उत्तर प्रदेश PSC (UPPCS) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

UPPSC करेंट अफेयर्स — 23 September 2026

यूपी कैबिनेट ने 23 प्रस्ताव पारित किए; चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे व कृषक समृद्धि योजना मंज़ूर, ग्रेटर नोएडा में UPITS 4.0 का शुभारंभ

Wednesday, 23 September 2026 · IST · उत्तर प्रदेश + राष्ट्रीय · 8 टॉपिक · 2 MCQs

योगी कैबिनेट ने 23 सितम्बर को एक्सप्रेसवे, कृषि ऋण, पूर्व-अग्निवीर आरक्षण व औद्योगिक नीति को समेटते हुए 23 प्रस्ताव पारित किए। उत्तर प्रदेश ने 2026 में 646.8 मिलियन यात्राओं के साथ भारत के घरेलू पर्यटन में शीर्ष स्थान पाया, जबकि चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में खुलने वाला है (25-29 सित.)। राष्ट्रीय स्तर पर ऐची-नागोया में भारत का एशियाई खेल 2026 अभियान व GST 2.0 चर्चा में हैं।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. योगी कैबिनेट ने एक ही बैठक में 23 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II एवं GS-V (यूपी राजव्यवस्था, शासन एवं योजनाएँ)
सिलेबस से संबंधGS-II शासन/राज्य नीति; UP-special GS-V राज्य प्रशासन
संदर्भमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 सितम्बर 2026 को यूपी कैबिनेट ने बुनियादी ढाँचे, कृषि, रोज़गार, उद्योग एवं कल्याण से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • एक ही कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्ताव पारित।
  • प्रमुख निर्णय: नया चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना और पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण।
  • औद्योगिक बढ़ावा: छाता (मथुरा) में 120 KLPD एथेनॉल प्लांट एवं खिलौना विनिर्माण नीति-2025।
  • शहरी/कल्याण: मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना (लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली); अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र हेतु 65 एकड़ आवंटित।
  • सस्ते गल्ला दुकानदारों का मार्जिन ₹25/क्विंटल बढ़ा; स्टाम्प ड्यूटी व वाहन परीक्षण संशोधन भी पारित।
आगे की राहएक ही बैठक में एक्सप्रेसवे, कृषि ऋण, रोज़गार व उद्योग को छूना चुनाव-पूर्व शासन-गति का संकेत है — यूपी राजव्यवस्था के लिए Prelims व Mains का उच्च-संभावना विषय।
अवधारणाराज्य मंत्रिमंडल अनुच्छेद 163-164 के तहत वास्तविक कार्यपालिका है; राज्यपाल उसकी सलाह पर कार्य करता है।
बार चार्ट जो यूपी कैबिनेट के 23 प्रस्तावों को छह विषयों में बाँटता है: बुनियादी ढाँचा, कृषि, रोज़गार व सुरक्षा, उद्योग, शहरी व कल्याण, तथा शासन।
बार चार्ट जो यूपी कैबिनेट के 23 प्रस्तावों को छह विषयों में बाँटता है: बुनियादी ढाँचा, कृषि, रोज़गार व सुरक्षा, उद्योग, शहरी व कल्याण, तथा शासन। — StudyForGS

2. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंज़ूरी

UP-INFRAUPPSC: Prelims + Mains GS-III (अवसंरचना) एवं GS-V (यूपी भूगोल/अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधGS-III अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी; UP-special GS-V क्षेत्रीय विकास
संदर्भकैबिनेट ने चित्रकूट एवं व्यापक बुंदेलखंड क्षेत्र को राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने हेतु नए छह-लेन लिंक एक्सप्रेसवे को स्वीकृति दी।
मुख्य तथ्य
  • लंबाई 15.172 किमी, छह-लेन मानक (विस्तार-योग्य)।
  • आधिकारिक राज्य आँकड़ों के अनुसार स्वीकृत लागत लगभग ₹1,008.67 करोड़।
  • बुंदेलखंड-चित्रकूट कनेक्टिविटी सुधारेगा तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ेगा।
  • यात्रा समय घटाएगा, चित्रकूट के धार्मिक पर्यटन एवं औद्योगिक गलियारों को सहारा देगा।
आगे की राहएक्सप्रेसवे-आधारित कनेक्टिविटी यूपी की प्रमुख विकास रणनीति है; परियोजना के नाम, लंबाई व लागत क्लासिक Prelims वन-लाइनर तथा GS-III Mains सामग्री हैं।
अवधारणाUPEIDA यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1008.67 करोड़ लागत, 15.172 किमी लंबाई, छह-लेन विन्यास, और बुंदेलखंड कनेक्टिविटी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए स्टैट-टाइल पंक्ति: ₹1008.67 करोड़ लागत, 15.172 किमी लंबाई, छह-लेन विन्यास, और बुंदेलखंड कनेक्टिविटी। — StudyForGS

3. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू

UP-SCHEMEUPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि) एवं GS-V (यूपी योजनाएँ)
सिलेबस से संबंधGS-III कृषि एवं कृषि ऋण; UP-special GS-V कल्याण योजनाएँ
संदर्भलघु एवं सीमांत किसानों को उत्पादक परिसंपत्तियों हेतु सस्ते दीर्घकालिक ऋण देने के लिए एक नई राज्य कृषि-ऋण योजना को मंज़ूरी दी गई।
मुख्य तथ्य
  • प्रति पात्र किसान ₹6 लाख तक का दीर्घकालिक ऋण।
  • लघु एवं सीमांत किसानों हेतु रियायती 6% वार्षिक ब्याज।
  • ऋण सिंचाई, उपकरण एवं सहायक गतिविधियों जैसी कृषि परिसंपत्तियों के लिए।
  • पूँजी निवेश पर लक्षित होकर KCC व PM-KISAN जैसी केंद्रीय योजनाओं का पूरक।
आगे की राहकृषि-संकट व ऋण के प्रश्न UPPSC में बार-बार आते हैं; सटीक आँकड़ों वाली राज्य-विशिष्ट ऋण योजना को Prelims MCQ व GS-III उत्तर में बदलना आसान है।
अवधारणालघु एवं सीमांत किसान <2 हेक्टेयर रखते हैं और भारत के ~86% कृषि परिवार हैं।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रवाह आरेख: लघु किसानों को कृषि परिसंपत्तियों हेतु 6% ब्याज पर ₹6 लाख तक ऋण, जिससे आय बढ़ती है।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का प्रवाह आरेख: लघु किसानों को कृषि परिसंपत्तियों हेतु 6% ब्याज पर ₹6 लाख तक ऋण, जिससे आय बढ़ती है। — StudyForGS

4. दो यूपी संवर्गों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण

UP-GOVERNANCEUPPSC: Prelims + Mains GS-II (आरक्षण नीति) एवं GS-V (यूपी सेवाएँ)
सिलेबस से संबंधGS-II सरकारी नीतियाँ; UP-special GS-V राज्य सेवाएँ एवं भर्ती
संदर्भकैबिनेट ने राज्य के चुनिंदा वर्दीधारी संवर्गों में पूर्व अग्निवीरों हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं आयु छूट को मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) एवं जेल वार्डर पदों में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण।
  • पहले बैचों के पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की आयु छूट।
  • पूर्व में पुलिस व PAC भर्ती हेतु दिए गए आश्वासनों के अनुरूप।
  • PRD (प्रांतीय रक्षक दल/होमगार्ड) स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा योजना व बढ़ा ड्यूटी भत्ता भी मिला।
आगे की राहअग्निवीर पुनर्वास एक जीवंत राष्ट्रीय-सह-राज्य नीति बहस है; यूपी की ठोस आरक्षण अधिसूचना राजव्यवस्था व आंतरिक-सुरक्षा पेपरों हेतु परीक्षा-तैयार है।
अवधारणाक्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर (SC/ST/OBC) श्रेणियों को काटते हुए प्रत्येक के भीतर लागू होता है।
स्टैट योजना जो पूर्व अग्निवीरों हेतु 20% क्षैतिज आरक्षण, 3 वर्ष आयु छूट और दो संवर्ग (प्रवर्तन सिपाही परिवहन, जेल वार्डर) दर्शाती है।
स्टैट योजना जो पूर्व अग्निवीरों हेतु 20% क्षैतिज आरक्षण, 3 वर्ष आयु छूट और दो संवर्ग (प्रवर्तन सिपाही परिवहन, जेल वार्डर) दर्शाती है। — StudyForGS

5. ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 4.0 का शुभारंभ

UP-ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था, व्यापार व MSME) एवं GS-V (यूपी अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधGS-III अर्थव्यवस्था, निर्यात व MSME; UP-special GS-V औद्योगिक विकास
संदर्भUPITS का चौथा संस्करण 25-29 सितम्बर 2026 को आयोजित होगा, जो राज्य की औद्योगिक, निवेश एवं निर्यात क्षमता प्रदर्शित करेगा।
मुख्य तथ्य
  • चौथा संस्करण (UPITS 4.0), इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट, ग्रेटर नोएडा में।
  • 45,000+ घरेलू खरीदार पंजीकृत (लक्ष्य 1.5 लाख); लगभग 1,500 अंतरराष्ट्रीय खरीदार।
  • साझेदार देशों में जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रिया।
  • मंच यूपी के MSME, निर्यातकों व ODOP कारीगरों को वैश्विक खरीदारों व निवेशकों से जोड़ता है।
आगे की राहUPITS यूपी का सबसे बड़ा B2B/B2C व्यापार मंच है; संस्करण, स्थल व साझेदार देश प्रायः Prelims तथ्य व GS-III अर्थव्यवस्था सामग्री हैं।
अवधारणाODOP (एक ज़िला एक उत्पाद) प्रति ज़िला एक विशिष्ट उत्पाद को ब्रांड कर यूपी की निर्यात रणनीति का आधार है।
UPITS 4.0 के खरीदार आधार का डोनट चार्ट: 45,000+ घरेलू बनाम लगभग 1,500 अंतरराष्ट्रीय खरीदार, आयोजन 25-29 सितम्बर, ग्रेटर नोएडा।
UPITS 4.0 के खरीदार आधार का डोनट चार्ट: 45,000+ घरेलू बनाम लगभग 1,500 अंतरराष्ट्रीय खरीदार, आयोजन 25-29 सितम्बर, ग्रेटर नोएडा। — StudyForGS

6. 646.8 मिलियन यात्राओं के साथ यूपी घरेलू पर्यटन में देश में शीर्ष पर

UP-CULTUREUPPSC: Prelims + Mains GS-I (संस्कृति) एवं GS-V (यूपी पर्यटन व विरासत)
सिलेबस से संबंधGS-I कला व संस्कृति, पर्यटन; UP-special GS-V विरासत व पर्यटन अर्थव्यवस्था
संदर्भआधिकारिक पर्यटन आँकड़ों ने 2026 में घरेलू पर्यटक यात्राओं में उत्तर प्रदेश को भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान दिया, जिसका आधार इसका आध्यात्मिक सर्किट है।
मुख्य तथ्य
  • 2026 में 646.8 मिलियन घरेलू यात्राएँ — दूसरे स्थान के तमिलनाडु (306.8 M) से लगभग दोगुनी।
  • अयोध्या में जन-जून 2026 में लगभग 72 मिलियन श्रद्धालु; वाराणसी में जन-मार्च में ~22.5 मिलियन।
  • अयोध्या, वाराणसी व प्रयागराज राज्य का 'आध्यात्मिक त्रिकोण' पर्यटन इंजन बनाते हैं।
  • पर्यटन वृद्धि को रोज़गार, आतिथ्य निवेश व विरासत-नगर उन्नयन से जोड़ा जा रहा है।
आगे की राहधर्म-व-विरासत पर्यटन यूपी की अर्थव्यवस्था व पहचान के केंद्र में है; आगंतुक आँकड़े व सर्किट नाम प्रमुख UP-special GS सामग्री हैं।
अवधारणापर्यटन गुणक: प्रत्येक प्रत्यक्ष पर्यटन रोज़गार परिवहन, भोजन व शिल्प में कई अप्रत्यक्ष आजीविका सहारता है।
राज्यवार 2026 घरेलू पर्यटक यात्राओं का क्षैतिज बार चार्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश 646.8 मिलियन पर बहुत आगे, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान।
राज्यवार 2026 घरेलू पर्यटक यात्राओं का क्षैतिज बार चार्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश 646.8 मिलियन पर बहुत आगे, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान। — StudyForGS

7. ऐची-नागोया में भारत का एशियाई खेल 2026 अभियान जारी

NATIONALUPPSC: Prelims + Mains GS-I/GS-II (खेल, अंतरराष्ट्रीय आयोजन)
सिलेबस से संबंधGS-I समाज व खेल; समसामयिक जागरूकता
संदर्भ20वें एशियाई खेल जापान के ऐची-नागोया में हो रहे हैं, जहाँ भारत ने चौथे दिन (23 सितम्बर 2026) तक अपने पदक संग्रह में वृद्धि की।
मुख्य तथ्य
  • मेज़बान: ऐची-नागोया, जापान — एशियाई खेलों का 20वाँ संस्करण।
  • भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने चौथे दिन महिला 49 किग्रा में पदक जीता।
  • 23 सितम्बर को भारत का पदक संग्रह भारोत्तोलन, शूटिंग (स्कीट) व अन्य विधाओं में फैला।
  • यूपी की धावक पारुल चौधरी जैसे एथलीट भारत की एथलेटिक्स टीम में शामिल।
आगे की राहबहु-खेल आयोजन, मेज़बान व भारतीय पदक विजेता स्थायी Prelims सामग्री हैं; यूपी-एथलीट कोण इसे UPPSC हेतु दोहरा प्रासंगिक बनाता है।
अवधारणाएशियाई खेल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) के तहत प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं।

8. GST 2.0 का चार-स्लैब ढाँचा परीक्षा-सुर्खियों में

ECONOMYUPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था, कराधान व राजकोषीय संघवाद)
सिलेबस से संबंधGS-III भारतीय अर्थव्यवस्था, अप्रत्यक्ष कर व सहकारी संघवाद
संदर्भभारत के अगली-पीढ़ी GST सुधार ने दरों को सरल स्लैब ढाँचे में तर्कसंगत किया, जिससे कई दैनिक-उपयोग वस्तुओं पर कर घटा।
मुख्य तथ्य
  • दर ढाँचा व्यापक रूप से 0%, 5%, 18% और 40% स्लैब में सरलीकृत।
  • अधिकांश रोज़मर्रा व आवश्यक वस्तुएँ निचले स्लैब में, जिससे घरेलू खर्च आसान।
  • चुनिंदा विलासिता/'सिन' वस्तुओं हेतु उच्च 40% स्लैब बरकरार।
  • GST का प्रशासन GST परिषद करती है, जो केंद्र-राज्य राजकोषीय सहयोग का मॉडल है।
आगे की राहGST सुधार अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था (राजकोषीय संघवाद) को मिलाता है; स्लैब संख्याएँ व GST परिषद की भूमिका उच्च-आवृत्ति UPPSC तथ्य हैं।
अवधारणाGST परिषद (अनुच्छेद 279A) में केंद्र व राज्य सदस्य होते हैं; निर्णय हेतु 3/4 भारित बहुमत आवश्यक।

आज का डेटा पॉइंट

646.8 million
यूपी घरेलू पर्यटक यात्राएँ, 2026
भारतीय राज्यों में सर्वाधिक — तमिलनाडु से लगभग दोगुनी; अयोध्या, वाराणसी व प्रयागराज से संचालित।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

सबसे बड़ा कैबिनेट निर्णय — 23 सित. 2026 को 23 प्रस्ताव पारित
नया एक्सप्रेसवे मंज़ूर — चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (15.172 किमी, 6-लेन)
नई किसान योजना — मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (₹6 लाख तक @6%)
पूर्व-अग्निवीर कोटा — 20% क्षैतिज आरक्षण + 3 वर्ष आयु छूट
UPITS 2026 — चौथा संस्करण, 25-29 सित., इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा
पर्यटन रैंक — यूपी घरेलू यात्राओं में नंबर-1 (646.8 मिलियन, 2026)

अभ्यास MCQs — UPPSC Prelims पैटर्न

Q1. सितम्बर 2026 में यूपी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संदर्भ में विचार करें: 1. इसे छह-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में नियोजित किया गया है। 2. यह बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारता है। कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न 1, न 2
उत्तर देखें
उत्तर: C
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (~15.172 किमी, लगभग ₹1,008.67 करोड़) एक छह-लेन परियोजना है जो बुंदेलखंड-चित्रकूट कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु है, अतः दोनों कथन सही हैं।

Q2. अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित कौन-सा निकाय भारत में GST दरें व स्लैब तय करता है?

  1. वित्त आयोग
  2. GST परिषद
  3. नीति आयोग
  4. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड
उत्तर देखें
उत्तर: B
GST परिषद (अनुच्छेद 279A) — केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राज्य प्रतिनिधियों सहित — दरें, स्लैब व छूट तय करती है, जो सहकारी राजकोषीय संघवाद को दर्शाती है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. एक्सप्रेसवे-आधारित कनेक्टिविटी व धार्मिक पर्यटन मिलकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हैं। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
एक्सप्रेसवे (चित्रकूट लिंक, गंगा एक्सप्रेसवे) को औद्योगिक गलियारों व लॉजिस्टिक्स से जोड़ें; अयोध्या-वाराणसी-प्रयागराज पर्यटन (646.8 M यात्राएँ) को रोज़गार, MSME व ODOP से जोड़ें; चुनौतियाँ — भूमि अधिग्रहण, वहन क्षमता, मौसमी प्रवृत्ति।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: 23 कैबिनेट प्रस्ताव (23 सित.) | चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 15.172 किमी/₹1,008.67 करोड़ | कृषक समृद्धि ₹6 लाख तक @6% | पूर्व-अग्निवीर 20% कोटा | UPITS 4.0 ग्रेटर नोएडा 25-29 सित. | यूपी नंबर-1 पर्यटन 646.8 M।
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