UPPSC करेंट अफेयर्स — 1 October 2026

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज से खरीफ धान की खरीद नए MSP ₹2,441/क्विंटल (कॉमन) पर शुरू हो रही है, जबकि राज्य की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए नामांकन चरण जारी है। मुख्यमंत्री ने नवंबर तक 70% बजट स्वीकृतियाँ और 60% खर्च का आदेश दिया है, और चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 90 देशों के खरीदारों के साथ संपन्न हुआ।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू; कॉमन धान का MSP ₹2,441/क्विंटल (+₹72)।
• मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी व संविधान सभा सदस्य मसुरिया दीन की प्रतिमा का अनावरण किया।
• यूपी की 10 राज्यसभा सीटें: मतदान 16 अक्टूबर को; कोटा 37 प्रथम वरीयता मत।
• यूपी बजट ₹9.99 लाख करोड़: अब तक केवल 28.4% खर्च; नवंबर तक 60% खर्च का लक्ष्य।
• ग्रेटर नोएडा में UPITS 4.0: 2,400+ प्रदर्शक, 90 देशों के खरीदार।
• कैबिनेट: किसानों को ₹6 लाख तक @ 6% ऋण; पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण।
• भारत के GI रजिस्टर में यूपी 822 में से 79 प्रविष्टियों के साथ शीर्ष पर (मई 2026)।
• बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026 1 अक्टूबर से लागू, 1891 का कानून प्रतिस्थापित।
• जुलाई 2026 में शुद्ध FDI लगभग $7.3 अरब — मई 2021 के बाद सर्वाधिक।
• मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल के हिस्सों में 1 अक्टूबर से AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा।

विस्तृत नोट्स

1. पश्चिमी यूपी में नए MSP पर धान खरीद शुरू

UP-AGRIUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (यूपी-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: MSP, सार्वजनिक खरीद, खाद्य सुरक्षा | GS-VI: यूपी कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
संदर्भ	खरीफ धान (KMS 2026-27) की सरकारी खरीद आज से पश्चिमी यूपी के मंडलों में शुरू हो रही है; स्थापित व्यवस्था के अनुसार पूर्वी यूपी में खरीद बाद में शुरू होती है।
मुख्य तथ्य	KMS 2026-27 के लिए MSP: ₹2,441/क्विंटल (कॉमन) और ₹2,461/क्विंटल (ग्रेड A) — पिछले सीज़न के ₹2,369/₹2,389 से ₹72 अधिक। पश्चिमी यूपी में खरीद 1 अक्टूबर से; पूर्वी यूपी में परंपरागत रूप से 1 नवंबर से। किसानों को राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग पोर्टल या यूपी किसान मित्र ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। खरीद e-POP (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज़) उपकरणों से बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ; भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में।
आगे की राह	यूपी देश के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में है; समय पर, बिचौलिया-मुक्त खरीद छोटे किसानों को औने-पौने दाम पर बिक्री से बचाती है और PDS आपूर्ति को मज़बूत करती है।
अवधारणा	MSP की सिफ़ारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) करता है और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति स्वीकृति देती है; खरीफ विपणन सीज़न अक्टूबर–सितंबर तक चलता है।

2. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी मसुरिया दीन की प्रतिमा का अनावरण किया

UP-CULTUREUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (यूपी-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-I: स्वतंत्रता संग्राम, व्यक्तित्व | GS-V: राष्ट्रीय आंदोलन में यूपी का योगदान
संदर्भ	1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री प्रयागराज के तेलियरगंज चौराहे पर मसुरिया दीन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शहर में एक विद्यालय के शताब्दी समारोह में नए भवन का लोकार्पण करेंगे।
मुख्य तथ्य	2 अक्टूबर 1911 को जोंधवल, प्रयागराज में जन्म; पासी समुदाय (यूपी का प्रमुख अनुसूचित जाति समूह) के नेता। औपनिवेशिक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरुद्ध आंदोलन; 1932 से 1944 के बीच कई बार जेल गए। यूपी विधानसभा (1946-52), संविधान सभा और अंतरिम संसद के सदस्य रहे। पहली चार लोकसभाओं में फूलपुर और बाद में चायल से निर्वाचित।
आगे की राह	यूपी के कम-ज्ञात दलित स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण राष्ट्रीय आंदोलन की कथा को व्यापक बनाता है — यूपी के व्यक्तित्वों पर UPPSC GS-V में यह बार-बार पूछा जाने वाला विषय है।
अवधारणा	क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 ने पूरे समुदायों को 'आदतन अपराधी' घोषित किया था; 1949 में इसे निरस्त किया गया और 1952 में इन समुदायों को 'विमुक्त' किया गया।

3. यूपी की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव

UP-POLITYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (यूपी-विशेष GS-V)

सिलेबस से संबंध	GS-II: संसद, राज्य विधानमंडल, चुनाव | GS-V: यूपी की राजव्यवस्था व विधानमंडल
संदर्भ	29 सितंबर की अधिसूचना के बाद यूपी की 10 राज्यसभा सीटों और 11 विधान परिषद सीटों (स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) के लिए नामांकन जारी है।
मुख्य तथ्य	राज्यसभा: नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, जाँच 7 अक्टूबर, नाम वापसी 9 अक्टूबर, मतदान व मतगणना 16 अक्टूबर। नौ सदस्य 25 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त; दिनेश शर्मा के अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल बनने से एक सीट रिक्त हुई। विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 397 होने पर प्रत्याशी को 37 प्रथम वरीयता मत चाहिए (एकल संक्रमणीय मत, खुला मतपत्र)। MLC: 5 स्नातक + 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र; मतदान 23 अक्टूबर, मतगणना 27 अक्टूबर; वर्तमान कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त।
आगे की राह	राज्यसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व सबसे बड़ा (31) है; ये चुनाव उच्च सदन के संतुलन को प्रभावित करते हैं और यूपी विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था की परीक्षा हैं।
अवधारणा	अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद का बारहवाँ भाग स्नातकों द्वारा और बारहवाँ भाग शिक्षकों द्वारा चुना जाता है; यूपी विधान परिषद में 100 सदस्य हैं।

4. मुख्यमंत्री का नवंबर लक्ष्य: 70% बजट स्वीकृतियाँ, 60% खर्च

UP-GOVERNANCEUPPSC: मुख्य GS-III (यूपी-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: सरकारी बजट निर्माण | GS-VI: यूपी बजट, राजकोषीय प्रबंधन
संदर्भ	29 सितंबर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों को 2026-27 के राज्य बजट से धन की स्वीकृति और उपयोग में तेज़ी लाने का निर्देश दिया।
मुख्य तथ्य	बजट 2026-27 का आकार: ₹9,99,056.48 करोड़, जिसमें विकास व्यय ₹5,01,957.09 करोड़। जारी स्वीकृतियाँ: ₹5,15,918.44 करोड़ (51.6%); वास्तविक खर्च ₹2,83,870.11 करोड़ (~28.4%)। लक्ष्य: नवंबर तक 70% स्वीकृतियाँ और कम से कम 60% खर्च। साथ ही निर्देश: पात्र किसानों की किसान क्रेडिट कार्ड हेतु मैपिंग, ग्रामीण ऋण कॉन्क्लेव, और GI-टैग उत्पादों का विपणन।
आगे की राह	वर्ष के अंत में खर्च की भीड़ ('मार्च रश') सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता घटाती है; पूंजीगत व्यय को पहले करना यूपी के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य में सहायक है।
अवधारणा	बजट उपयोग की निगरानी वित्तीय स्वीकृतियों और वास्तविक व्यय से होती है; पहली छमाही में कम खर्च राज्य वित्त की आम चिंता है।

5. UP इंटरनेशनल ट्रेड शो 4.0 रिकॉर्ड वैश्विक भागीदारी के साथ संपन्न

UP-ECONOMYUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (यूपी-विशेष GS-VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: उद्योग, निर्यात, MSME | GS-VI: यूपी औद्योगिक नीति, ODOP
संदर्भ	UPITS का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ।
मुख्य तथ्य	25 सितंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। 2,400+ प्रदर्शक; 90 देशों से 600+ अंतरराष्ट्रीय खरीदार (पिछले वर्ष 72 देशों से 550)। साझेदार देश: ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम। ODOP (एक जनपद एक उत्पाद) और नए ODOC (एक जनपद एक व्यंजन) का प्रदर्शन।
आगे की राह	UPITS कारीगरों और MSME को वैश्विक खरीदारों से जोड़ता है, जिससे यूपी की निर्यात-आधारित वृद्धि और ODOP मॉडल — जिसे अन्य राज्य भी अपना रहे हैं — को बल मिलता है।
अवधारणा	ODOP की शुरुआत यूपी ने जनवरी 2018 में की थी, ताकि राज्य के सभी 75 जिलों में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा मिले।

6. योगी कैबिनेट के 23 फैसले: कृषि ऋण, स्मार्ट स्कूल, अग्निवीर आरक्षण

UP-SCHEMEUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II/III (यूपी-विशेष GS-V/VI)

सिलेबस से संबंध	GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ | GS-III: कृषि ऋण, अवसंरचना | GS-V/VI: यूपी की योजनाएँ
संदर्भ	15 सितंबर की कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले, जिन्हें अब विभागों में लागू किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य	मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: लघु व सीमांत किसानों को 6% पर ₹6 लाख तक दीर्घकालिक ऋण। जेल वार्डर और परिवहन प्रवर्तन सिपाही पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण, आयु में छूट सहित। 14,429 प्राथमिक विद्यालय स्मार्ट स्कूल बनेंगे (₹300 करोड़); चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे — 15.172 किमी, छह-लेन, ₹1,008.67 करोड़। खिलौना विनिर्माण नीति-2025; छाता (मथुरा) में 120 KLPD एथेनॉल संयंत्र; PRD ड्यूटी भत्ता ₹500 → ₹600/दिन; अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र।
आगे की राह	यह पैकेज कृषि ऋण, विद्यालय गुणवत्ता, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और बुंदेलखंड कनेक्टिविटी को जोड़ता है — UPPSC के योजना-संबंधी प्रश्नों के लिए विशिष्ट बहु-क्षेत्रीय सामग्री।
अवधारणा	क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर (SC/ST/OBC/EWS) श्रेणियों के आर-पार लागू होता है — जैसे प्रत्येक श्रेणी के भीतर महिलाओं, पूर्व सैनिकों या पूर्व अग्निवीरों के लिए।

7. GI रजिस्टर में यूपी शीर्ष पर; मुख्यमंत्री ने GI उत्पादों के विपणन पर ज़ोर दिया

UP-CULTUREUPPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-III (यूपी-विशेष GS-V/VI)

सिलेबस से संबंध	GS-III: बौद्धिक संपदा, हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था | GS-V: यूपी की कला व शिल्प | GS-VI: यूपी निर्यात
संदर्भ	29 सितंबर की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने GI-टैग वस्तुओं के बेहतर विपणन पर बल दिया; यूपी पहले से ही आधिकारिक राज्यवार GI रजिस्टर में शीर्ष पर है।
मुख्य तथ्य	आधिकारिक GI रजिस्टर (मई 2026) में यूपी की 79 प्रविष्टियाँ, तमिलनाडु (74) और पश्चिम बंगाल (58) से आगे। रजिस्टर में देशभर की 822 GI प्रविष्टियाँ दर्ज हैं। यूपी के प्रसिद्ध GI: बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकन, आगरा पेठा, मुरादाबाद पीतल, खुर्जा पॉटरी। GI का पंजीकरण भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत; रजिस्ट्री चेन्नई में।
आगे की राह	GI टैग से कीमत में बढ़त मिलती है और कारीगरों को नकल से सुरक्षा मिलती है; इन्हें ODOP और ट्रेड शो से जोड़ना विरासत को निर्यात आय में बदलता है।
अवधारणा	GI उन वस्तुओं की पहचान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं और जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उसी मूल से जुड़ी है; पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध और नवीकरणीय होता है।

आज का डेटा पॉइंट

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