UPPSC करेंट अफेयर्स — 14 October 2026

बरेली में मुख्यमंत्री ने लगभग 68,000 ग्राम प्रहरियों के मानदेय में ₹1,000 मासिक वृद्धि और ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की घोषणा की, जबकि 9 अक्टूबर के कैबिनेट पैकेज (यूपी AI मिशन, सरदार पटेल कौशल एवं रोज़गार ज़ोन, SAF नीति-2026, पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, 1,725 ई-बसें, भदोही का नाम परिवर्तन) यूपी शासन की प्रमुख ख़बर बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सितंबर में खुदरा महँगाई 5.54% पहुँची, जबकि RBI रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% कर चुका है।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• ग्राम प्रहरी मानदेय ₹1,000 बढ़कर ₹3,500/माह + ~68,000 प्रहरियों को ₹5 लाख कैशलेस कवर (बरेली, 13 अक्टूबर)।
• नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने eVTOL एयर-टैक्सी वर्टिपोर्ट व चार्जिंग हेतु MoU किया।
• अयोध्या का 10वाँ दीपोत्सव 5-7 नवंबर को, लक्ष्य 33 लाख दीये।
• यूपी AI मिशन: 100 स्टार्ट-अप, 5 लाख युवा प्रशिक्षित, सभी 75 ज़िलों में AI केंद्र।
• ₹1,725 करोड़ के सरदार पटेल कौशल एवं रोज़गार ज़ोन: 9 ज़ोन, प्रथम चरण में 5 हब।
• SAF नीति-2026: फ़सल अवशेष से जेट ईंधन; नोडल एजेंसी UPNEDA।
• पुलिस, वन, कारागार, परिवहन में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण; आयु सीमा 28।
• ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर 18 शहरों के लिए 1,725 एसी ई-बसें।
• भदोही बनेगा संत रविदास नगर भदोही।
• सितंबर में खुदरा महँगाई 5.54% (खाद्य 7.74%); रेपो 5.50%।
• पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 5 वर्ष पूरे (शुरुआत 13 अक्टूबर 2021)।

विस्तृत नोट्स

1. ग्राम प्रहरियों को ₹1,000 की बढ़ोतरी और ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवर

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कमज़ोर वर्गों का कल्याण, पुलिस सुधार | GS-V: यूपी की क़ानून-व्यवस्था एवं प्रशासन
संदर्भ	13 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री ने बरेली पुलिस लाइन्स में ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया और मानदेय व स्वास्थ्य कवर बढ़ाने की घोषणा की।
मुख्य तथ्य	लगभग 68,000 ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय ₹1,000 बढ़ा — ₹2,500 से ₹3,500 (लगभग 40%)। प्रहरियों और उनके परिवारों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री ने इन्हें 'गाँवों का CCTV' कहा — पुलिस के लिए ग्रामीण अपराध-सूचना की पहली कड़ी। मानदेय वृद्धि की व्यापक पहल का हिस्सा: मिड-डे मील रसोइयों का मानदेय पहले ही ₹2,000 से ₹3,000 हुआ।
आगे की राह	ग्राम प्रहरी ग्रामीण पुलिसिंग का सबसे सस्ता 'फोर्स-मल्टीप्लायर' हैं; बेहतर मानदेय व स्वास्थ्य कवर से उनकी निरंतरता और सामुदायिक पुलिसिंग मज़बूत होती है — पुलिस सुधार पर GS-II/GS-V उत्तरों के लिए उपयुक्त उदाहरण।
अवधारणा	सामुदायिक पुलिसिंग: अपराध-रोकथाम और सूचना-संग्रह में स्थानीय लोगों (ग्राम चौकीदार, बीट स्वयंसेवक) की भागीदारी।

4. उत्तर प्रदेश आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) को मंज़ूरी

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: विज्ञान-प्रौद्योगिकी, IT, AI और शासन | GS-VI: यूपी की विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं कौशल नीति
संदर्भ	राज्य कैबिनेट (9 अक्टूबर) ने AI शोध, कौशल और नागरिक सेवाओं में ज़िम्मेदार AI हेतु मिशन को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	लक्ष्य: 100+ AI उपयोग-मामले (25-30 का विस्तार), 100 AI स्टार्ट-अप को सहायता, 5 लाख युवा प्रशिक्षित। 50,000 फ़ॉरवर्ड-डिप्लॉयड AI पेशेवर; सभी 75 ज़िलों में AI केंद्र। GPU कंप्यूटिंग के साथ एकीकृत यूपी AI स्टैक; AI ट्रस्ट एवं एश्योरेंस फ़्रेमवर्क प्रस्तावित। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में संचालन।
आगे की राह	यूपी को राष्ट्रीय इंडियाAI मिशन से जोड़ता है; ज़िला AI केंद्र लाभ को NCR-लखनऊ से आगे ले जा सकते हैं, पर डेटा-सुरक्षा व नैतिकता के उपाय साथ-साथ ज़रूरी।
अवधारणा	फ़ॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियर: विभागों के भीतर तैनात AI विशेषज्ञ जो ज़मीनी उपयोगकर्ताओं के साथ समाधान बनाते हैं।

5. ₹1,725 करोड़ की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार ज़ोन योजना

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: रोज़गार, कौशल विकास | GS-VI: यूपी के मानव संसाधन एवं रोज़गार योजनाएँ
संदर्भ	कैबिनेट ने सभी 75 ज़िलों में यूपी को कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने हेतु 3 वर्षीय योजना स्वीकृत की।
मुख्य तथ्य	परिव्यय 3 वर्षों में ₹1,725 करोड़; हब-एंड-स्पोक मॉडल पर 9 ज़ोन। प्रथम चरण के हब (10-25 एकड़): लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर (GIDA), गौतम बुद्ध नगर, झाँसी (BIDA)। कला/वाणिज्य युवाओं को बुनियादी कौशल, ITI-पॉलिटेक्निक-इंजीनियरिंग स्नातकों का अपस्किलिंग, विदेश रोज़गार हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण। छात्रावास, प्लेसमेंट सेल; निजी डेवलपर्स को वायबिलिटी गैप फ़ंडिंग संभव।
आगे की राह	यूपी में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है; कौशल को औद्योगिक केंद्रों (GIDA, BIDA, YEIDA) से जोड़ना जनसांख्यिकीय लाभांश को रोज़गार में बदलता है और मजबूरी-पलायन घटाता है।
अवधारणा	हब-एंड-स्पोक: एक सुसज्जित केंद्रीय हब कई छोटे स्पोक केंद्रों को सेवा देता है, जिससे लागत घटती और पहुँच बढ़ती है।

6. उत्तर प्रदेश सस्टेनेबल एविएशन फ़्यूल (SAF) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: ऊर्जा, पर्यावरण, फ़सल-अवशेष प्रबंधन | GS-VI: यूपी औद्योगिक एवं ऊर्जा नीति
संदर्भ	कैबिनेट ने कृषि व शहरी कचरे से SAF बनाने का केंद्र बनाने हेतु नीति स्वीकृत की।
मुख्य तथ्य	कच्चा माल: धान की भूसी, गेहूँ का भूसा, गन्ने की खोई, नगरीय कचरा, अखाद्य तिलहन; तकनीक: पायरोलिसिस, गैसीकरण। इकाई श्रेणियाँ: लार्ज ₹200-500 करोड़, मेगा ₹500-1,500 करोड़, अल्ट्रा-मेगा > ₹1,500 करोड़। प्रोत्साहन: स्टाम्प-ड्यूटी छूट, शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी, 10 वर्ष तक 100% विद्युत-शुल्क छूट। नोडल एजेंसी UPNEDA; नीति 5 वर्ष के लिए मान्य।
आगे की राह	पराली और खोई को हरित ईंधन में बदलती है — अवशेष जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण घटता है, किसानों की आय बढ़ती है और भारत के SAF मिश्रण लक्ष्यों (2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों हेतु 1%) को समर्थन मिलता है।
अवधारणा	SAF: जैव/अपशिष्ट स्रोतों से बना 'ड्रॉप-इन' जेट ईंधन जो जीवाश्म ATF की तुलना में जीवन-चक्र CO2 उत्सर्जन काफ़ी घटाता है।

7. यूपी पुलिस, वन, कारागार व परिवहन भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: सरकारी नीतियाँ, आरक्षण | GS-V: यूपी लोक सेवाएँ एवं भर्ती
संदर्भ	कैबिनेट ने 2022 की अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को समायोजित करने हेतु भर्ती नियम संशोधित किए।
मुख्य तथ्य	पुलिस, वन, कारागार और परिवहन भर्तियों में 20% पद पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित। ऊपरी आयु सीमा 25 → 28 वर्ष (3 वर्ष की छूट); लाभ अभ्यर्थी की मूल श्रेणी में (क्षैतिज आरक्षण)। लिखित व शारीरिक परीक्षा से छूट — केवल चिकित्सा परीक्षण आवश्यक।
आगे की राह	वर्दीधारी सेवाओं को प्रशिक्षित, अनुशासित मानव संसाधन और अग्निवीरों को सेवा-उपरांत करियर मिलता है; क्षैतिज स्वरूप 50% ऊर्ध्वाधर सीमा (इंद्रा साहनी) का उल्लंघन नहीं करता।
अवधारणा	क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (SC/ST/OBC/सामान्य) के भीतर लागू होता है — जैसे महिलाएँ, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन।

8. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत 18 शहरों के लिए 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: शहरी परिवहन, स्वच्छ गतिशीलता | GS-VI: यूपी शहरी विकास एवं पर्यावरण
संदर्भ	कैबिनेट ने 18 शहरों हेतु निजी-संचालित एसी ई-बसों को मंज़ूरी दी; चार वर्षों में लगभग 6,650 और बसों की योजना।
मुख्य तथ्य	ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) पर 1,725 एसी ई-बसें — निजी ऑपरेटर 12 वर्ष चलाएँगे; किराया राज्य तय करेगा। नगर निगम और नोएडा प्राधिकरण डिपो हेतु निःशुल्क भूमि देंगे। वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई-बसें चल रही हैं। शहरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर और नोएडा (जेवर सहित) शामिल।
आगे की राह	GCC में सवारी-जोखिम राज्य पर रहता है पर ऑपरेटर गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं; स्वच्छ बसें NCR व गंगा मैदान के उन शहरों की मदद करेंगी जो वायु-प्रदूषण सूची में ऊपर हैं।
अवधारणा	ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट: प्राधिकरण ऑपरेटर को प्रति-किमी निश्चित शुल्क देता है और किराया-राजस्व स्वयं रखता है।

10. सितंबर में खुदरा महँगाई 5.54% पर; RBI ने रेपो दर 5.50% की थी

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-III: मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति
संदर्भ	12 अक्टूबर को जारी आधिकारिक CPI आँकड़े (नया 2024 आधार) बताते हैं कि खाद्य कीमतें महँगाई बढ़ा रही हैं।
मुख्य तथ्य	मुख्य CPI 5.54% (अगस्त 4.83%); खाद्य महँगाई 7.74%। ग्रामीण 6.08% बनाम शहरी 4.88% — गाँव अधिक प्रभावित। RBI MPC ने 7 अक्टूबर को रेपो 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया; लक्ष्य 4% ± 2% (लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य)।
आगे की राह	ग्रामीण महँगाई का अधिक होना कृषि-प्रधान यूपी के लिए अहम है — वास्तविक मज़दूरी और मनरेगा माँग प्रभावित; आपूर्ति-पक्ष उपाय (बफ़र स्टॉक, भंडारण) दर-वृद्धि के पूरक हैं।
अवधारणा	CPI को NSO (MoSPI) संकलित करता है; 6 सदस्यीय MPC RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत रेपो दर तय करती है।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 14 October 2026