BPSC करेंट अफेयर्स 14 October 2026 — बिहार

बिहार में आज की प्रमुख खबरें हैं — वैशाली के राघोपुर में गंगा में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री का नवंबर से धान खरीद शुरू करने और लक्ष्य 50 लाख MT करने की माँग का निर्देश, तथा पटना में ₹10,000 करोड़ के MoU के साथ राज्य के पहले 12 MW डेटा सेंटर का उद्घाटन। राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर में थोक महंगाई 11.39% पर पहुँची, IMF ने भारत का FY27 विकास अनुमान बढ़ाकर 7% किया और BIMSTEC गृह मंत्रियों ने सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

13 Oct को वैशाली के राघोपुर में गंगा में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत।
PM: PMNRF से प्रति मृतक ₹2 lakh; बिहार सरकार: प्रति मृतक परिवार ₹4 lakh।
बिहार में धान खरीद 1 Nov से; राज्य ने लक्ष्य 35 → 50 lakh MT करने की माँग की।
धान MSP 2026-27: ₹2,441/qtl (सामान्य); 2025-26 में बिहार ने लक्ष्य का 99.84% हासिल किया।
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना में बिहार का पहला 12 MW डेटा सेंटर; ₹10,000 cr MoU।
बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026: 2031 तक 1 lakh tonnes/yr, ₹16,000 cr निवेश।
बिहार विधान परिषद: 8 सीटों (4 स्नातक, 4 शिक्षक) पर 23 Oct को मतदान।
WPI महंगाई 11.39% (Sep), 9.92% (Aug) से बढ़ी; ईंधन व बिजली 25.85%।
IMF WEO (Oct 2026): भारत का FY27 विकास अनुमान बढ़कर 7%।
BIMSTEC गृह मंत्रियों ने दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया (13 Oct, नई दिल्ली)।

विस्तृत नोट्स

1. राघोपुर (वैशाली) में गंगा नाव हादसा: 13 बच्चों की मौत

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार का भूगोल व आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार का भूगोल (नदियाँ, दियारा क्षेत्र), शासन व आपदा प्रबंधन। Prelims: बिहार में गंगा तंत्र, SDRF/NDRF, PMNRF।
संदर्भ	13 Oct 2026 को रात लगभग 8:30 बजे वैशाली के राघोपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में एक देसी नाव पलट गई, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के कम से कम 13 बच्चों की मौत हो गई। अधिकांश यात्री रामपुर श्यामचंद गाँव के थे और एक भोज में शामिल होने नदी पार कर रहे थे।
मुख्य तथ्य	जिला प्रशासन ने 13 शव बरामद होने की पुष्टि की; 7 बच्चों को बचाकर NMCH, पटना भेजा गया। PM ने PMNRF से प्रति मृतक ₹2 lakh और प्रति घायल ₹50,000 की घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की ओर से प्रति मृतक परिवार ₹4 lakh की घोषणा की। SDRF और स्थानीय गोताखोरों ने खोज अभियान चलाया; ओवरलोडिंग की आशंका, कारणों की जाँच जारी।
आगे की राह	देसी नावों का अनिवार्य पंजीकरण व क्षमता अंकन, लाइफ जैकेट, घाट-स्तरीय गश्त और राघोपुर जैसे दियारा गाँवों के लिए हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करना।
अवधारणा	राघोपुर पटना और हाजीपुर के बीच गंगा का एक दियारा (नदी का बाढ़-मैदानी द्वीप) है। SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत होता है; PMNRF (1948 में स्थापित) पूरी तरह जन-योगदान से चलता है।

बिहार का जिला-सीमा मानचित्र, जिसमें वैशाली व पटना जिले, गंगा, गंडक, सोन और कोसी नदियाँ, राघोपुर नाव दुर्घटना स्थल, हाजीपुर और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र का डेटा सेंटर दर्शाए गए हैं; साथ में प्रमुख आँकड़े: 13 बच्चों की मौत, लगभग 20 सवार, 7 बचाए गए, प्रति मृतक ₹2 lakh PMNRF व ₹4 lakh राज्य सहायता, 12 MW डेटा सेंटर। — StudyForGS

2. 1 नवंबर से धान खरीद; बिहार ने लक्ष्य 50 लाख MT करने की माँग की

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार की अर्थव्यवस्था – कृषि)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था – कृषि, खाद्य सुरक्षा, PDS। Prelims: MSP, NFSA 2013, PACS, विकेंद्रीकृत खरीद।
संदर्भ	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि KMS 2026-27 के लिए धान खरीद नवंबर से शुरू हो (अवधि 1 Nov 2026 – 31 Mar 2027) और हर पात्र गरीब परिवार को बिना देरी राशन कार्ड मिले।
मुख्य तथ्य	वर्तमान लक्ष्य 35 lakh MT; राज्य केंद्र के सहयोग से 50 lakh MT चाहता है। लक्ष्य प्राप्ति: 68.42% (2023-24) → 87.18% (2024-25) → रिकॉर्ड 99.84% (2025-26)। धान MSP 2026-27: सामान्य किस्म ₹2,441/qtl (₹72 की वृद्धि)। 80+ आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर पर राशन; नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लाइसेंस में तेजी। NFSA के लिए ~33.16 lakh MT चावल, यानी प्रतिवर्ष ~48.87 lakh MT धान की जरूरत।
आगे की राह	PACS के माध्यम से समय पर भुगतान, अधिक मिलिंग व भंडारण क्षमता और नमी-मानकों में लचीलापन MSP से नीचे मजबूरी में बिक्री को रोक सकते हैं।
अवधारणा	MSP केंद्र द्वारा CACP की सिफारिश पर तय होता है और CCEA इसे मंजूरी देती है। बिहार मुख्यतः PACS व व्यापार मंडलों के जरिए विकेंद्रीकृत खरीद (DCP) करता है। NFSA, 2013 के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी तक कवरेज है।

दो बार चार्ट: बाएँ में बिहार की धान खरीद लक्ष्य प्राप्ति 2023-24 के 68.42% से 2024-25 में 87.18% और 2025-26 में 99.84% तक बढ़ती दिखती है; दाएँ में KMS 2026-27 का वर्तमान लक्ष्य 35 lakh MT, प्रस्तावित 50 lakh MT और NFSA हेतु धान की जरूरत 48.87 lakh MT की तुलना है। — StudyForGS

3. पटना में बिहार का पहला 12 MW डेटा सेंटर शुरू; ₹10,000 करोड़ का MoU

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार की अर्थव्यवस्था + विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार की औद्योगिक व IT नीति, विकास में विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका। Prelims: डेटा सेंटर, IndiaAI मिशन, राज्य राजस्व से जुड़े शब्द।
संदर्भ	13 Oct 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार IT नीति 2024 के तहत पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना में CtrlS Datacenters द्वारा संचालित राज्य के पहले डेटा सेंटर (12 MW) का उद्घाटन किया; कंपनी ने उद्योग विभाग के साथ ₹10,000 करोड़ का MoU किया।
मुख्य तथ्य	लक्ष्य: 5 वर्षों में बिहार में कम से कम 1,000 MW डेटा सेंटर क्षमता। राज्य बजट ~₹3.47 lakh crore; अपना राजस्व ~₹70,000 crore, लक्ष्य ₹2 lakh crore। औद्योगिक इकाइयों के लिए लगभग 13,000 acres भूमि तैयार की जा रही है। हाजीपुर सहित गंगा पट्टी में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डेटा सेंटरों के लिए नवीकरणीय बिजली पर जोर।
आगे की राह	MoU को रोजगार में बदलने के लिए सुनिश्चित 24x7 बिजली, मजबूत फाइबर नेटवर्क और कुशल IT कार्यबल आवश्यक हैं।
अवधारणा	डेटा सेंटर में सर्वर और स्टोरेज होते हैं; इसका आकार IT लोड के MW में मापा जाता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और IndiaAI मिशन (2024) से घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता की माँग बढ़ रही है।

चार रंगीन आँकड़ा-टाइल: 12 MW, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला डेटा सेंटर; उद्योग विभाग के साथ ₹10,000 करोड़ का MoU; पाँच वर्षों में 1,000 MW राज्य डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य; अभी लगभग ₹70,000 करोड़ के मुकाबले ₹2 लाख करोड़ अपने राजस्व का लक्ष्य। — StudyForGS

4. बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026: 2031 तक प्रतिवर्ष 1 लाख टन

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार की अर्थव्यवस्था – ऊर्जा + विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार का ऊर्जा क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा हेतु विज्ञान-प्रौद्योगिकी। Prelims: हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, BREDA।
संदर्भ	राज्य मंत्रिमंडल ने 30 फैसलों में बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 को मंजूरी दी, जिससे बिहार को स्वच्छ ईंधन केंद्र बनाने की दिशा मिली; इसी पैकेज में कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए भी राशि दी गई।
मुख्य तथ्य	2031 तक 1 lakh tonnes/yr हरित हाइड्रोजन; 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र; ~2.5 GW नवीकरणीय क्षमता। अनुमानित निवेश ₹16,000 crore; ~12,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार; नोडल एजेंसी BREDA। शेष 2,554 कृषि फीडरों के सौरीकरण हेतु ₹2,761.55 crore, 2,585 MW सौर संयंत्रों से। RCS-UDAN हवाई अड्डों पर ATF पर VAT 1% से घटाकर शून्य।
आगे की राह	केंद्र की SIGHT प्रोत्साहन योजना से जोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जल उपलब्धता की योजना और बरौनी जैसी उर्वरक व रिफाइनरी इकाइयों से स्थायी माँग सुनिश्चित करना।
अवधारणा	हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (जनवरी 2023, परिव्यय ₹19,744 crore) का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT है।

बिहार की हरित हाइड्रोजन मूल्य-शृंखला का फ्लोचार्ट: लगभग 2.5 GW नवीकरणीय बिजली से 1 GW इलेक्ट्रोलाइज़र, जिनसे प्रतिवर्ष 1 लाख टन हरित हाइड्रोजन अमोनिया, उर्वरक, रिफाइनरी व परिवहन उपयोग हेतु; नीचे की टाइलों में ₹16,000 करोड़ निवेश, लगभग 12,000 रोजगार, नोडल एजेंसी BREDA और 2,554 कृषि फीडरों के लिए 2,585 MW सौर क्षमता। — StudyForGS

5. बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को द्विवार्षिक चुनाव

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय व बिहार की राजव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: राज्य विधानमंडल, बिहार में द्विसदनीयता। Prelims: अनुच्छेद 169 व 171, विधान परिषद की संरचना, STV मतदान।
संदर्भ	बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों — 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों — के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने हैं, जिनके सदस्यों का कार्यकाल 16 Nov 2026 को समाप्त हो रहा है; 23 Oct के मतदान से पहले दल अपनी रणनीति तय कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य	स्नातक: पटना, दरभंगा, तिरहुत, कोसी; शिक्षक: पटना, दरभंगा, तिरहुत, सारण। 4 राज्यों की 28 सीटों का हिस्सा: UP 11, बिहार 8, महाराष्ट्र 5, कर्नाटक 4। अधिसूचना 29 Sep; मतदान 23 Oct (सुबह 8–शाम 4); मतगणना 27 Oct; प्रक्रिया 31 Oct तक पूरी। मतदान वरीयता मतपत्र (एकल संक्रमणीय मत) से।
आगे की राह	स्नातक व शिक्षक मतदाताओं की अद्यतन मतदाता सूची और व्यापक जागरूकता से इन सीटों पर पारंपरिक रूप से कम मतदान को बढ़ाया जा सकता है।
अवधारणा	अनुच्छेद 169: विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प पर संसद परिषद बनाती/समाप्त करती है। अनुच्छेद 171: 1/3 स्थानीय निकायों से, 1/12 स्नातकों से, 1/12 शिक्षकों से, 1/3 विधायकों से और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं; केवल 6 राज्यों में परिषद है।

6. BIMSTEC गृह मंत्रियों ने सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया

IRBPSC: Prelims + Mains GS-I (समसामयिक घटनाएँ – अंतरराष्ट्रीय संबंध)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-I: अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ; भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति। Prelims: BIMSTEC सदस्य, सचिवालय, अभिसमय।
संदर्भ	भारत ने 13 Oct 2026 को नई दिल्ली में पहली BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। सदस्यों ने आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई हेतु दिल्ली घोषणा-पत्र अपनाया।
मुख्य तथ्य	अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध व अवैध मादक पदार्थ तस्करी से निपटने संबंधी BIMSTEC अभिसमय (मार्च 2021 से प्रभावी) को लागू करना। प्रत्यर्पण, सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण और मानव तस्करी पर अभिसमयों को अंतिम रूप देना। BIMSTEC मादक अपराध निगरानी डेस्क और तस्करी पीड़ितों के बचाव व वापसी हेतु SOP। पारस्परिक कानूनी सहायता अभिसमय पर 5वें शिखर सम्मेलन, कोलंबो (मार्च 2022) में हस्ताक्षर हुए थे।
आगे की राह	वास्तविक समय में खुफिया साझेदारी, संयुक्त साइबर-फोरेंसिक प्रशिक्षण और लंबित अभिसमयों की शीघ्र पुष्टि से घोषणा-पत्र प्रभावी बनेगा।
अवधारणा	BIMSTEC की स्थापना 6 June 1997 को बैंकॉक घोषणा से हुई; 7 सदस्य (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड); सचिवालय ढाका में; इसका चार्टर मई 2024 से प्रभावी है।

दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया का मानचित्र, जिसमें बंगाल की खाड़ी के चारों ओर BIMSTEC के सात सदस्य — भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका — दर्शाए गए हैं; 13 अक्टूबर की पहली गृह मंत्रियों की बैठक के मेजबान नई दिल्ली को तारांकित और सचिवालय ढाका को चिह्नित किया गया है। — StudyForGS

7. IMF ने भारत का FY27 विकास अनुमान बढ़ाकर 7% किया

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था – विकास, बाहरी झटके, महंगाई। Prelims: IMF, विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO), ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ।
संदर्भ	IMF के अक्टूबर 2026 विश्व आर्थिक परिदृश्य ने पश्चिम एशिया ऊर्जा संकट के बावजूद अपेक्षा से अधिक मजबूत गति का हवाला देते हुए भारत का FY27 GDP विकास अनुमान 7% (जुलाई से +0.6 pp) और FY28 का 7% (+0.3 pp) कर दिया।
मुख्य तथ्य	भारत की FY26 विकास दर 7.8% अनुमानित। मध्यम अवधि में अनुमान-कटौती झेल रही ऊर्जा-आयातक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत अपवाद है। तेल मूल्य अनुमान: $95.74/bbl (2026) और $87.39/bbl (2027)। आधार परिदृश्य मानता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य मार्च 2027 तक खुल जाएगा।
आगे की राह	कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार और ऊर्जा-झटकों से राहत हेतु राजकोषीय गुंजाइश बनाए रखना।
अवधारणा	WEO वर्ष में दो बार (अप्रैल व अक्टूबर) जारी होता है, साथ में जनवरी/जुलाई अपडेट। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स (1944) में हुई, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसके 191 सदस्य हैं।

भारत की GDP वृद्धि पर IMF अनुमानों का समूहित बार चार्ट: FY26 अनुमानित 7.8%; FY27 जुलाई 2026 WEO के 6.4% से बढ़कर अक्टूबर में 7.0%; FY28 6.7% से बढ़कर 7.0%। — StudyForGS

8. NPCI ने ₹2,000 से अधिक के UPI मर्चेंट भुगतान पर MDR दिवाली के बाद तक टाला

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था – डिजिटल भुगतान)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बैंकिंग व डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन। Prelims: UPI, NPCI, MDR, P2P बनाम P2M।
संदर्भ	NPCI की UPI एवं सेवा संचालन समिति ने 13 Oct 2026 को ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI भुगतानों पर 15 Oct से लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को त्योहारी मौसम का हवाला देते हुए "दिवाली के तुरंत बाद" तक टाल दिया।
मुख्य तथ्य	₹2,000 से अधिक के चुनिंदा भुगतानों पर लगभग 0.4% का प्रस्तावित शुल्क, श्रेणी के अनुसार अलग और अधिकतम सीमा सहित। P2P हस्तांतरण और ₹2,000 तक के भुगतान निःशुल्क रहेंगे। टालना वापसी नहीं है; व्यापारी संगठनों और फिनटेक कंपनियों ने देरी की माँग की थी। घोषणा के बाद सूचीबद्ध फिनटेक शेयरों में सुधार हुआ।
आगे की राह	चरणबद्ध और छोटे व्यापारियों के अनुकूल MDR से कस्बों-गाँवों में UPI अपनाने को नुकसान पहुँचाए बिना इसके बुनियादी ढाँचे का खर्च निकल सकता है।
अवधारणा	MDR वह शुल्क है जो व्यापारी प्रति डिजिटल लेन-देन बैंक/भुगतान सेवा प्रदाता को देता है। UPI को NPCI (RBI व IBA द्वारा 2008 में गैर-लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित) ने 2016 में शुरू किया। UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर 1 Jan 2020 से शून्य MDR लागू है।

9. तीसरा माहे-श्रेणी पनडुब्बी-रोधी पोत INS मंगरोल नौसेना में शामिल

DEFENCEBPSC: Prelims + Mains GS-II (विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका – रक्षा)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका व प्रभाव, स्वदेशीकरण (आत्मनिर्भर भारत)। Prelims: नौसैनिक पोत श्रेणियाँ, शिपयार्ड, अभ्यास।
संदर्भ	नौसेना ने 12 Oct 2026 को नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में माहे श्रेणी के तीसरे पनडुब्बी-रोधी युद्धक उथले जल पोत (ASW-SWC) INS मंगरोल को कमीशन किया; समारोह की अध्यक्षता पश्चिमी नौसेना कमान के FOC-in-C वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने की।
मुख्य तथ्य	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित, 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री। अभय हल-माउंटेड सोनार, हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट लॉन्चर और मारीच टॉरपीडो डिकॉय से लैस। नाम जूनागढ़ (गुजरात) के मछली बंदरगाह मंगरोल पर; 2004 में सेवामुक्त माइनस्वीपर का नाम पुनर्जीवित। इसी बीच भारत–ब्रिटेन नौसैनिक अभ्यास KONKAN-26 प्लायमाउथ के पास (8–15 Oct) INS त्रिशूल के साथ जारी।
आगे की राह	शेष माहे-श्रेणी पोतों के शीघ्र शामिल होने से हिंद महासागर में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों के बीच तटीय पनडुब्बी-रोधी कमियाँ दूर होंगी।
अवधारणा	ASW-SWC उथले तटीय जल में पनडुब्बियों को खोजने वाले छोटे पोत हैं; नौसेना ने 16 का ऑर्डर दिया है (CSL व GRSE से 8-8)। सोनार ध्वनि तरंगों से पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाता है।

10. अर्थशास्त्र का नोबेल 2026: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को

REPORTBPSC: Prelims (पुरस्कार) + Mains GS-II (अर्थव्यवस्था – मौद्रिक नीति)

सिलेबस से संबंध	Prelims: पुरस्कार व सम्मान। Mains GS-II: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, स्थिरीकरण।
संदर्भ	12 Oct 2026 को आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल (स्टैनफोर्ड) और माइकल वुडफोर्ड (कोलंबिया) को समष्टि-आर्थिक स्थिरीकरण की सूक्ष्म-आर्थिक नींव पर कार्य के लिए दिया गया।
मुख्य तथ्य	वुडफोर्ड का न्यू कीन्सियन ढाँचा (Interest and Prices, 2003) आधुनिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का आधार है। हॉल उपभोग (रैंडम-वॉक परिकल्पना), श्रम बाजार और व्यापार चक्रों पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पुरस्कार बराबर बाँटा गया; स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने इसे 1968 में स्थापित किया। प्रासंगिकता: RBI का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (CPI 4% ± 2%) इसी शोध पर आधारित है।
आगे की राह	WPI के 11.39% पर होने से विश्वसनीय, भविष्योन्मुखी नीति संबंधी इस पुरस्कार के विचार भारत की ब्याज दर नीति के लिए सीधे प्रासंगिक हैं।
अवधारणा	भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को 2016 में RBI अधिनियम, 1934 में संशोधन कर वैधानिक बनाया गया, जिससे 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) बनी।

आज का डेटा पॉइंट

11.39%

WPI महंगाई, सितंबर 2026 (14 Oct को जारी)
अगस्त के 9.92% से बढ़ी: ईंधन व बिजली 25.85%, विनिर्मित उत्पाद 9.76% (शृंखला का उच्चतम), खाद्य सूचकांक 8.66%। खुदरा CPI 5.54% के 23 महीने के उच्च स्तर पर (खाद्य 7.74%), जिसका कारण पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी है; RBI ने 7 Oct को रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

वैशाली में 11–13 Dec 2026 को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप में बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा।

बिहार मंत्रिमंडल: 255 मरीजों के लिए एमिसिज़ुमैब आधारित मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना।

खुदरा CPI (नया आधार वर्ष 2024) Sep 2026 में 5.54%; प्याज की महंगाई 108.09%।

RBI ने 7 Oct 2026 को रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की।

WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2026: निगरानी वाली वन्यजीव आबादी में औसतन 73% गिरावट (1970–2022); मीठे पानी में 85%।

UNCTAD व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2026: 2026 में 7.3% के साथ भारत सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. राज्य विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 169 के तहत, यदि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे तो संसद परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है। 2. एक-बारहवाँ सदस्य राज्य में रहने वाले कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 3. बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: d
तीनों कथन सही हैं: सृजन/उत्सादन अनुच्छेद 169 के तहत; अनुच्छेद 171(3)(b) के अनुसार 1/12 सीटें स्नातकों की; बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं।

Q2. BIMSTEC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई। 2. इसका स्थायी सचिवालय काठमांडू में है। 3. म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: b
BIMSTEC की स्थापना बैंकॉक घोषणा (1997) से हुई; इसका सचिवालय काठमांडू नहीं, ढाका में है; म्यांमार और थाईलैंड इसके 7 सदस्यों में शामिल हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. हाल के वर्षों में बिहार की धान खरीद दक्षता तेजी से बढ़ी है, फिर भी छोटे किसान मजबूरी में बिक्री को विवश हैं। PACS-आधारित विकेंद्रीकृत खरीद की भूमिका का परीक्षण कीजिए और इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (BPSC Mains GS-II)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका में 68.42% → 99.84% लक्ष्य-प्राप्ति की प्रवृत्ति और 35 → 50 lakh MT लक्ष्य की माँग; मुख्य भाग: DCP मॉडल, PACS की वित्त व भंडारण कमियाँ, मिलिंग क्षमता, भुगतान में देरी, नमी मानक, NFSA से संबंध; निष्कर्ष में भू-अभिलेख से जुड़ा डिजिटल पंजीकरण, वेयरहाउस रसीद और FPO एकीकरण।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: राघोपुर दियारा नाव हादसा (13 मौतें) • 1 Nov से धान खरीद, 50 lakh MT लक्ष्य की माँग • बिहार का पहला 12 MW डेटा सेंटर + ₹10,000 cr MoU • हरित H2 2031 तक 1 lakh t • MLC चुनाव 23 Oct • WPI 11.39% • IMF भारत 7% • BIMSTEC दिल्ली घोषणा-पत्र।

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BPSC करेंट अफेयर्स — 14 October 2026