बिहार PSC (BPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

BPSC करेंट अफेयर्स — 6 September 2026

गंगा ने पटना का सर्वकालिक बाढ़ रिकॉर्ड तोड़ा, बिहार के 11 ज़िलों में 16.85 लाख प्रभावित; राज्य कैबिनेट ने 27 प्रस्ताव पास किए; इसरो का EOS-05 GSLV-F17 से कक्षा में।

Sunday, 6 September 2026 · IST · बिहार + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

बिहार की सबसे बड़ी खबर—गंगा पटना में अपने 2016 के सर्वकालिक उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गई; 11 ज़िलों में 16.85 लाख से अधिक लोग प्रभावित और बड़े पैमाने पर NDRF/SDRF राहत अभियान जारी। राज्य कैबिनेट ने अलग से 27 प्रस्ताव पास किए—स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2030-31 तक बढ़ाई और नगर निकायों हेतु ₹9,169 करोड़ मंज़ूर। राष्ट्रीय स्तर पर इसरो ने EOS-05 इमेजिंग उपग्रह GSLV-F17 से प्रक्षेपित किया, नए राष्ट्रीय लेखा में GDP आधार वर्ष 2022-23 किया गया, और भारत बिश्केक में 26वें SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. गंगा ने पटना का सर्वकालिक बाढ़ रिकॉर्ड तोड़ा; बिहार में 16.85 लाख प्रभावित

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल व आपदा प्रबंधन)
सिलेबस से संबंधबिहार भूगोल (नदियाँ व बाढ़ क्षेत्र), आपदा प्रबंधन; प्रारंभिक: HFL, नदी तंत्र।
संदर्भगंगा पटना में अपने सर्वकालिक उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गई, तटवर्ती बस्तियाँ जलमग्न हुईं और कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने से बिहार का इस वर्ष का सबसे बड़ा राहत अभियान शुरू हुआ।
मुख्य तथ्य
  • 11 ज़िलों में 16.85 लाख लोग प्रभावित — पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, अररिया।
  • गांधी घाट (पटना) पर गंगा 50.53 मी पहुँची, पिछले HFL 50.52 मी (अगस्त 2016) से ऊपर; 50.62 मी तक पहुँचने का अनुमान।
  • 50 प्रखंड201 ग्राम पंचायत प्रभावित; सितंबर वर्षा 60.8 मिमीसामान्य से 69% अधिक
  • राहत: 858 नाव, 27 SDRF टीमें, 7 NDRF दल, 38 सामुदायिक रसोई, 12,300 पॉलिथीन शीट।
  • गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन व घाघरा भी खतरे के निशान से ऊपर।
आगे की राहबार-बार आने वाली बाढ़ रोकने हेतु कोसी-मेची लिंक, व्यवस्थित गाद-निष्कासन व रीयल-टाइम पूर्वानुमान में तेज़ी लाई जाए और भारत-नेपाल जल सहयोग मज़बूत हो।
अवधारणाHFL (उच्चतम बाढ़ स्तर) किसी स्थल पर दर्ज अधिकतम जल स्तर है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़-प्रवण राज्य है — उत्तर बिहार की ~76% आबादी हिमालयी नदियों से बाढ़ के ख़तरे में रहती है; कोसी को 'बिहार का शोक' कहते हैं।
गांधी घाट व पंडारक पर 2026 की गंगा बाढ़ के स्तर की पिछले रिकॉर्ड से तुलना करता बार चार्ट, साथ में राहत-संसाधन स्टैट-टाइल पंक्ति।
गांधी घाट व पंडारक पर 2026 की गंगा बाढ़ के स्तर की पिछले रिकॉर्ड से तुलना करता बार चार्ट, साथ में राहत-संसाधन स्टैट-टाइल पंक्ति। — StudyForGS

2. बिहार कैबिनेट ने 27 प्रस्ताव पास किए; स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2030-31 तक बढ़ा

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था, शासन व बिहार अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधराज्य कार्यपालिका व शासन, कल्याण योजनाएँ, राजकोषीय संघवाद; प्रारंभिक: योजनाएँ व आवंटन।
संदर्भपटना में बिहार कैबिनेट ने शिक्षा, डिजिटल शासन, उद्योग, स्वास्थ्य व शहरी वित्त से जुड़े 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए।
मुख्य तथ्य
  • स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) बढ़ी; ₹4 लाख तक ऋण।
  • 16वें वित्त आयोग के तहत सभी नगर निगमों को मूल + प्रदर्शन अनुदान के रूप में ₹9,169 करोड़
  • पेपरलेस शासन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹2.75 करोड़ के साथ ई-कैबिनेट प्रणाली स्वीकृत।
  • 25 एकड़ पर अरवल में नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल; ₹49.80 करोड़ से नेहरू पथ (पटना) चौड़ीकरण।
  • ₹14.79 करोड़ बकरी पालन सहकारी संघ (सात निश्चय-3); बिहार संग्रहालय को ₹40 करोड़ अनुदान।
आगे की राहसमय पर वितरण व निगरानी ही तय करेगी कि ये व्यय ज़मीन पर रोज़गार, बेहतर नागरिक सेवाओं व कौशल में बदलें।
अवधारणामुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद (अनु. 163-164) विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 16वाँ वित्त आयोग (अनु. 280) 2026-31 हेतु हस्तांतरण की सिफ़ारिश करता है।
योजनावार बिहार कैबिनेट के प्रमुख वित्तीय आवंटनों का डोनट चार्ट।
योजनावार बिहार कैबिनेट के प्रमुख वित्तीय आवंटनों का डोनट चार्ट। — StudyForGS

3. बिहार व झारखंड ने 25 वर्ष पुराना सोन जल विवाद सुलझाया; बिहार को 5.75 MAF

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार भूगोल व अंतरराज्यीय नदियाँ)
सिलेबस से संबंधनदी जल बंटवारा, सिंचाई, अंतरराज्यीय संबंध; प्रारंभिक: सोन बेसिन, इंद्रपुरी बैराज।
संदर्भबिहार व झारखंड ने सोन नदी के जल-बंटवारे हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2000 के विभाजन से चला आ रहा 25 वर्ष पुराना विवाद समाप्त हुआ।
मुख्य तथ्य
  • 1973 बाणसागर समझौते के 7.75 MAF में बिहार को 5.75 MAF व झारखंड को 2 MAF
  • बिहार के रोहतास स्थित इंद्रपुरी बैराज का पूर्ण संचालन संभव।
  • मगध क्षेत्र (बिहार) व पलामू व गढ़वा (झारखंड) हेतु नई सिंचाई का रास्ता खुला।
  • सोन गंगा की एक प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी है, जो मनेर (पटना) के पास मिलती है।
  • दक्षिण-पश्चिम बिहार में सिंचाई विस्तार की पुरानी बाधा दूर।
आगे की राहसंयुक्त बेसिन प्रबंधन व अस्तरित (लाइन्ड) नहरें सुनिश्चित सिंचाई बढ़ा सकती हैं और भविष्य के अंतरराज्यीय टकराव को घटा सकती हैं।
अवधारणाअंतरराज्यीय नदी जल विवाद अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (अनु. 262) द्वारा शासित होते हैं। 1 MAF = दस लाख एकड़-फुट जल।
बिहार (5.75 MAF) व झारखंड (2 MAF) के बीच सोन जल आवंटन का बार चार्ट।
बिहार (5.75 MAF) व झारखंड (2 MAF) के बीच सोन जल आवंटन का बार चार्ट। — StudyForGS

4. महिला रोज़गार योजना के तहत 21 लाख से अधिक महिलाओं को ₹10,000 DBT

SOCIETYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था, शासन व महिला सशक्तिकरण)
सिलेबस से संबंधमहिला-केंद्रित कल्याण, स्वयं सहायता समूह, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; प्रारंभिक: योजना विशेषताएँ।
संदर्भमुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत राज्य ने सूक्ष्म-उद्यम शुरू करने हेतु 21 लाख से अधिक महिलाओं को सीधे ₹10,000 का बीज अनुदान अंतरित किया।
मुख्य तथ्य
  • महिला SHG (जीविका दीदी) सदस्यों को DBT से ₹10,000 एकमुश्त बीज अनुदान।
  • लाभार्थी आगे ₹2 लाख तक का सूक्ष्म-उद्यम ऋण व कौशल प्रशिक्षण पा सकती हैं।
  • राज्यभर में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बड़े आधार को कवर करने का लक्ष्य।
  • बिहार के मज़बूत जीविका ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह नेटवर्क पर आधारित।
  • महिला श्रम-बल भागीदारी व ग्रामीण आजीविका बढ़ाने का प्रयास।
आगे की राहसहयोग, बाज़ार-संपर्क व ऋण-पहुँच ही तय करेगी कि बीज अनुदान टिकाऊ उद्यमों में बदलें।
अवधारणाDBT लाभ सीधे बैंक खातों में भेजता है, जिससे रिसाव घटता है। बिहार की जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना) SHG-आधारित प्रमुख गरीबी-उन्मूलन मॉडल है।
महिला रोज़गार योजना का तीन-चरणीय फ़्लोचार्ट: बीज अनुदान, सूक्ष्म-उद्यम ऋण व कौशल प्रशिक्षण।
महिला रोज़गार योजना का तीन-चरणीय फ़्लोचार्ट: बीज अनुदान, सूक्ष्म-उद्यम ऋण व कौशल प्रशिक्षण। — StudyForGS

5. बरौनी लैंड बैंक: बिहार के औद्योगिक विस्तार हेतु 700 एकड़ मंज़ूर

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था व औद्योगीकरण)
सिलेबस से संबंधऔद्योगिक नीति, लैंड बैंक, बिहार में रोज़गार सृजन; प्रारंभिक: औद्योगिक केंद्र।
संदर्भकैबिनेट ने बिहार के औद्योगिक लैंड बैंक के विस्तार हेतु मल्हीपुर, बरौनी (बेगूसराय) की 700 एकड़ सरकारी भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की।
मुख्य तथ्य
  • निवेश आकर्षित करने हेतु बरौनी में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ चिह्नित।
  • बरौनी में पहले से बड़ा रिफ़ाइनरी, तापीय विद्युत व उर्वरक परिसर है।
  • नए रोज़गार सृजन व उत्तर बिहार में विनिर्माण को स्थापित करने का लक्ष्य।
  • निवेशकों को तैयार भूखंड देने की व्यापक लैंड-बैंक रणनीति का हिस्सा।
  • बिहार की औद्योगिक व निवेश-प्रोत्साहन नीति के तहत प्रयासों का पूरक।
आगे की राहलैंड बैंक को चालू कारख़ानों में बदलने हेतु प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, एकल-खिड़की मंज़ूरी व कुशल-श्रम आपूर्ति महत्वपूर्ण हैं।
अवधारणालैंड बैंक पूर्व-अधिग्रहीत, भार-मुक्त सरकारी भूमि का भंडार है जो परियोजना विलंब घटाने हेतु उद्योगों को दिया जाता है — राज्य औद्योगिक नीतियों का केंद्र।

6. मिथिला मखाना: बिहार का GI-टैग सुपरफूड बढ़ती कृषि अर्थव्यवस्था का आधार

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I व GS-II (बिहार कृषि, संस्कृति व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधबिहार की कृषि व बागवानी, GI टैग, खाद्य प्रसंस्करण; प्रारंभिक: बिहार के GI उत्पाद।
संदर्भमुख्यतः मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला मखाना (फॉक्स नट) बिहार के कृषि विविधीकरण व खाद्य-प्रसंस्करण योजनाओं का एक उच्च-मूल्य नक़दी फ़सल बना हुआ है।
मुख्य तथ्य
  • मिथिला मखाना को 2022 में GI (भौगोलिक संकेत) टैग मिला।
  • भारत के अधिकांश मखाना का उत्पादन बिहार में, मुख्यतः दरभंगा, मधुबनी व पूर्णिया में।
  • प्रोटीन-समृद्ध सुपरफूड जो निर्यात व मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण को बढ़ावा देता है।
  • मखाना अनुसंधान व ब्रांडेड, पैकेज्ड उत्पादों हेतु समर्पित प्रयास से समर्थित।
  • शाही लीचीकतरनी चावल के साथ बिहार की GI/कृषि विशेषताओं का हिस्सा।
आगे की राहकोल्ड चेन, यंत्रीकृत पॉपिंग व ब्रांडिंग किसानों की आय बढ़ा सकती है और बिहार को वैश्विक मखाना केंद्र बना सकती है।
अवधारणाGI टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक मूल के उन उत्पादों की पहचान करता है जिनके गुण उसी स्थान से जुड़े हों, जो वस्तु भौगोलिक संकेत (पंजीकरण व संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत संरक्षित हैं।

7. नया राष्ट्रीय लेखा: GDP आधार वर्ष 2022-23; पहली तिमाही वृद्धि 7.8%

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय अर्थव्यवस्था व सांख्यिकीय विश्लेषण)
सिलेबस से संबंधराष्ट्रीय आय, GDP मापन, मूल्य सूचकांक; प्रारंभिक: आधार वर्ष, PPI बनाम WPI।
संदर्भराष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2026 ने भारत के वृद्धि-मापन को बदल दिया, आधार वर्ष संशोधित किया व प्रमुख मूल्य सूचकांक बदले।
मुख्य तथ्य
  • GDP आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 संशोधित।
  • थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)
  • नए सूचकांक — IIP का नवीनीकरण व बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक (BkSPI)
  • पहली तिमाही वित्त वर्ष 2026-27: वास्तविक GDP वृद्धि 7.8%, नाममात्र 10.3%
  • 2022-24 हेतु अंतिम व 2025-26 हेतु अनंतिम अनुमान शामिल।
आगे की राहआधुनिक आधार वर्ष व PPI सेवाओं व नई-अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को बेहतर दर्शाते हैं, पर तुलना हेतु सुसंगत बैक-सीरीज़ ज़रूरी है।
अवधारणाआधार वर्ष वास्तविक (स्थिर-मूल्य) GDP की गणना हेतु संदर्भ वर्ष है; PPI उत्पादकों के विक्रय मूल्यों में औसत परिवर्तन मापता है, जबकि WPI लेन-देन-चरण पर आधारित है।
आधार-वर्ष संशोधन सहित भारत की पहली तिमाही वित्त वर्ष 2026-27 की वास्तविक बनाम नाममात्र GDP वृद्धि का बार चार्ट।
आधार-वर्ष संशोधन सहित भारत की पहली तिमाही वित्त वर्ष 2026-27 की वास्तविक बनाम नाममात्र GDP वृद्धि का बार चार्ट। — StudyForGS

8. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ज़िला जज सेवानिवृत्ति आयु 62 करने को कहा

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (भारतीय राजव्यवस्था व न्यायपालिका)
सिलेबस से संबंधअधीनस्थ न्यायपालिका, न्यायिक सुधार, लंबित मामले; प्रारंभिक: जजों की सेवानिवृत्ति आयु।
संदर्भCJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने रिकॉर्ड लंबित मामलों को घटाने हेतु राज्यों को ज़िला जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य
  • सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 करने का निर्देश, 60 पर उपयुक्तता समीक्षा के अधीन।
  • पृष्ठभूमि: ज़िला अदालतों में 5.18 करोड़ मामले लंबित।
  • सात राज्य पहले ही सहमत — कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि।
  • शेष राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्णय हेतु दो सप्ताह
  • अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को बनाए रखने व रिक्तियाँ घटाने का लक्ष्य।
आगे की राहलंबित मामलों में वास्तविक कमी हेतु उच्च सेवानिवृत्ति आयु के साथ तेज़ भर्ती, अधिक अदालतें व डिजिटलीकरण ज़रूरी है।
अवधारणाज़िला न्यायपालिका का प्रशासन उच्च न्यायालय करते हैं (अनु. 233-237)। उच्च न्यायालय के जज 62 व सर्वोच्च न्यायालय के जज 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।

9. इसरो ने GSLV-F17 से EOS-05 इमेजिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया

SCI-TECHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (विज्ञान व प्रौद्योगिकी की भूमिका व प्रभाव)
सिलेबस से संबंधअंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन, प्रक्षेपण यान; प्रारंभिक: इसरो मिशन व यान।
संदर्भइसरो ने GSLV-F17 से EOS-05 पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, जिससे आठ माह का प्रक्षेपण अंतराल समाप्त हुआ।
मुख्य तथ्य
  • GSLV-F17 ने 2,367 किग्रा उपग्रह को उप-भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया।
  • भूस्थिर कक्षा (~36,000 किमी) में भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह
  • 19वाँ GSLV मिशन व श्रीहरिकोटा से 107वाँ प्रक्षेपण।
  • नियोजित नौ-वर्षीय परिचालन आयु।
  • पूर्व की दो PSLV असफलताओं के बाद आठ माह का अंतराल समाप्त।
आगे की राहभू-इमेजिंग आपदा प्रतिक्रिया, कृषि व सीमा सुरक्षा हेतु लगभग निरंतर निगरानी संभव बनाती है — एक रणनीतिक क्षमता छलांग।
अवधारणाभूस्थिर उपग्रह ~36,000 किमी पर पृथ्वी के घूर्णन के अनुरूप परिक्रमा करता है, अतः एक ही क्षेत्र पर बना रहता है — निरंतर इमेजिंग हेतु आदर्श। GSLV स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का प्रयोग करता है।
EOS-05 मिशन के आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति: द्रव्यमान, कक्षा ऊँचाई, GSLV उड़ान संख्या व मिशन आयु।
EOS-05 मिशन के आँकड़ों की स्टैट-टाइल पंक्ति: द्रव्यमान, कक्षा ऊँचाई, GSLV उड़ान संख्या व मिशन आयु। — StudyForGS

10. भारत बिश्केक में 26वें SCO शिखर सम्मेलन में शामिल; बिश्केक घोषणापत्र स्वीकृत

IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध व सामयिक घटनाएँ)
सिलेबस से संबंधभारत व बहुपक्षीय समूह, क्षेत्रीय सुरक्षा; प्रारंभिक: SCO सदस्य व शिखर सम्मेलन।
संदर्भबिश्केक (किर्गिज़स्तान) में 26वें SCO शिखर सम्मेलन ने समूह की 25वीं वर्षगाँठ दर्ज की, जहाँ भारत ने आतंकवाद व कनेक्टिविटी पर अपने पुराने रुख दोहराए।
मुख्य तथ्य
  • बिश्केक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर; एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी सेंटर स्वीकृत।
  • ग्रीन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर ढाँचा (2026-2030) व नशा-रोधी केंद्र नियम स्वीकृत।
  • रूसी व चीनी के साथ अंग्रेज़ी को SCO की आधिकारिक भाषा बनाया गया।
  • भारत ने 'आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं' व संप्रभुता-प्रथम कनेक्टिविटी पर ज़ोर दिया।
  • SCO के 10 पूर्ण सदस्य; 2026-27 हेतु पाकिस्तान अध्यक्ष।
आगे की राहSCO में भारत की सक्रियता यूरेशियाई कनेक्टिविटी व आतंक-विरोधी लक्ष्यों को संतुलित करती है और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करती है।
अवधारणाSCO (शंघाई सहयोग संगठन), स्थापना 2001, एक यूरेशियाई राजनीतिक-सुरक्षा-आर्थिक समूह है; भारत 2017 में पूर्ण सदस्य बना। इसकी सुरक्षा शाखा RATS है।
केंद्रीय बिश्केक नोड से निकलते 26वें SCO शिखर सम्मेलन के परिणामों का माइंड-मैप।
केंद्रीय बिश्केक नोड से निकलते 26वें SCO शिखर सम्मेलन के परिणामों का माइंड-मैप। — StudyForGS

11. UN ने पेरिस के 1.5°C लक्ष्य के टूटने की आशंका जताई

ENVIRONMENTBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II व सामयिकी (पर्यावरण व जलवायु)
सिलेबस से संबंधजलवायु परिवर्तन, पेरिस समझौता, वैश्विक शासन; प्रारंभिक: तापमान लक्ष्य, UNEP।
संदर्भएक UNEP रिपोर्ट ने औपचारिक रूप से माना कि पेरिस का 1.5°C ताप-सीमा लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में टूटने की संभावना है।
मुख्य तथ्य
  • वर्तमान तापन पूर्व-औद्योगिक आधार से लगभग 1.4°C ऊपर।
  • मौजूदा नीतियों के तहत सदी के अंत तक तापन 2.6°C तक पहुँच सकता है।
  • नया फ़ॉलबैक ढाँचा: ओवरशूट 1.8°C पर सीमित कर फिर कार्बन निष्कासन बढ़ाना।
  • एक दशक के अतिरिक्त तापन को उलटने में 50+ वर्ष लग सकते हैं।
  • जलवायु वार्ता व NDC अद्यतन से पहले तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
आगे की राहओवरशूट व उसके नुक़सान को सीमित करने हेतु तेज़ उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय विस्तार व विश्वसनीय कार्बन-निष्कासन मार्ग ज़रूरी हैं।
अवधारणापेरिस समझौता (2015) तापन को 2°C से काफ़ी नीचे, आदर्शतः 1.5°C रखने का प्रयास करता है। ओवरशूट का अर्थ है किसी सीमा को अस्थायी रूप से पार कर फिर नेट-नेगेटिव उत्सर्जन से वापस लाना।

आज का डेटा पॉइंट

₹9,169 crore
बिहार के नगर निकायों हेतु 16वें वित्त आयोग का अनुदान (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31)
राज्य कैबिनेट द्वारा सभी नगर निगमों हेतु मूल + प्रदर्शन अनुदान के रूप में स्वीकृत — बिहार के शहरी निकायों को अब तक के सबसे बड़े हस्तांतरणों में से एक, जिसका लक्ष्य जल, स्वच्छता व नागरिक अवसंरचना है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

गंगा ने पटना के गांधी घाट पर अपना पिछला सर्वकालिक HFL 50.52 मी (2016) पार किया।
इसरो का EOS-05 GSLV-F17 से गया — यह 19वीं GSLV मिशन व श्रीहरिकोटा से 107वां प्रक्षेपण।
राष्ट्रीय लेखा आधार वर्ष 2011-12 → 2022-23; WPI की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)
सोन नदी समझौता: 1973 बाणसागर के 7.75 MAF में बिहार को 5.75 MAF, झारखंड को 2 MAF
26वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक (किर्गिज़स्तान) में; 2026-27 में पाकिस्तान अध्यक्ष।
सुप्रीम कोर्ट ने 5.18 करोड़ लंबित मामलों के बीच ज़िला जज सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 करने को कहा।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. बिहार–झारखंड जल-बंटवारा समझौते के संदर्भ में हाल में चर्चित इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर बना है?

  1. कोसी
  2. गंडक
  3. सोन
  4. बागमती
उत्तर देखें
उत्तर: C
इंद्रपुरी बैराज रोहतास ज़िले में सोन नदी पर स्थित है। 2026 का बिहार–झारखंड समझौता, जिसमें बिहार को 5.75 MAF मिला, इसके पूर्ण संचालन व मगध क्षेत्र में सिंचाई को संभव बनाता है।

Q2. 2026 में जारी भारत के संशोधित राष्ट्रीय लेखा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें: 1. GDP का आधार वर्ष 2022-23 किया गया। 2. उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का स्थान लिया। कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न 1 न 2
उत्तर देखें
उत्तर: C
नए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2026 ने आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 किया और WPI के स्थान पर PPI लाया, साथ ही बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक जैसे नए सूचकांक भी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. 2026 की गंगा बाढ़ ने बिहार की नदी प्रणालियों की संरचनात्मक भेद्यता को फिर उजागर किया है। बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ के कारणों की विवेचना करें तथा एक सतत बाढ़-प्रबंधन रणनीति सुझाएं। (BPSC मुख्य GS-II)

संकेत / दृष्टिकोण
उत्तर बिहार की हिमालयी नदियाँ (कोसी 'बिहार का शोक', गंडक, बागमती), भारी गाद, नेपाल से जल-प्रवाह, तटबंध विफलता व जल-निकासी अवरोध पर चर्चा करें; गाद-निष्कासन/ड्रेजिंग, कोसी-मेची लिंक, बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग, रीयल-टाइम पूर्वानुमान व भारत-नेपाल सहयोग सुझाएं।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: गंगा ने पटना का 2016 रिकॉर्ड (50.52 मी) तोड़ा — 16.85 लाख प्रभावित; कैबिनेट ने 27 प्रस्ताव पास किए; EOS-05 GSLV-F17 से; GDP आधार वर्ष अब 2022-23; सोन समझौते से बिहार को 5.75 MAF।
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