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मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 18 September 2026

मप ने ₹42,490 करोड़ मंजूर किए, सुगम परिवहन बस सेवा तैयार; केंद्र ने EPFO सीमा ₹25,000 की और पीएम ने SEMICON India 2026 खोला

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Friday, 18 September 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 10 टॉपिक · 2 MCQs

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ₹42,490 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर किए, जिसमें समग्र शिक्षा के लिए ₹36,006 करोड़ शामिल हैं; राज्य 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000 की, ₹2,000 तक के UPI भुगतान निःशुल्क किए, और पीएम ने SEMICON India 2026 का उद्घाटन किया। अगस्त 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.82% रही।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. मप कैबिनेट ने स्कूल, सिंचाई व परिवहन हेतु ₹42,490 करोड़ मंजूर किए

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन) व GS-III (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (मप GK/योजनाएं) + मुख्य GS-II शासन व GS-III राज्य अर्थव्यवस्था, सिंचाई
संदर्भमध्यप्रदेश कैबिनेट ने 15 सितंबर 2026 को ₹42,490 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंजूर किए, जिसमें बड़ा शिक्षा बजट, नई सिंचाई व परिवहन व्यय शामिल है।
मुख्य तथ्य
  • समग्र शिक्षा हेतु ₹36,006 करोड़ (2026-27 – 2030-31), प्राक-प्राथमिक से कक्षा 12 तक
  • ₹1,846 करोड़ चितावड़ (उज्जैन) से 65,000 हेक्टेयर सिंचाई; ₹750 करोड़ गौंड (सीधी) 34,500 हे.
  • 11 परिवहन योजनाओं हेतु ₹1,167 करोड़; उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण हेतु ₹491 करोड़
  • खाद्यान्न साख हेतु MARKFED को ₹2,220 करोड़ ब्याज-मुक्त रिण
आगे की राहशिक्षा व सिंचाई को एक साथ रखना मप के मानव पूंजी और कृषि उत्पादकता को जोड़ने की नीति दर्शाता है।
अवधारणासमग्र शिक्षा एक केंद्र-प्रायोजित एकीकृत स्कूल-शिक्षा योजना है (प्री-स्कूल से कक्षा 12); राज्य कैबिनेट बहु-वर्षीय राज्य अंश को मंजूरी देती है।
मप कैबिनेट के ₹42,490 करोड़ के आवंटन का बार चार्ट: समग्र शिक्षा ₹36,006 करोड़ सहित।
मप कैबिनेट के ₹42,490 करोड़ के आवंटन का बार चार्ट: समग्र शिक्षा ₹36,006 करोड़ सहित। — StudyForGS

2. ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा’ 25 सितंबर को शुरू

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन व सेवा प्रदाय)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (राज्य योजनाएं) + मुख्य GS-II लोक सेवाएं, परिवहन में PPP
संदर्भमुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 सितंबर 2026 से पूरे राज्य में नई सार्वजनिक बस सेवा की घोषणा की, जो सुरक्षित व विश्वसनीय लास्ट-माइल कनेक्टिविटी हेतु है।
मुख्य तथ्य
  • लगभग 5 लाख किमी सड़क नेटवर्क पर 15,000+ बसें संभावित
  • पहले व अंतिम छोर कनेक्टिविटी हेतु Rapido से MoU
  • नागरिकों व शोधकर्ताओं हेतु MP Mobility Innovation Challenge 2026
  • निवासियों के साथ लाखों पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को लक्ष्य
आगे की राहराज्य बस निकाय को Rapido जैसे एग्रिगेटर से जोड़ना भारी सब्सिडी बिना सार्वजनिक परिवहन पुनर्जीवित करने का सस्ता मॉडल है।
अवधारणालास्ट-माइल कनेक्टिविटी = परिवहन हब से यात्री के गंतव्य तक का अंतिम छोटा चरण; सार्वजनिक परिवहन अपनाने हेतु महत्वपूर्ण।
बस सेवा की स्टैट-टाइल: 25 सितंबर लॉन्च, 5 लाख किमी सड़क, 15,000+ बसें, Rapido MoU।
बस सेवा की स्टैट-टाइल: 25 सितंबर लॉन्च, 5 लाख किमी सड़क, 15,000+ बसें, Rapido MoU। — StudyForGS

3. मध्यप्रदेश को एक चरण में 12 GI टैग — राष्ट्रीय रिकॉर्ड

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (भूगोल व संस्कृति) व GS-III (कृषि-अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (मप के GI टैग — अति महत्वपूर्ण) + मुख्य GS-I सांस्कृतिक भूगोल, GS-III कृषि मूल्य-संवर्धन
संदर्भ30 जून 2026 को मप एक चरण में 12 उद्यानिकी GI टैग पाने वाला पहला राज्य बना, जिसमें आम, मसाले, सब्जियां व गुड़ शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
  • नूरजहां आम (अलीराजपुर), गजरिया आम (बैतूल), खरगोन लाल मिर्च शामिल
  • साथ ही कुंभराज धनिया (गुना), बरमान बैंगन (नरसिंहपुर), नरसिंहपुर गुड़
  • मालवी आलू/गराड़ू, जबलपुर मटर व सिंघाड़ा, सिवनी सीताफल
  • मप उद्यानिकी क्षेत्र 2.8 मिलियन हे., 2030 तक 3 मिलियन हे. का लक्ष्य
आगे की राहGI टैग मप को विशिष्ट उत्पाद प्रीमियम पर ब्रांड व निर्यात करने देते हैं, जिससे किसान आय व ग्रामीण रोजगार बढ़ता है।
अवधारणाभौगोलिक संकेत (GI) टैग (GI अधिनियम, 1999) विशिष्ट मूल के उत्पाद को दर्शाता है; 10 वर्ष वैध, नवीकरणीय।
मप के 12 GI टैग वाले उत्पादों का माइंड-मैप: आम, मसाले/सब्जी, कंद व अन्य।
मप के 12 GI टैग वाले उत्पादों का माइंड-मैप: आम, मसाले/सब्जी, कंद व अन्य। — StudyForGS

4. उज्जैन क्षिप्रा तट पर सिंहस्थ 2028 कुंभ की तैयारी में

MADHYA PRADESHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (मप की कला, संस्कृति व विरासत)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (मप के मेले, त्यौहार, विरासत स्थल) + मुख्य GS-I भारतीय विरासत
संदर्भउज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज़ हैं, जो भारत के चार कुंभ मेलों में से एक है और क्षिप्रा नदी के तट पर होता है।
मुख्य तथ्य
  • सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में (पिछला बड़ा मेला 2016)
  • उज्जैन में महाकालेश्वर, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक
  • महाकाल लोक कॉरिडोर से श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी
  • क्षिप्रा पुनर्जीवन व नगरीय कार्य तेज़
आगे की राहसिंहस्थ जैसा महाआयोजन केवल अस्थायी नहीं, स्थायी नगरीय व नदी अवसंरचना बनाने का अवसर है।
अवधारणाकुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में चक्राकार होता है; उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहते हैं।

5. प्रोजेक्ट चीता की मप कहानी: कूनो केंद्र, गांधीसागर नया घर

ENVIRONMENTMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (मप के राष्ट्रीय उद्यान/WLS) + मुख्य GS-III संरक्षण व प्रजाति पुनर्वास
संदर्भमध्यप्रदेश प्रोजेक्ट चीता का केंद्र बना हुआ है, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2022 में शुरू हुआ; गांधीसागर अभयारण्य दूसरे घर के रूप में विकसित।
मुख्य तथ्य
  • कूनो NP श्योपुर जिले में; गांधीसागर मंदसौर–नीमच में
  • चीते नामीबिया (2022) व दक्षिण अफ्रीका/बोत्सवाना से लाए गए
  • मप भारत का ‘टाइगर स्टेट’ व क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण
  • हाल की चिंता: कूनो चीता आवास के पास प्रस्तावित सिंचाई बांध
आगे की राहचीतों को दो आवासों में बांटना एकल-स्थल जोखिम घटाता है, पर स्थानीय विस्थापन व जल परियोजनाओं से संतुलन जरूरी।
अवधारणाप्रोजेक्ट चीता विश्व का पहला अंतर-महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण है; चीता भारत में 1952 में विलुप्त घोषित।
चार-टाइल तथ्य चित्र: 2022 पहली रिलीज़, कूनो पहला घर, गांधीसागर दूसरा घर, मप टाइगर स्टेट।
चार-टाइल तथ्य चित्र: 2022 पहली रिलीज़, कूनो पहला घर, गांधीसागर दूसरा घर, मप टाइगर स्टेट। — StudyForGS

6. केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा ₹15,000 → ₹25,000 की

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (EPFO, सामाजिक सुरक्षा) + मुख्य GS-III श्रम कल्याण व औपचारिकीकरण
संदर्भ17 सितंबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000 प्रतिमाह करने को मंजूरी दी — सितंबर 2014 के बाद पहला संशोधन।
मुख्य तथ्य
  • लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO दायरे में
  • अनुमानित वार्षिक सरकारी व्यय लगभग ₹11,339 करोड़
  • PF, पेंशन (EPS) व बीमा (EDLI) अंशदान का आधार बढ़ा
  • 17 सितंबर 2026 से प्रभावी
आगे की राहउच्च सीमा औपचारिक सामाजिक सुरक्षा बढ़ाती है पर पेरोल लागत बढ़ाती है — नियोक्ता व नकद वेतन के लिए एक ट्रेड-ऑफ।
अवधारणाEPFO (EPF व MP अधिनियम, 1952) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु PF, कर्मचारी पेंशन योजना व EDLI बीमा चलाता है।
पहले-बाद बार चार्ट: EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000, ₹10,000 की बढ़ोतरी।
पहले-बाद बार चार्ट: EPFO वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000, ₹10,000 की बढ़ोतरी। — StudyForGS

7. भारत–मर्कोसुर ने e-मूल प्रमाणपत्र हेतु प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए

IRMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) व GS-III (व्यापार)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (व्यापार समूह, MERCOSUR) + मुख्य GS-II द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समूह
संदर्भभारत व MERCOSUR समूह ने अपने अधिमानी व्यापार समझौते के प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रमाणपत्र (e-CoO) सक्षम करेगा।
मुख्य तथ्य
  • PTA के अनुबंध III के अनुच्छेद 16 (मूल नियम) में संशोधन
  • MERCOSUR सदस्य: अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे
  • भारत–MERCOSUR PTA 2009 से प्रभावी
  • e-CoO से कागजी कार्य घटेगा व अधिमानी शुल्क दावे तेज़
आगे की राहडिजिटल मूल प्रमाणन भारत–लैटिन अमेरिका व्यापार गहरा करता है व भावी FTA का नमूना बन सकता है।
अवधारणामूल प्रमाणपत्र यह सिद्ध करता है कि वस्तु कहां बनी, जिससे व्यापार समझौते में अधिमानी (कम) शुल्क की पात्रता तय होती है।

8. केंद्र ने ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर शून्य शुल्क अधिसूचित किया

ECONOMYMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (UPI, NPCI, MDR) + मुख्य GS-III डिजिटल अर्थव्यवस्था व वित्तीय समावेशन
संदर्भवित्त मंत्रालय ने UPI व RuPay भुगतान पर ₹2,000 तक शून्य शुल्क (कोई MDR नहीं) अधिसूचित किया, जिससे छोटे डिजिटल लेनदेन सुरक्षित हैं।
मुख्य तथ्य
  • भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A के तहत
  • MDR = मर्चेंट डिस्काउंट रेट, प्रति विक्रय व्यापारी शुल्क
  • छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान पर नि:शुल्क रखता है
  • UPI का संचालन NPCI करता है
आगे की राहशून्य MDR UPI की व्यापक स्वीकार्यता बनाए रखता है, पर ईकोसिस्टम की लागत का स्थायी वित्तपोषण जरूरी।
अवधारणाUPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) NPCI की रियल-टाइम मोबाइल भुगतान प्रणाली है जो एक ID से बैंक खाते जोड़ती है।

9. पीएम ने ‘सिलिकॉन टू सिस्टम्स’ थीम पर SEMICON India 2026 खोला

SCI-TECHMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (विज्ञान, तकनीक व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (सेमीकंडक्टर मिशन, योजनाएं) + मुख्य GS-III स्वदेशीकरण व तकनीक ईकोसिस्टम
संदर्भप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि, नई दिल्ली (17–19 सितं.) में चौथा SEMICON India 2026 उद्घाटित किया, थीम ‘सिलिकॉन टू सिस्टम्स’।
मुख्य तथ्य
  • 600+ प्रदर्शक, जिनमें 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, 6 देश मंडप
  • 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं मंजूर; 3 इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन में
  • कैबिनेट ने Semicon 2.0 मंजूर किया; EDA टूल 400+ संस्थानों तक
  • आयोजक: India Semiconductor Mission (ISM), MeitY व SEMI
आगे की राहभारत असेंबली से डिजाइन-व-फैब्रिकेशन की ओर बढ़ रहा है, एक सुदृढ़ चिप आपूर्ति श्रृंखला के लिए।
अवधारणाIndia Semiconductor Mission (2021) फैब, ATMP/OSAT व डिजाइन क्षमता हेतु (50% तक) वित्तीय प्रोत्साहन देता है।
चार-स्तंभ प्रवाह — डिजाइन, फैब्रिकेशन, ईकोसिस्टम, स्केल-अप — SEMICON India 2026।
चार-स्तंभ प्रवाह — डिजाइन, फैब्रिकेशन, ईकोसिस्टम, स्केल-अप — SEMICON India 2026। — StudyForGS

10. भारत–अमेरिका का युद्ध अभ्यास 2026 पहली बार दो-थिएटर प्रारूप में

DEFENCEMPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (सुरक्षा व रक्षा)
सिलेबस से संबंधMPPSC प्रारंभिक (भारत के सैन्य अभ्यास) + मुख्य GS-III रक्षा कूटनीति
संदर्भभारत–अमेरिका सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण 15–28 सितंबर 2026 तक एक साथ दो स्थलों पर।
मुख्य तथ्य
  • औली (उत्तराखंड) — उच्च-तुंगता, व महाजन (राजस्थान) — यांत्रिक
  • अमेरिकी दल में 11वां एयरबॉर्न डिवीजन
  • अभ्यास का पहला दो-थिएटर प्रारूप
  • लक्ष्य: संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा के तहत अंतर-संचालनीयता
आगे की राहदो-थिएटर अभ्यास विभिन्न भू-भागों में लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं व भारत–अमेरिका रक्षा साझेदारी गहराते हैं।
अवधारणायुद्ध अभ्यास भारत–अमेरिका का वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास है, जो दोनों देशों में बारी-बारी होता है।
📜 परीक्षा में पहले पूछा गया — इस टॉपिक पर पिछले वर्ष का प्रश्न

BPSC Prelims 2012 (56th-59th CCE)भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास 2014' किस क्षेत्र में आयोजित किया गया?

  1. सोलन (हिमाचल प्रदेश)
  2. गैरसैंण (उत्तराखंड)
  3. रानीखेत (उत्तराखंड)
  4. पुंछ (जम्मू और कश्मीर)
उत्तर देखें
उत्तर: (c) रानीखेत (उत्तराखंड)
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यह प्रश्न इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह ख़बर उसी टॉपिक से जुड़ी है। उत्तर उस वर्ष की आधिकारिक कुंजी के अनुसार है।

आज का डेटा पॉइंट

₹600 cr → ₹27,000+ cr
मप कृषि बजट व ‘सोयाबीन राज्य’
मप का कृषि बजट लगभग ₹600 करोड़ (2002-03) से बढ़कर ₹27,000+ करोड़ (2024-25) हुआ; 2026 राज्य का ‘कृषि वर्ष’ है और मप सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है (‘सोयाबीन राज्य’)।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अगस्त 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.82% (खाद्य 5.95%)।
एशियाई खेल 2026 आइची–नागोया, जापान में (19 सितं–4 अक्टू.); भारत के 508 खिलाड़ी।
18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस व विश्व बांस दिवस।
धीरज बोम्मादेवरा तीरंदाजी विश्व कप फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष (रिकर्व)।
मप का गांधीसागर अभयारण्य (मंदसौर–नीमच) भारत का दूसरा चीता घर।
मप की e-मंडी अब 259 मंडियों में, लगभग 40 लाख किसान।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. मध्यप्रदेश के 2026 के GI-टैग उद्यानिकी उत्पादों में कौन-सा (उत्पाद – जिला) सही सुमेलित है?

  1. नूरजहां आम – अलीराजपुर
  2. खरगोन लाल मिर्च – बैतूल
  3. बरमान बैंगन – गुना
  4. कुंभराज धनिया – सिवनी
उत्तर देखें
उत्तर: A
नूरजहां आम अलीराजपुर से है। खरगोन मिर्च खरगोन, बरमान बैंगन नरसिंहपुर व कुंभराज धनिया गुना से है।

Q2. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में: (1) यह 2022 में कूनो रा.उ. में शुरू हुआ। (2) गांधीसागर अभयारण्य को मप में दूसरे चीता घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न 1 न 2
उत्तर देखें
उत्तर: C
दोनों सही: प्रोजेक्ट चीता सितंबर 2022 में कूनो (श्योपुर) में शुरू हुआ, और गांधीसागर (मंदसौर–नीमच) दूसरा आवास है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्यप्रदेश की नई सुगम परिवहन बस सेवा और रिकॉर्ड 12 GI टैग एक ऐसे शासन दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो लोक-सेवा प्रदाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। परीक्षण कीजिए।

संकेत / दृष्टिकोण
बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी → बाज़ार पहुंच → स्थानीय उत्पाद की GI ब्रांडिंग → उच्च कृषि आय व रोजगार; साथ में वित्तीय स्थिरता व गुणवत्ता नियंत्रण की चुनौतियां।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: 18 सितं 2026: मप ने ₹42,490 करोड़ (समग्र शिक्षा ₹36,006 करोड़) मंजूर किए व सुगम परिवहन बस सेवा (25 सितं) तैयार; केंद्र ने EPFO सीमा ₹25,000 की, ₹2,000 तक UPI नि:शुल्क, व पीएम ने SEMICON India 2026 खोला।
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