ्य	म.प. 'सोयाबीन राज्य' (सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक) और शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध। रबी 2026-27 गेहूं खरीद मूल्य लगभग ₹2,600/क्विंटल, केंद्रीय MSP पर ₹40 बोनस सहित। MSP गेहूं खरीद हेतु लगभग 19 लाख किसान पंजीकृत। प्रमुख फसलें: सोयाबीन, गेहूं, चना/दलहन; नर्मदा, चंबल व बेतवा बेसिन सिंचाई का आधार।
आगे की राह	फसल विविधीकरण, बेहतर भंडारण और मूल्यसंवर्धन मूल्य उतार-चढ़ाव और मृदा दबाव को घटा सकते हैं।
अवधारणा	MSP, CACP की सलाह पर घोषित न्यूनतम मूल्य है; राज्य बोनस केंद्रीय MSP पर बढ़ोतरी कर खरीद बढ़ाता है।

6. मताधिकार: वैधानिक या मूल? बहस फिर तेज़

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व संविधान)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II — अधिकारों की प्रकृति, चुनावी प्रक्रिया, ECI; Prelims — RPA 1951, अनु. 19(1)(a)/21/326।
संदर्भ	ECI की डिजिटल प्रणाली से पात्र मतदाताओं के नाम हटने की खबरों के बाद यह बहस फिर उठी कि मताधिकार वैधानिक है या सांविधानिक।
मुख्य तथ्य	मताधिकार वर्तमान में RPA 1951 की धारा 62 के तहत वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। गोवा में कथित 97 पात्र मतदाता हटाए गए और अधिकारी सॉफ्टवेयर को ओवरराइड नहीं कर सके। प्रमुख फैसले: कुलदीप नैयर (2006) — वैधानिक; राजबाला (2015) — सांविधानिक; अनूप बरनवाल (2023) असहमति — अनु. 19(1)(a) व 21। नाम हटने से चुनावी स्थिति से जुड़ी कल्याण योजनाओं का लाभ भी छिन सकता है।
आगे की राह	लेखा-परीक्षण-योग्य ओवरराइड, स्वचालित विलोपन पर मानव निगरानी और स्पष्ट शिकायत समयसीमा मताधिकार की रक्षा कर सकते हैं।
अवधारणा	अनु. 326 वयस्क मताधिकार देता है; मूल अधिकार पर वैधानिक की तुलना में सख्त न्यायिक समीक्षा लागू होती है।

7. रूस ने भारत व ब्राजील की स्थायी UNSC सीट का समर्थन किया

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II — भारत व वैश्विक संस्थाएं; Prelims — UNSC, G4, UN चार्टर अनु. 108।
संदर्भ	रूस ने भारत और ब्राजील की स्थायी UNSC सीट का समर्थन दोहराया, जबकि जर्मनी और जापान का विरोध किया।
मुख्य तथ्य	रूस भारत व ब्राजील के साथ; जर्मनी व जापान का विरोध, 'सैन्यवाद की राह' का हवाला। G4 = भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान; इसका सामना Uniting for Consensus गुट करता है। अफ्रीकी संघ इज़ुलविनी सहमति के ज़रिये सीटें मांगता है। सुधार हेतु 2/3 UNGA बहुमत + सभी P5 की पुष्टि (अनु. 108) चाहिए; चीन ने भारत का समर्थन नहीं किया।
आगे की राह	भारत दशकों पुराने सुधार गतिरोध को तोड़ने हेतु बहुपक्षीय गठबंधनों और पाठ-आधारित वार्ता पर जोर देता है।
अवधारणा	UNSC में 5 स्थायी (वीटो) + 10 निर्वाचित सदस्य; पाठ-आधारित वार्ता एक समेकित मसौदा चाहती है।

UNSC सुधार का माइंड-मैप: केंद्र (अनु. 108, 2/3 UNGA + सभी P5) से G4, Uniting for Consensus, अफ्रीकी संघ और रूस जुड़े। — StudyForGS

8. COP31 (अंताल्या): जीवाश्म ईंधन निकासी नज़रअंदाज़ करने पर आलोचना

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-III — जलवायु परिवर्तन, UNFCCC/COP; Prelims — CBDR, भारत के नेट-ज़ीरो व गैर-जीवाश्म लक्ष्य।
संदर्भ	आगामी COP31 (अंताल्या, तुर्किये, नवंबर 2026) की जीवाश्म ईंधन संक्रमण और हानि-क्षति वित्त को मुख्य एजेंडे से बाहर रखने पर आलोचना।
मुख्य तथ्य	असामान्य विभाजित अध्यक्षता: तुर्किये मेजबान, ऑस्ट्रेलिया उपाध्यक्ष। प्राथमिकताएं: विद्युतीकरण (~20%→35% तक 2035), महासागर, चक्रीय अर्थव्यवस्था — जीवाश्म ईंधन निकासी नहीं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म और 2070 तक नेट ज़ीरो, CBDR पर आधारित। हानि-क्षति वित्तपोषण विकासशील देशों के लिए अभी भी विवाद का विषय।
आगे की राह	विश्वसनीय COP31 को मेजबान देशों के जीवाश्म हितों को ग्लोबल साउथ हेतु न्यायसंगत, वित्त-समर्थित संक्रमण से जोड़ना होगा।
अवधारणा	UNFCCC के तहत CBDR-RC ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों को अधिक जलवायु दायित्व देता है।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धता का डोनट चार्ट — 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म लक्ष्य, 2070 तक नेट ज़ीरो। — StudyForGS

9. UNGA घोषणा: समुद्र-स्तर वृद्धि से द्वीपीय राज्यों को संरक्षण

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II/III (IR व पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II/III — UN, महासागर शासन, जलवायु प्रभाव; Prelims — UNCLOS, लघु द्वीपीय राज्य।
संदर्भ	UN महासभा ने 24 सितंबर 2026 को घोषणा अपनाई कि समुद्र-स्तर से खतरे वाले राज्य भूमि-हानि के बावजूद राज्यत्व, UN सदस्यता और समुद्री क्षेत्र बनाए रखेंगे।
मुख्य तथ्य	घोषणा UNCLOS के तहत समुद्री आधाररेखाएं स्थिर करती है, भले तट पीछे हटें। लघु द्वीपीय राज्यों (फ़िजी, तुवालू, वानुआतू) के राज्यत्व, माहीगीरी अधिकार व समुद्रतल संसाधन सुरक्षित। गैर-बाध्यकारी UNGA सहमति, पर प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून को आकार देने में प्रभावी। भारत के लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, सुंदरबन और लंबे तट से संबंधित।
आगे की राह	स्थिर आधाररेखाओं को संधि कानून में संहिताबद्ध करना संवेदनशील राज्यों को कानूनी निश्चितता देगा।
अवधारणा	UNCLOS (1982) समुद्री क्षेत्र परिभाषित करता है — प्रादेशिक समुद्र (12 नॉटिकल मील), EEZ (200 नॉटिकल मील)।

10. NCRB 2024: बलात्कार मुकदमों की लंबितता बढ़ी, दोषसिद्धि कम

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय व शासन)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-II — आपराधिक न्याय, महिला सुरक्षा; Prelims — NCRB, BNSS समयसीमाएं।
संदर्भ	NCRB 2024 आंकड़े बलात्कार मुकदमों की बढ़ती लंबितता और कम दोषसिद्धि दर दिखाते हैं, जो आपराधिक न्याय प्रणाली की बाधाएं उजागर करते हैं।
मुख्य तथ्य	2024 में 29,536 बलात्कार मामले दर्ज (~84 प्रतिदिन)। मुकदमा लंबितता 1.39 लाख (2018) से बढ़कर 1.86 लाख (2024) — लगभग 90%। 2024 में निपटाए गए 20,587 मुकदमों में केवल ~8% दोषसिद्धि (421); लगभग 68% बरी। BNSS में जांच व मुकदमा लगभग दो-दो माह में — पर मुख्यतः निर्देशात्मक।
आगे की राह	लंबितता घटाने हेतु अधिक फ़ास्ट-ट्रैक न्यायालय, फोरेंसिक क्षमता, गवाह संरक्षण और बेहतर जांच चाहिए।
अवधारणा	NCRB (MHA के अधीन) राष्ट्रीय अपराध आंकड़े संकलित करता है; दोषसिद्धि दर = दोषसिद्ध ÷ पूर्ण मुकदमे।

NCRB के अनुसार बलात्कार मुकदमों की लंबितता का बार चार्ट, 2018 में 1.39 लाख से 2024 में 1.86 लाख। — StudyForGS

11. पूंपुहार खुदाई: प्राचीन चोल बंदरगाह के समुद्री व्यापार के सबूत

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-I (इतिहास व संस्कृति)

सिलेबस से संबंध	MPPSC GS-I — प्राचीन व्यापार, समुद्री इतिहास; Prelims — चोल बंदरगाह, हिंद महासागर व्यापार।
संदर्भ	पूंपुहार (तमिलनाडु) के निकट पानी के नीचे खुदाई से प्राचीन चोल बंदरगाह के हिंद महासागर व्यापार के नए सबूत मिले।
मुख्य तथ्य	प्राप्तियों में पश्चिम एशियाई 'टॉर्पीडो जार' टुकड़ा, चार मृण्मय रिंग कूएं और 250+ मृद्भांड टुकड़े। कावेरी के मुहाने (मयिलाडुथुरै जिला) पर; बसावट 5वीं-4थीं शताब्दी ई.पू.। नगर संभवतः 3री-4थीं शताब्दी ई. के आसपास बाढ़/सुनामी से जलमग्न। अरिकमेडु, पट्टनम और कोरकाई से जुड़े नेटवर्क में व्यापार।
आगे की राह	व्यवस्थित समुद्री पुरातत्व भारत की आरंभिक समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कों को पुनर्निर्मित कर सकता है।
अवधारणा	पूंपुहार (कावेरीपट्टनम) आरंभिक चोल राजधानी-बंदरगाह था, संगम साहित्य में वर्णित; 'टॉर्पीडो जार' पश्चिम एशियाई परिवहन पात्र थे।

आज का डेटा पॉइंट

8.2%

भारत की वास्तविक GDP वृद्धि
Q1 FY2026-27 (अप्रैल-जून) — विनिर्माण व सेवाओं से प्रेरित, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

कूनो राष्ट्रीय उद्यान — प्रोजेक्ट चीता का पहला घर — म.प. के श्योपुर जिले में है।

उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा (शिप्रा) नदी के तट पर है।

भारत का गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य: 2030 तक 500 GW; 2070 तक नेट ज़ीरो।

UN चार्टर का अनुच्छेद 108 उसके संशोधन को नियंत्रित करता है (सभी P5 + 2/3 UNGA)।

शरबती गेहूं, एक प्रीमियम किस्म, मध्यप्रदेश में उगाई जाती है।

NCRB गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करता है।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश में है। 2. भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। 3. गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य चीतों का नामित दूसरा घर है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं। कूनो (श्योपुर, म.प.) पहला घर है, चीता 1952 में विलुप्त घोषित हुआ, और गांधी सागर नामित दूसरा स्थल है।

Q2. समाचारों में रहने वाली 'लाडली बहना योजना' किस राज्य और वितरण तंत्र से जुड़ी है?

राजस्थान — खाद्य कूपन
मध्यप्रदेश — प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
उत्तर प्रदेश — सब्सिडी वाले ऋण
गुजरात — वस्तु रूप में राशन

उत्तर देखें

उत्तर: B
लाडली बहना योजना म.प. की प्रमुख महिला कल्याण योजना है, जो DBT के विरीये मासिक नकद सीधे खातों में भेजती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्यप्रदेश बुनियादी ढांचा-आधारित विकास के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण में राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा है। प्रोजेक्ट चीता और राज्य के वन संसाधनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

म.प. को टाइगर/चीता स्टेट, कूनो-गांधी सागर, सर्वाधिक वन आवरण, और संरक्षण-बनाम-विकास संतुलन (जैसे सिंहस्थ/सड़क कार्य) को शामिल करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: म.प. = सोयाबीन राज्य + टाइगर/चीता राज्य; कूनो श्योपुर में; लाडली बहना = महिलाओं हेतु DBT; UNSC सुधार हेतु 2/3 UNGA + सभी P5 (अनु. 108); भारत GDP Q1 FY26 = 8.2%।

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