UPPSC करेंट अफेयर्स — 19 October 2026

नवरात्रि पर UP सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया (अनुदान बढ़ाकर ₹60,000) तथा मुख्यमंत्री ने ₹12,000 आंगनबाड़ी मानदेय जैसे महिला सशक्तिकरण के आँकड़े रखे। इसी सप्ताह मैनपुरी की सौज झील से भारत की रामसर संख्या 103 हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौजूदा 27% OBC आरक्षण पर 3 माह में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया और कैबिनेट ने UP AI मिशन सहित 39 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• UP में आंगनबाड़ी मानदेय अब ₹12,000/माह; SHG में 1.20 करोड़ महिलाएँ।
• मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति: सीटें दोगुनी (45→90, 15→30), अनुदान ₹60,000।
• सौज झील (मैनपुरी) रामसर साइट — भारत 103, UP 14।
• इलाहाबाद हाईकोर्ट: मौजूदा 27% OBC आरक्षण पर 3 माह में पंचायत चुनाव।
• UP कैबिनेट: UP-AIM, ₹1,725 करोड़ कौशल ज़ोन, SAF नीति-2026।
• न्यू नोएडा (DNGIR): 209.11 वर्ग किमी, 80 गाँव, मास्टर प्लान 2041।
• 10वाँ अयोध्या दीपोत्सव 5–7 नवंबर को, 33 लाख दीये।
• एथेनॉल 2026-27: चीनी डायवर्ज़न शून्य; अनाज फ़ीडस्टॉक को प्राथमिकता।
• सुप्रीम कोर्ट: बच्चों की इंटरनेट पहुँच अनु. 21 + 19(1)(a) के तहत अधिकार।
• PLFS 2025: ग्रामीण महिला LFPR 45.9% (33% से)।

विस्तृत नोट्स

1. नवरात्रि संदेश: “सशक्त नारी, समृद्ध उत्तर प्रदेश” — महिला सशक्तिकरण का लेखा-जोखा

UP-GOVERNANCEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमज़ोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ, SHG | GS-VI: UP की सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ
संदर्भ	महाअष्टमी (18 अक्टूबर) पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और आय से जुड़े राज्य के कदम गिनाए; 19 अक्टूबर को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया।
मुख्य तथ्य	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय ₹3,000 से बढ़ाकर ₹12,000 (चार गुना), साथ में स्वास्थ्य बीमा। UP में 1.20 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हैं। 31 ज़िलों की 4 लाख+ महिलाएँ महिला-नेतृत्व वाली दुग्ध उत्पादक कंपनियों — बलिनी, सामर्थ्य, काशी, बाबा गोरखनाथ, सृजनी — की सदस्य हैं। टेक-होम राशन (THR) उत्पादन SHG महिलाओं को सौंपा गया; बीसी सखी ग्राम पंचायतों तक बैंकिंग पहुँचाती है; लखपति दीदी का लक्ष्य स्थायी आय है।
आगे की राह	महिला सामूहिक संस्थाएँ (SHG, दुग्ध कंपनियाँ, बीसी सखी) ग्रामीण आय और पोषण वितरण का UP का प्रमुख साधन हैं — महिला-नेतृत्व वाले विकास पर Mains उत्तरों के लिए उपयोगी आँकड़े।
अवधारणा	महिला-नेतृत्व वाला विकास: महिलाओं को लाभार्थी से आगे बढ़ाकर सामूहिक संस्थाओं और वित्तीय समावेशन के ज़रिए विकास का वाहक बनाना।

2. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना: सीटें दोगुनी, अनुदान बढ़कर ₹60,000

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: कृषि शिक्षा एवं प्रसार | GS-VI: UP की कृषि योजनाएँ
संदर्भ	18 अक्टूबर को घोषित; यह योजना कृषि पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे किसानों के बच्चों के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा चलाई जाती है।
मुख्य तथ्य	प्रति कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान सीटें: 45 → 90; प्रति कृषि महाविद्यालय: 15 → 30। प्रति छात्र वार्षिक अनुदान ₹36,000 से बढ़ाकर ₹60,000। कृषि, गृह विज्ञान, उद्यानिकी, वानिकी और पशुपालन के UG व PG पाठ्यक्रम शामिल। दायरा: 11 कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान और 61 कृषि महाविद्यालय; 2017-18 से 2025-26 तक 6,454 छात्रों को लगभग ₹22.90 करोड़ दिए गए।
आगे की राह	किसान परिवारों से प्रशिक्षित कृषि-पेशेवर तैयार करना उद्यानिकी, डेयरी और एग्री-टेक की ओर विविधीकरण में मदद करता है — UP में कृषि आय बढ़ाने की कुंजी।

3. सौज झील (मैनपुरी) रामसर साइट घोषित — भारत 103, UP 14

UP-ENVIRONMENTUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: पर्यावरण एवं जैव-विविधता संरक्षण | GS-VI: UP का भूगोल, आर्द्रभूमियाँ
संदर्भ	15 अक्टूबर को सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) के साथ घोषणा; भारत की रामसर संख्या 103 हुई।
मुख्य तथ्य	सौज झील: मैनपुरी ज़िले में गंगा बाढ़ मैदान की उथली झील; रामसर साइट संख्या 2603। पास के समान पक्षी विहार के साथ आर्द्रभूमि नेटवर्क का हिस्सा — मैनपुरी अब दो रामसर साइटों वाला UP का एकमात्र ज़िला है। UP की संख्या बढ़कर 14, केवल तमिलनाडु से पीछे। जलपक्षियों, पवित्र कमल (*Nelumbo nucifera*) और जंगली गन्ने (*Saccharum spontaneum*) को आश्रय। रामसर अभिसमय: 2 फ़रवरी 1971 को रामसर (ईरान) में हस्ताक्षरित, 1975 से लागू; विश्व आर्द्रभूमि दिवस = 2 फ़रवरी।
आगे की राह	रामसर दर्जा अंतरराष्ट्रीय मान्यता और प्रबंधन योजना का दायित्व लाता है; UP की बाढ़-मैदानी झीलें खेती के अतिक्रमण और गाद से जूझती हैं, इसलिए समुदाय-आधारित संरक्षण ज़रूरी है।
अवधारणा	रामसर का 'विवेकपूर्ण उपयोग' सिद्धांत: लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण तथा सतत उपयोग।

4. इलाहाबाद हाईकोर्ट: मौजूदा 27% OBC आरक्षण पर 3 माह में पंचायत चुनाव कराएँ

UP-POLITYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (UP-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: स्थानीय स्वशासन (73वाँ संशोधन), आरक्षण | GS-V: UP पंचायती राज
संदर्भ	दशरथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (15 अक्टूबर को रिपोर्ट) में खंडपीठ ने राज्य और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को 3 माह में पंचायत चुनाव पूरे करने का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य	चुनाव मौजूदा आरक्षण (जिसमें 27% OBC शामिल) पर होंगे; समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (गठन 18 मई 2026) की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। जाँच लंबित होने मात्र से OBC-आरक्षित सीटों को अनारक्षित नहीं माना जाएगा। पिछली संस्थाओं का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त; निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने का 25 मई 2026 का आदेश बरकरार। अनुच्छेद 243-E के आधार पर UP पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-A) व 12-BB(3) को दी गई चुनौती ख़ारिज। राज्य SEC को कर्मचारी, धन और सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।
आगे की राह	आदेश समय पर चुनाव के संवैधानिक दायित्व (अनु. 243-E: 5 वर्ष का कार्यकाल) को विलंब पर प्राथमिकता देता है, जबकि आगे के आरक्षण संशोधन हेतु सुप्रीम कोर्ट का 'ट्रिपल टेस्ट' कायम रहता है।
अवधारणा	सुप्रीम कोर्ट का 'ट्रिपल टेस्ट' (विकास किशनराव गवली, 2021): समर्पित आयोग, स्थानीय निकाय-वार अनुपात, कुल 50% सीमा।

5. UP कैबिनेट के 39 प्रस्ताव: AI मिशन, ₹1,725 करोड़ के कौशल क्षेत्र, SAF नीति

UP-ECONOMYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: IT, कौशल विकास, ऊर्जा, स्टार्टअप | GS-VI: UP की औद्योगिक एवं IT नीतियाँ
संदर्भ	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट (10 अक्टूबर को रिपोर्ट) ने नई अर्थव्यवस्था पर केंद्रित 39 प्रस्ताव पारित किए।
मुख्य तथ्य	उत्तर प्रदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन (UP-AIM): IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन सोसाइटी; 100+ AI उपयोग-मामले, 100 AI स्टार्टअप, 5 लाख युवाओं का प्रशिक्षण, सभी 75 ज़िलों में AI केंद्र। सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार ज़ोन योजना: 3 वर्षों में ₹1,725 करोड़; 9 ज़ोन (हब-एंड-स्पोक); पहला चरण लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, झाँसी में। सस्टेनेबल एविएशन फ़्यूल (SAF) नीति-2026: 5 वर्ष; नोडल एजेंसी UPNEDA; 10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट। UP स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना-2026 से UP स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस; पुराने कर बकाया पर ब्याज-माफ़ी योजना; मॉडल भवन विनियम, 2026 स्वीकृत।
आगे की राह	AI, कौशल विकास और हरित ईंधन को ज़िला हबों से जोड़ना UP की विशाल जनसंख्या को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के कार्यबल में बदलने का प्रयास है।

6. न्यू नोएडा (DNGIR) ने 80 गाँवों के विकास हेतु 3 सर्किल बनाए

UP-INFRAUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (UP-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-I/III: नगरीकरण, औद्योगिक गलियारे, भूमि अधिग्रहण | GS-VI: UP अवसंरचना
संदर्भ	दादरी–नोएडा–गाज़ियाबाद निवेश क्षेत्र (न्यू नोएडा) ने भूमि अधिग्रहण और विकास हेतु प्रशासनिक सर्किल 11, 12 और 14 बनाए (14 अक्टूबर)।
मुख्य तथ्य	80 गाँवों में फैला 209.11 वर्ग किमी क्षेत्र, दादरी (गौतम बुद्ध नगर) और खुर्जा (बुलंदशहर) के बीच। मास्टर प्लान 2041; नियोजित जनसंख्या लगभग 6 लाख। चार चरण: 2023-27, 2027-32, 2032-37, 2037-41। मुआवज़ा: चरण 1–2 ग्रेटर नोएडा मॉडल (6% आबादी भूखंड); चरण 3–4 YEIDA मॉडल (7%)।
आगे की राह	जेवर हवाई अड्डा–DFC पट्टी के पास नियोजित औद्योगिक शहर नोएडा का भार घटा सकता है, पर उचित मुआवज़ा और किसानों की सहमति ही इसकी गति तय करेगी।

10. PLFS 2025: ग्रामीण महिला श्रम-बल भागीदारी बढ़कर 45.9%

NATIONAL · ECONOMYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I/III

सिलेबस से संबंध	GS-I: महिलाओं की भूमिका | GS-III: रोज़गार, समावेशी विकास
संदर्भ	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आँकड़े महिला LFPR की तुलना 2019-20 से करते हैं।
मुख्य तथ्य	ग्रामीण महिला LFPR 33% → 45.9%; शहरी 23.3% → 27.7%। सबसे बड़ी वृद्धि: अरुणाचल प्रदेश (+8.28 ग्रामीण, +5.24 शहरी); लक्षद्वीप में गिरावट। वृद्धि मुख्यतः स्वरोज़गार/अवैतनिक पारिवारिक कार्य में — रोज़गार की गुणवत्ता चिंता बनी हुई।
आगे की राह	भागीदारी को वैतनिक, औपचारिक काम (SHG उद्यम, डेयरी, केयर इकॉनमी) में बदलना अगला क़दम है — ऊपर वर्णित UP के महिला-सामूहिक मॉडल से सीधे जुड़ा।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 19 October 2026