बिहार कैबिनेट ने गया में ₹2,520 करोड़ का विष्णुपद कॉरिडोर और नई मखाना योजना मंजूर की; भारत ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की; बिहार बाढ़ से 47.33 लाख लोग प्रभावित।
Saturday, 19 September 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs
बिहार कैबिनेट ने गया में काशी-विश्वनाथ की तर्ज पर विष्णुपद कॉरिडोर, नई मखाना विकास योजना और सोन–फल्गु नदी-जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी, जबकि रिकॉर्ड बाढ़ ने 15 ज़िलों में 47 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया। राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की और नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया, प्रधानमंत्री ने 20वें रोज़गार मेले में 51,000+ नौकरियाँ बाँटीं, और RBI ने रेपो दर 5.50% पर स्थिर रखी।
आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें
बिहार कैबिनेट ने गया में ₹2,520 करोड़ का विष्णुपद कॉरिडोर मंजूर किया।
मखाना विकास योजना को 2026-27 के लिए ₹89.79 करोड़ मिले।
बिहार बाढ़: 15 ज़िलों में 47.33 लाख लोग प्रभावित।
पटना के गांधी घाट पर गंगा ने 2016 का रिकॉर्ड स्तर पार किया।
भारत ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की; नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया।
प्रधानमंत्री ने 20वें रोज़गार मेले में 51,000+ नौकरियाँ बाँटीं।
RBI ने रेपो दर 5.50% पर तटस्थ रुख के साथ स्थिर रखी।
GST 2.0 प्रक्रिया सुधार 7 अक्टूबर को लिए जाएँगे।
भारत ने बाढ़-प्रभावित नेपाल को 9वीं वायुसेना राहत उड़ान (11 टन) भेजी।
मोदी: भारत का प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत के आधे से भी कम।
विस्तृत नोट्स
1. बिहार कैबिनेट ने गया में ₹2,520 करोड़ का विष्णुपद कॉरिडोर मंजूर किया
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था एवं शासन)
सिलेबस से संबंध
मुख्य GS-II – भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन (बिहार); प्रारंभिक – राज्य योजनाएँ, मंदिर-कॉरिडोर परियोजनाएँ, आकस्मिकता निधि।
संदर्भ
राज्य कैबिनेट ने 15 सितंबर 2026 को 17 एजेंडे मंजूर किए, जिनमें प्रमुख है गया के विष्णुपद मंदिर के चारों ओर काशी-विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर।
मुख्य तथ्य
विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, गया: ₹2,520 करोड़, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मॉडल पर आधारित।
क्रियान्वयन बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा; इसमें घाट, बहुमंज़िला पार्किंग, एलिवेटेड पाथवे व धर्मशालाएँ शामिल।
राज्य आकस्मिकता निधि से ₹1,000 करोड़ की निकासी स्वीकृत।
गया–बोधगया आस्था-पर्यटन सर्किट को बढ़ावा।
आगे की राह
आस्था-पर्यटन कॉरिडोर बिहार की तीर्थ-अर्थव्यवस्था को गहरा कर सकते हैं और स्थानीय रोज़गार व आतिथ्य माँग पैदा कर सकते हैं।
अवधारणा
राज्य की आकस्मिकता निधि – अनुच्छेद 267(2); मंदिर-कॉरिडोर मॉडल की शुरुआत काशी विश्वनाथ, वाराणसी में हुई।
बिहार कैबिनेट की वित्तीय मंज़ूरियों का बार चार्ट: विष्णुपद कॉरिडोर ₹2,520 करोड़, सोन-फल्गु लिंक ₹996 करोड़, आकस्मिकता निधि ₹1,000 करोड़, मखाना योजना ₹89.79 करोड़। — StudyForGS
2. मखाना योजना और सोन–फल्गु नदी-जोड़ो को मंजूरी
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं कृषि)
सिलेबस से संबंध
मुख्य GS-II – बिहार अर्थव्यवस्था, कृषि एवं भूगोल; प्रारंभिक – GI फसलें, नदी-जोड़ो, बजट।
संदर्भ
इसी कैबिनेट बैठक में नई मखाना विकास योजना का परिव्यय और इंद्रपुरी बैराज से पानी लेने वाली नदी-जोड़ो परियोजना मंजूर की गई।
मुख्य तथ्य
मखाना विकास योजना 2026-27: ₹89.79 करोड़ परिव्यय।
सोन–फल्गु नदी-जोड़ो: ₹996.05 करोड़, इंद्रपुरी बैराज इनटेक वेल से 11 किमी पाइपलाइन।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयल पाम): ₹2.10 करोड़ (2026-27)।
भारत का अधिकांश मखाना बिहार में उगता है; मिथिला मखाना को GI टैग (2022) प्राप्त है।
आगे की राह
मूल्य-संवर्धन, एक समर्पित मखाना बोर्ड और GI ब्रांडिंग किसानों की आय बढ़ा सकते हैं और सुपरफूड का निर्यात बढ़ा सकते हैं।
अवधारणा
GI टैग – वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999; मखाना (फॉक्स-नट/Euryale ferox) मिथिला क्षेत्र के तालाबों में उगता है।
मखाना मूल्य-श्रृंखला का ऊर्ध्वाधर फ्लोचार्ट: तालाब खेती, कटाई व प्रसंस्करण, मखाना बोर्ड व GI टैग, मूल्य-संवर्धन व स्टार्ट-अप, बाज़ार व अधिक किसान आय। — StudyForGS
3. बिहार बाढ़: गंगा ने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा, 47.33 लाख प्रभावित
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल एवं आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंध
मुख्य GS-II – बिहार भूगोल, नदियाँ एवं बाढ़ प्रबंधन; प्रारंभिक – नदियाँ, बैराज, NDRF/SDRF।
संदर्भ
सितंबर की भीषण बाढ़ से 15 ज़िलों में 47 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
मुख्य तथ्य
15 ज़िलों (भागलपुर, पटना, सारण, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, बक्सर) में 47.33 लाख लोग प्रभावित।
पटना के गांधी घाट पर गंगा ने 2016 का रिकॉर्ड पार किया; गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक व पुनपुन ख़तरे के निशान से ऊपर।
तटबंधों का रखरखाव, गाद प्रबंधन और कोसी पर भारत-नेपाल समन्वय टिकाऊ बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय हैं।
अवधारणा
कोसी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है; NDRF, NDMA (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005) के अधीन कार्य करता है।
बिहार बाढ़ 2026 पर स्टैट-टाइल पंक्ति: 47.33 लाख प्रभावित, 15 ज़िले, 1,221 रसोई, 1,876 नावें, 27+10 SDRF/NDRF टीमें, 12,260 शिविरों में। — StudyForGS
4. बिहार की 125-दिन रोज़गार गारंटी और नई कल्याण पहल
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन एवं कल्याण)
सिलेबस से संबंध
मुख्य GS-II – बिहार में शासन एवं कल्याण योजनाएँ; प्रारंभिक – प्रमुख राज्य योजनाएँ।
संदर्भ
राज्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री, के नेतृत्व में रोज़गार और नागरिक-सेवा योजनाओं का विस्तार कर रहा है।
मुख्य तथ्य
'विकसित बिहार' रोज़गार गारंटी: 125 दिन का अकुशल कार्य सालाना, 38 ज़िलों में।
कल्याण योजनाएँ: महिला सुरक्षा हेतु 'पुलिस दीदी', वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल संपत्ति पंजीकरण, सैटेलाइट टाउनशिप व हेली-पर्यटन।
सम्राट चौधरी15 अप्रैल 2026 (भाजपा) से मुख्यमंत्री हैं।
नदियों व जलाशयों में गाद प्रबंधन हेतु जल-संसाधन नीति भी मंजूर।
आगे की राह
मनरेगा और कौशल कार्यक्रमों के साथ समन्वय ग्रामीण आजीविका बढ़ा सकता है और पलायन रोक सकता है।
अवधारणा
मनरेगा, 2005100 दिन के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देता है; राज्य अपने कोष से अतिरिक्त दिन जोड़ सकते हैं।
5. UDAN, ईंट-भट्ठा निपटान व जेल-भूमि पर पेट्रोल पंप मंजूर
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (प्रशासन एवं राज्य अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
मुख्य GS-II – राज्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था; प्रारंभिक – विमानन एवं प्रशासनिक योजनाएँ।
संदर्भ
बड़ी परियोजनाओं के अलावा कैबिनेट ने प्रशासनिक व आर्थिक उपायों का एक समूह मंजूर किया।
मुख्य तथ्य
राज्य में संशोधित UDAN क्षेत्रीय-संपर्क विमानन योजना का क्रियान्वयन।
ईंट-भट्ठा संचालकों के बकाया के लिए एकमुश्त निपटान योजना।
4 स्थानों पर जेल-भूमि पर पेट्रोल-पंप संचालन की अनुमति।
नए खनन-क्षेत्र नियम मंजूर।
आगे की राह
बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क (UDAN) और लघु-उद्योग राहत बिहार में संतुलित क्षेत्रीय विकास को गति दे सकते हैं।
अवधारणा
UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) – 2016 में शुरू क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान को किफ़ायती बनाने हेतु।
6. डॉक्टरों की कमी दूर करने हेतु 366 मेडिकल फैकल्टी पद मंजूर
BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (स्वास्थ्य एवं शिक्षा)
सिलेबस से संबंध
मुख्य GS-II – बिहार में स्वास्थ्य एवं शिक्षा शासन; प्रारंभिक – संस्थाएँ एवं भर्ती।
संदर्भ
चिकित्सा शिक्षा को मज़बूत करने हेतु कैबिनेट ने राज्य कॉलेजों में बड़ी फैकल्टी-भर्ती को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 366 सहायक-प्रोफेसर पद (संविदा आधार)।
डेंटल कॉलेजों में प्रोफेसर व व्याख्याता पदों हेतु फैकल्टी भर्ती।
पटना पैरावेट स्कूल (पशु-चिकित्सा विज्ञान) में 4 अनुदेशक व 2 लिपिकीय पद।
शिक्षण क्षमता और स्वास्थ्य सेवा में सुधार का लक्ष्य।
आगे की राह
फैकल्टी रिक्तियाँ भरना MBBS सीट विस्तार और बेहतर सार्वजनिक-स्वास्थ्य परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है।
अवधारणा
चिकित्सा शिक्षा का नियमन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) करता है, जिसने 2020 में MCI का स्थान लिया।
7. भारत ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की; नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया
IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)
सिलेबस से संबंध
प्रारंभिक – अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन एवं समूह; मुख्य GS-II – भारत के विदेश संबंध एवं आर्थिक कूटनीति।
संदर्भ
भारत ने अपनी 2026 अध्यक्षता में भारत मंडपम, नई दिल्ली (12–13 सितंबर 2026) में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।
मुख्य तथ्य
थीम: 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण'।
11 सदस्य: भारत, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE व इंडोनेशिया।
नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया – वैश्विक-शासन व WTO सुधार तथा स्थानीय-मुद्रा व्यापार (कोई साझा मुद्रा नहीं) पर 140-पैराग्राफ की सहमति।
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की।
आगे की राह
BRICS भारत को बहुध्रुवीय व्यवस्था और सुधारित बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने का मंच देता है, साथ ही विभिन्न गुटों से संतुलन बनाए रखता है।
अवधारणा
BRIC शब्द 2001 में; BRICS 2010 से; न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में; भारत ने 2026 में अध्यक्षता की।
2026 के 11 BRICS सदस्यों का डोनट चार्ट, केंद्र में 'BRICS 2026, 11 सदस्य, नई दिल्ली'। — StudyForGS
8. प्रधानमंत्री ने 20वें रोज़गार मेले में 51,000+ नौकरियाँ बाँटीं
POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन एवं रोज़गार)
सिलेबस से संबंध
प्रारंभिक – प्रमुख केंद्रीय योजनाएँ व संवैधानिक पद; मुख्य GS-II – शासन एवं रोज़गार सृजन।
संदर्भ
प्रधानमंत्री मोदी ने 19 सितंबर 2026 को 20वें रोज़गार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 51,000+ नियुक्ति-पत्र वितरित किए।
मुख्य तथ्य
20वें रोज़गार मेले में 51,000+ नियुक्ति-पत्र वितरित।
ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने DDU-GKY 2.0 के तहत लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त किया।
युवाओं के कौशल व सैन्य सेवा हेतु अग्निपथ योजना को रेखांकित किया गया।
आगे की राह
निरंतर सार्वजनिक भर्ती के साथ कौशल (DDU-GKY, अग्निपथ) युवा-रोज़गार चुनौती से निपटने में मदद कर सकते हैं।
अवधारणा
DDU-GKY – ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्लेसमेंट-आधारित कौशल योजना; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त।
स्टैट-टाइल: 51,000+ नियुक्ति-पत्र (20वाँ रोज़गार मेला), 34,000 ग्रामीण युवा (DDU-GKY 2.0), 125 दिन कार्य (विकसित बिहार), 366 मेडिकल फैकल्टी पद। — StudyForGS
9. GST 2.0: प्रक्रिया सुधार 7 अक्टूबर को परिषद में
ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंध
प्रारंभिक – GST एवं अप्रत्यक्ष कर; मुख्य GS-II – भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजकोषीय संघवाद।
संदर्भ
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि GST परिषद7 अक्टूबर 2026 को 'GST 2.0' के तहत प्रक्रिया सुधारों पर विचार करेगी।
मुख्य तथ्य
फ़ोकस: ई-इनवॉइसिंग का विस्तार (कंपोज़िशन डीलरों सहित) और इनपुट-टैक्स-क्रेडिट (ITC) नियमों का युक्तिकरण।
दर-युक्तिकरण चरण के बाद; इसे अभी GST 2.0 बताया गया, 3.0 नहीं।
GST 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के ज़रिए लागू हुआ।
GST परिषदअनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
आगे की राह
सरल अनुपालन और कम स्लैब कर-आधार बढ़ा सकते हैं और छोटे व्यवसायों की लागत घटा सकते हैं।
अवधारणा
GST परिषद में केंद्र के पास 1/3 और राज्यों के पास 2/3 मत होते हैं; निर्णय हेतु 3/4 भारित बहुमत आवश्यक।
10. भारत ने बाढ़-प्रभावित नेपाल को 9वीं वायुसेना राहत उड़ान भेजी
IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (पड़ोस एवं आपदा कूटनीति)
सिलेबस से संबंध
प्रारंभिक – भारत–नेपाल संबंध; मुख्य GS-II – पड़ोसी-प्रथम नीति एवं HADR।
संदर्भ
भारत ने 19 सितंबर 2026 को बाढ़-प्रभावित नेपाल को अपनी नौवीं वायुसेना राहत उड़ान भेजी, 'पड़ोसी प्रथम' को सुदृढ़ करते हुए।
मुख्य तथ्य
9वीं IAF राहत उड़ान में 11 टन दवाइयाँ, तंबू व स्वच्छता किट भेजे गए।
यह भारत के मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) प्रयासों का हिस्सा है।
वही हिमालयी नदी-तंत्र नेपाल और बिहार (कोसी/गंडक) दोनों की बाढ़ को जन्म देता है।
यह 'पड़ोसी प्रथम' नीति और 'वसुधैव कुटुम्बकम' को दर्शाता है।
आगे की राह
संयुक्त भारत-नेपाल नदी व बाढ़ प्रबंधन साझा भेद्यता को स्थायी सहयोग में बदल सकता है।
अवधारणा
HADR भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रमुख स्तंभ है; हवाई राहत हेतु IAF प्रमुख एजेंसी है।
11. ISRO पहले मानवरहित गगनयान मिशन की तैयारी में
SCI-TECHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंध
प्रारंभिक – अंतरिक्ष मिशन एवं एजेंसियाँ; मुख्य GS-II – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका व प्रभाव।
संदर्भ
ISRO पहले मानवरहित गगनयान (G1) परीक्षण उड़ान की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत में है, इसके प्रमुख ने पुष्टि की।
मुख्य तथ्य
गगनयान भारत का पहला मानव-अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।
मानवरहित G1 उड़ान ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्र' को ले जाएगी।
मानवयुक्त मिशन 2027 के आसपास अपेक्षित; ISRO प्रमुख वी. नारायणन।
यह श्रीहरिकोटा (SDSC SHAR) से मानव-रेटेड LVM3 पर उड़ान भरेगी।
आगे की राह
सफलता भारत को स्वतंत्र रूप से मनुष्यों को अंतरिक्ष भेजने वाला चौथा देश बनाएगी, जिससे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
अवधारणा
ISRO की स्थापना 1969 में; LVM3 = लॉन्च व्हीकल मार्क-3, भारत का सबसे भारी परिचालन रॉकेट।
आज का डेटा पॉइंट
5.50%
RBI रेपो दर (स्थिर) RBI ने नीतिगत रेपो दर 5.50% पर तटस्थ रुख के साथ बनाए रखी है। वास्तविक GDP FY26 में 6.8% और FY27 में 6.6% अनुमानित, CPI मुद्रास्फीति लगभग 2.6% (FY26)। GST 2.0 प्रक्रिया सुधार 7 अक्टूबर 2026 को परिषद में जाएँगे।
प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर
कोसी नदी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है।
मिथिला मखाना को 2022 में GI टैग मिला।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2026: भारत 131वें स्थान पर; आइसलैंड शीर्ष पर।
BRICS में हालिया विस्तार के बाद अब 11 सदस्य हैं।
गगनयान की मानवरहित उड़ान ह्यूमनॉइड 'व्योममित्र' को ले जाएगी।
GST परिषदअनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न
Q1. बिहार कैबिनेट द्वारा हाल ही में मंजूर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर किस ज़िले में स्थित है?
नालंदा
गया
रोहतास
भागलपुर
उत्तर देखें
उत्तर: B ₹2,520 करोड़ का यह कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर, गया के विष्णुपद मंदिर का विकास करेगा।
Q2. 18वें BRICS शिखर सम्मेलन (2026) के बारे में विचार करें: 1) इसकी मेज़बानी भारत ने नई दिल्ली में की। 2) सदस्यों ने नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया। 3) एक साझा BRICS मुद्रा शुरू की गई। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: A भारत ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की और सदस्यों ने नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया; कोई साझा मुद्रा शुरू नहीं हुई – ध्यान स्थानीय-मुद्रा व्यापार पर था।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
Q. "बिहार की आवर्ती बाढ़ जितनी भूगोल की समस्या है उतनी ही जल प्रबंधन की।" कोसी–गंडक नदी-तंत्र के संदर्भ में चर्चा करें और उपाय सुझाएँ।
संकेत / दृष्टिकोण
हिमालयी उद्गम के उच्च तलछट भार, तटबंध टूटने, भारत-नेपाल बैराज समन्वय, गाद प्रबंधन, आर्द्रभूमि/जल-निकासी पुनरुद्धार और 2026 की बाढ़ आँकड़ों (47.33 लाख प्रभावित) को शामिल करें।
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