UPPSC करेंट अफेयर्स — 3 November 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में यूपी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की, वहीं नए आदेश से लगभग 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय (₹17,646–₹39,000) संशोधित हुआ। KMS 2026-27 के लिए धान खरीद 65 लाख टन लक्ष्य के साथ शुरू हो गई है, और इस सप्ताह की बड़ी खबरों में चार लिंक एक्सप्रेसवे (₹17,542 करोड़) तथा छह यूपी शहरों से गुजरने वाले उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की मंज़ूरी शामिल है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• यूपी: सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण, गोंडा में घोषणा (2 नवंबर)।
• लगभग 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय ₹17,646–₹39,000 प्रतिमाह संशोधित।
• धान खरीद शुरू: लक्ष्य 65 LMT, MSP ₹2,441/क्विंटल, 48 घंटे में DBT।
• कैबिनेट ने 4 लिंक एक्सप्रेसवे (~322 किमी, ₹17,542 करोड़) मंज़ूर किए, बुंदेलखंड हेतु झाँसी लिंक सहित।
• आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज होकर उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंज़ूरी।
• ₹1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार ज़ोन योजना 5 पायलट ज़िलों से शुरू।
• यूपी के नवंबर बिजली बिलों पर रिकॉर्ड 9.17% FPPAS राहत।
• गोरखपुर: ₹1,375 करोड़ की परियोजनाएँ, 38 MLD STP वाले गोड़धोइया नाला फेज़-1 सहित।
• केंद्र ने VB-G RAM G शिकायत नियम अधिसूचित किए: 7 दिन में जाँच, 15 दिन बाद एस्केलेशन।
• रक्षा मंत्रालय ने 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट हेतु ₹53,866.50 करोड़ के सौदे किए (GRSE 5, GSL 3)।

विस्तृत नोट्स

1. यूपी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण

UP-GOVERNANCEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ, आरक्षण, सुरक्षा बल; GS-V: यूपी प्रशासन व भर्ती नीति
संदर्भ	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नवंबर 2026 को गोंडा के छपिया क्षेत्र के तेजपुर गाँव में घोषणा की।
मुख्य तथ्य	4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को अधिसूचित सीधी भर्ती पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण। लिखित या शारीरिक परीक्षा नहीं; चिकित्सा मानक और पद की पात्रता लागू रहेगी; अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। पदों में पुलिस कांस्टेबल, PAC, घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डर, वन, अग्निशमन सेवा और परिवहन प्रवर्तन कांस्टेबल शामिल हैं। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ₹520.83 करोड़ की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।
आगे की राह	क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर (SC/ST/OBC/EWS) श्रेणियों के आर-पार लागू होता है — यह प्रारंभिक परीक्षा का प्रिय अंतर है; यह केंद्र की अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवाओं के राज्य-स्तरीय पुनर्वास से भी जोड़ता है।
अवधारणा	क्षैतिज बनाम ऊर्ध्वाधर आरक्षण: ऊर्ध्वाधर कोटा (SC/ST/OBC/EWS) अलग खंड हैं; क्षैतिज कोटा (महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्व अग्निवीर) प्रत्येक ऊर्ध्वाधर खंड के भीतर समायोजित होते हैं (इंद्रा साहनी, 1992; सौरव यादव, 2020)।

2. लगभग 2.72 लाख आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय संशोधित: ₹17,646 से ₹39,000 प्रतिमाह

UP-GOVERNANCEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II/GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: श्रम, रोज़गार; GS-VI: यूपी अर्थव्यवस्था व श्रम कल्याण
संदर्भ	सचिवालय प्रशासन विभाग ने सोमवार शाम (2 नवंबर 2026) आदेश जारी किया, जो 2 सितंबर 2026 से प्रभावी है।
मुख्य तथ्य	चार श्रेणियाँ: ₹39,000 / ₹21,947 / ₹19,446 / ₹17,646 प्रतिमाह। श्रेणी 2-4 को पहले से 1.5 गुना तक वेतन; जो पहले से अधिक पा रहे हैं, उनका वेतन नहीं घटेगा। 18% GST का भार राज्य वहन करेगा; एजेंसी सेवा शुल्क की सीमा 7% (UPCOS शुल्क 1%)। सितंबर का एरियर अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर 2026 में मिलेगा।
आगे की राह	राज्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा अब आउटसोर्सिंग से चलता है; उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा (EPF/ESI) और विनियमित निगम मॉडल ठेकेदार-शोषण घटाते हैं — यह GS-III/GS-VI का विषय है।
अवधारणा	वेतन संहिता, 2019 चार वेतन कानूनों को समाहित करती है और राष्ट्रीय न्यूनतम आधार वेतन का प्रावधान करती है; राज्य इससे ऊपर न्यूनतम वेतन तय करते हैं।

3. KMS 2026-27 के लिए धान खरीद 65 लाख टन लक्ष्य के साथ शुरू

UP-AGRICULTUREUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: MSP, खरीद, खाद्य सुरक्षा; GS-VI: यूपी कृषि
संदर्भ	पूर्वी यूपी और लखनऊ मंडलों में खरीद 1 नवंबर 2026 से शुरू हुई और 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।
मुख्य तथ्य	लक्ष्य 65 LMT, पिछले सत्र की 62 LMT खरीद से अधिक। MSP ₹2,441/क्विंटल (सामान्य) और ₹2,461/क्विंटल (ग्रेड-A); उतराई, छनाई व सफ़ाई हेतु अतिरिक्त ₹20/क्विंटल। भुगतान DBT से 48 घंटे में; 8 एजेंसियों द्वारा लगभग 4,500 केंद्र। पंजीकरण राज्य खाद्य एवं रसद पोर्टल पर; टोल-फ्री हेल्पलाइन 18001800150।
आगे की राह	सुनिश्चित MSP खरीद और त्वरित DBT भुगतान पूर्वी यूपी में बिचौलियों को मजबूरी में बिक्री रोकते हैं, जहाँ छोटी जोतें अधिक हैं।
अवधारणा	MSP की घोषणा केंद्र CACP की सिफ़ारिश पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए करता है; राज्य विकेंद्रीकृत या केंद्रीय खरीद मॉडल से खरीद करते हैं।

5. कैबिनेट ने ₹17,542 करोड़ के चार लिंक एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना; GS-VI: यूपी एक्सप्रेसवे व क्षेत्रीय विकास (बुंदेलखंड)
संदर्भ	यूपी कैबिनेट (27 अक्टूबर 2026) ने 22 प्रस्ताव मंज़ूर किए; मुख्य निर्णय राज्य द्वारा पूर्ण वित्तपोषित लगभग 322 किमी लिंक एक्सप्रेसवे का है।
मुख्य तथ्य	फर्रुखाबाद लिंक (~90.9 किमी), आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल लिंक (50.94 किमी), झाँसी लिंक (~106 किमी) और जेवर लिंक (~74 किमी)। झाँसी लिंक से बुंदेलखंड की पहुँच बढ़ेगी; जेवर लिंक नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र को जोड़ेगा। क्रियान्वयन UPEIDA द्वारा EPC मोड पर; 3 वर्ष में पूर्ण; ठेकेदार 5 वर्ष तक रखरखाव करेंगे। इसी बैठक में: IIT कानपुर के C3iHub से साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर, PM MITRA पार्क के मास्टर डेवलपर, यूपी अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026।
आगे की राह	लिंक सड़कें अलग-अलग एक्सप्रेसवे को एक ग्रिड में बदलती हैं, जिससे औद्योगिक गलियारे और हवाई अड्डे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों की पहुँच में आते हैं।
अवधारणा	EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन): सरकार वित्तपोषण करती है और ठेकेदार निश्चित मूल्य व समय में निर्माण करता है; HAM/BOT के विपरीत ठेकेदार पर ट्रैफ़िक जोखिम नहीं होता।

6. उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंज़ूरी; वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर शुरू

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: रेलवे व परिवहन अवसंरचना; GS-VI: यूपी कनेक्टिविटी
संदर्भ	31 अक्टूबर 2026 को वाराणसी में केंद्रीय रेल मंत्री ने कॉरिडोर को प्रधानमंत्री की मंज़ूरी की घोषणा की, जब उन्होंने और मुख्यमंत्री योगी ने स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
मुख्य तथ्य	कॉरिडोर में यूपी के आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज — राज्य का पहला बुलेट-ट्रेन संपर्क। दिल्ली से प्रस्तावित समय: आगरा 59 मिनट, कानपुर 1 घं 45 मि, लखनऊ 2 घं 12 मि, वाराणसी ~3.5 घंटे। वंदे भारत स्लीपर 27421/27422: 16 कोच, 823 बर्थ; ठहराव प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाज़ियाबाद। नियमित सेवा 2 नवंबर 2026 से; वाराणसी से 20:50 पर प्रस्थान, नई दिल्ली 06:10 पर आगमन।
आगे की राह	हाई-स्पीड रेल यूपी के धार्मिक पर्यटन सर्किट (अयोध्या–वाराणसी–प्रयागराज) को NCR अर्थव्यवस्था से जोड़ सकती है और हवाई व सड़क मार्गों का दबाव घटा सकती है।
अवधारणा	हाई-स्पीड रेल: 250 किमी/घंटा से अधिक वाणिज्यिक गति वाली नई लाइनें; भारत का पहला मुंबई–अहमदाबाद कॉरिडोर है, जिसमें जापानी शिंकानसेन तकनीक है।

7. ₹1,725 करोड़ की सरदार पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार ज़ोन योजना शुरू

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-V/GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: कौशल विकास, रोज़गार; GS-VI: यूपी मानव संसाधन विकास
संदर्भ	31 अक्टूबर 2026 को सरदार पटेल की 151वीं जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) पर शुरू।
मुख्य तथ्य	परिव्यय ₹1,725 करोड़; लक्ष्य सभी 75 ज़िलों को शामिल करना। कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार ज़ोन, जो घर के पास बाज़ार-आधारित व रोज़गारपरक पाठ्यक्रम देंगे। चरणबद्ध क्रियान्वयन: पहले 5 पायलट ज़िलों में, फिर पूरे राज्य में। प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग से जोड़ा जाएगा।
आगे की राह	यूपी में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है; इसे जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए केवल प्रमाणपत्र नहीं, उद्योग की माँग के अनुरूप कौशल चाहिए।
अवधारणा	जनसांख्यिकीय लाभांश: कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात बढ़ने से मिलने वाला विकास लाभ; यह स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार सृजन पर निर्भर करता है।

8. नवंबर के बिजली बिलों में रिकॉर्ड 9.17% FPPAS राहत

UP-ECONOMYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: ऊर्जा क्षेत्र, बिजली शुल्क; GS-VI: यूपी ऊर्जा
संदर्भ	ईंधन और बिजली-खरीद लागत शुल्क अनुमान से कम रहने पर UPPCL नवंबर 2026 में घरेलू, वाणिज्यिक व अन्य उपभोक्ताओं के बिल घटाएगा।
मुख्य तथ्य	9.17% कटौती — FPPAS के तहत अब तक की सर्वाधिक। लगातार पाँचवें महीने नकारात्मक सरचार्ज: जुलाई 4.43%, अगस्त 2.92%, सितंबर 7.93%, अक्टूबर 5.24%। प्रणाली: ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) लागत के बदलाव हर माह उपभोक्ताओं तक पहुँचाता है। राहत बिल में स्वतः मिलेगी; आवेदन की ज़रूरत नहीं।
आगे की राह	स्वचालित लागत समायोजन DISCOM की वित्तीय सेहत बनाए रखता है और अचानक शुल्क झटकों से बचाता है — यह विद्युत (संशोधन) नियमों का प्रमुख सुधार है।
अवधारणा	विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग खुदरा शुल्क तय करते हैं; FPPAS से DISCOM टैरिफ आदेशों के बीच ईंधन/बिजली-खरीद लागत में बदलाव समायोजित करते हैं।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 3 November 2026