UPPSC करेंट अफेयर्स 5 November 2026 — उत्तर प्रदेश

आज के उत्तर प्रदेश संस्करण की शुरुआत अयोध्या के 10वें दीपोत्सव, फॉरेंसिक वैज्ञानिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र और ₹1,500 करोड़ की उज्ज्वला रिफिल सहायता से होती है। मुख्य खंड में चार लिंक एक्सप्रेसवे (~322 किमी), ₹1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल-ज़ोन योजना, UP AI मिशन, SAF नीति और हाल के कैबिनेट निर्णय शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कैबिनेट की ऊर्जा-भंडारण व VISTAR स्वीकृतियाँ, अग्निपथ विस्तार और दो-संतान नियम पर सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ शामिल है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

अयोध्या का 10वाँ दीपोत्सव (5–7 नवंबर) — सरयू तट पर 33 लाख दीयों का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री ने राज्य फॉरेंसिक लैब हेतु UPPSC से चयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए।
1.89 करोड़ परिवारों को ₹1,500 करोड़ उज्ज्वला रिफिल सहायता — 2026-27 में 2 मुफ्त रिफिल।
चार लिंक एक्सप्रेसवे: ~322 किमी, ₹17,542.06 करोड़, UPEIDA द्वारा EPC मोड में।
सरदार पटेल कौशल-ज़ोन योजना: ₹1,725 करोड़, 9 ज़ोन, सभी 75 जिले।
UP-AIM का लक्ष्य 5 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण और हर जिले में AI केंद्र।
SAF नीति-2026, नोडल एजेंसी UPNEDA; 3 माह की कर ब्याज माफी योजना।
PM MITRA पार्क (1,000 एकड़, लखनऊ–हरदोई), IIT-K साइबर SOC, मैनपुरी सैनिक स्कूल हेतु भूमि।
केंद्रीय कैबिनेट: 92 GWh भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ VGF; VISTAR ₹4,371.10 करोड़।
अग्निवीर: नियमित न होने वाले 75% को 2 वर्ष और सेवा; दो-संतान नियम का निर्णय SC ने बड़ी पीठ को सौंपा।

विस्तृत नोट्स

1. अयोध्या का 10वाँ दीपोत्सव आज से — सरयू तट पर 33 लाख दीयों का लक्ष्य

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I (संस्कृति) | GS-V (उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन)

सिलेबस से संबंध	GS-I: भारतीय संस्कृति, मेले एवं त्योहार \| GS-V: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन \| GS-VI: उत्तर प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था
संदर्भ	राज्य सरकार का प्रमुख प्रकाश पर्व आज अयोध्या में शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा, दीपावली (8 नवंबर) की पूर्व संध्या तक।
मुख्य तथ्य	दीपोत्सव का 10वाँ संस्करण: 5–7 नवंबर 2026; इसकी शुरुआत 2017 में 1.71 लाख दीयों से हुई थी। लक्ष्य: राम की पैड़ी और सरयू घाटों के ~2 किमी क्षेत्र में 33 लाख मिट्टी के दीये; लगभग 34,000 स्वयंसेवक। पिछले संस्करण (2025) में दो गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड बने: 26.17 लाख दीये और 2,128 लोगों द्वारा एक साथ सरयू आरती। राम की पैड़ी पर विशेष मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम; मंदिरों की सजावट, भीड़, यातायात व स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष ध्यान।
आगे की राह	दीपोत्सव 'उत्सव-आधारित पर्यटन' का आदर्श उदाहरण है — इसके रिकॉर्ड, सरयू घाटों और उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन सर्किट (अयोध्या–प्रयागराज–वाराणसी) पर प्रश्न संभावित हैं।
अवधारणा	अयोध्या सरयू (घाघरा) नदी के दाहिने तट पर स्थित है; राम की पैड़ी नदी पर बने घाटों की एक श्रृंखला है।

अयोध्या दीपोत्सव में जलाए गए दीयों का बार चार्ट — 2017 में 1.71 लाख से 2025 में 26.17 लाख तक, 2026 का लक्ष्य 33 लाख। — StudyForGS

2. मुख्यमंत्री ने राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं हेतु UPPSC से चयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

UP-GOVERNANCEUPPSC: Mains GS-II (शासन) | GS-III (आंतरिक सुरक्षा) | GS-V

सिलेबस से संबंध	GS-II: भर्ती एवं लोक सेवाएँ \| GS-III: पुलिस सुधार, आपराधिक न्याय \| GS-V: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था प्रशासन
संदर्भ	5 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री UPPSC के माध्यम से चयनित वैज्ञानिक अधिकारियों के नए बैच को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं।
मुख्य तथ्य	अधिकारी राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में कार्य करेंगे — मुख्यमंत्री ने इसे तेज़ और साक्ष्य-आधारित विवेचना से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक लैब 4 (2017 से पहले) से बढ़कर 12 हो गईं, 6 और निर्माणाधीन हैं (राज्य आँकड़े, नवंबर 2025)। नवंबर 2025 में गोरखपुर में ₹72.78 करोड़ की A-श्रेणी क्षेत्रीय FSL इमारत का लोकार्पण हुआ। BNSS, 2023 के तहत 7 वर्ष या अधिक दंड वाले अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक जाँच अनिवार्य है।
आगे की राह	नए आपराधिक कानूनों के लिए फॉरेंसिक क्षमता सबसे बड़ी बाधा है; अधिक लैब और स्टाफ से दोषसिद्धि दर बढ़ेगी और स्वीकारोक्ति पर निर्भरता घटेगी।

3. दीपावली से पहले 1.89 करोड़ परिवारों को ₹1,500 करोड़ की उज्ज्वला रिफिल सहायता

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (कल्याणकारी योजनाएँ) | GS-VI

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमजोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ, DBT \| GS-VI: उत्तर प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र एवं महिला सशक्तिकरण
संदर्भ	लोक भवन, लखनऊ (4 नवंबर) में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रिफिल सहायता जारी की।
मुख्य तथ्य	1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों के लिए ₹1,500 करोड़ जारी। 2026-27 में दो मुफ्त रिफिल (राज्य कैबिनेट द्वारा 9 अक्टूबर को स्वीकृत) — एक दीपावली पर, एक होली पर। सिलेंडर बुक कर खरीदने के बाद राशि DBT से पंजीकृत महिला लाभार्थी के खाते में; e-KYC आवश्यक। PMUY की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी।
आगे की राह	अब कनेक्शन नहीं, रिफिल की वहनीयता ही स्वच्छ ईंधन अपनाने की असली कसौटी है; महिलाओं को DBT से परिवार में उनकी आर्थिक भूमिका भी मज़बूत होती है।

चार आँकड़ा टाइल: 4 नवंबर 2026 को ₹1,500 करोड़ जारी, 1.89 करोड़ पात्र परिवार, 2026-27 में 2 मुफ्त रिफिल, महिला लाभार्थी को DBT से भुगतान। — StudyForGS

4. चार लिंक एक्सप्रेसवे (~322 किमी, ₹17,542 करोड़) — बुंदेलखंड और जेवर को राज्य के एक्सप्रेसवे ग्रिड से जोड़ेंगे

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (अवसंरचना) | GS-VI (उत्तर प्रदेश अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना — सड़कें \| GS-VI: उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे एवं औद्योगिक गलियारे, क्षेत्रीय संतुलन
संदर्भ	उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चार ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के लिए डेवलपर तय किए, जिसकी घोषणा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने की।
मुख्य तथ्य	झाँसी लिंक (~106 किमी), फर्रुखाबाद लिंक (~90.9 किमी), जेवर लिंक (~74 किमी) और आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल लिंक (50.94 किमी)। कुल ~322 किमी, लागत ₹17,542.06 करोड़, पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित; कार्यदायी संस्था UPEIDA। EPC मोड; ठेकेदार प्रत्येक सड़क का 5 वर्ष रखरखाव करेंगे; पूर्ण करने का लक्ष्य 3 वर्ष। जेवर लिंक नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र को सेवा देगा; झाँसी लिंक से बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
आगे की राह	लिंक सड़कें अलग-अलग एक्सप्रेसवे को एक नेटवर्क में बदलती हैं — पिछड़े क्षेत्रों में नोड, लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक गलियारों की यही पूर्व-शर्त है।
अवधारणा	EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन): परियोजना का वित्त सरकार देती है; ठेकेदार डिज़ाइन व निर्माण करता है — ठेकेदार पर टोल या ट्रैफिक जोखिम नहीं।

चार लिंक एक्सप्रेसवे का क्षैतिज बार चार्ट: झाँसी ~106 किमी, फर्रुखाबाद ~90.9 किमी, जेवर ~74 किमी, आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल 50.94 किमी। — StudyForGS

5. ₹1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार ज़ोन योजना — सभी 75 जिलों के लिए 9 ज़ोन

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (रोजगार, कौशल) | GS-VI

सिलेबस से संबंध	GS-III: मानव संसाधन विकास, रोजगार \| GS-VI: उत्तर प्रदेश में कौशल विकास एवं युवा रोजगार
संदर्भ	कैबिनेट ने 9 अक्टूबर को स्वीकृति दी और 31 अक्टूबर (सरदार पटेल की 151वीं जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस) को लोक भवन में शुभारंभ हुआ।
मुख्य तथ्य	परिव्यय ₹1,725 करोड़, अवधि 3 वर्ष; हब-एंड-स्पोक मॉडल पर 9 ज़ोन, सभी 75 जिले शामिल। चरण-1 के केंद्र: लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, झाँसी (शिलान्यास हुआ; पोर्टल शुरू)। AI, रोबोटिक्स, डेटा साइंस तथा भारतीय/विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम; 18 मंडल मुख्यालयों पर 10–25 एकड़ के परिसर प्रस्तावित। क्रियान्वयन DBFOT या सरकारी संस्थानों से; निजी साझेदारों को वायबिलिटी गैप फंडिंग।
आगे की राह	उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है; कौशल को प्लेसमेंट सेल और औद्योगिक क्लस्टरों से जोड़ना जनसांख्यिकीय लाभांश को रोजगार में बदलने की कुंजी है।
अवधारणा	DBFOT = डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर, एक PPP मॉडल जिसमें निजी साझेदार वित्त जुटाकर परिसंपत्ति चलाता है और बाद में सरकार को सौंपता है।

उत्तर प्रदेश के जिलों का मानचित्र जिसमें चरण-1 के पाँच कौशल-ज़ोन केंद्र — लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और झाँसी — कार्यदायी संस्थाओं सहित दर्शाए गए हैं। — StudyForGS

6. उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) और सरकारी खरीद हेतु स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) | GS-VI (उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-III: IT, AI एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, स्टार्टअप \| GS-VI: उत्तर प्रदेश की IT नीति एवं नवाचार तंत्र
संदर्भ	हाल के कैबिनेट पैकेज (39 प्रस्ताव) में UP-AIM और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना-2026 को मंज़ूरी मिली।
मुख्य तथ्य	UP-AIM IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र सोसाइटी है। लक्ष्य: 100+ AI उपयोग-मामले (25–30 का विस्तार), 100 AI स्टार्टअप को सहायता, 5 लाख युवाओं का प्रशिक्षण, 50,000 फॉरवर्ड-डिप्लॉयड AI पेशेवर। सभी 75 जिलों में AI केंद्र, GPU-आधारित UP AI स्टैक और AI ट्रस्ट एवं एश्योरेंस फ्रेमवर्क। स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना-2026: UP स्टार्टअप मिशन द्वारा संचालित UP स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस, जिससे विभाग राज्य में पंजीकृत स्टार्टअप से खरीद कर सकेंगे।
आगे की राह	सरकार 'पहले खरीदार' के रूप में स्टार्टअप की बाज़ार-पहुँच की समस्या हल करती है, जबकि जिला AI केंद्र डिजिटल लाभ को NCR और लखनऊ से आगे फैलाने का प्रयास हैं।

माइंड-मैप जिसके केंद्र में UP-AIM और छह लक्ष्य: 100+ AI उपयोग-मामले, 100 AI स्टार्टअप, 5 लाख युवाओं का प्रशिक्षण, 50,000 फॉरवर्ड-डिप्लॉयड AI पेशेवर, सभी 75 जिलों में AI केंद्र, UP AI स्टैक व ट्रस्ट फ्रेमवर्क। — StudyForGS

7. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नीति-2026, कर ब्याज माफी योजना और मॉडल भवन विनियम

UP-ECONOMYUPPSC: Mains GS-III (ऊर्जा, अर्थव्यवस्था) | GS-VI (उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति)

सिलेबस से संबंध	GS-III: नवीकरणीय ऊर्जा, निवेश मॉडल \| GS-VI: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं राजकोषीय नीति
संदर्भ	इसी कैबिनेट पैकेज में हरित ईंधन, कर बकाया और भवन-अनुमति सरलीकरण से जुड़े सुधार भी शामिल हैं।
मुख्य तथ्य	UP SAF विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026: स्टांप शुल्क व नेट SGST प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी, 10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट। नोडल एजेंसी UPNEDA; नीति 5 वर्ष (या नई नीति आने तक) प्रभावी। ब्याज माफी योजना-2026: पुराने कानूनों (सेल्स टैक्स अधिनियम, 1948 से VAT अधिनियम, 2008) के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज/दंड माफी हेतु 3 माह की अवधि। मॉडल भवन विनियम, 2026 औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में नक्शा व भूखंड स्वीकृति को सरल बनाते हैं।
आगे की राह	विशाल कृषि-अवशेष आधार के साथ उत्तर प्रदेश फसल अवशेष को जेट ईंधन में बदल सकता है — पराली जलाना घटेगा और नया हरित विनिर्माण बाज़ार मिलेगा।
अवधारणा	SAF बायोमास, अपशिष्ट तेल या कैप्चर किए गए कार्बन से बना जेट ईंधन है; अंतरराष्ट्रीय उड़ानों हेतु भारत के सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य 1% (2027) और 2% (2028) हैं।

8. कैबिनेट ने 22 प्रस्ताव पारित किए: PM MITRA पार्क डेवलपर, IIT-K साइबर SOC, मैनपुरी सैनिक स्कूल हेतु भूमि

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II/GS-III | GS-V एवं GS-VI

सिलेबस से संबंध	GS-II: राज्य कार्यपालिका के निर्णय \| GS-III: वस्त्र, साइबर सुरक्षा \| GS-VI: उत्तर प्रदेश के जिलों में उद्योग एवं अवसंरचना
संदर्भ	27 अक्टूबर की कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में परियोजनाएँ स्वीकृत कीं — मानचित्र आज की उत्तर प्रदेश खबरों के स्थान दर्शाता है।
मुख्य तथ्य	लखनऊ और हरदोई में 1,000 एकड़ पर PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क हेतु मास्टर डेवलपर चुना जाएगा। IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर; PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्वीकृत। मैनपुरी में सैनिक स्कूल हेतु 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क; माध्यमिक, संस्कृत एवं बेसिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस उपचार। प्रयागराज में उच्च न्यायालय अधिकारियों हेतु 845 आवास; झाँसी और ललितपुर में गोदामों हेतु निःशुल्क भूमि; UP अंतर्देशीय जलमार्ग पोत नियम-2026।
आगे की राह	PM MITRA का 'फार्म-टू-फाइबर-टू-फैशन' क्लस्टर उत्तर प्रदेश के हथकरघा-वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित कर सकता है; साइबर SOC बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी मामलों का उत्तर है।
अवधारणा	PM MITRA: 2023 में घोषित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क — तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (लखनऊ–हरदोई) में।

उत्तर प्रदेश के जिलों का लोकेटर मानचित्र जिसमें आज की खबरों के स्थान — अयोध्या, लखनऊ, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, झाँसी, ललितपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर भदोही और गोरखपुर — अंकित हैं। — StudyForGS

9. केंद्रीय कैबिनेट: 92 GWh ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़, ₹4,371 करोड़ की VISTAR सांख्यिकी योजना

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था, ऊर्जा)

सिलेबस से संबंध	GS-III: ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, सांख्यिकी तंत्र \| GS-II: न्याय वितरण
संदर्भ	4 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए कई योजनाओं को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग। VISTAR (₹4,371.10 करोड़): 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण (पहले 43), सेवा एवं असंगठित क्षेत्र के नए सूचकांक, और ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक 8वीं आर्थिक गणना। लिथियम और निकल प्रसंस्करण हेतु ₹2,814 करोड़ पूँजीगत सहायता। बलात्कार एवं बाल यौन शोषण मामलों के लिए 850 फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय 2031 तक जारी।
आगे की राह	भंडारण से सौर बिजली सूर्यास्त के बाद भी उपयोगी बनती है; VISTAR के जिला-स्तरीय आँकड़े उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अनुमान के बजाय जिलेवार योजना बनाने में मदद करेंगे।

4 नवंबर 2026 को स्वीकृत केंद्रीय कैबिनेट परिव्यय का बार चार्ट: ऊर्जा भंडारण VGF ₹14,500 करोड़, VISTAR ₹4,371 करोड़, महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण ₹2,814 करोड़। — StudyForGS

10. अग्निपथ में बदलाव: नियमित न होने वाले 75% अग्निवीरों को 2 वर्ष विस्तार का विकल्प

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-III (सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-III: सुरक्षा बल एवं उनका दायित्व \| GS-II: सरकारी नीतियाँ
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट (4 नवंबर) ने अग्निवीरों के लिए दूसरी सेवा अवधि को मंज़ूरी दी; उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्णय का स्वागत किया।
मुख्य तथ्य	प्रारंभिक 4 वर्ष की सेवा जारी; योग्यता के आधार पर 25% का नियमित सेवा हेतु चयन। शेष 75% 2 अतिरिक्त वर्ष की स्वैच्छिक सेवा चुन सकेंगे। दूसरी अवधि में अधिक वेतन, बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज और संचयी वरिष्ठता; 6 वर्ष बाद अग्निवीर नियमित भर्ती हेतु आवेदन कर सकेंगे।
आगे की राह	उत्तर प्रदेश सेना में भर्ती होने वालों के सबसे बड़े समूहों में है; लंबी सेवा से प्रशिक्षण का प्रतिफल और सेवा-उपरांत रोजगार-क्षमता बढ़ेगी।

11. सर्वोच्च न्यायालय: स्थानीय चुनावों में दो-संतान नियम अप्रासंगिक; 2003 का निर्णय बड़ी पीठ को सौंपा

POLITYUPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था, स्थानीय शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: पंचायती राज, मौलिक अधिकार \| GS-I: जनसंख्या \| GS-V: उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति
संदर्भ	स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े मामले में न्यायालय ने कहा कि घटती प्रजनन दर ने दंडात्मक दो-संतान कानूनों को अप्रासंगिक बना दिया है।
मुख्य तथ्य	इस नियम को सही ठहराने वाला 2003 का निर्णय (जावेद बनाम हरियाणा राज्य) बड़ी पीठ को भेजा गया। कई राज्यों में दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत/नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत की TFR 2.0 (NFHS-5) — प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम; उत्तर प्रदेश की TFR 2.4, सर्वाधिक में से एक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021–30 चुनावी प्रतिबंध के बजाय प्रोत्साहन पर आधारित है।
आगे की राह	यह मामला परखेगा कि क्या जनसंख्या लक्ष्य चुनाव लड़ने के अधिकार पर रोक को उचित ठहरा सकते हैं — उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनावों के लिए अहम बहस।

आज का डेटा पॉइंट

₹1,500 crore

उज्ज्वला रिफिल सहायता जारी (उत्तर प्रदेश)
1.89 करोड़ परिवारों के लिए; 2026-27 में दो मुफ्त रिफिल (दीपावली और होली)।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

नामकरण: भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही किया गया (उत्तर प्रदेश कैबिनेट, अक्टूबर 2026)।

खेल: सुहास एल.वाई. (IAS; सचिव, उत्तर प्रदेश खेल विभाग) ने एशियाई पैरा खेल 2026 में पुरुष एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन में कांस्य जीता।

चुनाव: सभी 403 विधानसभा सीटों हेतु बूथ पुनर्गठन स्वीकृत — 1,73,730 मतदान केंद्रों पर मतदान।

नियम: नदी पोतों के नियमन हेतु UP अंतर्देशीय जलमार्ग पोत नियम-2026 लागू।

परंपरा: वाराणसी के धन्वंतरि निवास में 326 वर्ष पुरानी धनतेरस परंपरा इस सप्ताह निभाई जाएगी।

नीति: ब्याज माफी योजना-2026: 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने कर बकाये हेतु 3 माह की अवधि।

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत निम्नलिखित लिंक एक्सप्रेसवे में से कौन-सा सबसे लंबा है?

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे
आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर देखें

उत्तर: B
झाँसी लिंक ~106 किमी है, इसके बाद फर्रुखाबाद (~90.9 किमी), जेवर (~74 किमी) और आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल लिंक (50.94 किमी); कुल ~322 किमी, लागत ₹17,542.06 करोड़।

Q2. उत्तर प्रदेश की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार ज़ोन योजना के संदर्भ में विचार कीजिए: 1. इसका परिव्यय तीन वर्षों में ₹1,725 करोड़ है। 2. यह नौ ज़ोनों के माध्यम से सभी 75 जिलों को कवर करती है। 3. झाँसी प्रथम चरण के केंद्रों में शामिल है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों कथन सही हैं: 3 वर्ष हेतु ₹1,725 करोड़, 75 जिलों के लिए 9 हब-एंड-स्पोक ज़ोन, और चरण-1 के केंद्र लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर व झाँसी में।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. "एक्सप्रेसवे और कौशल ज़ोन उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था तभी बना सकते हैं जब विकास बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक पहुँचे।" हाल की राज्य पहलों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (200 शब्द, GS-VI)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता। मुख्य भाग: लिंक एक्सप्रेसवे (झाँसी, आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल), झाँसी व गोरखपुर में कौशल ज़ोन, PM MITRA पार्क, बुंदेलखंड में गोदाम; कमियाँ — भूमि, जल, कुशल श्रम, अंतिम छोर तक उद्योग। निष्कर्ष: गलियारा + क्लस्टर + कौशल दृष्टिकोण।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: दीपोत्सव 10वाँ संस्करण: 33 लाख दीयों का लक्ष्य | 4 लिंक एक्सप्रेसवे ~322 किमी, ₹17,542 करोड़ | कौशल ज़ोन ₹1,725 करोड़, 9 ज़ोन | UP-AIM: 5 लाख AI-प्रशिक्षित | उज्ज्वला ₹1,500 करोड़ → 1.89 करोड़ परिवार

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