UPPSC करेंट अफेयर्स — 7 October 2026

यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के नामांकनों की जांच आज हो रही है, मतदान 16 अक्टूबर को है। राज्य ने बढ़े हुए मानदेय पर 1,27,841 शिक्षामित्रों के लिए ₹460.23 करोड़ जारी किए, वहीं भदोही में 50वें इंडिया कार्पेट एक्सपो और बहाल हुए नाम संत रविदास नगर ने कालीन क्षेत्र को चर्चा में ला दिया। राष्ट्रीय स्तर पर भारत-EFTA TEPA का पहला वर्ष पूरा हुआ और ASI 2024-25 में विनिर्माण GVA 9.59% बढ़ा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• यूपी की 10 राज्यसभा सीटें: जांच आज, मतदान 16 अक्टूबर।
• 1,27,841 शिक्षामित्रों के लिए ₹18,000/माह पर ₹460.23 करोड़ जारी।
• यूपी बनाता है भारत के ~60% मोबाइल फोन; जेवर में ₹3,706 करोड़ की चिप इकाई।
• 50वां इंडिया कार्पेट एक्सपो, भदोही: ₹1,340 करोड़ की 112 परियोजनाएं।
• भदोही का नाम फिर संत रविदास नगर - जिले का चौथा नाम परिवर्तन।
• पारीछा बांध (बेतवा, झांसी) विश्व धरोहर सिंचाई संरचना घोषित।
• भारत-EFTA TEPA का एक वर्ष पूरा; 100 अरब डॉलर निवेश प्रतिबद्धता।
• ASI 2024-25: विनिर्माण GVA +9.59%, रोजगार 2.10 करोड़।
• भारत का पहला WASH सोशल बॉन्ड: 8.10% पर ₹180 करोड़।

विस्तृत नोट्स

1. राज्यसभा चुनाव: यूपी की 10 सीटों के नामांकनों की जांच आज

UP-POLITYUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: संसद - राज्यसभा की संरचना व चुनाव | GS-V: यूपी की राजनीतिक व्यवस्था, राज्य विधानमंडल
संदर्भ	नामांकन 6 अक्टूबर को बंद हुए; जांच 7 अक्टूबर को है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है।
मुख्य तथ्य	यूपी से 10 सीटें: 9 सीटें 25 नवंबर 2026 को कार्यकाल समाप्त होने से खाली हो रही हैं; 1 सीट एक सदस्य के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनने से रिक्त हुई। सत्तारूढ़ दल ने 8 उम्मीदवार उतारे (6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नामांकन); मुख्य विपक्षी दल ने 2 नाम घोषित किए - मतदान और मतगणना दोनों 16 अक्टूबर को। सदस्यों का चुनाव निर्वाचित विधायक एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (अनु. 80(4)) से, खुले मतदान द्वारा करते हैं। यूपी विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 23 अक्टूबर को होंगे (मतगणना 27 अक्टूबर)।
आगे की राह	यूपी राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य (245 में से 31) भेजता है, इसलिए इसके द्विवार्षिक चुनाव उच्च सदन का संतुलन तय करते हैं - Prelims का बार-बार पूछा जाने वाला तथ्य।
अवधारणा	राज्यसभा एक स्थायी सदन है: हर दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं (अनु. 83(1)); राज्यों को सीटें चौथी अनुसूची के अनुसार मिलती हैं।

2. 1.28 लाख शिक्षामित्रों के लिए ₹18,000 के नए मानदेय पर ₹460.23 करोड़ जारी

UP-EDUCATIONUPPSC: Prelims + Mains GS-II (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा से जुड़े मुद्दे | GS-V: यूपी में शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र
संदर्भ	6 अक्टूबर को राज्य ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए बढ़े हुए मानदेय के भुगतान हेतु राशि जारी की।
मुख्य तथ्य	मानदेय ₹10,000 से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह - ₹8,000 (80%) की वृद्धि। परिषदीय (बेसिक) विद्यालयों के 1,27,841 शिक्षामित्र लाभान्वित; कुल ₹460.23 करोड़ जारी। सितंबर और अक्टूबर के लिए ₹230.11 करोड़ प्रत्येक, समग्र शिक्षा के माध्यम से। शिक्षामित्र यूपी के बेसिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत सहायक शिक्षक हैं, जिन्हें पहली बार 1999-2000 में रखा गया था।
आगे की राह	सहायक शिक्षकों का बेहतर मानदेय प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव और सीखने के परिणाम सुधारता है; दीर्घकालिक मुद्दा नियमित संवर्ग और TET-योग्य स्टाफ का बना हुआ है।
अवधारणा	समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की एक एकीकृत केंद्र-राज्य योजना है, जो NEP 2020 के अनुरूप है।

3. 'मोबाइल फोन से माइक्रोचिप तक': मुख्यमंत्री ने बताई यूपी की इलेक्ट्रॉनिक्स और AI छलांग

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: औद्योगिक नीति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, IT | GS-VI: यूपी में औद्योगिक विकास, IT और स्टार्ट-अप
संदर्भ	6 अक्टूबर को एक बड़ी IT कंपनी के यूपी में एक दशक पूरे होने पर इमर्जिंग टेक स्किलिंग सेंटर के उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा 'मोबाइल फोन से मॉड्यूल और मॉड्यूल से माइक्रोचिप' की ओर बढ़ रही है।
मुख्य तथ्य	यूपी भारत के लगभग 60% मोबाइल फोन और 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है। जेवर (गौतम बुद्ध नगर) में ₹3,706 करोड़ की सेमीकंडक्टर इकाई - इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत। 644 MW के डेटा-सेंटर प्रस्ताव; राज्य में 24,000+ स्टार्ट-अप और 8 यूनिकॉर्न। AI प्रज्ञा का लक्ष्य 10 लाख युवाओं, किसानों और अधिकारियों को AI व नई तकनीक में प्रशिक्षित करना है।
आगे की राह	असेंबली से कंपोनेंट और चिप तक वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ना यूपी के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य और विशाल युवा आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कुंजी है।
अवधारणा	इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (2021, ₹76,000 करोड़) फैब, डिस्प्ले फैब और ATMP/OSAT इकाइयों को वित्तीय सहायता देता है।

4. भदोही में 50वां इंडिया कार्पेट एक्सपो शुरू; ₹1,340 करोड़ की 112 परियोजनाएं

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: निर्यात, MSME, हस्तशिल्प | GS-VI: यूपी के हस्तशिल्प उद्योग, ODOP और निर्यात
संदर्भ	मुख्यमंत्री ने 4 अक्टूबर को कार्पेट सिटी, भदोही में चार दिवसीय एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का उद्घाटन किया।
मुख्य तथ्य	आयोजक कालीन निर्यात संवर्धन परिषद; 223 निर्यातक और 65 देशों के लगभग 430 विदेशी खरीदार। भदोही, औराई और ज्ञानपुर में ₹1,340+ करोड़ की 112 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास। यूपी का निर्यात एक दशक में लगभग 2.27 गुना बढ़कर ₹2 लाख करोड़ से अधिक - पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य। निवेश के आंकड़े: ₹50 लाख करोड़ के प्रस्ताव, ₹15 लाख करोड़ धरातल पर; 'एक जनपद, एक व्यंजन' का नया विचार।
आगे की राह	भदोही-मिर्जापुर क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा हाथ से बुने कालीन का क्लस्टर है; ODOP और GI ब्रांडिंग कारीगरों को वैश्विक खरीदारों और ग्रामीण रोजगार से जोड़ती है।
अवधारणा	भदोही के हाथ से बुने कालीन को GI टैग प्राप्त है; एक जनपद एक उत्पाद (ODOP, 2018) योजना में कालीन भदोही का उत्पाद है।

5. भदोही फिर बना संत रविदास नगर: चौथी बार बदला जिले का नाम

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-I (यूपी विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-I: भक्ति आंदोलन | GS-V: यूपी की प्रशासनिक इकाइयां, संस्कृति और संत
संदर्भ	भदोही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहाल नाम 'संत रविदास नगर' पर फिर जोर दिया, जिसकी घोषणा पहली बार 29 जुलाई 2026 को हुई थी।
मुख्य तथ्य	जिला 1994 में वाराणसी से अलग होकर भदोही के रूप में बना; 1997 में नाम संत रविदास नगर हुआ। 1999 में संत रविदास नगर (भदोही) बना, 2014 में फिर भदोही, और 2026 में नाम बहाल। जिले का नाम बदलना राज्य सरकार का अधिकार है: प्रस्ताव -> राजस्व विभाग की अधिसूचना -> अभिलेख अद्यतन; स्टेशन/विश्वविद्यालय के नाम स्वतः नहीं बदलते। संत रविदास - वाराणसी के निकट जन्मे 15वीं सदी के भक्ति कवि-संत; उनके लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं।
आगे की राह	नाम परिवर्तन UPPSC का आम तथ्य-क्षेत्र है (प्रयागराज, अयोध्या, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर); वर्षवार क्रम और कानूनी प्रक्रिया याद रखें।
अवधारणा	जिलों का गठन, समाप्ति या नाम परिवर्तन राज्य अपने भू-राजस्व कानून के तहत करता है; गांव/कस्बे/रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनापत्ति आवश्यक है।

6. झांसी का 140 साल पुराना पारीछा बांध विश्व धरोहर सिंचाई संरचना घोषित

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-I/III (यूपी विशेष GS-V/VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: सिंचाई प्रणालियां | GS-VI: यूपी के जल संसाधन व सिंचाई, बुंदेलखंड
संदर्भ	यह पुरस्कार 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (ICID) की 26वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में प्रदान किया जाएगा।
मुख्य तथ्य	1881-1886 में झांसी में बेतवा नदी पर निर्मित; लंबाई लगभग 1,174 मीटर, 318 स्टील गेट। भंडारण क्षमता 1,700 से बढ़कर लगभग 2,400 मिलियन घन फीट। बेतवा नहर प्रणाली को जल देता है, जो यूपी व एमपी के सूखा-प्रवण बुंदेलखंड को सींचती है। 920 MW पारीछा तापीय विद्युत केंद्र को जल आपूर्ति करता है।
आगे की राह	औपनिवेशिक काल की सिंचाई संरचनाओं की वैश्विक मान्यता विरासत पर्यटन को बढ़ाती है और बुंदेलखंड की जल सुरक्षा को रेखांकित करती है, जो केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी है।
अवधारणा	बेतवा विंध्य श्रेणी (एमपी) से निकलकर हमीरपुर (यूपी) के निकट यमुना में मिलती है; WHIS सूची ICID (स्थापना 1950, मुख्यालय नई दिल्ली) द्वारा रखी जाती है।

8. ASI 2024-25: फैक्टरी क्षेत्र का GVA 9.59% बढ़ा, रोजगार 2.10 करोड़ के पार

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (यूपी विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था - औद्योगिक वृद्धि और रोजगार
संदर्भ	सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 पंजीकृत फैक्टरी क्षेत्र को कवर करता है।
मुख्य तथ्य	GVA +9.59% बढ़कर ₹26.94 लाख करोड़; उत्पादन +7.81% बढ़कर ₹165.24 लाख करोड़। रोजगार 2.10 करोड़ (+14.08 लाख); फैक्टरियां 2.67 लाख (+2.64%)। यूपी सहित पांच राज्य विनिर्माण GVA का लगभग 55% देते हैं; रोजगार में भी यूपी शीर्ष-5 में है।
आगे की राह	औपचारिक विनिर्माण की मजबूत वृद्धि मेक इन इंडिया को बल देती है; यूपी की चुनौती अपनी श्रम-शक्ति को उच्च मूल्य-वर्धित फैक्टरी रोजगार में बदलने की है।
अवधारणा	ASI सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत होता है और कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत फैक्टरियों को कवर करता है।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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