MPPSC करेंट अफेयर्स — 17 September 2026 — मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय

17 सितंबर 2026 को मध्यप्रदेश ने प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे किए — कुनो व गांधीसागर में कुल 52 चीते (32 भारत में जन्मे)। राज्य मंत्रिमंडल ने ₹42,490 करोड़ का पैकेज मंजूर किया और 'सुगम परिवहन' बस सेवा तैयार की। राष्ट्रीय स्तर पर EPFO वेतन सीमा ₹25,000 हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर RBI के अधिकार को सही ठहराया, और पहली तिमाही (Q1 FY27) GDP वृद्धि 7.8% रही।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

प्रोजेक्ट चीता के 4 साल पूरे; भारत में चीतों की संख्या 52।
म.प्र. मंत्रिमंडल ने ₹42,490 करोड़ का कल्याण व अवसंरचना पैकेज मंजूर किया।
'सुगम परिवहन' सार्वजनिक बस सेवा 25 सितंबर से शुरू।
भोपाल में 7,500+ मेधावी छात्रों को ई-स्कूटी।
म.प्र. अब छह वन्यजीव 'स्टेट' उपाधियाँ रखता है, चीता स्टेट समेत।
EPFO वेतन सीमा ₹25,000 हुई; 51 लाख+ और कर्मचारी शामिल।
सुप्रीम कोर्ट ने बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर RBI की शक्ति को बरकरार रखा।
भारत की GDP Q1 FY27 में 7.8% बढ़ी — बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज।
26वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक (किर्गिज़स्तान) में आयोजित।
ISRO ने EOS-05 पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया।

विस्तृत नोट्स

1. प्रोजेक्ट चीता के चार साल: कुनो व गांधीसागर में भारत की चीता संख्या 52

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	Prelims: म.प्र. राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, विलुप्त/पुनर्वासित प्रजातियाँ। Mains GS-III: संरक्षण व ट्रांसलोकेशन।
संदर्भ	17 सितंबर 2026 को प्रोजेक्ट चीता के चार साल पूरे हुए; यह दुनिया का पहला अंतर्महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी ट्रांसलोकेशन है, जो 2022 में इसी दिन कुनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर) में शुरू हुआ।
मुख्य तथ्य	भारत में चीतों की संख्या अब 52 — कुनो में 49 और गांधीसागर में 3। 32 भारत में जन्मे शावक; स्रोत: 8 (नामीबिया, 2022), 12 (द.अफ्रीका, 2023), 9 (बोत्सवाना, 2026)। चीता 1952 में भारत में विलुप्त हो गया था; परियोजना घासभूमि/खुले वन तंत्र को बहाल करना चाहती है। म.प्र. चीता रखने वाला एकमात्र राज्य है, जिससे 'चीता स्टेट' उपाधि जुड़ी।
आगे की राह	स्व-प्रजनन करने वाली जंगली आबादी बनाए रखना और कुनो पर भीड़ घटाने हेतु गांधीसागर व वीरांगना दुर्गावती/नौरादेही को दूसरा आवास बनाना।
अवधारणा	कुनो रा.उ. चंबल क्षेत्र में है; चीता आधुनिक भारत में शिकार से विलुप्त एकमात्र बड़ा स्तनपायी; IUCN स्थिति Vulnerable।

स्टैट टाइल: कुल 52 चीते, 32 भारत में जन्मे, कुनो 49, गांधीसागर 3, और आयात स्रोत। — StudyForGS

2. म.प्र. मंत्रिमंडल ने शिक्षा, सिंचाई व कृषि ऋण हेतु ₹42,490 करोड़ का पैकेज मंजूर किया

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन) व GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Prelims: म.प्र. योजनाएं व परियोजनाएं। Mains GS-II शासन/कल्याण; GS-III राज्य वित्त व सिंचाई।
संदर्भ	राज्य मंत्रिमंडल (15 सितंबर 2026) ने शिक्षा, सिंचाई, परिवहन, उद्यानिकी व सहकारी ऋण में ₹42,490 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंजूर किए।
मुख्य तथ्य	समग्र शिक्षा जारी रखने हेतु ₹36,006 करोड़ (2026-27 से 2030-31), प्री-प्राइमरी से कक्षा 12। तीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु ₹2,607 करोड़ — चितावड (उज्जैन), गौंड (सिंगरौली), चंदेरी माइक्रो (अशोकनगर), ~1.27 लाख हेक्टेयर। MARKFED को ₹2,220.62 करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण; 11 परिवहन योजनाओं हेतु ₹1,166.6 करोड़। आठ उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं हेतु ₹491 करोड़।
आगे की राह	समय पर धन राशि जारी होना और अंतिम-छोर तक पहुंच ही तय करेगी कि आवंटन परिणामों में बदलें।
अवधारणा	समग्र शिक्षा केंद्र-प्रायोजित एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना है; MARKFED म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ है।

₹42,490 करोड़ पैकेज का मदवार डोनट चार्ट। — StudyForGS

3. म.प्र. 25 सितंबर से 'सुगम परिवहन' सार्वजनिक बस सेवा शुरू करेगा

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन) व GS-III (अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	Prelims: म.प्र. प्रमुख योजनाएं। Mains GS-II सेवा प्रदायगी; GS-III अवसंरचना व परिवहन।
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने (14 सितंबर 2026) निजी/राष्ट्रीयकृत सेवाओं की कमी पूरी करने हेतु राज्यव्यापी सार्वजनिक बस नेटवर्क की घोषणा की, जो 25 सितंबर 2026 से शुरू होगा।
मुख्य तथ्य	सभी 55 जिलों में ~1,000+ मार्ग: ~150 शहरी, ~450 अंतर-शहरी, ~436 अंतरराज्यीय। ई-बस/CNG बसें — CCTV, GPS, पैनिक बटन; PPP पर MPYPIL द्वारा संचालित। लक्ष्य: 2030 तक 75% गांवों को जोड़ना; भोपाल व इंदौर में फर्स्ट/लास्ट-माइल हेतु MoU। बेड़े के समर्थन हेतु पीथमपुर में ई-बस प्लांट (5,000/वर्ष क्षमता)।
आगे की राह	ग्रामीण मार्गों की वित्तीय व्यवहार्यता और स्पष्ट PPP जोखिम-बंटवारा सेवा को सस्ता रखने की कुंजी होगा।
अवधारणा	सार्वजनिक परिवहन राज्य का विषय है; 'सुरक्षित, सस्ती, तकनीक-सक्षम गतिशीलता' SDG-11 से संरेखित।

मार्ग संख्या (450 अंतर-शहरी, 436 अंतरराज्यीय, 150 शहरी) और 2030 गांव लक्ष्य का स्तंभ आरेख। — StudyForGS

4. मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत 7,500+ मेधावी छात्रों को ई-स्कूटी

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (सामाजिक न्याय व शिक्षा)

सिलेबस से संबंध	Prelims: म.प्र. कल्याण/शिक्षा योजनाएं। Mains GS-II शिक्षा व सामाजिक सशक्तीकरण।
संदर्भ	16 सितंबर 2026 को भोपाल में मुख्यमंत्री ने 2025-26 के 7,500+ मेधावी कक्षा-12 छात्रों को उच्च शिक्षा व आवागमन हेतु ई-स्कूटी वितरित कीं।
मुख्य तथ्य	लाभार्थी: बोर्ड परीक्षा 2025-26 के सर्वोच्च अंक वाले कक्षा 12 छात्र। उद्देश्य: कॉलेज तक आवागमन बाधा घटाना, मेधा को पुरस्कृत करना और ई-मोबिलिटी को बढ़ावा। म.प्र. के छात्र-सहायता तंत्र (छात्रवृत्ति, लैपटॉप) में वृद्धि।
आगे की राह	पारदर्शी मेरिट मानदंड और बालिका व ग्रामीण छात्रों की पर्याप्त भागीदारी समता को मजबूत करती है।
अवधारणा	मेरिट-आधारित सशर्त लाभ मांग-पक्ष शिक्षा हस्तक्षेप है जो नामांकन/ठहराव बढ़ाता है।

5. बाघ से आगे: म.प्र. भारत के बहु-प्रजाति 'वन्यजीव राज्य' के रूप में स्थापित

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व जैवविविधता)

सिलेबस से संबंध	Prelims: म.प्र. टाइगर रिज़र्व, रा.उ., प्रमुख प्रजातियां। Mains GS-III जैवविविधता व संरक्षण।
संदर्भ	प्रोजेक्ट चीता के साथ-साथ म.प्र. अब कई वन्यजीव 'उपाधियाँ' रखता है, जो नई जैवविविधता व जल-संरक्षण आंकड़ों से समर्थित हैं।
मुख्य तथ्य	म.प्र. टाइगर, लेपर्ड, चीता, गिद्ध (वल्चर), घड़ियाल व वुल्फ स्टेट है। जैवविविधता: 5,000+ पौधे, 500+ पक्षी, 180 मछली प्रजातियां; कुनो नदी में 53 घड़ियाल व 33 कछुए छोड़े गए। प्रमुख टाइगर रिज़र्व: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा; म.प्र. में भारत का सर्वाधिक वन आवरण। जल अभियान से 56,000 जल स्रोत, 827 बावड़ियाँ बहाल/निर्मित और 212 नदियाँ साफ़ की गईं।
आगे की राह	आबादी बढ़ने के साथ आवास गलियारे (कॉरिडोर) और मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन आवश्यक है।
अवधारणा	म.प्र. में भारत का सर्वाधिक वन आवरण (क्षेत्रफल) और सर्वाधिक बाघ; प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में; जनजातीय वन क्षेत्रों पर PESA, 1996।

केंद्रीय म.प्र. हब से छह वन्यजीव-राज्य उपाधियों और जैवविविधता टाइल्स का जुड़ाव। — StudyForGS

6. EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000 हुई; 51 लाख और कवर

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन) व GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Prelims: EPFO, EPS, EDLI। Mains GS-II सामाजिक सुरक्षा; GS-III श्रम व अर्थव्यवस्था।
संदर्भ	केंद्रीय मंत्रिमंडल (16 सितंबर 2026) ने अनिवार्य EPF वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000/माह की, जो 17 सितंबर 2026 (विश्वकर्मा जयंती) से प्रभावी — 2014 के बाद पहला संशोधन।
मुख्य तथ्य	इससे 51 लाख+ अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO दायरे में आएंगे। भविष्य निधि, EPS पेंशन व EDLI बीमा तक पहुंच बढ़ेगी। वार्षिक सरकारी व्यय लगभग ₹11,339 करोड़ होगा (~₹10,250 करोड़ से)। औसत निजी-क्षेत्र वेतन (~₹23,000) पुरानी ₹15,000 सीमा से आगे निकल चुका था।
आगे की राह	औपचारिक सामाजिक सुरक्षा गहराती है पर नियोक्ता PF दायित्व बढ़ता है; सीमा का सूचकांकन (indexation) भविष्य की देरी टाल सकता है।
अवधारणा	EPFO EPF, EPS-1995 व EDLI चलाता है; EPF व MP अधिनियम, 1952 द्वारा शासित; श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय।

तुलना टाइल: सीमा ₹15,000 से ₹25,000, 51 लाख+ नए कर्मचारी, ₹11,339 करोड़ वार्षिक व्यय। — StudyForGS

7. सुप्रीम कोर्ट ने बहु-राज्य सहकारी बैंक बोर्ड अधिक्रमित करने की RBI शक्ति को सही ठहराया

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व संविधान)

सिलेबस से संबंध	Prelims: भाग IX-B, अनुच्छेद 243ZL, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। Mains GS-II संविधान व संघवाद।
संदर्भ	Sandeep S. Ghandat बनाम RBI (सितंबर 2026) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि RBI बहु-राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड को छह माह सीमा से आगे, पांच वर्ष तक अधिक्रमित कर सकता है।
मुख्य तथ्य	अनुच्छेद 243ZL के तीसरे परंतुक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 36AAA) को समाहित करने वाला माना। सहकारिता को 97वें संशोधन (2011), भाग IX-B से संविधान में जोड़ा गया। जमाकर्ता संरक्षण सामान्य सहकारी सुरक्षाओं पर बैंकिंग विनियमन को वरीयता देता है। राज्य व बहु-राज्य सहकारी बैंकों में परामर्श पर अंतर स्पष्ट।
आगे की राह	सहकारिताओं की चुनावी स्वायत्तता और वित्तीय-क्षेत्र स्थिरता/जमाकर्ता सुरक्षा के बीच संतुलन।
अवधारणा	सहकारी समितियां राज्य का विषय (प्रविष्टि 32, राज्य सूची); बहु-राज्य सहकारिताएं संघ के अधीन; उनके बैंकिंग कार्य RBI विनियमित करता है।

8. भारतीय अर्थव्यवस्था Q1 FY27 में 7.8% बढ़ी, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Prelims: GDP, GVA, GFCF, आधार वर्ष। Mains GS-III वृद्धि व क्षेत्रीय प्रदर्शन।
संदर्भ	Q1 FY27 (अप्रैल-जून 2026) में GDP 7.8% बढ़ी, जो ~7%+ वृद्धि को जारी रखती है (FY24 7.2%, FY25 7.1%, FY26 7.7%)।
मुख्य तथ्य	क्षेत्र: विनिर्माण +9.2%, सेवाएं +10%, निर्माण +7.7%, कृषि +3.6%; खनन -2.4%। निवेश (GFCF) +11.9%; निजी उपभोग +7.1%; निर्यात +12%। वृद्धि चीन (~4.3%) और प्रमुख ASEAN अर्थव्यवस्थाओं से आगे।
आगे की राह	निजी पूंजीगत व्यय (capex) बनाए रखना और खनन/कृषि लचीलापन टिकाऊ उच्च वृद्धि की कुंजी।
अवधारणा	GDP GVA (उत्पादन पक्ष) और व्यय (C+I+G+NX) से मापी जाती; GFCF निवेश का प्रॉक्सी; आधार वर्ष 2011-12।

भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का बार चार्ट: FY24 7.2%, FY25 7.1%, FY26 7.7%, Q1 FY27 7.8%। — StudyForGS

9. 26वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक में; भारत ने जुड़ाव व चिंताओं में संतुलन साधा

IRMPPSC: Prelims + Mains GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	Prelims: SCO सदस्य, मुख्यालय, RATS। Mains GS-II क्षेत्रीय समूह व भारत की विदेश नीति।
संदर्भ	26वां SCO राज्याध्यक्ष शिखर सम्मेलन किर्गिज़स्तान ने बिश्केक में (सितंबर 2026) आयोजित किया, जिसमें कनेक्टिविटी, आतंकवाद-रोध व व्यापार एजेंडे पर रहे।
मुख्य तथ्य	SCO की स्थापना 2001 में; सचिवालय बीजिंग, RATS ताशकंद में; भारत 2017 से पूर्ण सदस्य। सदस्यों में चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस व मध्य एशियाई देश। भारत आतंकवाद-रोध और संप्रभुता का सम्मान करती कनेक्टिविटी (चाबहार/INSTC) पर जोर देता है।
आगे की राह	भारत SCO की यूरेशियाई पहुंच को चीन-पाकिस्तान से आतंक/कनेक्टिविटी मतभेदों के साथ तौलता है।
अवधारणा	RATS = क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना; INSTC भारत-ईरान-रूस को जोड़ता; SCO की तुलना QUAD से करें।

10. ISRO ने EOS-05 पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया; अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार आगे बढ़े

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	Prelims: ISRO मिशन, प्रक्षेपण यान, IN-SPACe/NSIL। Mains GS-III अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व स्वदेशीकरण।
संदर्भ	ISRO ने (सितंबर 2026) एक स्वदेशी पृथ्वी-अवलोकन ('आसमानी आंख') उपग्रह EOS-05 कक्षा में स्थापित किया, जबकि प्रक्षेपण यान निर्माण निजी उद्योग को सौंपने की पहल चल रही है।
मुख्य तथ्य	EOS-05 विकास योजना, कृषि, आपदा व सुरक्षा निगरानी में सहायक। ISRO R&D पर ध्यान देगा और प्रक्षेपण यान उत्पादन निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करेगा। IN-SPACe / NSIL तंत्र निजी अंतरिक्ष गतिविधि को बढ़ावा देता है।
आगे की राह	निजी भागीदारी लॉन्च बढ़ा सकती है, पर ISRO की मूल R&D भूमिका और प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण सुरक्षाएं महत्वपूर्ण।
अवधारणा	IN-SPACe निजी अंतरिक्ष गतिविधि को विनियमित/प्रोत्साहित करता; NSIL ISRO की वाणिज्यिक शाखा; EOS = पृथ्वी अवलोकन उपग्रह श्रृंखला।

11. पाकिस्तानी कार्वेट PNS Hunain अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज से टकराया

DEFENCEMPPSC: Prelims + Mains GS-III (सुरक्षा) व GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	Prelims: UNCLOS, EEZ, अरब सागर भूगोल। Mains GS-III समुद्री सुरक्षा; GS-II भारत-पाकिस्तान।
संदर्भ	16 सितंबर 2026 को पाकिस्तान की कार्वेट PNS Hunain एक नियमित निगरानी मिशन के दौरान उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत से टकरा गई; भारत ने विरोध दर्ज किया।
मुख्य तथ्य	भारत ने नौसेना आवाजाही की पूर्व सूचना पर 1991 समझौते के उल्लंघन का हवाला दिया; पाकिस्तान ने अपना EEZ बताया। मामूली क्षति; यह घटना 2011 PNS Babur-INS Godavari प्रकरण की याद दिलाती है। समुद्री विश्वास-निर्माण उपायों (CBMs) की आवश्यकता रेखांकित।
आगे की राह	नौसेना CBMs और हॉटलाइन फिर से सक्रिय करना समुद्र में अनिच्छित टकराव रोक सकता है।
अवधारणा	EEZ तट से 200 समुद्री मील तक (UNCLOS, 1982); आगे उच्च समुद्र; नियत सम्मान के साथ नौवहन की स्वतंत्रता।

आज का डेटा पॉइंट

₹30.77 lakh crore

म.प्र. निवेश आशय — ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025
भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (फरवरी 2025) में आकर्षित रिकॉर्ड निवेश MoU/आशय; अब म.प्र. का कार्य इन्हें जमीनी औद्योगिक परियोजनाओं और रोजगार में बदलना है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

कुनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर, म.प्र.) में भारत के पहले जंगली चीते 17 सितंबर 2022 को छोड़े गए।

म.प्र. के शरबती गेहूं व चिन्नोर चावल को GI टैग; म.प्र. भारत का शीर्ष सोयाबीन उत्पादक।

EPFO वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से ₹25,000/माह की गई।

अनुच्छेद 243ZL भाग IX-B (सहकारी समितियां) में है, 97वें संशोधन, 2011 से जोड़ा गया।

भारत की Q1 FY27 GDP 7.8% बढ़ी; RBI का मुद्रास्फीति सहिष्णुता बैंड 2-6%।

SCO सचिवालय बीजिंग में; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के बारे में विचार करें: 1) यह किसी बड़े मांसाहारी का दुनिया का पहला अंतरमहाद्वीपीय ट्रांसलोकेशन है। 2) चीते पहले कान्हा रा.उ. में छोड़े गए थे। 3) चीता 1952 में भारत में विलुप्त घोषित हुआ। कौन-से सही हैं?

केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
केवल 1 और 2
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: A
चीते पहले कुनो रा.उ. में छोड़े गए, कान्हा में नहीं — अत: कथन 2 गलत। कथन 1 व 3 सही।

Q2. EPFO के संदर्भ में विचार करें: 1) यह कर्मचारी पेंशन योजना चलाता है। 2) सितंबर 2026 में इसकी वेतन सीमा ₹25,000 प्रति माह की गई। 3) यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन-से सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: A
EPFO श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय के नहीं — अत: कथन 3 गलत। कथन 1 व 2 सही।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. प्रोजेक्ट चीता को एक पारिस्थितिक प्रयोग और शासन चुनौती दोनों कहा गया है। मध्यप्रदेश में चार वर्ष के क्रियान्वयन के आलोक में इसकी उपलब्धियों और जंगली चीता आबादी को बनाए रखने की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

ट्रांसलोकेशन सफलता (52 चीते, 32 भारत में जन्मे), दूसरा-आवास रणनीति (गांधीसागर, वीरांगना दुर्गावती/नौरादेही), मृत्यु-दर व वहन-क्षमता चिंताएं, और समुदाय आजीविका/ईको-टूरिज्म को शामिल करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: 17 सितंबर 2026: प्रोजेक्ट चीता के 4 साल (52 चीते) • म.प्र. मंत्रिमंडल ने ₹42,490 करोड़ मंजूर किए • EPFO सीमा ₹15हजार→₹25हजार • भारत GDP 7.8% (Q1 FY27) • सहकारी बैंक बोर्ड पर RBI को SC का समर्थन।

← 16 September 2026 सभी MPPSC करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) की तैयारी कर रहे हैं?

मुफ़्त MPPSC GK MCQs से अभ्यास करें, सिलेबस का हर माइक्रो-टॉपिक ट्रैक करें, और रोज़ दोपहर 3 बजे Telegram पर पूरी PDF डाइजेस्ट पाएँ।

MPPSC GK MCQs सिलेबस ट्रैकर स्टडी PDFs

MPPSC करेंट अफेयर्स — 17 September 2026