UPPSC करेंट अफेयर्स — 9 October 2026

योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की आज बैठक है, जिसमें 30+ प्रस्ताव रखे गए हैं — उज्ज्वला परिवारों को दिवाली पर मुफ्त एलपीजी रिफिल, यूपी एआई मिशन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नीति और भदोही का औपचारिक नाम 'संत रविदास नगर भदोही'। चुनावी वर्ष का शासन प्रदेश में छाया है: 23 अक्टूबर को विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान है और एसआईआर के बाद छूटे मतदाताओं को जोड़ने का विशेष अभियान चल रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आरबीआई ने 2023 के बाद पहली बार दर बढ़ाई।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• 9 अक्टूबर को यूपी कैबिनेट में यूपी एआई मिशन, SAF नीति और 2 मुफ्त उज्ज्वला रिफिल समेत 30+ प्रस्ताव।
• भदोही का नाम होगा संत रविदास नगर भदोही — चौथा नाम परिवर्तन; 1994 में वाराणसी से अलग हुआ।
• यूपी एआई मिशन: लगभग ₹2,000 करोड़, स्वास्थ्य पर फोकस, 62 एआई व डेटा लैब, लखनऊ एआई सिटी।
• दिवाली राहत: लगभग 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को मुफ्त एलपीजी रिफिल; 3 लाख आंगनबाड़ी कर्मियों को साड़ी।
• यूपी विधान परिषद: 11 स्नातक/शिक्षक सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान; 159 प्रत्याशी मैदान में।
• एसआईआर के बाद विशेष अभियान: 2.04 करोड़ नाम हटने के बाद यूपी में 13.40 करोड़ मतदाता; नए नाम फॉर्म 6 से।
• यूपी-टेक्स 2026: 10 जिलों में टेक्सटाइल पार्क, लखनऊ–हरदोई में पीएम मित्र, ₹5,196 करोड़ के एमओयू।
• आरबीआई ने रेपो 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया — फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि; रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग'।
• कनाडाई कवयित्री ऐन कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल।

विस्तृत नोट्स

1. यूपी कैबिनेट की आज बैठक: कल्याण, एआई, विमानन ईंधन और फसल खरीद पर 30+ प्रस्ताव

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: राज्य कार्यपालिका (अनु. 163-164) | GS-V: यूपी शासन, योजनाएँ एवं नीतियाँ
संदर्भ	मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अक्टूबर 2026 को लोक भवन, लखनऊ में 30+ प्रस्तावों वाली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं — 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा नीतिगत कदम (सूचीबद्ध एजेंडा; अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा)।
मुख्य तथ्य	कल्याण: पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल; लगभग 3 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी। अर्थव्यवस्था: व्यापारियों के लिए राज्य कर ब्याज माफी योजना, स्टार्टअप खरीद योजना, यूपी औद्योगिक संबंध नियमावली और औद्योगिक भूखंड आवंटियों को लचीलापन। तकनीक व हरित: यूपी एआई मिशन की स्थापना; यूपी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) विनिर्माण प्रोत्साहन नीति (खोई व धान की भूसी से बायो-जेट ईंधन)। कृषि व जल: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 हेतु धान व मोटे अनाज की खरीद नीति; ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन-रखरखाव की नीति। प्रशासन: भदोही का नाम 'संत रविदास नगर भदोही', राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन, औद्योगिक प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन उपविधि।
आगे की राह	कैबिनेट निर्णय शासनादेश बनते हैं, जिन पर UPPSC योजना-आधारित प्रश्न पूछता है — अधिसूचना के बाद नाम (यूपी एआई मिशन, SAF नीति) और आँकड़े नोट करें।
अवधारणा	अनु. 163-164 के तहत मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है; यह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

2. भदोही बनेगा 'संत रविदास नगर भदोही' — जिले का चौथा नाम परिवर्तन

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I व GS-V

सिलेबस से संबंध	GS-I: भक्ति आंदोलन | GS-V: यूपी के जिले, प्रशासन एवं संस्कृति
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने 4 अक्टूबर 2026 को भदोही में भक्ति संत संत रविदास के सम्मान में नए नाम की घोषणा की; औपचारिक मंजूरी आज के कैबिनेट एजेंडे में है।
मुख्य तथ्य	30 जून 1994 को वाराणसी जिले से अलग होकर यूपी का 65वाँ जिला बना। नाम क्रम: संत रविदास नगर (1997) → संत रविदास नगर-भदोही (1999) → भदोही (2014) → संत रविदास नगर भदोही (2026)। कानूनी आधार: धारा 6(2), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 — राज्य अधिसूचना द्वारा राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलता है; रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय की अलग प्रक्रिया है। इसी दौरे में ₹1,340 करोड़ से अधिक की 112 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास; गंगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने का वादा। भदोही भारत का 'कालीन नगर' है — भदोही हस्तनिर्मित कालीन को जीआई टैग प्राप्त है।
आगे की राह	जिले का नाम बदलना राज्य की कार्यकारी शक्ति है, जबकि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए अनु. 3 के तहत संसद का कानून चाहिए — Prelims का प्रिय जाल।
अवधारणा	संत रविदास (15वीं-16वीं सदी), वाराणसी के निकट जन्मे, निर्गुण भक्ति से समानता का संदेश दिया; उनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।

3. यूपी एआई मिशन: राज्य को एआई परीक्षण-स्थल बनाने की ~₹2,000 करोड़ की योजना

UP-SCHEMEUPPSC: Mains GS-III व यूपी विशेष GS-VI

सिलेबस से संबंध	GS-III: विज्ञान-प्रौद्योगिकी, ई-गवर्नेंस | GS-VI: यूपी अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ	लखनऊ में यूपी रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2026) में घोषित यह मिशन आज की कैबिनेट में औपचारिक स्थापना हेतु प्रस्तुत है।
मुख्य तथ्य	लगभग ₹2,000 करोड़ का प्रस्तावित परिव्यय; राष्ट्रीय इंडियाएआई मिशन के अनुरूप राज्य-नेतृत्व वाला एआई इकोसिस्टम। स्वास्थ्य मुख्य उपयोग-क्षेत्र: शीघ्र रोग-निदान, क्रिटिकल केयर निर्णय सहायता, जन-स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन। इंडियाएआई–राज्य एमओयू के तहत अनुसंधान व कौशल हेतु यूपी में 62 एआई एवं डेटा लैब प्रस्तावित। लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है; मुख्यमंत्री ने 2026 को यूपी के तकनीकी परिवर्तन का निर्णायक वर्ष बताया।
आगे की राह	कल्याण वितरण, पुलिसिंग और स्वास्थ्य में एआई 24 करोड़ लोगों तक सेवाएँ पहुँचा सकता है — पर इसके लिए डेटा सुरक्षा (DPDP अधिनियम, 2023) और कुशल मानव संसाधन ज़रूरी हैं।
अवधारणा	इंडियाएआई मिशन (2024, ~₹10,372 करोड़) कंप्यूट क्षमता, डेटासेट, एआई कौशल और स्टार्टअप वित्त पोषण पर केंद्रित है।

5. यूपी विधान परिषद: स्नातक व शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान

UP-POLITYUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: राज्य विधानमंडल (अनु. 168-171) | GS-V: उत्तर प्रदेश विधानमंडल
संदर्भ	स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के द्विवार्षिक एमएलसी चुनाव में आज (9 अक्टूबर) नाम वापसी की अंतिम तिथि है।
मुख्य तथ्य	मतदान 23 अक्टूबर, मतगणना 27 अक्टूबर 2026; 188 नामांकनों में से 29 खारिज, 159 प्रत्याशी मैदान में। सीटों में वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद-झांसी (स्नातक) तथा वाराणसी, आगरा, गोरखपुर-फैजाबाद (शिक्षक) शामिल। यूपी विधान परिषद में 100 सदस्य: 38 विधायकों द्वारा, 36 स्थानीय निकायों द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा निर्वाचित तथा 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष; हर दो वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त (अनु. 172(2))। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है।
आगे की राह	स्नातक व शिक्षक सीटें (अनु. 171(3)(b),(c)) कानून-निर्माण में विशेषज्ञ आवाज़ लाती हैं — यह चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम चुनावी परीक्षा भी है।
अवधारणा	अनु. 169: राज्य विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित संकल्प पर संसद विधान परिषद का सृजन या उत्सादन करती है।

6. 2027 चुनाव से पहले एसआईआर के बाद छूटे मतदाताओं को जोड़ने का विशेष अभियान

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II

सिलेबस से संबंध	GS-II: चुनाव, निर्वाचन आयोग (अनु. 324-326) | GS-V: यूपी निर्वाचन प्रशासन
संदर्भ	29 सितंबर के निर्वाचन आयोग के पत्र के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद छूटे मतदाताओं को जोड़ने का विशेष अभियान शुरू करने का आदेश दिया है।
मुख्य तथ्य	एसआईआर के बाद यूपी की अंतिम सूची (10 अप्रैल 2026): 13.40 करोड़ मतदाता, पहले 15.44 करोड़ — लगभग 2.04 करोड़ नाम (~13%) हटे। आयोग का अभियान उन 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में है जहाँ एसआईआर पूरा हो चुका है; नए नाम सामान्य वैधानिक फॉर्म 6 से जुड़ेंगे। अधिकारी एसआईआर से पहले व बाद की सूचियों का मिलान करेंगे और हटाए गए मतदाताओं के घर जाएँगे; पहली बार के मतदाताओं को प्राथमिकता। सीईओ नवदीप रिणवा ने एक सप्ताह में सेक्टर अधिकारी व सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
आगे की राह	शुद्ध मतदाता सूची और पूर्ण समावेशन साथ-साथ चलने चाहिए — अनु. 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है; मतदाता सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से बनती है।

7. यूपी-टेक्स 2026 रोडमैप: 10 जिलों में टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र हब और निर्यात पर ज़ोर

UP-ECONOMYUPPSC: Mains GS-III व यूपी विशेष GS-VI

सिलेबस से संबंध	GS-III: उद्योग एवं रोजगार | GS-VI: यूपी के उद्योग, ओडीओपी एवं जीआई उत्पाद
संदर्भ	लखनऊ में यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव (सितंबर 2026) ने राज्य को वस्त्र हब बनाने की योजना रखी — इस चुनावी मौसम में रोजगार का अहम विषय।
मुख्य तथ्य	₹5,196 करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित; ₹163 करोड़ के लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी। पार्कों हेतु भूमि आरक्षित: वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर, बिजनौर; चिह्नांकन जारी: सीतापुर, मऊ, कानपुर, झांसी, रायबरेली; नोएडा में अपैरल सिटी। लखनऊ–हरदोई में पीएम मित्र पार्क बन रहा है। कपड़ा उत्पादन में यूपी तीसरे स्थान पर (13-14% हिस्सेदारी), 17 जीआई-टैग वस्त्र उत्पाद; गौतम बुद्ध नगर ने 2025-26 में ₹21,000 करोड़ से अधिक का निर्यात किया।
आगे की राह	श्रम-प्रधान वस्त्र क्षेत्र यूपी के 2 लाख+ हथकरघा और 5 लाख+ पावरलूम बुनकरों को रोजगार दे सकता है — ओडीओपी व जीआई शिल्प को निर्यात बाज़ार से जोड़ना कुंजी है।
अवधारणा	पीएम मित्र (2021): 'फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन' (5F) मॉडल पर 7 मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क।

8. आरबीआई ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की — फरवरी 2023 के बाद पहली वृद्धि

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III

सिलेबस से संबंध	GS-III: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति
संदर्भ	गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी ने 7 अक्टूबर 2026 को मुद्रास्फीति पर जिंस-कीमतों के दबाव का हवाला देते हुए वृद्धि की घोषणा की।
मुख्य तथ्य	रेपो: 5.25% → 5.50%; एसडीएफ 5.25%; एमएसएफ व बैंक दर 5.75%। रुख तटस्थ से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (4-2 मत) किया गया। मुद्रास्फीति लक्ष्य: लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तहत सीपीआई 4% ± 2% (आरबीआई अधिनियम, धारा 45ZA)।
आगे की राह	ईएमआई और एमएसएमई ऋण महँगे होंगे, पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण वास्तविक आय की रक्षा करता है — वृद्धि बनाम मूल्य-स्थिरता का क्लासिक संतुलन।
अवधारणा	एमपीसी (धारा 45ZB): 3 आरबीआई सदस्य + 3 केंद्र द्वारा नामित विशेषज्ञ; गवर्नर के पास निर्णायक मत।

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