UPPSC करेंट अफेयर्स 22 October 2026 — उत्तर प्रदेश

पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) पर यूपी के मुख्यमंत्री ने फील्ड पुलिसकर्मियों के मोटरसाइकिल, वर्दी और सिम भत्ते बढ़ाए, वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहली बार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT पदों के लिए TET अनिवार्य कर दिया। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 विधान परिषद सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान है, और ECI ने SSR-2027 में लगे कर्मियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इस माह के प्रमुख यूपी कैबिनेट फैसले (पूर्व अग्निवीर आरक्षण, ई-बसें, SAF नीति, स्टार्टअप खरीद) और नए नाम वाला NSAP भी इस अंक में शामिल हैं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

यूपी पुलिस भत्ते बढ़े: PPS अधिकारियों का वर्दी भत्ता ₹6,400 → ₹15,000; मोटरसाइकिल भत्ता ₹700 → ₹1,000।
एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT पदों के लिए TET अनिवार्य; वैध TET प्रमाणपत्र 30 जून 2027 तक मान्य।
यूपी विधान परिषद: 11 स्नातक/शिक्षक सीटें, 152 प्रत्याशी; मतदान 23 अक्टूबर, मतगणना 27 अक्टूबर।
ECI: SSR-2027 के दौरान यूपी में मतदाता सूची कर्मियों का तबादला नहीं; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को।
खाड़ी-आधारित एक रिटेल समूह यूपी में ₹10,000 करोड़ और लगाएगा; उसका NCR का पहला हाइपरमार्केट ग्रेटर नोएडा में खुला।
यूपी कैबिनेट: पुलिस, वन, कारागार और परिवहन सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण।
18 शहरों में 12 वर्ष के ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1,725 AC ई-बसें।
यूपी की SAF विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026: लार्ज/मेगा/अल्ट्रा-मेगा इकाइयाँ; नोडल एजेंसी UPNEDA।
यूपी स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना-2026: सरकारी खरीद हेतु समर्पित स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस।
NSAP का नया नाम पीएम सामाजिक सहायता योजना (₹53,428 करोड़, 2026-31); RBI मिनट्स में रेपो 5.50%।

विस्तृत नोट्स

1. पुलिस स्मृति दिवस पर यूपी ने पुलिस के तीन भत्ते बढ़ाए

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: पुलिस की भूमिका, सुरक्षा बलों का कल्याण \| GS-V: यूपी में कानून-व्यवस्था एवं पुलिस प्रशासन
संदर्भ	21 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस परेड में मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले फील्ड ड्यूटी वाले पुलिसकर्मियों के भत्ते बढ़ाने की घोषणा की।
मुख्य तथ्य	उप-निरीक्षकों और निरीक्षकों का मोटरसाइकिल भत्ता ₹700 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह। PPS संवर्ग के अधिकारियों का वर्दी भत्ता ₹6,400 से ₹15,000; फील्ड ड्यूटी वाले सिपाहियों/मुख्य आरक्षियों का सिम भत्ता ₹2,000 से ₹2,500। यूपी पुलिस में महिलाकर्मी लगभग 10,000 से बढ़कर 45,000; 2.26 लाख से अधिक भर्ती और प्रशिक्षण क्षमता एक साथ 60,000 तक। पिछले वर्ष देशभर में ड्यूटी पर शहीद 154 पुलिसकर्मियों में यूपी के छह शामिल; तीन नई महिला PAC वाहिनियाँ गठित। पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) 1959 हॉट स्प्रिंग्स (लद्दाख) हमले की याद में मनाया जाता है, जिसमें CRPF के दस जवान शहीद हुए थे।
आगे की राह	भत्ते, आवास और कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड जैसे कल्याणकारी कदम मनोबल और सेवा-निरंतरता बढ़ाते हैं; GS-V में कानून-व्यवस्था के उत्तरों में इन्हें पुलिस सुधारों (कमिश्नरेट प्रणाली, साइबर पुलिसिंग) से जोड़ें।
अवधारणा	पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 1 और 2); प्रकाश सिंह निर्णय (2006) ने पुलिस सुधारों पर निर्देश दिए।

क्षैतिज बार चार्ट जिसमें यूपी पुलिस के पुराने और नए भत्तों की तुलना है: मोटरसाइकिल ₹700 से ₹1,000, सिम ₹2,000 से ₹2,500, वर्दी ₹6,400 से ₹15,000। — StudyForGS

2. एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT पदों के लिए TET अनिवार्य

UP-EDUCATIONUPPSC: Prelims + Mains GS-II (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: शिक्षा एवं मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे \| GS-V: उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था
संदर्भ	यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (TGT) पदों की अर्हता संशोधित की है, जिसकी खबर 22 अक्टूबर 2026 को आई।
मुख्य तथ्य	पहली बार एडेड विद्यालयों में TGT भर्ती के लिए TET (उच्च प्राथमिक स्तर, कक्षा 6-8) उत्तीर्ण होना अनिवार्य। अन्य अर्हताएँ: संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक (या 45% के साथ परास्नातक) तथा NCTE-मान्य B.Ed। अभ्यर्थी 30 जून 2027 तक वैध TET प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अगली अधिसूचना में संशोधित अर्हता शामिल करने को कहा गया है।
आगे की राह	एकसमान अर्हता मानक NCTE मानकों और NEP 2020 के अनुरूप शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हैं; बढ़ाई गई समय-सीमा वर्तमान अभ्यर्थियों के लिए बदलाव को आसान बनाती है।
अवधारणा	NCTE अधिनियम 1993 के तहत वैधानिक निकाय NCTE शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता तय करता है; TET को RTE अधिनियम 2009 की व्यवस्था में लागू किया गया।

3. 11 स्नातक व शिक्षक MLC सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान

UP-POLITYUPPSC: Prelims + Mains GS-II (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: राज्य विधानमंडल \| GS-V: उत्तर प्रदेश विधान परिषद
संदर्भ	उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 23 अक्टूबर 2026 को होंगे।
मुख्य तथ्य	स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटें; मैदान में 152 प्रत्याशी। 14.81 लाख से अधिक मतदाता और 2,697 मतदान केंद्र; 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान, मतगणना 27 अक्टूबर को। इनमें वाराणसी मंडल की स्नातक व शिक्षक सीटें शामिल; प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होगी। मतदान एकल संक्रमणीय मत (वरीयता मतपत्र) से होता है।
आगे की राह	यूपी उन गिने-चुने राज्यों में है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है; स्नातक और शिक्षक सीटें शिक्षित मतदाताओं को उच्च सदन में सीधी आवाज़ देती हैं।
अवधारणा	अनुच्छेद 171: विधान परिषद के बारहवें भाग का चुनाव कम से कम तीन वर्ष पुराने स्नातक और बारहवें भाग का चुनाव माध्यमिक या उससे ऊपर के शिक्षक करते हैं; सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष, हर दो वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त।

4. SSR-2027 के लिए ECI ने यूपी में मतदाता सूची कर्मियों के तबादलों पर रोक लगाई

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II

सिलेबस से संबंध	GS-II: निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम \| GS-V: यूपी में निर्वाचन प्रशासन
संदर्भ	भारत निर्वाचन आयोग ने 22 अक्टूबर 2026 को निर्देश दिया कि यूपी के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 में लगे अधिकारियों का तबादला उसकी अनुमति के बिना नहीं होगा।
मुख्य तथ्य	यह RP अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) है; अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027। प्रारूप सूची 12 नवंबर 2026 को; दावे-आपत्तियाँ 11 दिसंबर तक; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को। धारा 13CC के तहत DEO, ERO और AERO ECI में प्रतिनियुक्त माने जाते हैं; पद खाली नहीं छोड़े जाएँगे। अलग से, आयोग ने पीलीभीत में मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं की जाँच के आदेश दिए।
आगे की राह	स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है; फील्ड कर्मियों की निरंतरता 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले त्रुटियाँ घटाती है।
अवधारणा	अनुच्छेद 324 मतदाता सूची और चुनावों का अधीक्षण ECI को सौंपता है; अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष पर वयस्क मताधिकार का प्रावधान है।

यूपी के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-रेखा: 2 नवंबर 2026 मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, 12 नवंबर प्रारूप सूची, 11 दिसंबर तक दावे, 28 दिसंबर निस्तारण, 4 जनवरी 2027 अंतिम सूची। — StudyForGS

5. खाड़ी-आधारित रिटेल समूह की यूपी में ₹10,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की योजना

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: निवेश मॉडल \| GS-VI: यूपी में निवेश वातावरण और औद्योगिक विकास
संदर्भ	ग्रेटर नोएडा में दिल्ली-NCR का पहला हाइपरमार्केट खोलने के बाद समूह ने 21 अक्टूबर 2026 को राज्य में और निवेश की योजना घोषित की।
मुख्य तथ्य	समूह यूपी में लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश कर चुका है और ₹10,000 करोड़ और लगाने की योजना है; चार और परियोजनाएँ प्रगति पर। ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) में 1 लाख वर्ग फुट का नया हाइपरमार्केट राज्य मंत्रियों ने उद्घाटित किया; यूपी में पहला आउटलेट लखनऊ में है। समूह निर्यात के लिए यूपी से फल, सब्ज़ियाँ और खाद्य उत्पाद खरीदता है।
आगे की राह	रिटेल और कृषि-सोर्सिंग निवेश कृषि उपज को निर्यात बाज़ार से जोड़ता है और राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य में सहायक है; MoU का ज़मीन पर उतरना असली कसौटी है।

उत्तर प्रदेश के जिलों का लोकेटर मानचित्र जिसमें गौतम बुद्ध नगर (नया हाइपरमार्केट), लखनऊ (पुलिस स्मृति दिवस), अयोध्या (10वें दीपोत्सव की तैयारी) और वाराणसी (स्नातक व शिक्षक MLC चुनाव) चिह्नित हैं। — StudyForGS

6. चार यूपी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-II/GS-III (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ \| GS-III: सुरक्षा बल \| GS-V: यूपी की राज्य लोक सेवाएँ
संदर्भ	यूपी कैबिनेट ने 9 अक्टूबर 2026 को अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के समायोजन हेतु भर्ती नियमों में संशोधन किया।
मुख्य तथ्य	पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभागों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण। अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष (3 वर्ष की छूट)। लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट; केवल मेडिकल परीक्षण; मूल श्रेणी का आरक्षण लाभ जारी।
आगे की राह	प्रशिक्षित युवाओं को सेवा के बाद करियर का रास्ता और वर्दीधारी सेवाओं को अनुशासित कर्मी मिलते हैं; क्षैतिज आरक्षण और योग्यता-आधारित चयन में संतुलन ज़रूरी है।
अवधारणा	अग्निपथ (2022) के तहत अग्निवीर चार वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती होते हैं, जिनमें से अधिकतम 25% नियमित किए जाते हैं।

चार आँकड़ा टाइलें: पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 4 सेवाएँ (पुलिस, वन, कारागार, परिवहन), अधिकतम आयु 28 वर्ष, केवल मेडिकल परीक्षण। — StudyForGS

7. यूपी के 18 शहरों के लिए 1,725 AC इलेक्ट्रिक बसें

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: अवसंरचना, शहरी परिवहन, पर्यावरण \| GS-VI: यूपी में शहरी विकास
संदर्भ	9 अक्टूबर की उसी कैबिनेट बैठक में निजी संचालन के तहत इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवाओं के बड़े विस्तार को मंजूरी दी गई।
मुख्य तथ्य	18 शहरों में निजी संचालकों के साथ 12 वर्ष के ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1,725 AC ई-बसें। किराया राज्य सरकार तय करेगी; नगर निगम और नोएडा प्राधिकरण डिपो हेतु भूमि निःशुल्क देंगे। शहरों में लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, झाँसी और नोएडा (जेवर सहित) शामिल। वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई-बसें चल रही हैं।
आगे की राह	स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन शहरी वायु प्रदूषण और तेल आयात घटाता है; GCC में संचालक को प्रति किमी भुगतान होता है और किराया राजस्व व सेवा मानक राज्य के पास रहते हैं।
अवधारणा	ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट: प्राधिकरण संचालक को प्रति किमी तय शुल्क देता है और राजस्व जोखिम स्वयं उठाता है; नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में किराया संचालक रखता है।

उत्तर प्रदेश के जिलों का मानचित्र जिसमें 18 ई-बस शहर छायांकित और चिह्नित हैं, पश्चिम में सहारनपुर व मेरठ से पूर्व में गोरखपुर व वाराणसी और बुंदेलखंड में झाँसी तक। — StudyForGS

8. यूपी की सतत विमानन ईंधन विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: ऊर्जा, पर्यावरण, औद्योगिक नीति \| GS-VI: यूपी की औद्योगिक एवं ऊर्जा नीति
संदर्भ	हरित निवेश आकर्षित करने और विमानन को कार्बन-मुक्त करने के लिए यूपी कैबिनेट ने 9 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य	इकाइयाँ लार्ज (₹200-500 करोड़), मेगा (₹500-1,500 करोड़) और अल्ट्रा-मेगा (₹1,500 करोड़ से अधिक) श्रेणी में। प्रोत्साहन: 10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, स्टांप शुल्क राहत, शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति, ब्याज और कौशल अनुदान। UPNEDA नोडल एजेंसी; नीति 5 वर्ष के लिए मान्य। कच्चा माल: कृषि अवशेष, नगरीय कचरा और अखाद्य तिलहन, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
आगे की राह	SAF पराली और कचरे को मूल्य-श्रृंखला में बदल सकता है, विमानन उत्सर्जन घटा सकता है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत के 2027-28 SAF सम्मिश्रण लक्ष्यों में सहायक है।
अवधारणा	सतत विमानन ईंधन जैव या अपशिष्ट कच्चे माल से बना ड्रॉप-इन जेट ईंधन है जो जीवन-चक्र CO2 उत्सर्जन घटाता है; ICAO की CORSIA योजना इसके उपयोग को बढ़ावा देती है।

यूपी SAF नीति का श्रेणी आरेख: लार्ज इकाइयाँ ₹200-500 करोड़, मेगा ₹500-1,500 करोड़, अल्ट्रा-मेगा ₹1,500 करोड़ से अधिक, साथ में प्रमुख प्रोत्साहनों और नोडल एजेंसी UPNEDA की सूची। — StudyForGS

9. समर्पित ई-मार्केटप्लेस के साथ यूपी स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना-2026

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: स्टार्टअप, नवाचार, MSME \| GS-VI: यूपी की उद्यमिता नीति
संदर्भ	राज्य में पंजीकृत स्टार्टअप्स को सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुँच देने के लिए 9 अक्टूबर 2026 को मंजूरी।
मुख्य तथ्य	यूपी स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस पर स्टार्टअप्स के उत्पाद और सेवाएँ विभागों की खरीद हेतु सूचीबद्ध होंगे। संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन द्वारा; खरीद विभागों के स्वीकृत बजट से। यूपी स्टार्टअप नीति के तहत पंजीकृत उद्यमों के लिए। यूपी में लगभग 96 लाख MSME हैं, जो भारत के उद्यमों का लगभग 14.2% हैं।
आगे की राह	सरकार का पहला ग्राहक बनना स्टार्टअप्स को बाज़ार-पहुँच की बाधा पार करने में मदद करता है और सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार लाता है।

10. NSAP 2030-31 तक जारी, नया नाम पीएम सामाजिक सहायता योजना

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-II

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ; नीति निदेशक तत्व (अनु. 41)
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक नए नामों और विस्तारित दिव्यांगता कवरेज के साथ जारी रखने को मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य	परिव्यय ₹53,428 करोड़; लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थी; 100% केंद्र वित्तपोषित। IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS और NFBS के नए नाम: पीएम वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन और पीएम परिवार लाभ योजना। दिव्यांगता पेंशन: बेंचमार्क दिव्यांगता 80% से घटाकर 40%, न्यूनतम आयु हटाई; ₹375 (0-79 वर्ष) और ₹625 (80+)।
आगे की राह	यह RPwD अधिनियम 2016 के अनुरूप है; सबसे बड़े लाभार्थी आधार वाले यूपी को विस्तारित दिव्यांगता कवरेज का सर्वाधिक लाभ, हालाँकि केंद्रीय पेंशन राशि अभी भी कम है।
अवधारणा	NSAP 15 अगस्त 1995 को अनुच्छेद 41 (वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता) को लागू करने हेतु शुरू हुआ।

स्तंभ आरेख: NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (₹53,428 करोड़, 3.20 करोड़ लाभार्थी), चार नए नाम वाली उप-योजनाएँ और संशोधित दिव्यांगता पेंशन मानदंड। — StudyForGS

11. RBI MPC मिनट्स: 5.50% तक सर्वसम्मत वृद्धि, रुख पर 4:2 का विभाजन

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-III: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, बैंकिंग
संदर्भ	5-7 अक्टूबर की MPC बैठक के मिनट्स, जो 21 अक्टूबर 2026 को जारी हुए, तीन वर्ष से अधिक समय बाद हुई पहली रेपो वृद्धि की व्याख्या करते हैं।
मुख्य तथ्य	सभी छह सदस्यों ने रेपो दर में 25 bps वृद्धि कर 5.50% करने के पक्ष में मत दिया। 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' रुख 4:2 से पारित; दो बाहरी सदस्य तटस्थ रुख के पक्ष में। सितंबर में CPI मुद्रास्फीति 5.54%, 4% ± 2% लक्ष्य दायरे की ऊपरी सीमा के पास।
आगे की राह	महँगा ऋण मुद्रास्फीति घटा सकता है पर MSME और परिवारों की उधारी भी धीमी करता है, जो MSME-प्रधान यूपी अर्थव्यवस्था के लिए अहम चिंता है।
अवधारणा	छह सदस्यीय MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) की धारा 45ZB के तहत हुआ; RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।

आज का डेटा पॉइंट

about 45,000

यूपी पुलिस में महिलाकर्मी
2017 से पहले लगभग 10,000 थीं; पुलिस स्मृति दिवस 2026 पर राज्य सरकार के अनुसार।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

सुहास एल.वाई. (यूपी संवर्ग के IAS) ने जापान के आइची-नागोया में 5वें एशियन पैरा गेम्स में पुरुष एकल SL4 पैरा-बैडमिंटन में कांस्य जीता।

तीन नई महिला PAC वाहिनियाँ ऊदा देवी पासी, झलकारी बाई कोरी और अवंतीबाई लोधी के नाम पर।

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी इंटर्न का मानदेय ₹7,500 से दोगुना होकर ₹15,000 प्रति माह; 1,714 इंटर्न लाभान्वित।

अयोध्या का 10वाँ दीपोत्सव राम की पैड़ी और सरयू तट पर 5-7 नवंबर 2026 को प्रस्तावित।

यूपी में अब 7 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली और हर जिले में साइबर थाना।

21 अक्टूबर को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी।

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. पूर्व अग्निवीरों पर अक्टूबर 2026 के यूपी कैबिनेट निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्हें पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। 2. उनकी अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष कर दी गई है। 3. उन्हें शारीरिक परीक्षा से छूट है पर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा और आयु सीमा 25 से 28 वर्ष हुई। उन्हें लिखित और शारीरिक दोनों परीक्षाओं से छूट है, केवल मेडिकल परीक्षण होगा, अतः कथन 3 गलत है।

Q2. 2030-31 तक जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नया नाम क्या है, और दिव्यांगता पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड को किस स्तर तक घटाया गया है?

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना; 40%
प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना; 40%
प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना; 60%
प्रधानमंत्री कल्याण पेंशन योजना; 80%

उत्तर देखें

उत्तर: A
NSAP अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना है (₹53,428 करोड़, 2026-27 से 2030-31)। बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड RPwD अधिनियम 2016 के अनुरूप 80% से घटाकर 40% किया गया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. उत्तर प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण ने कार्मिक कल्याण को क्षमता निर्माण के साथ जोड़ा है। प्रमुख कदमों और शेष चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (125 शब्द, GS-V)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: पुलिस स्मृति दिवस 2026 की घोषणाएँ। मुख्य भाग: कल्याण (भत्ता वृद्धि, आवास, कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड), क्षमता (भर्ती, 60,000 प्रशिक्षण क्षमता, महिलाओं की भागीदारी, 7 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली, साइबर थाने, फॉरेंसिक संस्थान)। चुनौतियाँ: पुलिस-जनसंख्या अनुपात, विवेचना की गुणवत्ता, हिरासत में जवाबदेही, प्रकाश सिंह सुधार। निष्कर्ष में SMART पुलिसिंग।

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UPPSC करेंट अफेयर्स — 22 October 2026