Wednesday, 21 October 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs
बिहार में कनेक्टिविटी पर ज़ोर: गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे (बिहार में लगभग 416 किमी) आगे बढ़ा, केंद्र की 2026-27 वार्षिक योजना में राज्य के लिए 32 NH परियोजनाएँ (~2,424 किमी, ~₹1.64 लाख करोड़) स्वीकृत हुईं, और UDAN के 10 वर्ष पूरे होने पर बिहार 5 हवाई अड्डे + 9 हेलीपोर्ट की तैयारी में है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत–न्यूज़ीलैंड FTA20 अक्टूबर से लागू हुआ, पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क21–23 अक्टूबर की यात्रा पर हैं, और वैश्विक भूख सूचकांक 2026 में भारत 122 में 100वें स्थान पर है।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: लगभग 416 किमी हिस्सा उत्तर बिहार में।
बिहार NH वार्षिक योजना 2026-27: 32 परियोजनाएँ, ~2,424 किमी, ~₹1.64 लाख करोड़।
UDAN (शुरुआत 21 अक्टूबर 2016) के आज 10 वर्ष पूरे।
बिहार में किशनगंज, छपरा, उलाव, फारबिसगंज, सबेया में हवाई अड्डे + 9 हेलीपोर्ट प्रस्तावित।
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटें (4 स्नातक + 4 शिक्षक) – मतदान 23 अक्टूबर, मतगणना 27 अक्टूबर।
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026: 2031 तक 1 लाख टन/वर्ष।
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA20 अक्टूबर 2026 से लागू।
पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क21–23 अक्टूबर भारत में; संबंध रणनीतिक साझेदारी (2024)।
GHI 2026: भारत 122 में 100वाँ, स्कोर 24.1 – 'गंभीर' श्रेणी।
PLFS सितंबर 2026: बेरोज़गारी दर 5.0%; शहरी महिला LFPR 25.9%।
विस्तृत नोट्स
1. गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से बदलेगी उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी
BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार भूगोल (उत्तर बिहार का मैदान, कोसी–मिथिला क्षेत्र), अवसंरचना व अर्थव्यवस्था। Prelims: मार्ग के ज़िले, भारतमाला।
संदर्भ
प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवेउत्तर बिहार में गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है, जिससे कोसी–मिथिला क्षेत्र को पहला एक्सेस-कंट्रोल्ड पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर मिलेगा।
मुख्य तथ्य
कुल लंबाई लगभग 519 किमी; लगभग 416 किमी बिहार में (सबसे बड़ा हिस्सा)।
4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड, 6 लेन तक विस्तार योग्य; अनुमानित लागत लगभग ₹38,645 करोड़।
बिहार के ज़िले: गोपालगंज, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
UP (गोरखपुर) को सिलीगुड़ी (प. बंगाल) से जोड़ेगा – चिकन नेक होकर पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार।
आगे की राह
बाढ़-प्रवण कोसी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण तेज़ करना; मार्ग पर बाढ़-रोधी डिज़ाइन और लॉजिस्टिक्स नोड विकसित करना।
अवधारणा
ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे = पुरानी सड़क को चौड़ा करने के बजाय नए संरेखण पर निर्माण। सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) ≈ 22 किमी चौड़ी पट्टी जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ती है।
बिहार के 38 ज़िलों का मानचित्र जिसमें गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे संरेखण के दस ज़िले केसरिया रंग में, मौजूदा हवाई अड्डे (पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया) नेवी रंग में और पाँच प्रस्तावित UDAN हवाई अड्डे (सबेया, छपरा, उलाव, फारबिसगंज, किशनगंज) लाल रंग में दिखाए गए हैं; गंगा, गंडक, कोसी और सोन नदियाँ नीले रंग में। — StudyForGS
2. केंद्र ने बिहार के लिए ₹1.64 लाख करोड़ की NH वार्षिक योजना 2026-27 को मंज़ूरी दी
नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार की वार्षिक कार्य योजना 2026-27 को मंज़ूरी मिली – राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक राजमार्ग पैकेज।
मुख्य तथ्य
32 परियोजनाएँ, लगभग 2,424 किमी, लागत लगभग ₹1,64,518 करोड़।
NHAI: 14 परियोजनाएँ, ~1,685 किमी, ~₹1,39,578 करोड़ (लागत का लगभग 85%)।
राज्य NH प्रभाग: 18 परियोजनाएँ, ~739 किमी, ~₹24,940 करोड़।
कॉरिडोर: रक्सौल–हल्दिया, बक्सर–भागलपुर, मुज़फ़्फ़रपुर–बरौनी, पटना उत्तरी रिंग रोड।
आगे की राह
समयबद्ध DPR, गुणवत्ता ऑडिट (अत्यधिक कम दर वाले टेंडर पर रोक) और स्पैन गिरने जैसी घटनाएँ रोकने के लिए पुल-स्वास्थ्य निगरानी।
अवधारणा
राष्ट्रीय राजमार्गसंघ सूची (प्रविष्टि 23) में हैं; NH अधिनियम, 1956 के तहत घोषित। NHAI का गठन NHAI अधिनियम, 1988 के तहत।
3. UDAN के 10 वर्ष: बिहार में 5 नए हवाई अड्डे और 9 हेलीपोर्ट की तैयारी
BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (अर्थव्यवस्था व अवसंरचना)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार अवसंरचना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। Prelims: UDAN, NCAP 2016, बिहार के हवाई अड्डे।
संदर्भ
क्षेत्रीय संपर्क योजना – UDAN21 अक्टूबर 2026 को 10 वर्ष पूरे कर रही है। बिहार कैबिनेट ने संशोधित UDAN के तहत 'चैलेंज मोड' में हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को मंज़ूरी दी है।
मुख्य तथ्य
UDAN की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016; पहली उड़ान शिमला–दिल्ली (27 अप्रैल 2017)।
अब तक: 669 रूट, 95 हवाई अड्डे, ~3.5 लाख उड़ानें, ~1.66 करोड़ यात्री।
बिहार के प्रस्तावित हवाई अड्डे: किशनगंज, छपरा, उलाव (बेगूसराय), फारबिसगंज (अररिया), सबेया (गोपालगंज)।
राज्य की रियायतें: RCS हवाई अड्डों पर ATF पर VAT 1% से घटाकर शून्य; 9 हेलीपोर्ट प्रस्तावित।
आगे की राह
VGF अवधि के बाद भी रूट की स्थिरता सुनिश्चित करना; हवाई अड्डों को पर्यटन सर्किट (बौद्ध, रामायण) और मखाना व लीची कार्गो से जोड़ना।
अवधारणा
UDAN = 'उड़े देश का आम नागरिक'। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) केंद्र व राज्य साझा करते हैं; 50% सीटों पर सीमित किराया। दरभंगा हवाई अड्डे से UDAN उड़ानें 2020 में शुरू हुईं।
4. बिहार विधान परिषद: 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान
POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था – राज्य विधानमंडल)
सिलेबस से संबंध
GS-II: राज्य विधानमंडल, बिहार की राजव्यवस्था। Prelims: अनु. 169, 171, परिषदों की संरचना।
संदर्भ
बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार थम गया है; वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त होगा।
स्नातक मतदाता सूची को शुद्ध करना और मतदान बढ़ाना ताकि परिषद विशेषज्ञ राय के सदन की भूमिका निभाती रहे।
अवधारणा
अनु. 171: परिषद ≤ विधानसभा का 1/3, न्यूनतम 40। निर्वाचक: 1/3 स्थानीय निकाय, 1/3 विधायक, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक, 1/6 मनोनीत। बिहार परिषद में 75 सीटें; स्थायी सदन, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त।
5. बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 और कृषि फीडर सौरीकरण
BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (ऊर्जा व विज्ञान-प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था – ऊर्जा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका। Prelims: ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइज़र।
संदर्भ
23 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक से पहले राज्य का ऊर्जा रोडमैप चर्चा में है: कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 और शेष कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए अनुदान को मंज़ूरी दी है।
मुख्य तथ्य
2031 तक 1 लाख टन/वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य; 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता।
2,554 कृषि फीडरों का सौरीकरण = 2,585 MW; अनुदान ₹2,761.55 करोड़ (₹1.05 करोड़/MW)।
आगे की राह
हाइड्रोजन हब को बरौनी रिफ़ाइनरी व उर्वरक की माँग से जोड़ना; ग्रीन H2 को व्यवहार्य बनाने के लिए जल और सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा सुनिश्चित करना।
अवधारणा
ग्रीन हाइड्रोजन = नवीकरणीय बिजली से जल के विद्युत-अपघटन द्वारा H2 (ग्रे = प्राकृतिक गैस से)। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (2023): 2030 तक 5 MMT/वर्ष, परिव्यय ₹19,744 करोड़।
बिहार के ऊर्जा प्रयासों की पाँच सांख्यिकी टाइलें: 2031 तक प्रति वर्ष 1 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन, 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र, ₹16,000 करोड़ निवेश, 2,554 कृषि फीडरों का सौरीकरण और 2,585 MW सौर क्षमता। — StudyForGS
6. पंचायत चुनाव 2026: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण जारी
BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (स्थानीय शासन)
सिलेबस से संबंध
GS-II: बिहार में पंचायती राज, 73वाँ संशोधन। Prelims: राज्य निर्वाचन आयोग, महिला आरक्षण।
संदर्भ
वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है; राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है, जिसमें नागरिकों को सुधार के चार अवसर मिलेंगे।
मुख्य तथ्य
लगभग 8,053 ग्राम पंचायतें (शहरीकरण से 2021 की 8,387 से कम); 533 पंचायत समितियाँ; 38 ज़िला परिषदें।
मल्टी-पोस्ट EVM – विभिन्न पदों के लिए एक कंट्रोल यूनिट से 6 बैलट यूनिट।
नया आरक्षण रोस्टर; महिलाओं के लिए 50% सीटें।
आगे की राह
समय पर चुनाव, डिजिटल सूची सत्यापन और नव-निर्वाचित मुखियाओं का क्षमता निर्माण।
अवधारणा
अनु. 243K: राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है। बिहार (2006) PRI में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य। कार्यकाल 5 वर्ष (अनु. 243E)।
GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था – विदेश व्यापार, FTA। Prelims: भारत के व्यापार समझौते।
संदर्भ
भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता20 अक्टूबर 2026 को लागू हुआ; इससे भारतीय वस्तुओं के लिए NZ बाज़ार पूरी तरह खुला, जबकि भारत की संवेदनशील कृषि व डेयरी लाइनें सुरक्षित रहीं।
मुख्य तथ्य
भारतीय निर्यात के 100% को NZ में शुल्क-मुक्त पहुँच।
NZ भारत में US$20 अरब निवेश को सुगम बनाएगा।
वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मा, प्रसंस्कृत खाद्य को लाभ; NZ के सेब व कीवी के लिए कोटा।
भारतीय पेशेवरों, छात्रों व युवाओं के लिए आवाजाही के मार्ग।
आगे की राह
MSME (बिहार के मखाना व हथकरघा निर्यातकों सहित) को रियायतें दिलाने हेतु FTA उपयोग डेस्क का प्रयोग।
अवधारणा
FTA सदस्यों के बीच शुल्क घटाता है, पर हर देश अपना बाहरी शुल्क रखता है (सीमा शुल्क संघ से भिन्न)। उत्पत्ति के नियम व्यापार विचलन रोकते हैं।
भारत–न्यूज़ीलैंड FTA का चार-स्तंभ आरेख: बाज़ार पहुँच (भारतीय निर्यात 100% शुल्क-मुक्त), निवेश (US$20 अरब), आवाजाही (पेशेवर, छात्र, युवा) और सुरक्षा उपाय (डेयरी संरक्षित, सेब व कीवी पर कोटा)। — StudyForGS
8. पोलैंड के PM डोनाल्ड टस्क की तीन दिवसीय भारत यात्रा शुरू
GS-II: क्षेत्रीय समूह, भारत व मध्य एशिया। Prelims: SCO सदस्य, RATS।
संदर्भ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुशांबे, ताजिकिस्तान में 25वीं SCO शासनाध्यक्ष परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आतंकवाद के विरुद्ध समन्वित वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया।
मुख्य तथ्य
25वीं CHG बैठक, 19–20 अक्टूबर 2026; CHG मुख्यतः व्यापार व आर्थिक एजेंडा देखती है।
SCO के 10 सदस्य: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस + 4 मध्य एशियाई देश।
RATS मुख्यालय ताशकंद; सचिवालय बीजिंग में।
आगे की राह
चाबहार–INSTC कनेक्टिविटी को बढ़ावा और सीमा-पार आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता।
अवधारणा
SCO की स्थापना 2001 (शंघाई); भारत व पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य, ईरान 2023, बेलारूस 2024। ताजिकिस्तान वाखान कॉरिडोर के पास अफ़गानिस्तान से लगता है।
यूरेशिया का मानचित्र जिसमें SCO के दस सदस्य देश टील रंग में, भारत केसरिया रंग में और 25वीं शासनाध्यक्ष परिषद बैठक के स्थल दुशांबे (ताजिकिस्तान) को चिह्नित किया गया है; साथ में SCO के प्रमुख तथ्यों का पैनल। — StudyForGS
10. वैश्विक भूख सूचकांक 2026: भारत 122 में 100वें स्थान पर
REPORTBPSC: Prelims + Mains GS-II (अर्थव्यवस्था – गरीबी व पोषण)
सिलेबस से संबंध
GS-II: गरीबी, पोषण, मानव विकास (बिहार में ठिगनापन अधिक)। Prelims: GHI संकेतक।
संदर्भ
GHI 2026 (थीम: 'खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं') में भारत 'गंभीर' श्रेणी में है (2012 से लगातार), हालाँकि रैंक दो स्थान सुधरी।
मुख्य तथ्य
स्कोर 24.1; रैंक 122 में 100 (पहले 123 में 102)।
बाल दुबलापन (वेस्टिंग) 19.0% – दक्षिण एशिया में सर्वाधिक; ठिगनापन 29.3%।
अल्पपोषण 9.8%; 5 वर्ष से कम मृत्यु दर 2.7%।
आगे की राह
पोषण 2.0, PDS और WASH का अभिसरण; बिहार जैसे उच्च-बोझ वाले राज्यों में पहले 1,000 दिनों पर ध्यान।
अवधारणा
GHI के 4 संकेतक: अल्पपोषण (1/3 भार), बाल ठिगनापन (1/6), बाल दुबलापन (1/6), 5 वर्ष से कम मृत्यु (1/3)। प्रकाशक: वेल्टहंगरहिल्फ़ व कंसर्न वर्ल्डवाइड।
भारत के वैश्विक भूख सूचकांक 2026 के चार संकेतकों का क्षैतिज बार चार्ट: बाल ठिगनापन 29.3%, बाल दुबलापन 19.0%, अल्पपोषण 9.8% और 5 वर्ष से कम मृत्यु दर 2.7%। — StudyForGS
11. PM-SETU: पाँच ITI क्लस्टरों के लिए ₹1,194.92 करोड़ स्वीकृत
SOCIETYBPSC: Prelims + Mains GS-II (अर्थव्यवस्था – कौशल व रोज़गार)
सिलेबस से संबंध
GS-II: रोज़गार, मानव संसाधन विकास। Prelims: कौशल योजनाएँ, ITI।
संदर्भ
PM-SETU की राष्ट्रीय संचालन समिति (6वीं बैठक) ने उद्योग साझेदारों के साथ महाराष्ट्र, ओडिशा और J&K में 5 ITI क्लस्टरों के उन्नयन को मंज़ूरी दी।
कुल स्वीकृति अब ₹3,687 करोड़; NSTI के माध्यम से 3,744 प्रशिक्षक प्रशिक्षित।
योजना: 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन हेतु ₹60,000 करोड़ (अक्टूबर 2025 में शुरू)।
आगे की राह
कौशल-आधारित पलायन घटाने के लिए बिहार को अपने क्लस्टर प्रस्ताव तेज़ी से आगे बढ़ाने चाहिए।
अवधारणा
PM-SETU = उन्नत ITI के माध्यम से PM कौशल एवं रोज़गार-योग्यता परिवर्तन; नोडल मंत्रालय MSDE। ITI में NCVT/SCVT से संबद्ध ट्रेड पाठ्यक्रम।
आज का डेटा पॉइंट
5.0%
PLFS (सितंबर 2026) – अखिल भारतीय बेरोज़गारी दर (15+, CWS) अगस्त के समान। शहरी बेरोज़गारी 6.9%, ग्रामीण 4.2%; LFPR 55.5%, WPR 52.7%। शहरी महिला LFPR 25.9% – अक्टूबर 2025 के बाद सर्वाधिक। NSO (MoSPI) द्वारा मासिक बुलेटिन में जारी।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
बिहार का पहला टेक पार्क (गर्दनीबाग, पटना) बनाएगा — NBCC – ~5,000 प्रत्यक्ष रोज़गार
बिहार में वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे की लंबाई — 4 ज़िलों में 162 किमी
AUSTRAHIND 2026 (5वाँ संस्करण) स्थल — तिरुवनंतपुरम, 19 अक्टूबर–1 नवंबर
विक्रमशिला सेतु गंगा पर कहाँ है — भागलपुर; पुनर्स्थापन लक्ष्य नवंबर 2026
23 अक्टूबर की बिहार कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता — CM सम्राट चौधरी
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अधिकतम सहायता — ₹10 लाख (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ऋण)
अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न
Q1. राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसके बारहवें भाग सदस्य राज्य में रहने वाले कम-से-कम तीन वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं।
2. इसके छठे भाग सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
3. इसकी कुल सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं हो सकती।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B अनु. 171 के तहत 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। परिषद की संख्या विधानसभा के एक-तिहाई (आधे नहीं) से अधिक नहीं हो सकती, न्यूनतम 40।
Q2. प्रस्तावित गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के निम्नलिखित में से किन ज़िलों से होकर गुज़रता है?
1. सीतामढ़ी
2. सुपौल
3. नालंदा
4. किशनगंज
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
केवल 1 और 2
केवल 1, 2 और 4
केवल 2, 3 और 4
1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
उत्तर: B संरेखण उत्तर बिहार से होकर जाता है – गोपालगंज, चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नालंदागंगा के दक्षिण में है और मार्ग पर नहीं है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. "कनेक्टिविटी बिहार के विकास का नया इंजन है।" गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, NH वार्षिक योजना 2026-27 और नए UDAN हवाई अड्डों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि परिवहन अवसंरचना बिहार में क्षेत्रीय असमानता और पलायन को कैसे कम कर सकती है। (BPSC Mains GS-II, 38 अंक)
संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: बिहार की कम प्रति व्यक्ति आय और उत्तर–दक्षिण विभाजन। मुख्य भाग: मखाना, लीची, मक्का के लिए बाज़ार पहुँच; लॉजिस्टिक्स व औद्योगिक नोड; पर्यटन सर्किट; बाढ़-रोधी डिज़ाइन; भूमि व वित्त की चुनौतियाँ। निष्कर्ष: PM गति शक्ति जैसी एकीकृत योजना।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: गोरखपुर–सिलीगुड़ी का ~416 किमी बिहार में • NH योजना ₹1.64 लाख करोड़ • UDAN @10 • MLC चुनाव 23 अक्टूबर (अनु. 171) • भारत–NZ FTA 20 अक्टूबर • GHI 122 में 100।