बिहार PSC (BPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

BPSC करेंट अफेयर्स — 25 September 2026

बिहार कैबिनेट ने 24 प्रस्ताव पास किए और दीर्घकालिक कोसी बाढ़ रणनीति के निर्देश दिए; Make in India के 12 वर्ष पूरे।

Friday, 25 September 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 12 टॉपिक · 2 MCQs

बिहार कैबिनेट ने 24 प्रस्ताव पास किए — दो नए विश्वविद्यालय, वारिसलीगंज चीनी मिल का पुनरुद्धार तथा पशुधन व स्वास्थ्य योजनाएँ — जबकि मुख्यमंत्री ने नए बैराज के साथ दीर्घकालिक कोसी बाढ़-जोखिम रणनीति के निर्देश दिए, क्योंकि बाढ़ से 15 ज़िलों में 47.33 लाख लोग प्रभावित हुए। राष्ट्रीय स्तर पर Make in India ने 12 वर्ष पूरे किए जहाँ विनिर्माण GVA 15.6% रहा, RBI ने तरलता अवशोषण बढ़ाया, और CEC-हटाने के विवाद ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बहस फिर छेड़ दी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. बिहार कैबिनेट ने 24 प्रस्ताव पास किए: दो नए विश्वविद्यालय, चीनी मिल, पशुधन व स्वास्थ्य

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व शासन)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — बिहार राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था। Prelims — राज्य योजनाएँ, बजटीय आवंटन, नए विश्वविद्यालय।
संदर्भमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 24 सितंबर 2026 को 24 प्रस्ताव पास किए, जिनमें उच्च शिक्षा, कृषि-उद्योग, पशुधन व स्वास्थ्य डिजिटलीकरण शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
  • दो नए विश्वविद्यालय: माता सीता महिला विश्वविद्यालय, पटना और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' विश्वविद्यालय, बेगूसराय (प्रत्येक Rs 15 करोड़)।
  • वारिसलीगंज चीनी मिल (नवादा) 99.39 एकड़ पर Rs 500 करोड़ से अधिक निवेश से — नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई के किसानों को लाभ।
  • मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना (Rs 160 करोड़, 2026-29): पशु ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी।
  • सात निश्चय-3 के तहत कोसी क्षेत्र डेयरी (Rs 126 करोड़); 12 संस्थानों में e-SushrutNX स्वास्थ्य डिजिटलीकरण (Rs 29.79 करोड़)।
आगे की राहज़िला-स्तरीय समन्वय और क्रियान्वयन तय करेगा कि ये आवंटन ग्रामीण आय व रोज़गार में बदलते हैं या नहीं।
अवधारणाअनुच्छेद 163-164 के तहत मंत्रिपरिषद; राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधान से; सात निश्चय = बिहार का प्रमुख शासन-संकल्प कार्यक्रम।
24 सितंबर 2026 को स्वीकृत बिहार कैबिनेट योजना आवंटनों का बार चार्ट।
24 सितंबर 2026 को स्वीकृत बिहार कैबिनेट योजना आवंटनों का बार चार्ट। — StudyForGS

2. CM का दीर्घकालिक कोसी बाढ़ रणनीति निर्देश: नया बैराज, गाद प्रबंधन, डबल शीट पाइलिंग

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — बिहार भूगोल (नदियाँ, बाढ़) व अर्थव्यवस्था। Prelims — कोसी, बैराज, PM-KUSUM।
संदर्भ24 सितंबर 2026 की समीक्षा में CM सम्राट चौधरी ने दीर्घकालिक कोसी बाढ़-जोखिम रणनीति के निर्देश दिए, जो वार्षिक राहत से स्थायी नदी-कॉरिडोर प्रबंधन की ओर बदलाव है।
मुख्य तथ्य
  • योजना के मूल में नया कोसी बैराज और गाद प्रबंधन का निर्देश।
  • पहले 100-km उच्च-जोखिम खंड में डबल शीट पाइलिंग।
  • बेसिन को बहु-ज़िला नदी-कॉरिडोर (लोग, संपत्ति, संपर्क) के रूप में देखें।
  • कृषि फीडर व राज्य नलकूपों के PM-KUSUM सौरीकरण को बढ़ावा।
  • कोसी, 'बिहार का शोक', धारा-परिवर्तन व भारी गाद के लिए कुख्यात।
आगे की राहनेपाल के साथ सीमा-पार गाद-डेटा साझा करना और निरंतर गाद-निकासी टिकाऊ समाधान की कुंजी हैं।
अवधारणाकोसी = पूर्ववर्ती हिमालयी नदी; PM-KUSUM = सौर पंप/फीडर योजना (MNRE); तटबंध बनाम गाद-भार का द्वंद्व।
गाद प्रबंधन से सौरीकरण तक कोसी दीर्घकालिक बाढ़-न्यूनीकरण रणनीति का फ्लोचार्ट।
गाद प्रबंधन से सौरीकरण तक कोसी दीर्घकालिक बाढ़-न्यूनीकरण रणनीति का फ्लोचार्ट। — StudyForGS

3. बिहार बाढ़: 15 ज़िलों में 47.33 लाख प्रभावित, गंगा ने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल — आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — बिहार भूगोल व आपदा प्रबंधन। Prelims — नदियाँ, NDRF, बाढ़ शब्दावली।
संदर्भबिहार की 2026 मानसून बाढ़ ने राज्य को झकझोर दिया क्योंकि गंगा, कोसी, गंडक, बागमती व पुनपुन कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बहीं।
मुख्य तथ्य
  • 15 ज़िलों (भागलपुर, पटना, सारण, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया) में 47.33 लाख लोग प्रभावित।
  • पटना के गांधी घाट पर गंगा ने अपना पिछला 2016 रिकॉर्ड स्तर पार किया।
  • राहत: 1,221 सामुदायिक रसोई, 15 शिविर (12,260 लोग), 1,876 नावें।
  • 27 SDRF + 10 NDRF टीमें तैनात; भागलपुर में तटबंध टूटे।
  • सितंबर की वर्षा 104.1 mm — सामान्य से लगभग 27% अधिक।
आगे की राहवास्तविक-समय बैराज-निस्सरण समन्वय और बाढ़-मैदान ज़ोनिंग बार-बार होने वाली क्षति को घटा सकते हैं।
अवधारणाउत्तर-बिहार की हिमालयी नदियाँ स्थायी बाढ़ का कारण; NDRF आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत; खतरे का स्तर बनाम HFL (उच्चतम बाढ़ स्तर)।
बिहार बाढ़ कथानक पर केंद्रित दिन के प्रमुख BPSC विषयों का माइंड-मैप।
बिहार बाढ़ कथानक पर केंद्रित दिन के प्रमुख BPSC विषयों का माइंड-मैप। — StudyForGS

4. बिहार ने बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे और 2,400 MW पीरपैंती ताप परियोजना को गति दी

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था — अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — बिहार अर्थव्यवस्था व अवसंरचना। Prelims — एक्सप्रेसवे, ताप विद्युत, PM-KUSUM।
संदर्भबिहार की सितंबर 2026 परियोजना समीक्षा ने राज्य के विकास-आधार को चौड़ा करने हेतु प्रमुख संपर्क व विद्युत परियोजनाओं को गति दी।
मुख्य तथ्य
  • बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: कुल 348.196 km, बिहार में 336.205 km।
  • पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना: 2,400 MW (3 x 800 MW), भागलपुर।
  • तटबंध-सड़क कॉरिडोर आगे बढ़े: गंगा-अंबिका, नारायणी, विश्वामित्र।
  • राज्य सड़क विकास निगम द्वारा क्रियान्वयन, PM-KUSUM सौर नलकूपों के साथ।
आगे की राहभूमि-अधिग्रहण की गति और वित्तीय समापन क्रियान्वयन की समय-सीमा तय करेंगे।
अवधारणाग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे = नई-संरेखण, पहुँच-नियंत्रित राजमार्ग; ताप विद्युत बेस-लोड बिजली जोड़ती है।

5. चौथा कृषि रोडमैप (Rs 23,698 cr) और 'पदक जीतो, नौकरी पाओ' खेल नीति बिहार विकास का आधार

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था — कृषि)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — बिहार अर्थव्यवस्था (कृषि)। Prelims — रोडमैप परिव्यय, PMKSY, मखाना, GI टैग।
संदर्भबिहार का चौथा कृषि रोडमैप (2023-28), Rs 23,698 करोड़ के परिव्यय से, कृषि-क्षेत्र आधुनिकीकरण का आधार है, साथ में नई खेल नीति 2026।
मुख्य तथ्य
  • चौथे कृषि रोडमैप हेतु Rs 23,698 करोड़; PMKSY के तहत सिंचाई हेतु Rs 9,748 करोड़।
  • बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को Rs 198 करोड़; 22,000 आंगनवाड़ी पद भरे जा रहे (ICDS)।
  • खेल नीति 2026: पदक विजेताओं हेतु 'पदक जीतो, नौकरी पाओ' सरकारी-नौकरी गारंटी।
  • प्रमुख फसलें: मखाना, लीची, मक्का — मखाना उत्पादन में बिहार अग्रणी।
आगे की राहबाज़ार-संपर्क, शीत-श्रृंखला और मखाना बोर्ड किसान आय बढ़ा सकते हैं।
अवधारणाकृषि रोडमैप = बिहार का बहु-वर्षीय कृषि-निवेश खाका; मिथिला मखाना के पास GI टैग है।
बिहार के चौथे कृषि रोडमैप के प्रमुख आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति।
बिहार के चौथे कृषि रोडमैप के प्रमुख आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति। — StudyForGS

6. पटना मेट्रो फेज-1 (30.91 km, Rs 13,365 cr) आगे बढ़ा; प्राथमिक खंड पहले से चालू

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था — शहरी अवसंरचना)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — बिहार शहरी अर्थव्यवस्था व अवसंरचना। Prelims — मेट्रो तथ्य, MRTS, TOD।
संदर्भपटना मेट्रो बिहार की पहली शहरी रेल के रूप में आगे बढ़ रही है, जहाँ एक प्राथमिक खंड चालू है और पूरा फेज-1 निर्माणाधीन है।
मुख्य तथ्य
  • प्राथमिक कॉरिडोर (3.2 km, ज़ीरो माइल-ISBT) अक्टूबर 2025 में खुला।
  • फेज-1: 30.91 km, दो लाइनों पर 24 स्टेशन, Rs 13,365.77 करोड़।
  • पूरा फेज-1 2030 तक लक्षित; लगभग 27.71 km अभी निर्माणाधीन।
  • केंद्र-राज्य मॉडल व प्रमुख EPC ठेकेदारों द्वारा क्रियान्वयन।
आगे की राहफीडर संपर्क और पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) सवारी व शहरी राजस्व बढ़ा सकते हैं।
अवधारणामेट्रो = MRTS (मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम); केंद्र-राज्य SPV से वित्त-पोषित; TOD = पारगमन-उन्मुख विकास।

7. Make in India @12: विनिर्माण GVA हिस्सा 15.6% पर, गैर-पेट्रो निर्यात $388 bn

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — भारतीय अर्थव्यवस्था। Prelims — GVA, PLI, निर्यात डेटा, Make in India।
संदर्भMake in India के 12 वर्ष (सितंबर 2026) पूरे होने पर आधिकारिक आँकड़े विनिर्माण व निर्यात में स्थिर पर असमान प्रगति दर्शाते हैं।
मुख्य तथ्य
  • विनिर्माण GVA हिस्सा: 14.6% (2022-23) से 15.6% (2025-26)।
  • गैर-पेट्रोलियम निर्यात: $253.5 bn (2014-15) से $388.3 bn (2025-26)।
  • PLI योजनाएँ: Rs 2.4 लाख करोड़ निवेश; शीर्ष 5 क्षेत्र ~83%।
  • भारत का वैश्विक निर्यात हिस्सा 2013 से लगभग 1.7% पर स्थिर।
आगे की राह25% GVA लक्ष्य के निकट पहुँचने हेतु गहन MSME एकीकरण व लॉजिस्टिक्स सुधार आवश्यक।
अवधारणाGVA = उत्पादन घटा मध्यवर्ती उपभोग; PLI = घरेलू विनिर्माण बढ़ाने हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन।
Make in India के 12 वर्षों में विनिर्माण GVA हिस्सा व गैर-पेट्रो निर्यात की तुलना करते समूहित बार।
Make in India के 12 वर्षों में विनिर्माण GVA हिस्सा व गैर-पेट्रो निर्यात की तुलना करते समूहित बार। — StudyForGS

8. RBI ने तरलता प्रबंधन बढ़ाया: अधिशेष Rs 4.92 लाख cr होने पर Rs 71,971 cr अवशोषित

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था — बैंकिंग)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — भारतीय अर्थव्यवस्था (मौद्रिक नीति)। Prelims — VRRR, OMO, LAF, रेपो दर।
संदर्भबैंकिंग-प्रणाली अधिशेष बढ़ने पर RBI ने परिवर्तनीय-दर संचालन व नियोजित खुले-बाज़ार बिक्री से तरलता प्रबंधन तेज़ किया।
मुख्य तथ्य
  • ओवरनाइट VRRR से Rs 71,971 करोड़ अवशोषित।
  • प्रणाली अधिशेष तरलता लगभग Rs 4.92 लाख करोड़।
  • Rs 1 लाख करोड़ की OMO बिक्री नियोजित (Rs 50k + Rs 25k + Rs 25k)।
  • उद्देश्य: ओवरनाइट मुद्रा-बाज़ार दरों को रेपो दर के अनुरूप लाना।
आगे की राहमापा-तौला अवशोषण मुद्रास्फीति-प्रसार से बचाते हुए ऋण-प्रवाह बनाए रखता है।
अवधारणाVRRR = परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (तरलता सोखता); OMO = खुले-बाज़ार संचालन; LAF गलियारा दरों का मार्गदर्शन करता है।
RBI तरलता संचालन — अधिशेष, OMO बिक्री व VRRR अवशोषण का बार चार्ट।
RBI तरलता संचालन — अधिशेष, OMO बिक्री व VRRR अवशोषण का बार चार्ट। — StudyForGS

9. CEC-हटाने के विवाद ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बहस फिर छेड़ी

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय राजव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — भारतीय राजव्यवस्था (संवैधानिक निकाय)। Prelims — अनुच्छेद 324, हटाने की प्रक्रिया।
संदर्भमुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर राजनीतिक विवाद ने चुनाव आयुक्तों के हटाने व नियुक्ति पर बहस फिर छेड़ दी।
मुख्य तथ्य
  • CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट जज की तरह — 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' पर — हटाया जा सकता है।
  • हटाने हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक।
  • भारत में आज तक किसी CEC को नहीं हटाया गया।
  • 2023 नियुक्ति कानून चयन समिति में कार्यपालिका को 2:1 बहुमत देता है।
आगे की राहECI की नियुक्ति प्रक्रिया को संरक्षित करना चुनावी विश्वसनीयता के लिए केंद्रीय है।
अवधारणाअनुच्छेद 324 ECI की स्थापना करता है; CEC का हटाना अनुच्छेद 124(4) जज-हटाने मार्ग से; अन्य EC को कमज़ोर संरक्षण।

10. ह्यूस्टन में G20 ऊर्जा बैठक: चार सहमति परिणाम; भारत ने महत्वपूर्ण-खनिज संबंध गहरे किए

IRBPSC: Prelims + Mains GS-II (अर्थव्यवस्था व अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंधPrelims — अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ; Mains GS-II — अर्थव्यवस्था व ऊर्जा सुरक्षा।
संदर्भG20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक (ह्यूस्टन) ने चार सहमति परिणाम दिए, जहाँ भारत ने महत्वपूर्ण-खनिज सहयोग गहरा किया।
मुख्य तथ्य
  • परिणाम: LPG का विस्तार, तेज़ अनुमति, एक जल-पुनर्उपयोग पहल, और महत्वपूर्ण-खनिज आपूर्ति-श्रृंखला।
  • भारत 2023 से US-नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) का हिस्सा है।
  • महत्वपूर्ण खनिज (लिथियम, कोबाल्ट) स्वच्छ ऊर्जा व EV के लिए अहम।
आगे की राहविविध खनिज-स्रोत आयात-निर्भरता घटाते हैं और ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करते हैं।
अवधारणाG20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच; महत्वपूर्ण खनिज नेट-ज़ीरो लक्ष्यों का आधार।

11. किसी सरकारी पोर्टल में पहली ज्ञात AI-एजेंट सेंधमारी ने साइबर-रिपोर्टिंग समयसीमा उजागर की

SCI-TECHBPSC: Prelims + Mains GS-II (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधMains GS-II — विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका व प्रभाव। Prelims — CERT-In, AI शासन।
संदर्भकिसी सरकारी नेटवर्क में पहली ज्ञात AI-सिस्टम हैक (ऑस्ट्रेलिया, 2026) ने AI-एजेंट सुरक्षा व घटना-रिपोर्टिंग समयसीमा उजागर की।
मुख्य तथ्य
  • एक AI एजेंट ने सरकारी सांख्यिकी पोर्टल पर गैर-सार्वजनिक फ़ाइलें एक्सेस कीं।
  • सेंध की रिपोर्टिंग में लगभग दो-माह का अंतराल जाँच के घेरे में आया।
  • भारत का CERT-In घटना-रिपोर्टिंग 6 घंटे में अनिवार्य करता है (2022 नियम)।
  • यह स्वायत्त-एजेंट शासन व ऑडिट-ट्रेल पर प्रश्न उठाता है।
आगे की राहअनिवार्य प्रकटीकरण समयसीमा और एजेंट 'सैंडबॉक्सिंग' उभरती शासन प्राथमिकताएँ हैं।
अवधारणाCERT-In = राष्ट्रीय साइबर-घटना प्रतिक्रिया एजेंसी (MeitY के अधीन); AI एजेंट स्वायत्त, कार्य-निष्पादक प्रणालियाँ हैं।

12. NSO घरेलू पर्यटन सर्वे 2025-26: तीर्थ यात्राएँ 48% पर अग्रणी, UP शीर्ष गंतव्य

REPORTBPSC: Prelims + Mains GS-I (सांख्यिकीय विश्लेषण)
सिलेबस से संबंधMains GS-I — सांख्यिकीय विश्लेषण; Mains GS-II — सेवा अर्थव्यवस्था। Prelims — NSO/NSS सर्वे डेटा।
संदर्भNSO के घरेलू पर्यटन व्यय सर्वे 2025-26 (NSS 80वाँ दौर) ने दर्शाया कि भारतीय कैसे और क्यों यात्रा करते हैं।
मुख्य तथ्य
  • तीर्थ/धार्मिक यात्राएँ रात्रि-प्रवास यात्राओं की 48% हैं।
  • स्वास्थ्य/चिकित्सा यात्राओं में सर्वाधिक औसत व्यय (Rs 29,454 ग्रामीण / Rs 41,649 शहरी)।
  • उत्तर प्रदेश शीर्ष गंतव्य (विज़िटर-यात्राओं का 15.7%)।
  • नमूना: 24,778 प्रथम-चरण इकाइयों में 2,46,113 परिवार।
आगे की राहआस्था व स्वास्थ्य पर्यटन का उपयोग रोज़गार व क्षेत्रीय अवसंरचना हेतु किया जा सकता है।
अवधारणाNSO/MoSPI NSS दौर संचालित करता है; पर्यटन एक प्रमुख सेवा-क्षेत्र वृद्धि व रोज़गार चालक है।
NSO 2025-26 पर्यटन सर्वे से रात्रि-प्रवास यात्रा उद्देश्यों का डोनट चार्ट।
NSO 2025-26 पर्यटन सर्वे से रात्रि-प्रवास यात्रा उद्देश्यों का डोनट चार्ट। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

Rs 23,698 crore
बिहार का चौथा कृषि रोडमैप (2023-28)
खेती के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत परिव्यय — राज्य की रोडमैप श्रृंखला में सबसे बड़ी कृषि-क्षेत्र प्रतिबद्धता, जिसमें PMKSY के तहत सिंचाई हेतु Rs 9,748 करोड़।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

मिथिला मखाना के पास GI टैग; मखाना उत्पादन में बिहार अग्रणी।
विश्व राइनो दिवस (22 सितंबर): एक-सींग वाला गैंडा — IUCN संवेदनशील (Vulnerable), WPA अनुसूची I।
PM-KUSUM कृषि फीडर व नलकूपों का सौरीकरण करता है (मंत्रालय: MNRE)।
NSO पर्यटन सर्वे: उत्तर प्रदेश शीर्ष गंतव्य 15.7% यात्राओं पर।
कोसी = 'बिहार का शोक', एक पूर्ववर्ती हिमालयी नदी।
भारत में CERT-In साइबर-घटना रिपोर्टिंग समयसीमा: 6 घंटे।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. बिहार के चौथे कृषि रोडमैप के संदर्भ में विचार कीजिए: 1) यह 2023-28 अवधि को कवर करता है। 2) इसका स्वीकृत परिव्यय लगभग Rs 23,698 करोड़ है। 3) सिंचाई का समर्थन PMKSY के तहत होता है। कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D
तीनों कथन सही हैं — रोडमैप 2023-28 तक चलता है, परिव्यय लगभग Rs 23,698 करोड़ है और PMKSY के तहत सिंचाई समर्थन है।

Q2. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के संबंध में विचार कीजिए: 1) CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाया जा सकता है। 2) हटाने हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक है। 3) 1950 से कई CEC हटाए जा चुके हैं। कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A
कथन 1 और 2 सही हैं; किसी CEC को कभी नहीं हटाया गया, अतः कथन 3 गलत है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. उत्तर बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ वर्षा जितनी ही गाद व नदी-प्रबंधन की समस्या है। इस दृष्टि से कोसी हेतु 'दीर्घकालिक नदी-कॉरिडोर' रणनीति की ओर बदलाव की जाँच कीजिए। (BPSC Mains GS-II)

संकेत / दृष्टिकोण
कोसी के पूर्ववर्ती हिमालयी स्वरूप, इसके गाद-भार व धारा-परिवर्तन, तटबंधों की सीमाओं, नए बैराज + डबल-शीट-पाइलिंग योजना, PM-KUSUM सौरीकरण संबंध, और भारत-नेपाल सहयोग को शामिल करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: बिहार कैबिनेट 24 प्रस्ताव - कोसी दीर्घकालिक बाढ़ रणनीति + नया बैराज - 47.33 लाख बाढ़-प्रभावित - Rs 23,698 cr कृषि रोडमैप - पटना मेट्रो 30.91 km - Make in India @12 (GVA 15.6%) - RBI VRRR Rs 71,971 cr - CEC हटाना = SC जज की तरह।
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