मध्य प्रदेश PSC (MPPSC) के लिए डेली करेंट अफेयर्स

MPPSC करेंट अफेयर्स — 4 November 2026

मध्य प्रदेश का ₹23,300 करोड़ का कैबिनेट पैकेज, राज्य का 71वां स्थापना दिवस और प्रोजेक्ट चीता का 38 के पार पहुंचना — आज के MPPSC डाइजेस्ट की प्रमुख खबरें।

Wednesday, 4 November 2026 · IST · मध्य प्रदेश + राष्ट्रीय · 11 टॉपिक · 2 MCQs

मध्य प्रदेश ने आज बढ़त बनाई — वनों, सिंचाई व शहरी ढांचे के लिए ₹23,300 करोड़ का कैबिनेट पैकेज और अपना 71वां स्थापना दिवस, जिसमें 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया; वहीं प्रोजेक्ट चीता कुनो व गांधी सागर में 38 चीतों तक पहुंचा। राष्ट्रीय स्तर पर, State of the Cryosphere 2026 ने COP31 (अंताल्या) से पहले अपरिवर्तनीय हिम-क्षति की चेतावनी दी, RBI ने FEMA संशोधन से व्यापार रिपोर्टिंग आसान की, और भारत ने स्वदेशी AI मॉडल EKA-1 व Dhīr पेश किए।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

विस्तृत नोट्स

1. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने वनों, सिंचाई व शहरी विकास के लिए ₹23,300 करोड़ मंजूर किए

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था व शासन)
सिलेबस से संबंधGS-II — राज्य की नीतियां व योजनाएं; Prelims — म.प्र. बजट मदें, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री योजनाएं
संदर्भमोहन यादव कैबिनेट ने 3 नवंबर 2026 को भोपाल में वनों, सिंचाई, शहरी निकायों, स्वास्थ्य व लोकायुक्त हेतु ₹23,300 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मंजूर किए।
मुख्य तथ्य
  • ₹17,240.55 करोड़ — 9 वन व वन्यजीव योजनाओं (2026–31) के लिए, सबसे बड़ी मद।
  • ₹4,103.73 करोड़ — पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली व उज्जैन में सिंचाई (FY27–FY31)।
  • ₹700 करोड़ अतिरिक्त — मुख्यमंत्री शहरी क्षेत्र अवसंरचना विकास योजना (2029 तक)।
  • ₹610.51 करोड़ स्वास्थ्य निवेश सब्सिडी; ₹573.85 करोड़ लोकायुक्त के लिए (2026–31)।
  • राजा शंकर शाह–कुंवर रघुनाथ शाह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जबलपुर को मंजूरी।
आगे की राहअगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर (मंदसौर) में — विकेंद्रीकृत शासन की दिशा।
अवधारणालोकायुक्त = भ्रष्टाचार-रोधी लोकपाल, म.प्र. लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के तहत; मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163–164 के अंतर्गत।
मध्य प्रदेश कैबिनेट आवंटन का बार चार्ट: वन व वन्यजीव ₹17,240 करोड़, सिंचाई ₹4,104 करोड़, शहरी ढांचा ₹700 करोड़, स्वास्थ्य ₹611 करोड़, लोकायुक्त ₹574 करोड़।
मध्य प्रदेश कैबिनेट आवंटन का बार चार्ट: वन व वन्यजीव ₹17,240 करोड़, सिंचाई ₹4,104 करोड़, शहरी ढांचा ₹700 करोड़, स्वास्थ्य ₹611 करोड़, लोकायुक्त ₹574 करोड़। — StudyForGS

2. मध्य प्रदेश ने मनाया 71वां स्थापना दिवस; 2026 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-I (म.प्र. संस्कृति व अर्थव्यवस्था)
सिलेबस से संबंधGS-I — म.प्र. गठन व विरासत; GS-III — राज्य अर्थव्यवस्था; Prelims — म.प्र. स्टैटिक व योजनाएं
संदर्भमध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2026 से भोपाल के परेड ग्राउंड में अपना 71वां स्थापना दिवस (राज्योत्सव) मनाया। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ।
मुख्य तथ्य
  • ₹490 करोड़ की सब्सिडी MSME इकाइयों को उसी दिन जारी।
  • 2025 था उद्योग वर्ष; 2026 है किसान कल्याण वर्ष।
  • लक्ष्य: दुग्ध/डेयरी उत्पादन में म.प्र. को 3रे से 1ले स्थान पर लाना।
  • 102 विद्यार्थियों को ₹1 लाख प्रत्येक — भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति के तहत।
  • परियोजनाओं हेतु भूमि देने वालों को 4 गुना मुआवज़ा; सिंचाई कवरेज बढ़ रहा।
आगे की राहकिसान कल्याण वर्ष को नदी-जोड़ो (केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल) से जोड़कर किसान आय स्थायी रूप से बढ़ाई जा सकती है।
अवधारणामध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बना; छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ। राजधानी: भोपाल।
म.प्र. स्थापना दिवस 2026 की स्टैट-टाइल्स: 71वां वर्ष, ₹490 करोड़ MSME सब्सिडी, डेयरी रैंक 3→1 लक्ष्य, व ₹1 लाख की 102 छात्रवृत्तियां।
म.प्र. स्थापना दिवस 2026 की स्टैट-टाइल्स: 71वां वर्ष, ₹490 करोड़ MSME सब्सिडी, डेयरी रैंक 3→1 लक्ष्य, व ₹1 लाख की 102 छात्रवृत्तियां। — StudyForGS

3. धान पंजीयन की अवधि 4 नवंबर तक बढ़ी; ~2,000 नीलगाय स्थानांतरित

MADHYA PRADESHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (कृषि)
सिलेबस से संबंधGS-III — MSP खरीद, कृषि संकट; Prelims — म.प्र. फसलें व खरीद
संदर्भकैबिनेट के बाद मध्य प्रदेश ने धान खरीद पंजीयन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2026 तक बढ़ाई; फसल क्षति रोकने हेतु लगभग 2,000 नीलगाय व हिरण स्थानांतरित किए गए।
मुख्य तथ्य
  • खरीफ धान की खरीद पंजीकृत किसानों से MSP पर e-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से होती है।
  • म.प्र. एक प्रमुख गेहूं (शरबती), चना, सोयाबीन व धान राज्य है — 'सोयाबीन राज्य'।
  • नीलगाय द्वारा फसल-क्षति म.प्र. में बढ़ता मानव–वन्यजीव संघर्ष है।
  • स्थानांतरण का उद्देश्य खड़ी रबी बुवाई की रक्षा व किसानों की हानि कम करना है।
आगे की राहe-उपार्जन पंजीयन के विस्तार के साथ पर्यावास/बाड़ उपाय खरीद व संघर्ष प्रबंधन में संतुलन ला सकते हैं।
अवधारणाMSP की सिफारिश CACP करता है व अनुमोदन CCEA; MSP पर खरीद किसानों को संकट-बिक्री से बचाती है।

4. प्रोजेक्ट चीता 38 पर; गांधी सागर म.प्र. का दूसरा चीता घर

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधGS-III — संरक्षण परियोजनाएं; Prelims — म.प्र. राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट चीता
संदर्भतीन वर्षों बाद, प्रोजेक्ट चीता में कुनो व गांधी सागर मिलाकर लगभग 38 चीते हैं। गांधी सागर (मंदसौर-नीमच) भारत का दूसरा चीता पर्यावास है।
मुख्य तथ्य
  • प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू; चीते नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका व बोत्सवाना से लाए गए।
  • कुनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर) पहला पुनर्स्थापन स्थल था।
  • म.प्र. भारत का 'टाइगर स्टेट' व 'लेपर्ड स्टेट' है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण।
  • प्रमुख टाइगर रिज़र्व: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय-दुबरी, वीरांगना दुर्गावती।
आगे की राहगांधी सागर में दूसरा घर जोखिम बांटता है व मेटा-पॉपुलेशन बनाता है — चीतों के दीर्घकालिक अस्तित्व हेतु अहम।
अवधारणाचीता भारत में 1952 में विलुप्त घोषित एकमात्र बड़ा मांसाहारी है, जिसे अब पुनर्स्थापित किया गया — एक प्रमुख प्रजाति-पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम।
स्टैट टाइल्स: कुनो व गांधी सागर में 38 चीते, म.प्र. में 2 चीता घर, प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू, म.प्र. सर्वाधिक वन आवरण वाला No.1 टाइगर स्टेट।
स्टैट टाइल्स: कुनो व गांधी सागर में 38 चीते, म.प्र. में 2 चीता घर, प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू, म.प्र. सर्वाधिक वन आवरण वाला No.1 टाइगर स्टेट। — StudyForGS

5. कैबिनेट ने जबलपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को समर्थन दिया

SOCIETYMPPSC: Prelims + Mains GS-I (आधुनिक इतिहास व आदिवासी विरासत)
सिलेबस से संबंधGS-I — 1857 विद्रोह व आदिवासी प्रतिरोध; Prelims — म.प्र. के स्वतंत्रता सेनानी व जनजातियां
संदर्भकैबिनेट ने जबलपुर में राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के लिए संग्रहालय मंजूर किया, जो 1857 विद्रोह के गोंड आदिवासी शहीदों को सम्मान देता है।
मुख्य तथ्य
  • गोंड शासक शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ाया (18 सितंबर 1858)।
  • म.प्र. में भारत की सबसे बड़ी आदिवासी (ST) जनसंख्या; प्रमुख जनजातियां: गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कोरकू।
  • वार्षिक रखरखाव हेतु ₹83.18 लाख का बजट, एक समर्पित संग्रहालय पद के साथ।
  • म.प्र. के जनजातीय गौरव पर ज़ोर को मजबूती — आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम का उत्सव।
आगे की राहविरासत संग्रहालय व PESA (म.प्र. नियम, 2022) के ईमानदार क्रियान्वयन से आदिवासी गौरव व स्व-शासन जुड़ सकते हैं।
अवधारणाPESA अधिनियम, 1996 पंचायती राज को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, ग्राम सभाओं को लघु संसाधनों पर अधिकार देता है।

6. 'State of the Cryosphere 2026' ने COP31 से पहले अपरिवर्तनीय हिम-क्षति की चेतावनी दी

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व जलवायु)
सिलेबस से संबंधGS-III — जलवायु परिवर्तन, क्रायोस्फियर; Prelims — COP, GLOF, पर्माफ्रॉस्ट
संदर्भअंताल्या, तुर्की (9–20 नवंबर 2026) में COP31 से पहले रिपोर्ट ने चेताया कि 1.5°C की संक्षिप्त अधिकता भी स्थायी हिम-क्षति कर सकती है।
मुख्य तथ्य
  • आर्कटिक वैश्विक औसत से लगभग 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है।
  • पर्माफ्रॉस्ट में लगभग 1,700 अरब टन कार्बन संग्रहीत है।
  • भारत में 62 घटनाओं (1835–2025) में 6,119 GLOF मौतें हुईं।
  • COP31 UNFCCC के तहत 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है।
आगे की राहहिमालय में GLOF हेतु पूर्व-चेतावनी प्रणालियां व तीव्र उत्सर्जन कटौती जलवायु टिपिंग-पॉइंट टालने हेतु अहम हैं।
अवधारणाक्रायोस्फियर = पृथ्वी का जमा हुआ जल (हिमचादरें, हिमनद, पर्माफ्रॉस्ट, समुद्री बर्फ); GLOF = हिमनद झील विस्फोट बाढ़।
चार पैनल: आर्कटिक वैश्विक औसत से 4 गुना गर्म, पर्माफ्रॉस्ट में 1,700 अरब टन कार्बन, भारत में 6,119 GLOF मौतें, 62 दर्ज GLOF घटनाएं।
चार पैनल: आर्कटिक वैश्विक औसत से 4 गुना गर्म, पर्माफ्रॉस्ट में 1,700 अरब टन कार्बन, भारत में 6,119 GLOF मौतें, 62 दर्ज GLOF घटनाएं। — StudyForGS

7. RBI ने FEMA (दूसरा संशोधन) 2026 से निर्यात–आयात रिपोर्टिंग आसान की

ECONOMYMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व बाह्य क्षेत्र)
सिलेबस से संबंधGS-III — बाह्य क्षेत्र, व्यापार सुगमता; Prelims — FEMA, RBI
संदर्भFEMA (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 (2 नवंबर अधिसूचित) व्यापार रिपोर्टिंग सरल करते हैं; बैंक को विवरण देते ही निवासी व्यक्ति को EDF जमा माना जाएगा।
मुख्य तथ्य
  • कुछ सेवा लेनदेन पर ₹10 लाख की सीमा लागू।
  • 1 अक्टूबर 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी।
  • EDF = निर्यात घोषणा प्रपत्र; AD = अधिकृत डीलर बैंक।
  • RBI की व्यापार सुगमता (ease of doing business) पहल का हिस्सा।
आगे की राहहल्का अनुपालन भार MSME निर्यातकों की मदद करेगा; बैंक-आधारित डिजिटल रिपोर्टिंग देरी कम करेगी।
अवधारणाFEMA, 1999 भारत के विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करता है, जिसने सख्त FERA, 1973 का स्थान लिया; इसका प्रशासन RBI करता है।

8. भारत ने स्वदेशी AI फाउंडेशन मॉडल EKA-1 व Dhīr पेश किए

SCI-TECHMPPSC: Prelims + Mains GS-III (विज्ञान व प्रौद्योगिकी)
सिलेबस से संबंधGS-III — IT, AI, स्वदेशी तकनीक; Prelims — IndiaAI मिशन
संदर्भMeitY ने IndiaAI मिशन के तहत 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल, EKA-1 व Dhīr पेश किए।
मुख्य तथ्य
  • IndiaAI मिशन स्वदेशी कंप्यूट, डेटासेट व मॉडल को समर्थन देता है।
  • फाउंडेशन मॉडल बड़े AI मॉडल हैं जो अनेक कार्यों हेतु अनुकूल होते हैं।
  • उद्देश्य विदेशी LLMs पर निर्भरता घटाना व सॉवरेन AI बनाना है।
  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर व भारतीय-भाषा AI का समर्थन।
आगे की राहGPU क्षमता व भारतीय-भाषा डेटासेट का विस्तार भारत की AI आत्मनिर्भरता तय करेगा।
अवधारणाफाउंडेशन मॉडल व्यापक डेटा पर प्रशिक्षित होकर डाउनस्ट्रीम कार्यों हेतु फाइन-ट्यून किया जाता है — जनरेटिव AI का केंद्र।

9. DAC ने ~₹80,000 करोड़ के Project 18A अगली पीढ़ी के विध्वंसक मंजूर किए

DEFENCEMPPSC: Prelims + Mains GS-III (आंतरिक सुरक्षा व रक्षा)
सिलेबस से संबंधGS-III — रक्षा स्वदेशीकरण; Prelims — DAC, नौसेना परियोजनाएं
संदर्भरक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने नौसेना के अगली पीढ़ी के विध्वंसक Project 18A को लगभग ₹80,000 करोड़ की सैद्धांतिक (AoN) मंजूरी दी।
मुख्य तथ्य
  • इन्हें नौसेना के आंतरिक वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा।
  • DAC की अध्यक्षता रक्षा मंत्री (राजनाथ सिंह) करते हैं।
  • युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा।
  • विध्वंसक (destroyers) बड़े, बहु-भूमिका वाले सतही युद्धपोत हैं।
आगे की राहस्वदेशी डिज़ाइन व घरेलू शिपयार्ड रक्षा-विनिर्माण तंत्र व निर्यात को गहरा कर सकते हैं।
अवधारणाAoN (आवश्यकता की स्वीकृति) DAP 2020 के तहत रक्षा खरीद का पहला DAC चरण है।

10. Hurun ग्लोबल गजेल इंडेक्स 2026 में भारत 51 गजेल के साथ तीसरे स्थान पर

REPORTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (अर्थव्यवस्था व स्टार्ट-अप)
सिलेबस से संबंधGS-III — स्टार्ट-अप पारितंत्र; Prelims — सूचकांक व रिपोर्ट
संदर्भHurun ग्लोबल गजेल इंडेक्स 2026 में भारत 51 गजेल (4 की वृद्धि) के साथ तीसरे स्थान पर रहा, यूके को पीछे छोड़ते हुए।
मुख्य तथ्य
  • अमेरिका 302 के साथ शीर्ष पर; चीन के पास 278 गजेल।
  • गजेल = तेज़ी से बढ़ते स्टार्ट-अप (2000+ में स्थापित) जो 3 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं।
  • यह भारत के गहराते स्टार्ट-अप व नवाचार आधार को दर्शाता है।
  • भारत की बड़ी यूनिकॉर्न संख्या का पूरक।
आगे की राहसुलभ पूंजी व टियर-2 इनक्यूबेशन (सहित म.प्र. की स्टार्ट-अप नीति) पाइपलाइन बढ़ा सकते हैं।
अवधारणायूनिकॉर्न वह स्टार्ट-अप है जिसका मूल्य $1 बिलियन+ हो; गजेल संभावित भावी यूनिकॉर्न है।
Hurun गजेल इंडेक्स 2026 का बार चार्ट: अमेरिका 302, चीन 278, भारत 51, यूके ~47; भारत तीसरे स्थान पर।
Hurun गजेल इंडेक्स 2026 का बार चार्ट: अमेरिका 302, चीन 278, भारत 51, यूके ~47; भारत तीसरे स्थान पर। — StudyForGS

11. अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस: भारत में 18, तीन म.प्र. में

ENVIRONMENTMPPSC: Prelims + Mains GS-III (पर्यावरण व पारिस्थितिकी)
सिलेबस से संबंधGS-III — संरक्षण, UNESCO MAB; Prelims — म.प्र. के बायोस्फीयर रिज़र्व
संदर्भपहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, 13 UNESCO विश्व नेटवर्क में।
मुख्य तथ्य
  • म.प्र. के तीन रिज़र्व: पचमढ़ी, पन्ना, व अचानकमार-अमरकंटक (छत्तीसगढ़ के साथ साझा)।
  • विश्व नेटवर्क में 145 देशों में 797 स्थल हैं।
  • UNESCO संकल्प 41 C/37 (2021) द्वारा घोषित।
  • रिज़र्व में MAB कार्यक्रम के तहत कोर, बफर व संक्रमण क्षेत्र होते हैं।
आगे की राहम.प्र. के रिज़र्व में समुदाय-आधारित इको-पर्यटन संरक्षण को वित्तपोषित व आदिवासी आजीविका को समर्थन दे सकता है।
अवधारणाMAB (मानव व जीवमंडल) एक UNESCO कार्यक्रम है जो संरक्षण व सतत मानव उपयोग में संतुलन बनाता है।
माइंड-मैप: भारत में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व (13 UNESCO में), म.प्र. के पचमढ़ी, पन्ना व अचानकमार-अमरकंटक, तथा कोर-बफर-संक्रमण क्षेत्र संरचना।
माइंड-मैप: भारत में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व (13 UNESCO में), म.प्र. के पचमढ़ी, पन्ना व अचानकमार-अमरकंटक, तथा कोर-बफर-संक्रमण क्षेत्र संरचना। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

₹17,240.55 crore
म.प्र. का सबसे बड़ा कैबिनेट आवंटन — वन व वन्यजीव
2026–31 हेतु 9 वन व वन्यजीव योजनाओं के लिए स्वीकृत — म.प्र. के टाइगर स्टेट दर्जे व भारत के सर्वाधिक वन आवरण को दर्शाता है। अकेले कार्य योजनाएं व वन वृत्त ₹10,664.79 करोड़ लेते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

म.प्र. का गठन 1 नवंबर 1956 को; राजधानी भोपाल; भारत का 'टाइगर स्टेट'।
'सोयाबीन राज्य' — म.प्र. सोयाबीन व चना उत्पादन में भारत में अग्रणी।
कुनो राष्ट्रीय उद्यान (श्योपुर) — भारत का पहला चीता पुनर्स्थापन स्थल।
नर्मदा म.प्र. की जीवनरेखा — राज्य से बहने वाली सबसे लंबी नदी।
COP31 (2026) अंताल्या, तुर्की में, 9–20 नवंबर।
FEMA, 1999 ने FERA, 1973 का स्थान लिया; प्रशासन RBI द्वारा।

अभ्यास MCQs — MPPSC Prelims पैटर्न

Q1. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें: (1) यह 2022 में शुरू हुआ। (2) कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। (3) गांधी सागर भारत का दूसरा चीता पर्यावास है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2 और 3
  3. केवल 1 और 3
  4. 1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: D
प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ; कुनो (श्योपुर, म.प्र.) पहला स्थल है; गांधी सागर (म.प्र.) दूसरा है — तीनों सही हैं।

Q2. FEMA (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

  1. निर्यात–आयात व्यापार रिपोर्टिंग आसान करना
  2. नया आयकर स्लैब लागू करना
  3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय
  4. क्रिप्टो एक्सचेंजों का विनियमन
उत्तर देखें
उत्तर: A
RBI द्वारा अधिसूचित यह संशोधन निर्यात/आयात रिपोर्टिंग (EDF जमा माना गया) सरल करता है, 1 अक्टूबर 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. मध्य प्रदेश को 'टाइगर स्टेट' कहा जाता है और अब यह भारत के चीता पुनर्स्थापन का मेज़बान है। म.प्र. को वन्यजीव-आधारित संरक्षण व इको-पर्यटन का केंद्र बनाने के अवसरों व चुनौतियों की चर्चा करें। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण
वन आवरण व टाइगर रिज़र्व, प्रोजेक्ट चीता (कुनो, गांधी सागर), आदिवासी आजीविका व PESA, मानव-वन्यजीव संघर्ष (नीलगाय), व ₹17,240 करोड़ वन आवंटन को शामिल करें।
📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: याद रखें: म.प्र. कैबिनेट ₹23,300 करोड़ (वन ₹17,240 करोड़) • 71वां स्थापना दिवस / किसान कल्याण वर्ष • प्रोजेक्ट चीता = 38 (कुनो + गांधी सागर) • COP31 → अंताल्या • FEMA दूसरा संशोधन 2026।
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