MPPSC करेंट अफेयर्स 6 November 2026 — मध्य प्रदेश

आज मध्य प्रदेश छाया रहा: मोहन यादव कैबिनेट ने ₹23,288 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ और 15 नए सैटेलाइट टाउन मंज़ूर किए तथा 18 नवंबर को गांधी सागर में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' तय की, जबकि धनतेरस पर स्वामित्व अभियान में मुफ़्त ग्रामीण संपत्ति रजिस्ट्री 16 लाख के करीब पहुँच गई। प्रोजेक्ट चीता का विस्तार कुनो से गांधी सागर तक हुआ, और MP ने गेहूँ ₹2,600/क्विंटल तय किया तथा सोयाबीन पर ₹5,328 का सहारा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर RBI ने रेपो दर 5.50% पर स्थिर रखी और UPI को मुफ़्त रखा, तथा चुनाव आयोग ने छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आदेशित किया।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

MP कैबिनेट ने ₹23,288 करोड़ मंज़ूर किए; 15 नए सैटेलाइट टाउन
अगली 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' गांधी सागर (नीमच) में 18 नवंबर को
स्वामित्व: ~15.98 लाख मुफ़्त ग्रामीण रजिस्ट्री; 20 लाख 15 नवंबर तक
गेहूँ ₹2,600/क्विंटल तय (MSP ₹2,585 + ₹15 बोनस), रबी 2026-27
सोयाबीन किसानों को ₹5,328/क्विंटल भावांतर से (MP)
प्रोजेक्ट चीता का विस्तार कुनो से गांधी सागर तक (प्रभाष व पावक)
MP में ₹63,296 करोड़ की 5 ग्रीनफ़ील्ड हाईवे योजना
फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 5 वर्ष बढ़ाई गई
RBI ने रेपो 5.50% पर स्थिर रखी; UPI रहेगा मुफ़्त (ज़ीरो MDR)
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों/UT में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आदेशित किया

विस्तृत नोट्स

1. MP कैबिनेट ने ₹23,288 करोड़ मंज़ूर किए; 15 नए सैटेलाइट टाउन, 18 नवंबर को गांधी सागर 'डेस्टिनेशन कैबिनेट'

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: राज्य की नीतियाँ व शासन • Prelims: MP राजव्यवस्था, कैबिनेट प्रणाली, डेस्टिनेशन-कैबिनेट अवधारणा
संदर्भ	मोहन यादव कैबिनेट (बैठक 3 नवंबर, 2026) ने ₹23,288 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को जारी रखने की मंज़ूरी दी और बड़े शहरों का दबाव घटाने हेतु 15 नए सैटेलाइट टाउन मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	अगली बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर (नीमच) में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट', विषय कृषि व उद्योग राज्य ने 'किसान कल्याण वर्ष' व 'उद्योग वर्ष' घोषित किया 15 सैटेलाइट टाउन मौजूदा शहरों के आसपास शहरी ढाँचे के उन्नयन हेतु मंत्रियों को स्वामित्व रजिस्ट्री पूर्ण गाँवों में दीवाली व गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश
आगे की राह	डेस्टिनेशन-कैबिनेट मॉडल शासन को क्षेत्रों तक ले जाता है; अब ध्यान क्रियान्वयन व किसान-उद्योग कड़ियों पर।
अवधारणा	सैटेलाइट टाउन = किसी शहर का दबाव घटाने हेतु पास बसाया गया नियोजित, लगभग आत्मनिर्भर नगर; 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' राजधानी के बाहर होने वाली कैबिनेट बैठक है।

MP अवसंरचना व्यय का बार चार्ट: 5 ग्रीनफ़ील्ड हाईवे ₹63,296 करोड़ बनाम कैबिनेट विकास परियोजनाएँ ₹23,288 करोड़। — StudyForGS

2. स्वामित्व योजना: MP में मुफ़्त ग्रामीण संपत्ति रजिस्ट्री 16 लाख के करीब, 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन व सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ • GS-III: ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ऋण • Prelims: SVAMITVA, ड्रोन, प्रॉपर्टी कार्ड
संदर्भ	धनतेरस (6 नवंबर) को MP ने केंद्र की SVAMITVA योजना के तहत मुफ़्त ग्रामीण संपत्ति-रजिस्ट्री अभियान को गति दी; लगभग 15.98 लाख रजिस्ट्री 55 ज़िलों में पूरी हो चुकी हैं।
मुख्य तथ्य	लक्ष्य: 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री; लगभग 60 लाख लोगों को लाभ की उम्मीद प्रॉपर्टी कार्ड से ग्रामीण परिवार अपने घर को बैंक ऋण हेतु संपार्श्विक बना सकते हैं (संस्थागत ऋण) रजिस्ट्री दस्तावेज़ों का बड़े पैमाने पर वितरण दिसंबर में प्रस्तावित SVAMITVA आबादी (abadi) गाँव-भूमि के ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करती है
आगे की राह	गाँवों की 'निष्क्रिय पूँजी' का मुद्रीकरण औपचारिक ऋण को गहरा कर सकता है; सफलता त्रुटिरहित रिकॉर्ड व बैंक स्वीकार्यता पर निर्भर।
अवधारणा	SVAMITVA (Survey of Villages & Mapping with Improvised Technology in Village Areas), 2020-21 में शुरू, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित।

स्टैट-टाइल पंक्ति: 15.98 लाख रजिस्ट्री पूर्ण, 15 नवंबर तक 20 लाख लक्ष्य, 60 लाख लाभार्थी, 55 ज़िले। — StudyForGS

3. MP ने रबी 2026-27 हेतु गेहूँ ₹2,600/क्विंटल तय किया; सोयाबीन किसानों को भावांतर से ₹5,328

MADHYA PRADESH / ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व कृषि)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-III: MSP, कृषि-विपणन, कृषि अर्थव्यवस्था • Prelims: MSP, भावांतर, खरीद एजेंसियाँ
संदर्भ	MP ने रबी 2026-27 हेतु गेहूँ का कुल खरीद मूल्य ₹2,600/क्विंटल तय किया — केंद्रीय MSP ₹2,585 और ₹15 राज्य बोनस — जबकि सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर के तहत ₹5,328/क्विंटल मिलते हैं।
मुख्य तथ्य	पिछला सीज़न: MSP ₹2,425 + ₹175 बोनस; इस वर्ष बोनस घटा MP भारत का 'सोयाबीन स्टेट' और शीर्ष गेहूँ उत्पादक (सुगंधित शरबती गेहूँ सहित) खरीद एक केंद्रीय सहकारी एजेंसी (NCCF) के माध्यम से, समय पर भुगतान सुनिश्चित धान पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई; MP प्रमुख MSP-खरीद राज्य
आगे की राह	बोनस-सहित-MSP किसानों को राहत देता है पर कोष पर बोझ डालता है; फ़सल विविधीकरण व मूल्य-संवर्धन (शरबती, सोया प्रसंस्करण) टिकाऊ उपाय हैं।
अवधारणा	भावांतर भुगतान योजना = MSP/मॉडल मूल्य और बाज़ार मूल्य के अंतर की भरपाई करने वाली मूल्य-कमी भुगतान योजना।

समूहित बार: गेहूँ MSP व MP राज्य बोनस, रबी 2025-26 (₹2,425+₹175) बनाम 2026-27 (₹2,585+₹15)। — StudyForGS

4. प्रोजेक्ट चीता का विस्तार: कुनो के बाद गांधी सागर बना MP का दूसरा चीता-आवास

MADHYA PRADESH / ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-III: संरक्षण व जैवविविधता • Prelims: कुनो, गांधी सागर, चीता, MP के संरक्षित क्षेत्र
संदर्भ	MP — भारत का एकमात्र चीता-युक्त राज्य — ने प्रोजेक्ट चीता को कुनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर) से गांधी सागर अभयारण्य (नीमच/मंदसौर) तक बढ़ाया, जहाँ चीते प्रभाष व पावक बसाए गए।
मुख्य तथ्य	प्रोजेक्ट चीता (2022) विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय वृहत-बिल्ली स्थानांतरण था (नामीबिया व दक्षिण अफ़्रीका) MP 'टाइगर स्टेट' है, जहाँ भारत में सर्वाधिक बाघ व सबसे बड़ा वन क्षेत्र है प्रमुख बाघ अभयारण्य: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा फ़सल-क्षति घटाने हेतु 'बोमा' तकनीक (अफ़्रीकी विशेषज्ञता) से ~2,000 नीलगाय/हिरण स्थानांतरित
आगे की राह	दूसरी आबादी रोग व अंतःप्रजनन जोखिम बाँटती है; शिकार-आधार व सामुदायिक समर्थन दीर्घकालिक सफलता तय करेंगे।
अवधारणा	बोमा = जंगली शाकाहारियों के बड़े पैमाने पर, कम-तनाव वाले स्थानांतरण हेतु कीप-आकार का घेरा-पकड़ तरीका।

फ़्लो: प्रोजेक्ट चीता 2022 स्थानांतरण → कुनो NP → गांधी सागर (प्रभाष व पावक) → अगला वीरांगना दुर्गावती रिज़र्व। — StudyForGS

5. MP में कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु ₹63,296 करोड़ की पाँच ग्रीनफ़ील्ड हाईवे योजना

MADHYA PRADESH / ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अवसंरचना व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-III: अवसंरचना व निवेश • Prelims: ग्रीनफ़ील्ड बनाम ब्राउनफ़ील्ड, औद्योगिक कॉरिडोर
संदर्भ	MP यात्रा समय घटाने और औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर खोलने हेतु अनुमानित ₹63,296 करोड़ की पाँच ग्रीनफ़ील्ड हाईवे योजना बना रहा है।
मुख्य तथ्य	कैबिनेट के ₹23,288 करोड़ विकास प्रयास और 15 नए सैटेलाइट टाउन का पूरक ग्रीनफ़ील्ड = नई भूमि पर बिल्कुल नया संरेखण (मौजूदा सड़कों के उन्नयन के बजाय) MP के 'उद्योग वर्ष' और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की गति से जुड़ा बेहतर कॉरिडोर कृषि-लॉजिस्टिक्स व पर्यटन (खजुराहो, उज्जैन महाकाल) में सहायक
आगे की राह	भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ सामान्य अड़चनें हैं; PPP वित्तपोषण क्रियान्वयन को तेज़ कर सकता है।
अवधारणा	ग्रीनफ़ील्ड परियोजना = अविकसित भूमि पर शून्य से निर्मित; ब्राउनफ़ील्ड = मौजूदा परिसंपत्ति का विस्तार/उन्नयन।

6. केंद्र ने फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना 5 वर्ष बढ़ाई; MP ने स्वागत किया

MADHYA PRADESH / POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व सामाजिक न्याय)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: न्यायपालिका, महिला व बाल सुरक्षा • Prelims: FTSCs, POCSO, केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ
संदर्भ	केंद्र सरकार ने फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ाया; MP CM ने इसे बलात्कार व POCSO मामलों में त्वरित न्याय हेतु बड़ा कदम बताया।
मुख्य तथ्य	FTSC एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जो बलात्कार व POCSO अधिनियम मामलों को तेज़ करती है 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के बाद शुरू समर्पित विशिष्ट POCSO (e-POCSO) अदालतें शामिल अधिक लंबित मामलों वाला MP अतिरिक्त FTSCs का प्रमुख लाभार्थी
आगे की राह	अदालतों में न्यायाधीश, अभियोजक व फ़ोरेंसिक भरे जाने चाहिए; समयसीमा तभी सार्थक जब ढाँचा साथ दे।
अवधारणा	FTSC = यौन-अपराध मामलों के समयबद्ध निपटान हेतु केंद्र-प्रायोजित योजना (न्याय विभाग)।

7. UPI रहेगा मुफ़्त: ज़ीरो-MDR ढाँचा फिर चर्चा में, RBI ने कोई शुल्क न लगने की पुष्टि की

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-III: डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन • Prelims: UPI, NPCI, MDR, RBI
संदर्भ	UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की बहस सुप्रीम कोर्ट में लौटी; RBI ने पुष्टि की कि UPI मुफ़्त रहेगा (ज़ीरो MDR) — उपयोगकर्ताओं व छोटे व्यापारियों के लिए।
मुख्य तथ्य	UPI का संचालन NPCI करता है और यह रिकॉर्ड मासिक लेनदेन दर्ज करता है MDR = प्रति डिजिटल लेनदेन व्यापारी द्वारा बैंक को दी जाने वाली फ़ीस UPI व RuPay डेबिट पर ज़ीरो-MDR जनवरी 2020 से अधिसूचित पहुँच बढ़ी UPI123Pay (फ़ीचर फ़ोन) और ऑफ़लाइन UPI Lite से
आगे की राह	ज़ीरो MDR अपनाव बढ़ाता है पर भुगतान तंत्र पर दबाव डालता है; लक्षित प्रोत्साहन/सब्सिडी मॉडल पर बहस जारी।
अवधारणा	MDR = मर्चेंट डिस्काउंट रेट, डिजिटल भुगतान पर व्यापारी द्वारा दिया प्रतिशत, जो बैंक, नेटवर्क व भुगतान सेवा प्रदाता में बँटता है।

RBI रेपो दर 2026 का लाइन चार्ट, 5.25% पर स्थिर फिर अक्टूबर MPC में 5.50% तक बढ़ी। — StudyForGS

8. चुनाव आयोग ने 6 राज्यों/UT में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आदेशित किया

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व शासन)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: जनप्रतिनिधित्व, चुनाव सुधार • Prelims: SSR बनाम SIR, ECI, अर्हता तिथि
संदर्भ	भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों से पहले मतदाता सूचियाँ अद्यतन करने हेतु छह राज्यों/UT में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की।
मुख्य तथ्य	SSR एक नियत अर्हता तिथि वाला नियमित सूची-अद्यतन है; SIR गहन घर-घर गहन पुनरीक्षण है मतदान आयु 61वें संविधान संशोधन (1988) से 18 है ECI अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है सूचियाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत तैयार होती हैं
आगे की राह	स्वच्छ, समावेशी सूचियाँ निष्पक्ष चुनाव का आधार हैं; जोड़/विलोपन में पारदर्शिता विवाद रोकती है।
अवधारणा	मतदाता सूची पुनरीक्षण: SSR (संक्षिप्त) बनाम SIR (गहन) — विधि, गहराई व आवृत्ति में भिन्न।

9. CERT-In ने 'एजेंटिक AI' प्रणालियों हेतु सुरक्षा-ऑडिट दिशानिर्देश जारी किए

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-III: साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीक • Prelims: CERT-In, IT अधिनियम 2000, एजेंटिक AI
संदर्भ	CERT-In ने एजेंटिक AI प्रणालियों — स्वायत्त रूप से कार्य व निर्णय करने वाली AI — के सुरक्षा-ऑडिट हेतु दिशानिर्देश जारी किए, नई हमले-सतहों को चिह्नित करते हुए।
मुख्य तथ्य	प्रमुख जोखिम: अत्यधिक अनुमतियाँ, क्रेडेंशियल दुरुपयोग, असुरक्षित प्रत्यायोजन, कमज़ोर मानवीय निगरानी CERT-In MeitY के अधीन है, IT अधिनियम, 2000 की धारा 70B द्वारा अधिदेशित यह भारत की साइबर-घटना प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है एजेंटिक AI = उपकरणों से बहु-चरणीय कार्य योजना व निष्पादन करने वाले AI एजेंट
आगे की राह	शासन व वित्त में एजेंटिक AI के विस्तार से पहले 'ह्यूमन-इन-द-लूप' नियंत्रण व न्यूनतम-विशेषाधिकार पहुँच अंतर्निहित हों।
अवधारणा	CERT-In = भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा घटना-प्रतिक्रिया एजेंसी।

10. सुप्रीम कोर्ट: 24-घंटे की गिरफ़्तारी-सुरक्षा वास्तविक निरोध से गिनी जाए, केवल रिकॉर्ड से नहीं

POLITYMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व संविधान)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: मौलिक अधिकार, आपराधिक न्याय • Prelims: अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, रिमांड
संदर्भ	सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22(2) के तहत 24-घंटे की सुरक्षा वास्तविक निरोध के समय से मापी जाए, केवल मजिस्ट्रेट तक की आवश्यक यात्रा-अवधि को छोड़कर।
मुख्य तथ्य	अनुच्छेद 22(2): गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए निकटतम मजिस्ट्रेट तक की यात्रा-अवधि 24 घंटे से बाहर रखी जाती है यह सुरक्षा अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता) से प्रवाहित होती है यह अवैध निरोध से बचाती है; अनुपालन न होने पर अभिरक्षा दूषित हो सकती है
आगे की राह	गिरफ़्तारी की सख़्त अनुपालना व डिजिटल समय-मुहर अभिरक्षात्मक अतिरेक पर अंकुश लगा सकती है।
अवधारणा	अनुच्छेद 22 = कुछ मामलों में गिरफ़्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण (प्रक्रियात्मक विधिसम्मत सुरक्षा)।

11. दिल्ली-NCR की हवा 'गंभीर': सर्दी में प्रदूषण चरम पर, GRAP पाबंदियाँ सख़्त

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-III: प्रदूषण, पर्यावरणीय शासन • Prelims: AQI, GRAP, CAQM, पराली जलाना
संदर्भ	सर्दी शुरू होते ही दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी की ओर खिसकी, जिससे GRAP पाबंदियाँ सख़्त हुईं; केंद्र ने प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई सहित कदमों का उल्लेख किया।
मुख्य तथ्य	GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) को CAQM लागू करता है AQI श्रेणियाँ: 0-50 अच्छा … 301-400 बहुत खराब, 401-500 गंभीर मुख्य कारक: वाहन, निर्माण धूल, पराली जलाना और सर्दी की कम हवा बताए गए कदम: AQI 400 से नीचे लाया गया; ~980 प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई
आगे की राह	वर्षभर एयरशेड प्रबंधन, स्वच्छ ईंधन व फ़सल-अवशेष समाधान मौसमी आपात पाबंदियों से बेहतर हैं।
अवधारणा	GRAP = AQI-आधारित श्रेणीबद्ध आपात उपाय; CAQM = राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व आसपास वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सांविधिक, 2021)।

आज का डेटा पॉइंट

₹5,328 / quintal

MP किसानों को सोयाबीन का प्राप्त मूल्य (भावांतर)
मध्य प्रदेश भारत का 'सोयाबीन स्टेट' है; भावांतर मूल्य-समर्थन योजना के तहत सोयाबीन उत्पादकों को प्रभावी रूप से ₹5,328 प्रति क्विंटल मिलते हैं, जो बाज़ार-मूल्य गिरावट से सुरक्षा देते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

MP की अगली 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' 18 नवंबर, 2026 को गांधी सागर, नीमच में है।

बिरसा मुंडा जयंती / जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को; MP में भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर ज़िले में कुनो नदी (चंबल बेसिन) पर स्थित है।

RBI की अक्टूबर 2026 MPC ने रेपो दर 5.50% तय की; गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं।

SVAMITVA आबादी गाँव-भूमि की मैपिंग हेतु ड्रोन का उपयोग करती है और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित है।

61वें संविधान संशोधन (1988) ने मतदान आयु 21 से 18 की।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर ज़िले में स्थित है। 2. गांधी सागर अभयारण्य को MP के दूसरे चीता-स्थल के रूप में विकसित किया गया है। 3. चीते नामीबिया और दक्षिण अफ़्रीका से लाए गए थे। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं। कुनो श्योपुर ज़िले में है; गांधी सागर (नीमच/मंदसौर) दूसरा आवास है (प्रभाष व पावक); चीते 2022 स्थानांतरण के तहत नामीबिया व दक्षिण अफ़्रीका से आए।

Q2. संविधान के अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. गिरफ़्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। 2. 24-घंटे की अवधि में मजिस्ट्रेट तक की यात्रा का आवश्यक समय शामिल नहीं होता। 3. यह सुरक्षा अनुच्छेद 21 से जुड़ी है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 1 और 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: D
तीनों सही हैं। अनुच्छेद 22(2) 24 घंटे में पेशी अनिवार्य करता है; आवश्यक यात्रा-समय छोड़ा जाता है; और यह सुरक्षा अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के साथ पढ़ी जाती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र चीता-युक्त राज्य और इसका 'टाइगर स्टेट' है। कुनो और गांधी सागर में प्रोजेक्ट चीता को टिकाऊ बनाने की पारिस्थितिक व प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, और संरक्षण तथा स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन हेतु उपाय सुझाइए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

शिकार-आधार की पर्याप्तता, छोटी आबादी के रोग/अंतःप्रजनन जोखिम, मानव-वन्यजीव संघर्ष (बोमा स्थानांतरण), सामुदायिक भागीदारी, इको-टूरिज़्म राजस्व-साझेदारी, और अंतर-स्थल/अंतर-राज्य समन्वय शामिल करें।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: MP = टाइगर स्टेट + सोयाबीन स्टेट + भारत का एकमात्र चीता-आवास; स्वामित्व रजिस्ट्री 16 लाख के करीब; गेहूँ MSP+बोनस ₹2,600/क्विंटल; RBI रेपो 5.50%; चुनाव आयोग ने 6 राज्यों/UT में SSR आदेशित किया।

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