BPSC करेंट अफेयर्स 29 September 2026 — बिहार

आज बिहार में सबसे ऊपर है उत्तर बिहार के चार जिलों में गंडक की बाढ़, पटना में देश का पहला विक्टिम राइट्स सेंटर, डेयरी, जलीय कृषि और चीनी मिल पुनरुद्धार के लिए नई कैबिनेट मंजूरियाँ तथा गयाजी में पितृपक्ष मेला। राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ऊपर के भुगतानों पर UPI MDR पर रोक से इनकार किया, त्रिभाषा छूट को कक्षा VI तक बढ़ाया, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 1,46,572 किमी पार कर गया और देश की पहली LNG-चालित ट्रेन को हरी झंडी मिली।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 जिलों में गंडक बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया; डुमरिया घाट पर नदी खतरे के निशान से 1.5 मी. ऊपर।
CJI सूर्यकांत ने BSLSA, पटना में देश का पहला विक्टिम राइट्स सेंटर (12 माह का पायलट) 26 सितंबर को शुरू किया।
बिहार कैबिनेट (24 सितंबर): सीवान वेटलैंड जलीय कृषि हेतु ₹195.28 करोड़, गौधन विकास ऋण योजना हेतु ₹160 करोड़।
पितृपक्ष मेला 2026 गयाजी में: 25 सितंबर – 10 अक्टूबर; विष्णुपद कॉरिडोर ₹3,516.05 करोड़ का।
पटना मेट्रो के दानापुर–पाटलिपुत्र खंड (7.39 किमी) की समय-सीमा सितंबर 2030 तक खिसकी।
बिहार: 38 में से 28 जिले सिटी गैस नेटवर्क पर; 1.52 लाख+ घरेलू PNG कनेक्शन।
सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR (₹2,000 से ऊपर 0.4%, 15 अक्टूबर 2026 से) पर रोक से इनकार किया।
SC ने CBSE त्रिभाषा परीक्षा छूट कक्षा VI के छात्रों तक बढ़ाई।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 61% बढ़ा: 91,287 किमी (2014) से 1,46,572 किमी; गति 34 किमी/दिन।
देश की पहली LNG-चालित ट्रेन (डुअल-फ्यूल DEMU) को साबरमती से हरी झंडी; डीजल खपत 40% तक कम।

विस्तृत नोट्स

1. उफान पर गंडक: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ग्रस्त उत्तर बिहार का सर्वेक्षण किया

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार का भूगोल एवं आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार का भूगोल – नदियाँ, बाढ़, आपदा प्रबंधन। Prelims: बिहार की नदियाँ, बराज, बाढ़-प्रवण जिले।
संदर्भ	नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा से गंडक का जलस्तर बढ़ा। 28 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य	सर्वेक्षित जिले: वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। डुमरिया घाट (गोपालगंज) पर गंडक खतरे के निशान से लगभग 1.5 मी. ऊपर; 50 सेमी और वृद्धि का अनुमान। निर्देश: रात्रि गश्त, SDRF–NDRF समन्वय, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री के साथ रहे।
आगे की राह	तटबंधों के साथ नेपाल से साझा बाढ़ पूर्वानुमान, बेसिन-स्तरीय योजना और बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण अपनाएँ ताकि राहत ही एकमात्र उपाय न रहे।
अवधारणा	गंडक (नेपाल में नारायणी/सप्त गंडकी) वाल्मीकिनगर में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ 1959 के भारत–नेपाल गंडक समझौते के तहत गंडक बराज है; यह हाजीपुर के पास गंगा (सोनपुर) से मिलती है। बिहार का लगभग 73% क्षेत्र बाढ़-प्रवण है।

नेपाल जलग्रहण से वाल्मीकिनगर बराज और तटबंधों होते हुए चार प्रभावित जिलों तक गंडक का प्रवाह तथा नीचे राज्य की बाढ़-प्रतिक्रिया शृंखला दिखाने वाला आरेख। — StudyForGS

2. पटना में देश का पहला विक्टिम राइट्स सेंटर शुरू

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: न्यायपालिका, विधिक सहायता, कमजोर वर्गों के अधिकार। Prelims: अनुच्छेद 39A, NALSA, BSLSA।
संदर्भ	26 सितंबर 2026 को CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA), बुद्ध मार्ग, पटना में देश के पहले विक्टिम राइट्स सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि न्याय को नागरिकों तक स्वयं पहुँचना चाहिए।
मुख्य तथ्य	पटना जिले में 12 माह के पायलट के रूप में; विधिक सहायता, परामर्श और केस ट्रैकिंग की सिंगल-विंडो सुविधा। पुलिस, अस्पताल, बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर से समन्वय; मामलों की निश्चित, निगरानी वाली समय-सीमा। साथ ही शुरू: ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन और विधिक सहायता हेतु मल्टी-यूटिलिटी वाहन। उपस्थित: पटना HC के मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और BSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधीर सिंह।
आगे की राह	इस मॉडल को सभी 38 जिलों में फैलाएँ, पीड़ित प्रतिकर कोष से जोड़ें और पुलिस को पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दें।
अवधारणा	अनुच्छेद 39A (42वाँ संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) – निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से NALSA (संरक्षक-प्रमुख: CJI) और BSLSA जैसे राज्य निकाय बने। पीड़ित प्रतिकर अब BNSS की धारा 396 (पहले CrPC 357A) में है।

फ्लोचार्ट: पीड़ित का BSLSA पटना के सिंगल-विंडो विक्टिम राइट्स सेंटर तक पहुँचना, जो निगरानी वाली समय-सीमा में पुलिस, अस्पताल, CWC और वन स्टॉप सेंटर से समन्वय कर राहत दिलाता है। — StudyForGS

3. बिहार कैबिनेट ने डेयरी, वेटलैंड मत्स्य पालन और वारिसलीगंज चीनी मिल पुनरुद्धार को मंजूरी दी

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार की अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था – कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, औद्योगिक पुनरुद्धार, राज्य योजनाएँ। Prelims: नई बिहार योजनाएँ और आँकड़े।
संदर्भ	राज्य कैबिनेट ने 24 सितंबर 2026 को 24 एजेंडों को मंजूरी दी, जिनमें संबद्ध कृषि (डेयरी, मत्स्य), स्वास्थ्य IT और नए विश्वविद्यालयों पर विशेष जोर रहा।
मुख्य तथ्य	सीवान वेटलैंड जलीय कृषि परियोजना हेतु ₹195.28 करोड़; कोसी क्षेत्र डेयरी हेतु ₹126 करोड़ (2026-28)। मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना: 2026-27 से 2028-29 तक ₹160 करोड़। वारिसलीगंज चीनी मिल (नवादा) की 99.39 एकड़ भूमि हस्तांतरित; ₹500 करोड़+ निवेश की उम्मीद। 12 संस्थानों में e-SushrutNX अस्पताल IT हेतु ₹29.79 करोड़; माता सीता महिला विवि (पटना) और दिनकर विवि (बेगूसराय) को ₹15 करोड़ प्रत्येक।
आगे की राह	डेयरी और मत्स्य राशि को कोल्ड चेन, सहकारी समितियों और बाज़ार पहुँच से जोड़ें ताकि संबद्ध क्षेत्र अकेली फसलों से तेज़ ग्रामीण आय बढ़ाएँ।
अवधारणा	COMFED (ब्रांड सुधा, स्थापना 1983) आणंद पैटर्न पर बिहार की डेयरी सहकारिताएँ चलाता है। उत्तर बिहार के चौर (आर्द्रभूमि) और बाढ़-मैदानी झीलें अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए उपयुक्त हैं; बिहार शीर्ष अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादकों में है।

24 सितंबर 2026 की बिहार कैबिनेट के रंगीन आँकड़ा-टाइल: सीवान जलीय कृषि ₹195.28 करोड़, गौधन ऋण योजना ₹160 करोड़, कोसी डेयरी ₹126 करोड़, e-SushrutNX ₹29.79 करोड़, वारिसलीगंज चीनी मिल की 99.39 एकड़ भूमि। — StudyForGS

4. गयाजी में पितृपक्ष मेला 2026 तकनीक से लैस; विष्णुपद कॉरिडोर प्रस्तावित

SOCIETYBPSC: Prelims + Mains GS-I (बिहार की संस्कृति)

सिलेबस से संबंध	GS-I: भारतीय संस्कृति में बिहार की भूमिका – तीर्थ, मेले। Prelims: गया, विष्णुपद, फल्गु नदी।
संदर्भ	मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 25 सितंबर को गयाजी में पितृपक्ष मेला महासंगम का उद्घाटन किया; पिंडदान और तर्पण हेतु यह 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
मुख्य तथ्य	तकनीक: QR-कोड रिस्टबैंड, AI भीड़ अलर्ट, लापता लोगों हेतु फेशियल रिकग्निशन। 75,348 तीर्थयात्रियों हेतु निःशुल्क आवास; 70 स्वास्थ्य शिविर; 150 निःशुल्क ई-रिक्शा; जीविका दीदी की रसोई में ₹30 में भोजन। कैबिनेट (15 सितंबर) ने काशी विश्वनाथ मॉडल पर ₹3,516.05 करोड़ के विष्णुपद कॉरिडोर को मंजूरी दी। इसमें ₹2,520 करोड़ कॉरिडोर हेतु और ₹996.05 करोड़ सोन–फल्गु नदी जोड़ हेतु।
आगे की राह	गयाजी–बोधगया–राजगीर–नालंदा को एक विरासत सर्किट बनाएँ और फल्गु में वर्ष भर जल-प्रवाह सुनिश्चित करें।
अवधारणा	फल्गु तट पर विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होल्कर (1787) ने कराया। फल्गु पर गयाजी रबर डैम (2022) अनुष्ठानों हेतु जल रोकता है। निकट महाबोधि मंदिर, बोधगया यूनेस्को विश्व धरोहर (2002) है।

डोनट चार्ट: ₹3,516.05 करोड़ की विष्णुपद कॉरिडोर परियोजना में ₹2,520 करोड़ कॉरिडोर व तीर्थयात्री सुविधाओं हेतु और ₹996.05 करोड़ सोन-फल्गु नदी जोड़ हेतु। — StudyForGS

5. पटना मेट्रो: दानापुर–पाटलिपुत्र खंड की समय-सीमा सितंबर 2030 तक बढ़ी

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार का आधारभूत ढाँचा)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था – शहरी आधारभूत ढाँचा, परियोजना विलंब। Prelims: पटना मेट्रो कॉरिडोर, स्टेशन।
संदर्भ	7.39 किमी का एलिवेटेड दानापुर–पाटलिपुत्र खंड, जो पहले सितंबर 2027 तक पूरा होना था, अब सितंबर 2030 का लक्ष्य है – 3 वर्ष की देरी (27 सितंबर की रिपोर्ट)।
मुख्य तथ्य	खंड लगभग 70% पूरा; दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़ स्टेशनों पर काम जारी। पूरा नेटवर्क: दो कॉरिडोर पर 32.5 किमी; 6.2 किमी पर सेवा (ISBT, जीरो माइल, भूतनाथ, मलाही पकड़ी)। खेमनीचक–मीठापुर (3.1 किमी एलिवेटेड) जून 2027 तक अपेक्षित।
आगे की राह	भूमि एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग की बाधाएँ जल्द दूर करें और अंतिम छोर तक पहुँच हेतु मेट्रो को सिटी बसों से जोड़ें।
अवधारणा	पटना मेट्रो का निर्माण पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (PMRC) करता है, जो 50:50 केंद्र–राज्य JV मॉडल है; प्राथमिकता कॉरिडोर अक्टूबर 2025 में खुला। मेट्रो रेल मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत आती है।

6. सिटी गैस बिहार के 38 में से 28 जिलों तक पहुँची

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार की अर्थव्यवस्था – ऊर्जा)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार की अर्थव्यवस्था – ऊर्जा आधारभूत ढाँचा; स्वच्छ ईंधन में S&T की भूमिका। Prelims: बिहार से गुजरने वाली गैस पाइपलाइनें।
संदर्भ	राज्य समीक्षा (28 सितंबर) के अनुसार 38 में से 28 जिले अब सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क से जुड़े हैं और 1.52 लाख+ घरेलू PNG कनेक्शन हैं।
मुख्य तथ्य	शेष जिलों में विस्तार तेज़ करने का निर्देश, अपार्टमेंट और आवासीय कॉलोनियों पर फोकस। एक PSU अभियान के तहत इसी माह दरभंगा को पहला घरेलू PNG कनेक्शन मिला। PNG से LPG सिलेंडर पर निर्भरता घटती है और यह ठोस ईंधन से स्वच्छ है।
आगे की राह	घरों के साथ-साथ परिवहन हेतु CNG और औद्योगिक गैस को बढ़ावा दें ताकि पाइपलाइन निवेश जल्दी वसूल हो।
अवधारणा	प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा) पाइपलाइन बिहार से गुजरती है। CGD क्षेत्र PNGRB अधिनियम, 2006 के तहत PNGRB द्वारा अधिकृत होते हैं।

7. सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतानों पर MDR पर रोक से इनकार किया

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था – बैंकिंग, डिजिटल भुगतान। Prelims: UPI, NPCI, MDR।
संदर्भ	28 सितंबर 2026 को CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने UPI पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर रोक से इनकार किया और केंद्र, RBI व NPCI को नोटिस जारी किए।
मुख्य तथ्य	15 अक्टूबर 2026 से: ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट भुगतान पर 0.4%, अधिकतम ₹300। आवश्यक क्षेत्र (रेलवे, ईंधन, टेलीकॉम, बीमा, कृषि): प्रति लेन-देन सपाट ₹5। P2P ट्रांसफर और छोटे भुगतान निःशुल्क; केंद्र के अनुसार यह सेटलमेंट शुल्क है, कर नहीं।
आगे की राह	छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखें ताकि डिजिटल भुगतान की आदत न टूटे।
अवधारणा	MDR – प्रति लेन-देन व्यापारी द्वारा बैंक/भुगतान प्रदाता को दिया जाने वाला शुल्क। UPI और RuPay डेबिट पर शून्य MDR 1 जनवरी 2020 से लागू था। NPCI (स्थापना 2008) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत UPI (शुरुआत 2016) चलाता है।

15 अक्टूबर 2026 से UPI MDR का स्तर-आरेख: ₹2,000 तक और P2P निःशुल्क, सामान्य व्यापारियों पर 0.4% (अधिकतम ₹300), आवश्यक क्षेत्रों पर सपाट ₹5, वित्तीय सेवाओं पर 0.02%। — StudyForGS

8. SC ने त्रिभाषा परीक्षा छूट CBSE कक्षा VI के छात्रों तक बढ़ाई

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था – शिक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भाषा और शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान; NEP 2020। Prelims: अनुच्छेद 350A, 351; त्रिभाषा सूत्र।
संदर्भ	28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE से कहा कि 15 मई 2026 के त्रिभाषा परिपत्र के तहत कक्षा VII–IX को मिली राहत कक्षा VI को भी दी जाए।
मुख्य तथ्य	परिपत्र: कक्षा VI–IX में तीन भाषाएँ, जिनमें कम से कम दो भारतीय। राहत: छात्र तीसरी भाषा पढ़ते रहेंगे पर उसमें अनिवार्य बोर्ड परीक्षा नहीं और पदोन्नति पर रोक नहीं। याचिकाकर्ताओं ने प्रशिक्षित शिक्षकों और पुस्तकों की कमी बताई; केंद्र का दावा था कि 99% स्कूल तैयार हैं।
आगे की राह	शिक्षक भर्ती और पाठ्यपुस्तकें पहले सुनिश्चित कर चरणबद्ध लागू करें, NEP 2020 की लचीलापन भावना बनाए रखें।
अवधारणा	त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग और NEP 1968 से आया। NEP 2020 के अनुसार कम से कम तीन में से दो भाषाएँ भारतीय मूल की हों। अनु. 350A – प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा; अनु. 351 – हिंदी का विकास।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 61% बढ़कर 1,46,572 किमी हुआ

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था – आधारभूत ढाँचा)

सिलेबस से संबंध	GS-II: आधारभूत ढाँचा एवं विकास; GS-I सांख्यिकीय विश्लेषण (वृद्धि दर)। Prelims: भारतमाला, एक्सप्रेसवे।
संदर्भ	29 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार NH नेटवर्क 91,287 किमी (2014) से बढ़कर 1,46,572 किमी हो गया – 12 वर्षों में 61% वृद्धि।
मुख्य तथ्य	निर्माण गति: 11.6 किमी/दिन (2013-14) से 34 किमी/दिन – लगभग 3 गुना। भारतमाला: नियोजित 34,800 किमी में से 26,425 किमी आवंटित, 22,590 किमी निर्मित (मार्च 2026)। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (1,386 किमी) सबसे लंबा एक्सेस-नियंत्रित कॉरिडोर।
आगे की राह	लंबाई से आगे बढ़कर सड़क सुरक्षा, रखरखाव और PM गति शक्ति के तहत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दें।
अवधारणा	राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची (प्रविष्टि 23) में; NHAI की स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 से। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। बिहार से NH-19/NH-27 (पूर्व–पश्चिम) जैसे प्रमुख कॉरिडोर गुजरते हैं।

बार चार्ट: 2014 में 91,287 किमी बनाम 2025-26 में 1,46,572 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई, तथा निर्माण गति 11.6 से 34 किमी प्रतिदिन। — StudyForGS

10. देश की पहली LNG-चालित ट्रेन को साबरमती से हरी झंडी

SCI-TECHBPSC: Prelims + Mains GS-II (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका)

सिलेबस से संबंध	GS-II: S&T की भूमिका एवं प्रभाव – परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा। Prelims: LNG, DEMU, कवच।
संदर्भ	केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 सितंबर 2026 को साबरमती–पाटन मार्ग पर देश की पहली LNG-चालित (डुअल-फ्यूल) DEMU को ₹1,542 करोड़+ की परियोजनाओं के साथ हरी झंडी दी।
मुख्य तथ्य	LNG डीजल का 40% तक स्थान लेती है; प्रति पावर कार 2,200 लीटर टैंक, रेंज लगभग 222 किमी। शुरुआत से पहले 2,000 किमी से अधिक फील्ड परीक्षण। अहमदाबाद मंडल में कवच 404 किमी तक (₹411 करोड़); नया WAG-12 शेड (₹700 करोड़)।
आगे की राह	गैर-विद्युतीकृत शाखा लाइनों पर डुअल-फ्यूल इकाइयाँ चलाएँ, जबकि पूर्ण विद्युतीकरण दीर्घकालिक लक्ष्य रहे।
अवधारणा	LNG लगभग −162 °C पर ठंडी की गई प्राकृतिक गैस है, जिससे आयतन लगभग 600 गुना घटता है। DEMU = डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। कवच RDSO द्वारा विकसित स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है।

11. J&K विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय राजव्यवस्था – संघवाद)

सिलेबस से संबंध	GS-II: संघवाद, केंद्रशासित प्रदेश, राज्यों का पुनर्गठन। Prelims: अनुच्छेद 3, J&K पुनर्गठन अधिनियम 2019।
संदर्भ	28 सितंबर 2026 को J&K विधानसभा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने का आग्रह है।
मुख्य तथ्य	मतदान के दौरान भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट किया और अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव परामर्शी है; दर्जा केवल संसद कानून द्वारा बदल सकती है। J&K 31 अक्टूबर 2019 से विधानमंडल वाला UT है।
आगे की राह	दिसंबर 2023 में SC के आग्रह के अनुरूप राज्य के दर्जे का समयबद्ध रोडमैप सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा।
अवधारणा	अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत से राज्यों के गठन, परिवर्तन या नाम बदलने का अधिकार देता है। J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो UT (J&K और लद्दाख) में बाँटा। In Re Article 370 (दिसंबर 2023) में SC ने निरसन को बरकरार रखा और शीघ्रातिशीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा।

आज का डेटा पॉइंट

74%

बिहार बजट 2026-27: राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से आने वाला हिस्सा
राजस्व प्राप्तियों में 55% केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा और 18% केंद्रीय अनुदान है; अपना कर राजस्व ₹65,800 करोड़ (GSDP का मात्र 5%) है। कुल व्यय ₹3,24,925 करोड़, GSDP ₹13.1 लाख करोड़ और राजकोषीय घाटा लक्ष्य GSDP का 3% है। सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को (₹70,141 करोड़, 21.7%)।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

मखाना: भारत का 85%+ मखाना बिहार में 41,000 हेक्टेयर (2025-26) पर; मिथिला मखाना को GI टैग; 2030-31 तक 82,000 हेक्टेयर का लक्ष्य।

शतरंज ओलंपियाड: 46वाँ संस्करण समरकंद, उज्बेकिस्तान (15–27 सितंबर): भारत को रजत (ओपन) और कांस्य (महिला)।

अभ्यास वरुण: भारत–फ्रांस का 24वाँ नौसैनिक अभ्यास; INS त्रिशूल तूलों पहुँचा। 1993 में शुरू, 2001 में नाम वरुण।

DDU-GKY: 25 सितंबर को 12 वर्ष पूरे (2014 में शुरू); 18.47 लाख प्रशिक्षित, 12.43 लाख नियोजित; आयु 15–35।

FASTag पास: FASTag वार्षिक पास अगस्त 2025 में शुरुआत से अब तक 1 करोड़ पार।

विश्व हृदय दिवस: हर वर्ष 29 सितंबर को हृदय रोगों के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. सितंबर 2026 में उद्घाटित विक्टिम राइट्स सेंटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह देश का पहला ऐसा केंद्र है और पटना में स्थित है। 2. यह बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करता है। 3. इसे 24 माह की पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
BSLSA, पटना का यह केंद्र देश का पहला है, पर यह 12 माह का पायलट है, अतः कथन 3 गलत है।

Q2. उत्तर बिहार में उफान पर बह रही गंडक नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है और किस नगर के पास गंगा से मिलती है?

भीमनगर; कुरसेला
वाल्मीकिनगर; हाजीपुर
रक्सौल; बाढ़
बीरपुर; मुंगेर

उत्तर देखें

उत्तर: B
गंडक वाल्मीकिनगर (गंडक बराज का स्थल, 1959 भारत–नेपाल समझौता) में भारत में प्रवेश करती है और हाजीपुर के पास गंगा से मिलती है। भीमनगर/बीरपुर कोसी से संबंधित हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. तटबंधों के लंबे जाल के बावजूद उत्तर बिहार में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है। गंडक और कोसी बेसिन के संदर्भ में इसके कारणों की जाँच करें तथा संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का मिश्रण सुझाएँ। (BPSC Mains GS-II, 38 अंक)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: बिहार का लगभग 73% क्षेत्र बाढ़-प्रवण; नेपाल जलग्रहण। कारण: भारी गाद, तटबंध टूटना, धारा परिवर्तन, खराब जल-निकासी। संरचनात्मक: वाल्मीकिनगर/कोसी बराज, गाद निकासी (गाद प्रबंधन नीति 2026), नेपाल में ऊँचे बाँध। गैर-संरचनात्मक: नेपाल के साथ पूर्वानुमान, बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण, SDRF तैयारी, फसल बीमा। निष्कर्ष: बेसिन-स्तरीय भारत–नेपाल सहयोग।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: आज दोहराएँ: गंडक (वाल्मीकिनगर → हाजीपुर) • अनु. 39A + विक्टिम राइट्स सेंटर, पटना • विष्णुपद (अहिल्याबाई, 1787) • ₹2,000 से ऊपर UPI MDR 0.4% • NH 1,46,572 किमी • अनु. 3 और J&K राज्य का दर्जा।

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BPSC करेंट अफेयर्स — 29 September 2026