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बिहार PSC (BPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

BPSC करेंट अफेयर्स — 30 September 2026

उत्तर बिहार में बाढ़ गंभीर, गंडक 91.25 मीटर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर; बिहार के DGP विनय कुमार बने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; भारत का शुद्ध FDI 5 साल के शिखर पर

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Wednesday, 30 September 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

बिहार की सबसे बड़ी खबर गंडक की रिकॉर्ड बाढ़ है — नेपाल में भारी वर्षा के बाद नदी बगहा में 91.25 मीटर तक पहुँची और चंपारण तटबंध में दरारें आईं — वहीं DGP विनय कुमार राज्य सूचना आयोग में जा रहे हैं और प्रीता वर्मा राज्य की पहली महिला कार्यवाहक DGP बनी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जुलाई 2026 में शुद्ध FDI 5 साल के उच्चतम स्तर पर रहा, चार बंदरगाहों को भारत के पहले 'मेगा पोर्ट' अधिसूचित किया गया और सागरमाला फाइनेंस ने भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. गंडक 91.25 मीटर के सर्वकालिक उच्च स्तर के पार; उत्तर बिहार में बाढ़ गंभीर, तटबंध टूटे

ENVIRONMENTBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल एवं आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंधGS-II: बिहार का भूगोल — नदियाँ, बाढ़, आपदा प्रबंधन। प्रारंभिक: गंडक का उद्गम व संगम, बराज, बाढ़-प्रवण जिले, भारत–नेपाल जल समझौते।
संदर्भनेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा से गंडक बगहा गेज पर 91.25 मीटर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँची; 30 सितंबर को उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी तथा कई स्थानों पर तटबंध टूटे।
मुख्य तथ्य
  • वाल्मीकिनगर बराज से 28 सितंबर को 5,43,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया (2024 का शिखर: 5,62,500), फिर भी जलस्तर ने 2024 का 90.90 मीटर का रिकॉर्ड 0.35 मीटर से तोड़ा।
  • चंपारण तटबंध (बायाँ किनारा) में पश्चिम चंपारण के खैरटवा और फुलियाखाड़ पर दो दरारें; दाएँ किनारे पर कुशीनगर (UP) में एक दरार।
  • 169 रिसाव/पाइपिंग बिंदु बंद किए गए; बगहा, बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज में इंजीनियर टीमें तैनात।
  • जोखिम में: पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली; CM सम्राट चौधरी ने 28 सितंबर को हवाई सर्वेक्षण किया।
  • सितंबर की पिछली बाढ़ से 15 जिलों में 50.49 लाख लोग प्रभावित हुए थे।
आगे की राहभारत–नेपाल जल-आँकड़ों का रियल-टाइम साझाकरण, मानसून से पहले तटबंधों का ऑडिट, बाढ़-मैदान ज़ोनिंग और ग्राम-स्तरीय पूर्व चेतावनी।
अवधारणागंडक (नारायणी/शालिग्रामी; प्राचीन सदानीरा) नेपाल हिमालय से निकलकर वाल्मीकिनगर से बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर–सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक परियोजना 1959 के भारत–नेपाल समझौते पर आधारित है। बिहार का लगभग 73% क्षेत्र बाढ़-प्रवण है।
गंडक बाढ़ का प्रवाह-चित्र: नेपाल जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा, वाल्मीकिनगर बराज से 5,43,500 क्यूसेक निकासी, बगहा में 91.25 मीटर का रिकॉर्ड (2024 में 90.90 मीटर), तटबंध दरारें, जोखिम वाले जिले और हाजीपुर-सोनपुर में गंगा से संगम।
गंडक बाढ़ का प्रवाह-चित्र: नेपाल जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा, वाल्मीकिनगर बराज से 5,43,500 क्यूसेक निकासी, बगहा में 91.25 मीटर का रिकॉर्ड (2024 में 90.90 मीटर), तटबंध दरारें, जोखिम वाले जिले और हाजीपुर-सोनपुर में गंगा से संगम। — StudyForGS

2. DGP विनय कुमार बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए; प्रीता वर्मा पहली महिला कार्यवाहक DGP

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था एवं शासन)
सिलेबस से संबंधGS-II: भारतीय राजव्यवस्था — वैधानिक निकाय, पारदर्शिता व जवाबदेही; बिहार प्रशासन। प्रारंभिक: RTI अधिनियम के प्रावधान, DGP नियुक्ति के मानदंड।
संदर्भबिहार के DGP विनय कुमार (1991 बैच IPS) ने VRS लिया और उन्हें राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है; यह पद 31 जुलाई 2026 से रिक्त था। प्रीता वर्मा (1991 बैच) बिहार की पहली महिला कार्यवाहक DGP बनी हैं।
मुख्य तथ्य
  • चयन समिति की अध्यक्षता CM सम्राट चौधरी ने की; सदस्य — नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी।
  • पूर्व CIC त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 को पूरा हुआ।
  • विनय कुमार 13 दिसंबर 2024 से DGP थे; उनकी सेवानिवृत्ति 12 दिसंबर 2026 को होनी थी।
  • राज्य सूचना आयोग: 1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त; कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पुनर्नियुक्ति नहीं।
  • नियमित DGP के लिए राज्य UPSC को पैनल भेजता है, जो 3 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करता है (प्रकाश सिंह वाद, 2006)।
आगे की राहRTI द्वितीय अपीलों का लंबित बोझ निपटाना, स्वतः प्रकटीकरण (धारा 4) को बढ़ावा देना और SC मानदंडों के अनुसार समय पर नियमित DGP की नियुक्ति।
अवधारणाRTI अधिनियम, 2005: धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग; राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा CM (अध्यक्ष), नेता प्रतिपक्ष और CM द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर। प्रकाश सिंह (2006): DGP का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष।

3. BPSC TRE-4 का विस्तार: 832 नए पद जुड़े, शिक्षक रिक्तियाँ 33,220

SOCIETYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार – शिक्षा एवं शासन)
सिलेबस से संबंधGS-II: बिहार शासन — सामाजिक क्षेत्र, मानव संसाधन। प्रारंभिक: RTE मानदंड, शिक्षा से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद, राज्य भर्ती आँकड़े।
संदर्भशिक्षा विभाग ने BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 (TRE-4) में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 832 पद जोड़े, जिससे कुल रिक्तियाँ 32,388 से बढ़कर 33,220 हो गईं।
मुख्य तथ्य
  • मूल विभाजन: प्राथमिक 3,847, मध्य 8,563, माध्यमिक 3,877, उच्च माध्यमिक 16,101।
  • सबसे अधिक पद: रसायन शास्त्र 3,695 (उच्च माध्यमिक), फिर भौतिकी 1,758 और अंग्रेज़ी 1,321।
  • सरकारी पॉलिटेक्निक में 218 विभागाध्यक्ष पदों के लिए आवेदन खिड़की दोबारा खोलने पर भी BPSC को एक भी आवेदन नहीं मिला।
  • बिहार बोर्ड 2026 की अंकपत्र व प्रमाणपत्र डिजीलॉकर पर उपलब्ध होंगे।
आगे की राहविषयवार कमी का आकलन (विज्ञान व गणित), तय भर्ती कैलेंडर, और तकनीकी शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर वेतन/योग्यता मानदंड।
अवधारणाअनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002) + RTE अधिनियम, 2009: छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 (प्राथमिक), 35:1 (उच्च प्राथमिक)। 42वें संशोधन (1976) से शिक्षा समवर्ती सूची में आई। NEP 2020: 5+3+3+4 ढाँचा।
BPSC TRE-4 शिक्षक रिक्तियों का स्तरवार डोनट चार्ट: उच्च माध्यमिक 16,101, मध्य 8,563, माध्यमिक 3,877 और प्राथमिक 3,847 (आधार 32,388); 832 नए पद जुड़ने से कुल 33,220।
BPSC TRE-4 शिक्षक रिक्तियों का स्तरवार डोनट चार्ट: उच्च माध्यमिक 16,101, मध्य 8,563, माध्यमिक 3,877 और प्राथमिक 3,847 (आधार 32,388); 832 नए पद जुड़ने से कुल 33,220। — StudyForGS

4. सम्राट कैबिनेट की बैठक आज; 23 सितंबर की बैठक की प्रमुख योजनाएँ

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं योजनाएँ)
सिलेबस से संबंधGS-II: बिहार अर्थव्यवस्था — कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग, राज्य कल्याण योजनाएँ। प्रारंभिक: योजनाओं के नाम, परिव्यय, स्थान।
संदर्भCM सम्राट चौधरी 30 सितंबर को शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 23 सितंबर की पिछली बैठक में 24 एजेंडों को मंजूरी मिली थी — BPSC के लिए प्रमुख निर्णय नीचे हैं।
मुख्य तथ्य
  • पटना में माता सीता के नाम पर महिला विश्वविद्यालय; बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय (₹15 करोड़ की स्वीकृति)।
  • मुख्यमंत्री गोधन विकास ऋण योजना: पशुपालकों के बैंक ऋण पर 100% ब्याज अनुदान (परिव्यय ₹1,600+ करोड़)।
  • वारिसलीगंज (नवादा) में नई चीनी मिल — ₹500+ करोड़; कोसी क्षेत्र डेयरी: 8 परियोजनाएँ, 500 नई सहकारी समितियाँ (₹126.07 करोड़)।
  • बिहार पुलिस के लिए 50 ड्रोन (₹24.5 करोड़); बिहार जल संसाधन विकास निगम का गठन होगा।
  • गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर पात्र बंदियों की समय-पूर्व रिहाई।
आगे की राहपरिणाम-डैशबोर्ड के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन; कोसी क्षेत्र में नई डेयरी समितियों को दुग्ध-प्रसंस्करण और कोल्ड-चेन क्षमता से जोड़ना।
अवधारणाराज्य मंत्रिपरिषद: अनुच्छेद 163–164; राज्य कार्यपालिका द्वारा सजा में छूट BNSS धारा 473 के तहत बनाम राज्यपाल की क्षमा शक्ति अनुच्छेद 161। रामधारी सिंह 'दिनकर' (सिमरिया, बेगूसराय) — राष्ट्रकवि, *उर्वशी* के लिए ज्ञानपीठ 1972।
23 सितंबर 2026 के बिहार कैबिनेट निर्णयों की स्टैट-टाइल पंक्ति: 24 एजेंडे स्वीकृत, ₹1,600+ करोड़ गोधन विकास ऋण ब्याज अनुदान, ₹500+ करोड़ वारिसलीगंज चीनी मिल, कोसी क्षेत्र में 500 नई डेयरी सहकारी समितियाँ, 50 पुलिस ड्रोन और दिनकर विश्वविद्यालय के लिए ₹15 करोड़।
23 सितंबर 2026 के बिहार कैबिनेट निर्णयों की स्टैट-टाइल पंक्ति: 24 एजेंडे स्वीकृत, ₹1,600+ करोड़ गोधन विकास ऋण ब्याज अनुदान, ₹500+ करोड़ वारिसलीगंज चीनी मिल, कोसी क्षेत्र में 500 नई डेयरी सहकारी समितियाँ, 50 पुलिस ड्रोन और दिनकर विश्वविद्यालय के लिए ₹15 करोड़। — StudyForGS

5. बक्सर में पहली बार पाइप्ड नेचुरल गैस आपूर्ति; PNG नेटवर्क अब 28 जिलों में

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था – ऊर्जा)
सिलेबस से संबंधGS-II: बिहार अर्थव्यवस्था — अवसंरचना एवं ऊर्जा। प्रारंभिक: सिटी गैस वितरण, नियामक, बिहार में पाइपलाइन परियोजनाएँ।
संदर्भबक्सर जिले में अगले सप्ताह से PNG आपूर्ति शुरू होगी — पहले डुमरांव प्रखंड के 498 घरों के मीटर सक्रिय किए जा रहे हैं; 2–3 महीनों में 1,000 कनेक्शन का लक्ष्य है।
मुख्य तथ्य
  • बिहार का PNG वितरण नेटवर्क अब 28 जिलों में है।
  • इससे पहले बेतिया (पश्चिम चंपारण) और सहरसा में शुरुआत हुई थी।
  • सिटी गैस लाइसेंस PNGRB अधिनियम, 2006 के तहत PNGRB देता है।
  • मुख्य आपूर्ति GAIL द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा) पाइपलाइन से होती है।
आगे की राहपरिवहन के लिए CNG और MSME क्लस्टरों को औद्योगिक गैस का विस्तार; सड़क-कटाई व मार्गाधिकार स्वीकृतियों में तेजी।
अवधारणाप्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन (CH₄) है; भारत का लक्ष्य ऊर्जा मिश्रण में गैस का हिस्सा 2030 तक 15% करना है। PNG, LPG से सस्ती व स्वच्छ है और 24×7 आपूर्ति देती है।

6. राजगीर में चार धरोहर-पर्यटन स्थलों पर एक टिकट वाली एकीकृत पार्किंग

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (बिहार की संस्कृति एवं धरोहर)
सिलेबस से संबंधGS-I: भारतीय संस्कृति एवं बिहार की भूमिका — मगध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। प्रारंभिक: राजगीर के स्थल, बौद्ध संगीतियाँ, बिहार के UNESCO स्थल।
संदर्भराजगीर (नालंदा जिला) में ज़ू सफारी, जेपी पार्क, वेणुवन और सोन भंडार पर एकीकृत पार्किंग व्यवस्था शुरू — एक 8 घंटे का टिकट चारों जगह मान्य; वाहन के अनुसार शुल्क ₹10–₹300।
मुख्य तथ्य
  • वेणुवन — राजा बिंबिसार द्वारा बुद्ध को भेंट किया गया बाँस-उपवन।
  • सोन भंडार — जैन परंपरा से जुड़ी जुड़वाँ शैलकृत गुफाएँ (लगभग तीसरी–चौथी सदी ई.)।
  • राजगृह (राजगीर) हर्यक वंश के अधीन मगध की पहली राजधानी था।
  • प्रथम बौद्ध संगीति (लगभग 483 ई.पू.) सप्तपर्णी गुफा में, अजातशत्रु के संरक्षण में, अध्यक्ष महाकस्सप।
आगे की राहबौद्ध सर्किट (बोधगया–राजगीर–नालंदा–वैशाली) से जोड़ना, ई-टिकटिंग, EV शटल और वहन-क्षमता सीमा।
अवधारणाबिहार के UNESCO विश्व धरोहर स्थल: महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002) और नालंदा महाविहार (2016)। राजगीर में विश्व शांति स्तूप (रत्नागिरि पहाड़ी) भी है।

7. कांडला, JNPA, पारादीप और मुंद्रा भारत के पहले 'मेगा पोर्ट' अधिसूचित

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था – अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधGS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था — अवसंरचना, व्यापार लॉजिस्टिक्स। प्रारंभिक: बंदरगाह व उनके राज्य, संवैधानिक सूचियाँ, नए समुद्री कानून।
संदर्भपत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 की धारा 73 के तहत चार मेगा पोर्ट अधिसूचित किए, जो 25 सितंबर 2026 से प्रभावी हैं।
मुख्य तथ्य
  • दीनदयाल (कांडला, गुजरात), JNPA (न्हावा शेवा, महाराष्ट्र), पारादीप (ओडिशा), मुंद्रा (गुजरात)।
  • सूची में मुंद्रा एकमात्र गैर-प्रमुख, निजी संचालित बंदरगाह है; पारादीप पूर्वी तट का एकमात्र मेगा पोर्ट है।
  • मानदंड (30 जुलाई 2026 को जारी) वार्षिक कार्गो मात्रा पर आधारित हैं, स्वामित्व पर नहीं; दर्जा 5 वर्ष के लिए मान्य।
  • भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200+ गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं।
आगे की राहगहरे ड्राफ्ट वाले बर्थ, रेल-पोर्ट संपर्क और हल्दिया/कोलकाता के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) से जुड़ाव स्थलरुद्ध बिहार की लॉजिस्टिक्स लागत घटा सकता है।
अवधारणाप्रमुख बंदरगाह: संघ सूची, प्रविष्टि 27; अन्य बंदरगाह: समवर्ती सूची, प्रविष्टि 31। 2025 के अधिनियम ने भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 का स्थान लिया। सागरमाला कार्यक्रम: 2015।

8. सागरमाला फाइनेंस ने समुद्री परियोजनाओं के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया

ENVIRONMENTBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण)
सिलेबस से संबंधGS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था — वित्तीय बाज़ार, सतत वित्त। प्रारंभिक: ग्रीन/ब्लू बॉन्ड, ब्लू इकॉनमी शब्दावली, NBFC।
संदर्भसागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (SMFCL) ने 28 सितंबर 2026 को भारत के पहले ब्लू बॉन्ड की बोली खोली — आधार ₹600 करोड़ और ₹500 करोड़ का ग्रीन-शू विकल्प।
मुख्य तथ्य
  • अवधि 10 वर्ष; रेटिंग AA+।
  • SMFCL — भारत की पहली समुद्र-केंद्रित NBFC, जून 2025 में स्थापित।
  • धन का उपयोग: समुद्री ऋण, ग्रीनफील्ड बंदरगाह और तटीय सड़कें।
  • उधारी योजना: कुल ₹25,000 करोड़, पहले वर्ष में ₹8,000 करोड़।
आगे की राह'ब्लू-वॉशिंग' से बचने और दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट ब्लू टैक्सोनॉमी और स्वतंत्र प्रभाव-रिपोर्टिंग आवश्यक।
अवधारणाब्लू बॉन्ड: समुद्री/महासागरीय परियोजनाओं के लिए जुटाया गया ऋण (ग्रीन फाइनेंस का उपसमूह)। विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड: सेशेल्स (2018)। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड: जनवरी 2023।
सागरमाला फाइनेंस के भारत के पहले ब्लू बॉन्ड का माइंड-मैप: आकार ₹600 करोड़ + ₹500 करोड़ ग्रीन शू, 10 वर्ष अवधि, AA+ रेटिंग, समुद्री ऋण, ग्रीनफील्ड बंदरगाह व तटीय सड़कों में उपयोग तथा ब्लू इकॉनमी से संबंध।
सागरमाला फाइनेंस के भारत के पहले ब्लू बॉन्ड का माइंड-मैप: आकार ₹600 करोड़ + ₹500 करोड़ ग्रीन शू, 10 वर्ष अवधि, AA+ रेटिंग, समुद्री ऋण, ग्रीनफील्ड बंदरगाह व तटीय सड़कों में उपयोग तथा ब्लू इकॉनमी से संबंध। — StudyForGS

9. सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर दवा पर 10 गुना मार्कअप को 'दिनदहाड़े डकैती' कहा

HEALTHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था – स्वास्थ्य एवं शासन)
सिलेबस से संबंधGS-II: भारतीय राजव्यवस्था — न्यायपालिका, स्वास्थ्य का अधिकार, नियामक निकाय। प्रारंभिक: NPPA, DPCO, NLEM, अनुच्छेद 21 व 47।
संदर्भन्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने ऐसी कैंसर दवा पर ध्यान दिलाया जिसकी खुदरा विक्रेता कीमत ₹2,700 पर MRP ₹27,000 है — 10 गुना मार्कअप — और केंद्र व उद्योग से जवाब माँगा।
मुख्य तथ्य
  • लगभग 82% दवाएँ गैर-अनुसूचित हैं — DPCO की मूल्य सीमा से बाहर।
  • DPCO लगभग 1,000 अनुसूचित दवाओं पर सीमा लगाता है, जबकि बाज़ार में 60,000+ ब्रांड हैं।
  • गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत साल में अधिकतम 10% बढ़ सकती है, पर लॉन्च मूल्य मुक्त है।
  • जनहित याचिकाएँ: किशन चंद जैन (2023) और व्यापार मार्जिन पर 2026 की याचिका।
आगे की राहव्यापार मार्जिन युक्तिकरण का विस्तार (2019 में 42 कैंसर दवाओं पर 30% सीमा), जन औषधि का विस्तार और आयुष्मान दावों की सख्त जाँच।
अवधारणाफार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन NPPA (1997) DPCO 2013 लागू करता है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी है। NLEM 2022: 384 दवाएँ। स्वास्थ्य का अधिकार: अनुच्छेद 21; अनुच्छेद 47 (नीति निदेशक तत्व)।

10. त्योहारी मौसम से पहले खाद्य तेल आयात शुल्क में भारी कटौती

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था – कृषि एवं व्यापार)
सिलेबस से संबंधGS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था — महँगाई प्रबंधन, कृषि व्यापार, खाद्य सुरक्षा। प्रारंभिक: सीमा शुल्क, तिलहन मिशन, आयात स्रोत।
संदर्भ24 सितंबर 2026 से केंद्र ने कच्चे व रिफाइंड खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया; एक साल में वनस्पति तेल की कीमतें लगभग 20% बढ़ी थीं।
मुख्य तथ्य
  • कच्चा पाम व सोयाबीन: 10% → 5%; कच्चा सूरजमुखी: 10% → 0%।
  • रिफाइंड पाम व सोयाबीन: 32.5% → 27.5%; रिफाइंड सूरजमुखी: 32.5% → 22.5%।
  • प्रभावी शुल्क (उपकर सहित): कच्चा पाम/सोया 16.5% → 11%; कच्चा सूरजमुखी 16.5% → 5.5%।
  • भारत अपनी ज़रूरत का लगभग दो-तिहाई खाद्य तेल आयात करता है — मुख्यतः इंडोनेशिया, मलेशिया और अर्जेंटीना से।
आगे की राहउपभोक्ता राहत और किसान मूल्य में संतुलन — NMEO-तिलहन (₹10,103 करोड़, 2024-25 से 2030-31) और NMEO-ऑयल पाम (2021) को बढ़ावा।
अवधारणापीली क्रांति = तिलहन। बिहार में रबी में राई-सरसों उगाई जाती है। सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगता है; इसमें कटौती से आयातित महँगाई घटती है।
24 सितंबर 2026 से पहले और बाद खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क का समूहित बार चार्ट: कच्चा पाम व सोयाबीन 10% से 5%, कच्चा सूरजमुखी 10% से 0%, रिफाइंड पाम व सोयाबीन 32.5% से 27.5%, रिफाइंड सूरजमुखी 32.5% से 22.5%।
24 सितंबर 2026 से पहले और बाद खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क का समूहित बार चार्ट: कच्चा पाम व सोयाबीन 10% से 5%, कच्चा सूरजमुखी 10% से 0%, रिफाइंड पाम व सोयाबीन 32.5% से 27.5%, रिफाइंड सूरजमुखी 32.5% से 22.5%। — StudyForGS

11. WEF यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2026 में भारत 31वें स्थान पर

REPORTBPSC: प्रारंभिक (रिपोर्ट एवं सूचकांक) + मुख्य GS-II (अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधप्रारंभिक: अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट व रैंक। GS-II: भारत और बिहार के लिए विकास क्षेत्र के रूप में पर्यटन।
संदर्भविश्व आर्थिक मंच के TTDI 2026 (25 सितंबर को जारी) में भारत 110 अर्थव्यवस्थाओं में 31वें स्थान पर है; 2024 में 39वाँ था।
मुख्य तथ्य
  • शीर्ष 5: जापान, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस।
  • 2024 से 92% अर्थव्यवस्थाओं (110 में से 101) के स्कोर सुधरे।
  • भारत की ताकत: मूल्य प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक संसाधन (शीर्ष-10), व्यावसायिक यात्रा।
  • कमियाँ: पर्यटक सेवाएँ, सामान्य अवसंरचना, सततता और कार्यबल कौशल।
आगे की राहबिहार बेहतर अंतिम-छोर संपर्क और आतिथ्य कौशल के साथ बौद्ध सर्किट व स्वदेश दर्शन 2.0 का लाभ उठा सकता है।
अवधारणाTTDI, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (TTCI) का द्विवार्षिक उत्तराधिकारी है। यह केवल आगमन नहीं, बल्कि सतत और लचीले पर्यटन की परिस्थितियों को मापता है।

आज का डेटा पॉइंट

US$ 7.3 billion
भारत में शुद्ध FDI प्रवाह, जुलाई 2026
5 साल में सर्वाधिक मासिक शुद्ध FDI, जुलाई 2025 के US$ 4.5 bn से 64% अधिक। सकल प्रवाह: US$ 14.6 bn। अप्रैल–जुलाई 2026 शुद्ध FDI: US$ 13.4 bn (+38%)। इक्विटी प्रवाह का ~70% मॉरीशस, UAE और अमेरिका से।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

CJI सूर्यकांत ने 26 सितंबर को BSLSA, पटना में भारत के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया — 12 महीने का पायलट।
सासाराम (रोहतास) में वन अधिकारियों ने ~10 kg भारतीय पैंगोलिन के शल्क ज़ब्त किए — अनुसूची I प्रजाति (WPA, 1972)।
एशियाई खेल 2026 (आइची–नागोया): भारत ने ईरान को हराकर पुरुष (40–34) और महिला (37–34) दोनों कबड्डी स्वर्ण जीते।
पारादीप भारत के पूर्वी तट का एकमात्र मेगा पोर्ट है; मुंद्रा एकमात्र निजी।
विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड: सेशेल्स, 2018।
बिहार के दो UNESCO स्थल: महाबोधि मंदिर (2002) और नालंदा महाविहार (2016)।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. गंडक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह वाल्मीकिनगर से बिहार में प्रवेश करती है। 2. यह हाजीपुर–सोनपुर के निकट गंगा से मिलती है। 3. गंडक परियोजना भारत–भूटान समझौते के तहत बनी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 1 और 2
  3. केवल 2 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: B
गंडक वाल्मीकिनगर से बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर–सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक परियोजना भारत–नेपाल समझौते (1959) पर आधारित है, भारत–भूटान पर नहीं।

Q2. RTI अधिनियम, 2005 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त। 2. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चयन समिति का सदस्य होता है। 3. नियुक्त व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है।

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A
धारा 15(3): राज्यपाल CM (अध्यक्ष), नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "उत्तर बिहार की बाढ़ जितनी प्राकृतिक है, उतनी ही मानव-निर्मित भी।" सितंबर 2026 की गंडक की रिकॉर्ड बाढ़ के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए और बिहार के लिए एकीकृत बाढ़-प्रबंधन रणनीति सुझाइए।

संकेत / दृष्टिकोण
प्राकृतिक: नेपाल से आने वाली हिमालयी नदियाँ, भारी गाद, समतल भूभाग। मानव-निर्मित: तटबंध टूटना, गाद से भरी धाराएँ, बाढ़-मैदानों पर अतिक्रमण। आँकड़े दें (91.25 मीटर रिकॉर्ड, 5.43 लाख क्यूसेक, पहले 50.49 लाख प्रभावित)। समाधान: भारत–नेपाल आँकड़ा साझाकरण व भंडारण बाँध, तटबंध ऑडिट, बाढ़-मैदान ज़ोनिंग, पूर्व चेतावनी, SDRF/NDRF तैयारी, फसल बीमा।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: गंडक रिकॉर्ड 91.25 मीटर (बगहा) • CIC विनय कुमार • कार्यवाहक DGP प्रीता वर्मा • TRE-4 33,220 • जुलाई FDI US$ 7.3 bn • 4 मेगा पोर्ट (धारा 73) • पहला ब्लू बॉन्ड — SMFCL • TTDI में भारत 31वाँ
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