BPSC करेंट अफेयर्स — 3 November 2026

आज के डाइजेस्ट में बिहार की कनेक्टिविटी सबसे आगे है — ₹49,751 करोड़ की चार सड़क परियोजनाएं (पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित) और 8 जिलों में 5 प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्टेशन — साथ ही 'स्वस्थ लिवर, स्वस्थ बिहार' स्क्रीनिंग अभियान और विवाहित महिलाओं के SC आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट का फैसला। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने 500 GW अतिरिक्त गैर-जीवाश्म क्षमता का नया लक्ष्य रखा, VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए और ₹53,866 करोड़ का कार्वेट सौदा किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• बिहार CM ने केंद्रीय सड़क मंत्री से ₹49,751 करोड़ की सड़क परियोजनाओं (~330 km) पर मुलाकात की
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे (4-लेन ग्रीनफील्ड) की लागत ₹31,987 करोड़
• बुलेट ट्रेन कॉरिडोर: बिहार में 5 प्रस्तावित स्टेशन — बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार
• 'स्वस्थ लिवर, स्वस्थ बिहार': 18 महीनों में 26 लाख लोगों (30+) की जांच
• पटना HC: जाति प्रमाणपत्र पर पति का नाम होना आरक्षण में बाधा नहीं
• सोनपुर आयोजना क्षेत्र: 575 गांव, 7 प्रखंड, 20 वर्षीय मास्टर प्लान
• बिहार बिजली सब्सिडी पर ~₹23,000 करोड़/वर्ष खर्च करता है (125 यूनिट मुफ्त)
• PM: भारत 10-11 वर्षों में 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ेगा
• VB-G RAM G शिकायतें: 7 दिन में जांच, 15 दिन में निपटारा
• ₹53,866 करोड़ सौदा: 8 कार्वेट — GRSE 5, GSL 3

विस्तृत नोट्स

1. बिहार ने ₹49,751 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी; पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था — अवसंरचना, PPP, केंद्र-राज्य समन्वय। प्रारंभिक: NH संख्या, एक्सप्रेसवे, नदियां।
संदर्भ	मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से (2 नवंबर 2026) मुलाकात कर उन चार परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी मांगी जो PPP मूल्यांकन समिति से पास होकर अब CCEA की मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं।
मुख्य तथ्य	चार परियोजनाएं: ~330 km, कुल ₹49,751 करोड़। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे — 4-लेन ग्रीनफील्ड, ₹31,987.11 करोड़; सरिस्ताबाद/अनीसाबाद-दीदारगंज 6-लेन एलिवेटेड रोड (पटना) — ₹8,455.86 करोड़। वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड (कोंकी-लेरुआ खंड) — ₹7,331.40 करोड़; गंडक पुल (NH-727AA) मनुआपुल (बेतिया) से तिवारीपट्टी (UP) — ₹1,976.77 करोड़। इसके अलावा मांग: गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे (नेपाल व्यापार, हल्दिया बंदरगाह से जुड़ाव); मुजफ्फरपुर-बरौनी (NH-122) का 4-लेन। छह और NH DPR: 323 km, ₹13,015 करोड़, जिनमें विक्रमशिला सेतु एप्रोच रोड शामिल।
आगे की राह	भूमि अधिग्रहण और CCEA मंजूरी में तेजी; एक्सप्रेसवे को लॉजिस्टिक्स पार्क और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जोड़कर पूर्वोत्तर बिहार (सीमांचल) का विकास।
अवधारणा	CCEA (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, अध्यक्ष प्रधानमंत्री) बड़े निवेश प्रोजेक्ट मंजूर करती है। ग्रीनफील्ड = नई जमीन पर नया संरेखण; ब्राउनफील्ड = मौजूदा सड़क का उन्नयन। विक्रमशिला सेतु भागलपुर में गंगा पर है।

2. दिल्ली-वाराणसी-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन: बिहार के 8 जिलों में 5 प्रस्तावित स्टेशन

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल एवं अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार भूगोल, परिवहन एवं क्षेत्रीय विकास; विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका। प्रारंभिक: जिले, नदियां, HSR कॉरिडोर।
संदर्भ	रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी (31 अक्टूबर 2026) में ~1,500 km उत्तरी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (दिल्ली-आगरा-लखनऊ-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी, गुवाहाटी की ओर) को PM की मंजूरी की घोषणा की। संरेखण, स्टेशन और DPR अभी तय हो रहे हैं।
मुख्य तथ्य	अध्ययन में बिहार के 8 जिले: बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। 5 प्रस्तावित स्टेशन: बक्सर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार; पटना स्टेशन AIIMS, फुलवारीशरीफ के पास विचाराधीन। संभावित अधिकतम गति 320 km/h (शिंकानसेन जैसी); पटना-दिल्ली लगभग 4.5 घंटे में, अभी 13-15 घंटे। केंद्रीय बजट 2026-27 में 7 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर की घोषणा।
आगे की राह	जल्द DPR और भूमि सर्वेक्षण, गंगा-कोसी मैदान में बाढ़-रोधी डिजाइन और स्टेशन-क्षेत्र विकास से नए शहरी विकास केंद्र।
अवधारणा	भारत की पहली HSR मुंबई-अहमदाबाद (508 km) है, जिसे NHSRCL जापानी (JICA) सहयोग से बना रहा है। मार्ग गंगा, गंडक और कोसी बेसिन से गुजरता है — उत्तर बिहार का सबसे बाढ़-प्रवण क्षेत्र।

3. 'स्वस्थ लिवर, स्वस्थ बिहार': 18 महीनों में 26 लाख लोगों की फैटी लिवर जांच

HEALTHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार स्वास्थ्य पहल)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार कल्याण एवं स्वास्थ्य योजनाएं; गैर-संचारी रोग (NCD)। प्रारंभिक: आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आशा, जीविका।
संदर्भ	बिहार स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य मंत्री निशांत की अध्यक्षता में समीक्षा, 3 नवंबर 2026 को रिपोर्ट) ने ILBS, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से 30 वर्ष से ऊपर के लोगों की फैटी लिवर रोग जांच का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया।
मुख्य तथ्य	लक्ष्य: 18 महीनों में ~26 लाख लोग, सभी 38 जिले। NCD कार्यक्रम और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से। घर-घर जागरूकता के लिए आशा, ANM, CHO और जीविका दीदी। 150 मास्टर ट्रेनरों से ~25,000 स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण; DM, प्रमंडलीय आयुक्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर समीक्षा।
आगे की राह	स्क्रीनिंग को मधुमेह-उच्च रक्तचाप जांच, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (ABHA) और जीवनशैली परामर्श से जोड़ना।
अवधारणा	नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग को अब MASLD (मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज) कहा जाता है। ILBS दिल्ली सरकार का स्वायत्त संस्थान है।

7. PM का नया लक्ष्य: 10-11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त गैर-जीवाश्म क्षमता

ENVIRONMENTBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अर्थव्यवस्था, ऊर्जा एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-II: ऊर्जा सुरक्षा, विकास में विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका। प्रारंभिक: पंचामृत, ISA, PM सूर्य घर, कुसुम।
संदर्भ	भारत मंडपम, नई दिल्ली (2 नवंबर) में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 — ISA की 9वीं असेंबली के साथ — का उद्घाटन करते हुए PM मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा ने भारत को पश्चिम एशिया संकट से बचाया।
मुख्य तथ्य	गैर-जीवाश्म हिस्सा पहले ही स्थापित क्षमता का 50% से अधिक (पेरिस लक्ष्य 2025 में, 5 वर्ष पहले); 2030 तक 500 GW की ओर ~300 GW। सोलर मॉड्यूल क्षमता ~2 GW से बढ़कर 200+ GW; सेल ~40 GW। PM सूर्य घर: ~2 वर्षों में 65 लाख+ घर (लक्ष्य 1 करोड़); कुसुम से 30 लाख+ किसान लाभान्वित। ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्य 2030 तक 50 लाख टन; RE निवेश 2030 तक ₹20 लाख करोड़ से अधिक।
आगे की राह	भंडारण (BESS, पंप्ड हाइड्रो) और ट्रांसमिशन (~₹2 लाख करोड़ प्रस्तावित) का विस्तार; बिहार में फ्लोटिंग एवं नहर-टॉप सोलर बढ़ाना।
अवधारणा	पंचामृत (COP26, ग्लासगो 2021): 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म, 50% ऊर्जा RE से, 2070 तक नेट जीरो। ISA (2015, पेरिस में शुरू) का मुख्यालय गुरुग्राम में है।

8. केंद्र ने VB-G RAM G शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए: 15 दिन में निपटारा

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन एवं ग्रामीण विकास)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कल्याणकारी योजनाएं, जवाबदेही, सामाजिक अंकेक्षण, पंचायती राज। प्रारंभिक: VB-G RAM G अधिनियम 2025।
संदर्भ	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए (2 नवंबर 2026), जिसने मनरेगा का स्थान लिया। मसौदे (मई 2026) के कुछ प्रावधान हटा दिए गए।
मुख्य तथ्य	शिकायतें शिकायत निवारण अधिकारी को — स्वयं, स्पीड पोस्ट, डिजिटल पोर्टल या हेल्पलाइन से। भौतिक शिकायतें 1 कार्य दिवस में ऑनलाइन दर्ज; 7 दिन में जांच; 15 दिन में निपटारा, अन्यथा एस्केलेशन। हटाए गए: प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी पर अनिवार्य FIR, ग्राम/जिला पंचायत के समक्ष ATR, साप्ताहिक शिकायत दिवस। अधिनियम प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
आगे की राह	सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा निगरानी मजबूत करें ताकि हटाए गए सुरक्षा उपायों से जवाबदेही कमजोर न हो, खासकर बिहार जैसे अधिक मांग वाले राज्यों में।
अवधारणा	काम का अधिकार नीति निदेशक तत्व अनु. 41 (काम का अधिकार) और अनु. 43 (निर्वाह मजदूरी) से जुड़ा है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत मनरेगा (2005) में हुई और इसे ग्राम सभा करती है।

9. ₹53,866 करोड़ का सौदा: नौसेना को GRSE और GSL से 8 नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट

DEFENCEBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान-प्रौद्योगिकी — रक्षा स्वदेशीकरण)

सिलेबस से संबंध	GS-II: रक्षा में विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत। प्रारंभिक: रक्षा PSU, जहाज के प्रकार, मुख्यालय।
संदर्भ	रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आठ नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट (NGC) के अनुबंध किए — पहली परियोजना जिसमें नौसेना स्वदेशी डिजाइन करती है और प्रतिस्पर्धी चयन के बाद रक्षा PSU निर्माण करते हैं।
मुख्य तथ्य	कुल मूल्य ₹53,866.50 करोड़। GRSE (कोलकाता) 5 बनाएगा; गोवा शिपयार्ड लि. 3 बनाएगा। भूमिका: पनडुब्बी-रोधी एवं सतह-रोधी युद्ध, तटीय रक्षा, तटीय अभियान, समुद्री निगरानी। रोजगार: 10 वर्षों में शिपयार्ड में ~72 लाख मानव-दिवस + सहायक उद्योगों/MSME में ~460 लाख।
आगे की राह	समय पर डिलीवरी, उच्च स्वदेशी सामग्री और हिंद महासागर निगरानी नेटवर्क से एकीकरण सुनिश्चित करना।
अवधारणा	कार्वेट छोटा, तेज युद्धपोत है, आकार में फ्रिगेट से छोटा। DAP 2020 में बाय (इंडियन-IDDM) श्रेणी को सर्वोच्च प्राथमिकता; GRSE और GSL रक्षा मंत्रालय के DPSU हैं।

10. पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास श्री विजया पुरम में संपन्न

IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारत और पड़ोस, क्षेत्रीय समूह, एक्ट ईस्ट। प्रारंभिक: BIMSTEC सदस्य, सचिवालय, चार्टर।
संदर्भ	अंडमान एवं निकोबार कमान की मेजबानी में श्री विजया पुरम में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक हुए अभ्यास में सभी सात BIMSTEC सदस्य शामिल हुए; इसकी घोषणा छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन (बैंकॉक, अप्रैल 2025) में हुई थी।
मुख्य तथ्य	प्रारूप: 3 दिवसीय टेबलटॉप चरण + 2 दिवसीय हार्बर चरण। सदस्य: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। फोकस: बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती, HADR, सूचना साझा करना। बिहार संबंध: भू-आबद्ध बिहार का व्यापार मार्ग नेपाल (रक्सौल) और हल्दिया/कोलकाता बंदरगाह से BIMSTEC कनेक्टिविटी से जुड़ा है।
आगे की राह	अभ्यास को वार्षिक रूप से संस्थागत बनाना और इसे BIMSTEC परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान से जोड़ना।
अवधारणा	BIMSTEC का गठन बैंकॉक घोषणा (1997) से हुआ; सचिवालय ढाका में; इसका चार्टर मई 2024 में लागू हुआ। अंडमान एवं निकोबार कमान (2001) भारत की एकमात्र त्रि-सेवा थिएटर कमान है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 3 November 2026