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बिहार PSC (BPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

BPSC करेंट अफेयर्स — 12 October 2026

पटना मेट्रो की डेडलाइन 2028 तय, दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 7,373 एकड़ भूमि की योजना, गंडक पर CWC का बाढ़ अलर्ट; 2023 के बाद RBI की पहली रेपो वृद्धि

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Monday, 12 October 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

आज बिहार की कनेक्टिविटी पहल सबसे आगे है। CM ने पटना मेट्रो को पूरा करने का लक्ष्य 2028 तय किया, राज्य सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ~7,373 एकड़ भूमि लेने की योजना बना रहा है, और ₹4,250 करोड़ का छह-लेन शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल आगे बढ़ रहा है। नेपाल में बारिश के बाद CWC ने गंडक पर बाढ़ अलर्ट जारी किया, और गया के पितृपक्ष मेले में रिकॉर्ड 51.30 लाख श्रद्धालु पहुँचे। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो दर बढ़ाकर 5.50% की, 57वीं GST परिषद ने गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाईं, और विश्व बैंक ने भारत का FY27 विकास अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. पटना मेट्रो को 2028 की डेडलाइन; नेहरू पथ पर दो फुट ओवरब्रिज

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था और अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: बिहार का शहरी अवसंरचना विकास; Prelims: बिहार के मेट्रो कॉरिडोर, शहरी परिवहन योजनाएँ।
संदर्भ11 अक्टूबर 2026 को CM सम्राट चौधरी ने इनकम टैक्स गोलंबर, हाई कोर्ट चौराहा और हनुमान मंदिर के पास पटना मेट्रो स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना पूरी करने का लक्ष्य 2028 तय किया।
मुख्य तथ्य
  • पूरा करने का लक्ष्य: 2028; CM ने कहा कि गति के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता न हो।
  • नेहरू पथ (बेली रोड) पर 2 फुट ओवरब्रिज: जे.डी. वीमेंस कॉलेज के पास और हाई कोर्ट चौराहा से बिहार म्यूज़ियम के बीच।
  • एजेंसियों को ट्रैफिक डायवर्जन की योजना और समन्वय का निर्देश (पथ निर्माण विभाग, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस)।
  • कार्यकारी एजेंसी: पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन; समीक्षा में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित।
आगे की राहहर कॉरिडोर की सार्वजनिक समय-सारिणी जारी हो और स्टेशन खुलने से पहले लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (फीडर बस, ई-रिक्शा) की योजना बने।
अवधारणामेट्रो रेल नीति 2017: केंद्र इक्विटी साझेदारी (50:50 JV), अनुदान या PPP से मेट्रो को सहायता देता है; व्यापक गतिशीलता योजना और भूमि-मूल्य अधिग्रहण अनिवार्य। पटना मेट्रो एक केंद्र-राज्य JV परियोजना है।

2. सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ~7,373 एकड़ भूमि लेगा बिहार

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल और अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: बिहार का अवसंरचना-आधारित विकास, भूमि नीति; Prelims: बिहार के हवाई अड्डे, जिले और प्रखंड।
संदर्भराज्य सरकार दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ~40 मौज़ों में 26,000 से अधिक भू-स्वामियों की लगभग 7,373 एकड़ भूमि लेने की योजना बना रही है। चरणबद्ध विशेष भूमि सर्वेक्षण जारी है।
मुख्य तथ्य
  • सोनपुर (सारण): ~4,228 एकड़, 26 मौज़े, सोनपुर और दरियापुर प्रखंडों में ~14,224 भू-स्वामी; पहले स्वीकृत राशि ₹1,302 करोड़; प्रस्तावित रनवे ~4,200 मीटर।
  • भागलपुर-मुंगेर: ~3,145 एकड़, ~14 मौज़े, ~12,000 भू-स्वामी (भागलपुर सदर, सुल्तानगंज, मुंगेर सदर, तारापुर, बरियारपुर)।
  • तरीका: पहले बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2020 के तहत सीधी खरीद; सहमति न होने पर वैधानिक अधिग्रहण।
  • मुआवज़ा स्थानीय रैयती भूमि क्रय समितियाँ तय करेंगी; परामर्शदाता केवल सहायता करेगा।
आगे की राहदियारा किसानों के लिए उचित और त्वरित मुआवज़ा व पुनर्वास, तथा एयरपोर्ट को गंगा पुलों और रिंग रोड से जोड़ना।
अवधारणाग्रीनफील्ड एयरपोर्ट: नई जगह पर निर्माण (ब्राउनफील्ड = मौजूदा एयरपोर्ट का उन्नयन)। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति, 2008 के तहत केंद्र पहले स्थल स्वीकृति और फिर सैद्धांतिक स्वीकृति देता है। उड़ान (2016) क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है।
बिहार के जिलों का मानचित्र, जिसमें सारण, भागलपुर और मुंगेर हाइलाइट हैं। इसमें सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया के मौजूदा एयरपोर्ट, शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल, तथा गंगा, गंडक और कोसी नदियाँ दिखाई गई हैं।
बिहार के जिलों का मानचित्र, जिसमें सारण, भागलपुर और मुंगेर हाइलाइट हैं। इसमें सोनपुर और भागलपुर-मुंगेर के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया के मौजूदा एयरपोर्ट, शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल, तथा गंगा, गंडक और कोसी नदियाँ दिखाई गई हैं। — StudyForGS

3. नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक पर CWC का बाढ़ अलर्ट; वाल्मीकिनगर पर निगरानी

ENVIRONMENTBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल और आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: बिहार की नदियाँ और बाढ़, आपदा प्रबंधन; Prelims: गंडक, बूढ़ी गंडक, बराज, भारत-नेपाल नदी संबंध।
संदर्भ11 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ चेतावनी जारी की, क्योंकि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के बाद गंडक प्रणाली में अचानक उफान आया। नेपाल में बूढ़ी गंडकी पर आरुघाट में जलस्तर तेज़ी से बढ़ा।
मुख्य तथ्य
  • गंडक बराज, वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण) में जल प्रवाह थोड़ा बढ़ सकता है; बगहा के नदी किनारे के इलाके अलर्ट पर।
  • गंडक से जुड़े जिले: पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुज़फ्फरपुर, वैशाली।
  • बूढ़ी गंडक से जुड़े जिले: चंपारण क्षेत्र, मुज़फ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया।
  • CWC के अनुसार उफान सीमा तक पहुँचने से पहले कमज़ोर होगा; दियारा मैदानों को कोई बड़ा खतरा नहीं।
आगे की राहनेपाल के साथ रीयल-टाइम जल-वैज्ञानिक डेटा साझा करना, तथा दियारा क्षेत्र में तटबंध ऑडिट और सामुदायिक पूर्व चेतावनी को मज़बूत करना।
अवधारणागंडक परियोजना: भारत-नेपाल गंडक समझौता (1959) से वाल्मीकिनगर बराज बना (1968–69 में पूर्ण)। गंडक (नारायणी/काली गंडकी) हाजीपुर/सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। CWC जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है।
बिहार का मानचित्र जिसमें वाल्मीकिनगर बराज से गंगा संगम तक गंडक नदी दिखाई गई है। अलर्ट वाले जिले रंगे हैं: गंडक के किनारे पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुज़फ्फरपुर और वैशाली, तथा बूढ़ी गंडक के किनारे समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया।
बिहार का मानचित्र जिसमें वाल्मीकिनगर बराज से गंगा संगम तक गंडक नदी दिखाई गई है। अलर्ट वाले जिले रंगे हैं: गंडक के किनारे पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुज़फ्फरपुर और वैशाली, तथा बूढ़ी गंडक के किनारे समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। — StudyForGS

4. ₹4,250 करोड़ का शेरपुर-दिघवारा छह-लेन गंगा पुल; 47 पुलों और 55 राज्य राजमार्गों पर टोल की योजना

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था और अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: बिहार की सड़क और पुल अवसंरचना तथा राज्य वित्त; Prelims: गंगा पुल, पटना रिंग रोड।
संदर्भपथ निर्माण विभाग ने छह-लेन शेरपुर-दिघवारा गंगा पुल का विवरण साझा किया, जो पटना रिंग रोड की प्रमुख कड़ी है। साथ ही राज्य प्रमुख पुलों और राज्य राजमार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों से टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है।
मुख्य तथ्य
  • पुल: प्रशासनिक स्वीकृति ~₹4,250 करोड़; लंबाई ~14.5 किमी; यात्रा ~30 किमी तक कम; पटना और सारण को जोड़ेगा।
  • लंबी दूरी और माल ढुलाई का ट्रैफिक मध्य पटना से बाहर मोड़ा जाएगा।
  • 250 मीटर से लंबे 47 पुलों और 55 राज्य राजमार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों से FASTag आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल।
  • 2 सितंबर 2026 की कैबिनेट ने टोल परामर्श के लिए ₹30.94 करोड़ स्वीकृत किए; अधिकारियों ने राजस्थान मॉडल का अध्ययन किया।
आगे की राहटोल राजस्व को समर्पित पुल रखरखाव कोष में लगाना, और दरें संतुलित रखना ताकि किसानों की माल ढुलाई लागत न बढ़े।
अवधारणाउपयोगकर्ता-शुल्क सिद्धांत: जो किसी संपत्ति से लाभ लेता है, वही उसके रखरखाव का भुगतान करे। बिहार के गंगा पुल: महात्मा गांधी सेतु (पटना-हाजीपुर, 5.75 किमी), राजेंद्र सेतु (मोकामा, 1959), विक्रमशिला सेतु (भागलपुर) और जे.पी. सेतु (दीघा-सोनपुर, रेल-सड़क)।
आँकड़ा टाइलों की पंक्ति: शेरपुर-दिघवारा पुल ₹4,250 करोड़, लगभग 14.5 किमी लंबा, लगभग 30 किमी की बचत; 250 मीटर से लंबे 47 पुलों और 55 राज्य राजमार्गों पर टोल; ₹30.94 करोड़ का टोल परामर्श स्वीकृत।
आँकड़ा टाइलों की पंक्ति: शेरपुर-दिघवारा पुल ₹4,250 करोड़, लगभग 14.5 किमी लंबा, लगभग 30 किमी की बचत; 250 मीटर से लंबे 47 पुलों और 55 राज्य राजमार्गों पर टोल; ₹30.94 करोड़ का टोल परामर्श स्वीकृत। — StudyForGS

5. गया पितृपक्ष मेला 2026 में रिकॉर्ड 51.30 लाख श्रद्धालु

SOCIETYBPSC: Prelims + Mains GS-I (बिहार की संस्कृति) और GS-II (पर्यटन अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-I: बिहार की धार्मिक विरासत; GS-II: पर्यटन अर्थव्यवस्था; Prelims: गया, विष्णुपद, फल्गु, बिहार के मेले।
संदर्भपितृपक्ष मेले (शुरुआत 25 सितंबर 2026) में देश-विदेश से 51.30 लाख से अधिक श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण के लिए गया पहुँचे, जो अब तक का सर्वाधिक है।
मुख्य तथ्य
  • पिछले वर्ष: 9.40 लाख (2022), 29.89 लाख (2023), 30.59 लाख (2024), 34.79 लाख (2025)।
  • विदेशी श्रद्धालु रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, यूक्रेन से आए।
  • सुविधाएँ: 18,000+ लोगों के लिए टेंट सिटी, AI आधारित अनुवाद सेवा (~1 लाख उपयोगकर्ता), बच्चों और बुजुर्गों के लिए 15,000+ रिस्टबैंड।
  • 'पूर्वजों के नाम एक पेड़' अभियान के तहत पितृ वाटिका में 1,101 पौधे लगाए गए।
आगे की राहगया-बोधगया-राजगीर-नालंदा सर्किट में सालभर के पैकेज विकसित करना, ताकि मौसमी भीड़ स्थायी पर्यटन आय में बदले।
अवधारणापितृपक्ष: पूर्वजों के कर्मकांड के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष का 16 दिनों का पखवाड़ा। गया में कर्मकांड विष्णुपद मंदिर (अहिल्याबाई होल्कर द्वारा 1787 में पुनर्निर्मित) और फल्गु नदी पर होते हैं; गया जी डैम (रबर डैम) फल्गु में पानी रोकता है।
गया पितृपक्ष मेले में आगंतुकों का बार चार्ट: 2022 में 9.40 लाख, 2023 में 29.89 लाख, 2024 में 30.59 लाख, 2025 में 34.79 लाख और 2026 में रिकॉर्ड 51.30 लाख।
गया पितृपक्ष मेले में आगंतुकों का बार चार्ट: 2022 में 9.40 लाख, 2023 में 29.89 लाख, 2024 में 30.59 लाख, 2025 में 34.79 लाख और 2026 में रिकॉर्ड 51.30 लाख। — StudyForGS

6. पेंशन दिवस: पेंशनधारियों को ₹1,237.48 करोड़; CM ने 33,000 शिक्षक पदों की घोषणा की

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार कल्याण योजनाएँ और शिक्षा)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: बिहार की सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा नीति; Prelims: पेंशन राशि, योजनाओं के नाम और आँकड़े।
संदर्भबिहार पेंशन दिवस (10 अक्टूबर 2026) पर CM सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को DBT से ₹1,237.48 करोड़ भेजे। बापू सभागार में उन्होंने लगभग 33,000 और शिक्षकों की भर्ती की घोषणा भी की।
मुख्य तथ्य
  • मासिक पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा) ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100; हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचने के लिए विशेष अभियान का निर्देश।
  • बिहार में लगभग 7 लाख शिक्षक; महिला शिक्षकों की तैनाती नज़दीकी पंचायतों में होगी।
  • उच्च शिक्षा को प्रखंड स्तर तक ले जाने के लिए 211 नए डिग्री कॉलेज; ~100 कॉलेज शिक्षक विदेश (ऑक्सफ़ोर्ड सहित) में प्रशिक्षण लेंगे।
  • राज्य बजट का लगभग 21% शिक्षा पर; ~700 मॉडल स्कूलों में ~3.5 लाख छात्र।
आगे की राहपेंशन को वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र के साथ आधार-सीडेड DBT से जोड़ना, और शिक्षक पद तय वार्षिक भर्ती कैलेंडर से भरना।
अवधारणासामाजिक सुरक्षा एक नीति निदेशक तत्व है (अनु. 41: वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता)। केंद्र के NSAP (1995) में IGNOAPS शामिल है; राज्य अपनी अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। RTE अधिनियम 2009 (अनु. 21A) प्राथमिक स्तर पर 30:1 PTR तय करता है।
बिहार की कल्याण और शिक्षा पहल का स्तंभ आरेख: ₹1,100 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पेंशन दिवस पर ₹1,237.48 करोड़ का भुगतान; 33,000 नए शिक्षक पद; 211 नए डिग्री कॉलेज; बजट का लगभग 21% शिक्षा पर।
बिहार की कल्याण और शिक्षा पहल का स्तंभ आरेख: ₹1,100 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पेंशन दिवस पर ₹1,237.48 करोड़ का भुगतान; 33,000 नए शिक्षक पद; 211 नए डिग्री कॉलेज; बजट का लगभग 21% शिक्षा पर। — StudyForGS

7. विश्व बैंक ने साउथ एशिया अपडेट में भारत का FY27 विकास अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास; Prelims: अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें और उनके प्रकाशक।
संदर्भविश्व बैंक के अक्टूबर 2026 साउथ एशिया अपडेट (6 अक्टूबर) ने Q1 FY27 में 7.8% की मज़बूत वृद्धि के बाद भारत का FY27 विकास अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया।
मुख्य तथ्य
  • भारत: FY27 7.1%, FY28 7.2%; FY26 अनुमान 7.8%।
  • दक्षिण एशिया: 2026 में 6.9% (6.3% से बढ़ा), 2027 में 6.7%।
  • उद्योग और सेवाएँ कमज़ोर कृषि की भरपाई करेंगी; बड़े मानसून घाटे का जोखिम।
  • FY26 में चालू खाता घाटा GDP का 0.6% रहा।
आगे की राहसिंचाई और फसल बीमा से कृषि आय की रक्षा हो, ताकि ग्रामीण माँग व्यापक आधार वाले विकास को सहारा दे।
अवधारणाविश्व बैंक समूह: IBRD + IDA (साथ में IFC, MIGA, ICSID)। प्रमुख रिपोर्ट: ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स और साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है।

8. RBI ने रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की, फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति; Prelims: रेपो/SDF/MSF, MPC की संरचना, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण।
संदर्भ7 अक्टूबर 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर बढ़ाई। मूल्य दबाव फैलने के कारण रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' किया गया।
मुख्य तथ्य
  • रेपो 5.50%; SDF 5.25%; MSF और बैंक दर 5.75%।
  • FY27 अनुमान: GDP 7.1% (6.7% से बढ़ा); CPI 5.2% (5.0% से बढ़ा)। अगस्त CPI 4.8% थी।
  • कारण: कमज़ोर मानसून और अल नीनो, पश्चिम एशिया संघर्ष से कच्चा तेल $100/बैरल से ऊपर, तथा भारत-अमेरिका दर अंतर में कमी।
  • 4% से अधिक महँगाई वाली वस्तुएँ CPI बास्केट का ~37% हो गईं।
आगे की राहदर वृद्धि के साथ आपूर्ति-पक्ष उपाय (बफर स्टॉक, खाद्य तेल आयात) हों, ताकि विकास पर ज़रूरत से ज़्यादा असर न पड़े।
अवधारणाMPC (धारा 45ZB, RBI अधिनियम 1934, 2016 में संशोधित): 6 सदस्य (3 RBI + 3 केंद्र द्वारा नामित); गवर्नर के पास निर्णायक मत। महँगाई लक्ष्य: 4% ± 2% CPI। नीति कॉरिडोर: SDF = रेपो − 25 bps; MSF = रेपो + 25 bps।
अक्टूबर 2026 MPC के बाद RBI नीति कॉरिडोर का चार्ट: SDF 5.25%, रेपो 5.50% और MSF/बैंक दर 5.75%, साथ में FY27 के अनुमान: GDP वृद्धि 7.1% और CPI महँगाई 5.2%।
अक्टूबर 2026 MPC के बाद RBI नीति कॉरिडोर का चार्ट: SDF 5.25%, रेपो 5.50% और MSF/बैंक दर 5.75%, साथ में FY27 के अनुमान: GDP वृद्धि 7.1% और CPI महँगाई 5.2%। — StudyForGS

9. नोबेल शांति पुरस्कार 2026 दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवी पिल्लै को

REPORTBPSC: Prelims (पुरस्कार और चर्चित व्यक्ति)
सिलेबस से संबंधPrelims: पुरस्कार और सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन (OHCHR, ICC, ICTR); Mains GS-II: मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून।
संदर्भ9 अक्टूबर 2026 को नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 125वाँ शांति पुरस्कार नवनेतेम 'नवी' पिल्लै (85) को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके कार्य के लिए दिया।
मुख्य तथ्य
  • पिल्लै UN मानवाधिकार उच्चायुक्त (2008–14), ICC की न्यायाधीश और ICTR (रवांडा अधिकरण) की अध्यक्ष रहीं।
  • कुल 287 नामांकन (208 व्यक्ति, 79 संगठन); पुरस्कार राशि SEK 1.2 करोड़।
  • 2026 विजेता: चिकित्सा: डाइसरोथ, हेगेमैन, नागेल (ऑप्टोजेनेटिक्स); साहित्य: ऐन कार्सन (कनाडा)।
  • अर्थशास्त्र पुरस्कार की घोषणा आज (12 अक्टूबर) होगी।
आगे की राहPrelims के लिए नोबेल 2026 की एक पृष्ठ की तालिका (श्रेणी, विजेता, देश, क्षेत्र) बनाएँ और पूर्व विजेताओं से भारतीय संबंध नोट करें।
अवधारणाशांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है; इसकी 5-सदस्यीय समिति नॉर्वे की संसद (स्टॉर्टिंग) चुनती है; अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। भारत से जुड़े शांति विजेता: मदर टेरेसा (1979), कैलाश सत्यार्थी (2014)।

10. 57वीं GST परिषद ने गिरफ्तारी शक्तियाँ हटाईं, अभियोजन सीमा ₹5 करोड़ की

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: राजकोषीय संघवाद, कर सुधार; Prelims: GST परिषद (अनु. 279A), CGST अधिनियम के प्रावधान।
संदर्भ57वीं GST परिषद की बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इसने GST प्रवर्तन नियमों में बड़ी ढील दी; कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
मुख्य तथ्य
  • CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी की शक्तियाँ समाप्त।
  • अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़; सामान्य जुर्माना (धारा 125) ₹25,000 से घटकर ₹10,000।
  • शून्य-दर आपूर्ति और उल्टे शुल्क ढांचे के 90% रिफंड स्वचालित रूप से अस्थायी स्वीकृत; अधिकांश रिफंड 3 कार्य दिवस में।
  • GST दर परिवर्तन साल में एक बार; सुधार 1 अप्रैल 2027 से लागू।
आगे की राहगैर-अपराधीकरण के साथ डेटा एनालिटिक्स आधारित ऑडिट हों, ताकि फर्जी चालान धोखाधड़ी न बढ़े।
अवधारणाGST परिषद (अनु. 279A, 101वाँ संशोधन, 2016): अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री; मतों में केंद्र का भार 1/3 और राज्यों का 2/3; निर्णय के लिए 3/4 बहुमत। मोहित मिनरल्स (2022) में SC ने कहा कि इसकी सिफारिशें प्रेरक हैं, बाध्यकारी नहीं।

11. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: श्रीलंका के साथ कच्चातीवु समझौते दोबारा नहीं खोलेगा

IRBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधMains GS-II: भारत-पड़ोसी संबंध, भूभाग का हस्तांतरण; Prelims: पाक जलडमरूमध्य, 1974/1976 के समझौते।
संदर्भ6 अक्टूबर 2026 की सुनवाई (W.P.(C) 561/2008) में महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी ने कहा कि भारत श्रीलंका से संबंधों को महत्व देता है और संधियों को दोबारा नहीं खोलना चाहता। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने 11 अक्टूबर को इस रुख का स्वागत किया।
मुख्य तथ्य
  • SC ने केंद्र से तमिलनाडु के मछुआरों को जागरूक करने को कहा कि वे श्रीलंकाई जल में न जाएँ; अगली सुनवाई फरवरी 2027।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भूभाग सौंपने के लिए अनुसूची I में संवैधानिक संशोधन ज़रूरी था।
  • 1974 के समझौते ने द्वीप को श्रीलंकाई माना; 1976 के समझौते ने भारतीय मछली पकड़ने के अधिकार सीमित किए।
  • द्वीप (~285 एकड़) पाक जलडमरूमध्य में रामेश्वरम से लगभग 33 किमी दूर है।
आगे की राहमत्स्य पर संयुक्त कार्य समूह को फिर सक्रिय करना, TN मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना, और बॉटम ट्रॉलिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।
अवधारणाबेरुबारी यूनियन मामला (1960): भारतीय भूभाग सौंपने के लिए अनु. 368 के तहत संवैधानिक संशोधन ज़रूरी है। तुलना करें: 9वाँ संशोधन (1960) और भारत-बांग्लादेश LBA के लिए 100वाँ संशोधन (2015)।
तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य का मानचित्र, जिसमें कच्चातीवु द्वीप, रामेश्वरम, धनुषकोडी, तलाईमन्नार और जाफना चिह्नित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा डैश रेखा से दिखाई गई है।
तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य का मानचित्र, जिसमें कच्चातीवु द्वीप, रामेश्वरम, धनुषकोडी, तलाईमन्नार और जाफना चिह्नित हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा डैश रेखा से दिखाई गई है। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

7.1%
भारत का FY27 GDP विकास अनुमान (विश्व बैंक, अक्टूबर 2026)
6.6% से बढ़ा; RBI का अनुमान भी 7.1%। Q1 FY27 में वृद्धि 7.8% रही; दक्षिण एशिया के लिए 2026 का अनुमान 6.9%।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

जेपी जयंती (11 अक्टूबर) — जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा (सारण) में; 1974 की 'संपूर्ण क्रांति' के नेता; भारत रत्न 1999
पटना रामलीला 2026 — गांधी मैदान में; रावण दहन 20 अक्टूबर को
बिहार पेंशन दिवस — 10 अक्टूबर 2026 को DBT से ₹1,237.48 करोड़ हस्तांतरित
57वीं GST परिषद — CGST अधिनियम की धारा 69 (गिरफ्तारी शक्ति) हटी; दरों की समीक्षा साल में एक बार
RBI नीति कॉरिडोर — SDF 5.25% | रेपो 5.50% | MSF 5.75%
नोबेल साहित्य 2026 — ऐन कार्सन (कनाडा); शांति: नवी पिल्लै (दक्षिण अफ्रीका)

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. सोनपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह सारण जिले में स्थित है। 2. भूमि पहले बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2020 के तहत सीधी खरीद से ली जाएगी। 3. यह कोसी नदी के किनारे प्रस्तावित है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
सोनपुर सारण में है, और राज्य पहले बिहार रैयती भूमि क्रय नीति, 2020 के तहत सीधी खरीद का प्रयास करेगा। स्थल गंडक-गंगा संगम के पास है, कोसी के पास नहीं।

Q2. 57वीं GST परिषद (अक्टूबर 2026) के निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें: 1. CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी की शक्तियाँ वापस ली गईं। 2. अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की गई। 3. GST दरों में बदलाव साल में एक बार किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

  1. केवल एक
  2. केवल दो
  3. तीनों
  4. कोई नहीं
उत्तर देखें
उत्तर: C
तीनों सही हैं। परिषद ने धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माना भी ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 किया; सुधार 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. बिहार कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है: ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नए गंगा पुल और पटना मेट्रो। परीक्षण करें कि ये परियोजनाएँ राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकती हैं, और भूमि अधिग्रहण तथा वित्तपोषण की चुनौतियों पर चर्चा करें। (BPSC Mains GS-II)

संकेत / दृष्टिकोण
भूमिका: बिहार का लॉजिस्टिक्स अंतर (नदियों से बँटा राज्य)। मुख्य भाग: (1) लाभ: निवेश, पर्यटन (गया, बोधगया), गंगा पुलों से उत्तर-दक्षिण बिहार का एकीकरण; (2) चुनौतियाँ: 7,373 एकड़ भूमि और रैयती क्रय मॉडल, दियारा आजीविका, टोल और PPP से वित्तपोषण, देरी और लागत वृद्धि; (3) आगे की राह: लैंड पूलिंग, पीएम गति शक्ति योजना, रखरखाव कोष। निष्कर्ष: 'विकसित बिहार'।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: मेट्रो 2028 | एयरपोर्ट 7,373 एकड़ (सोनपुर 4,228) | पुल ₹4,250 करोड़ | गया 51.30 लाख | रेपो 5.50% | GST अभियोजन ₹5 करोड़ | WB FY27 7.1%
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