BPSC करेंट अफेयर्स 5 November 2026 — बिहार

बिहार ने राष्ट्रीय RE सम्मेलन में ₹2,57,316 करोड़ की बिजली क्षेत्र निवेश योजना और FY 2030 तक 24 GW अक्षय ऊर्जा लक्ष्य पेश किया, वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2027 पोर्टल लॉन्च किया और ₹49,751 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कैबिनेट ने 92 GWh भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ VGF, ₹4,371 करोड़ VISTAR सांख्यिकी योजना और 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को 2031 तक बढ़ाने को मंज़ूरी दी, तथा सुप्रीम कोर्ट ने दो-संतान नियम पर जावेद (2003) फ़ैसले को बड़ी पीठ को भेजा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

बिहार ऊर्जा रोडमैप: ₹2.57 लाख करोड़ का नियोजित निवेश; FY 2030 तक 24 GW RE + 6 GWh भंडारण।
नवादा में 1,600 MW पंप्ड स्टोरेज परियोजना; पीएम-कुसुम के तहत 2,900 MW स्वीकृत।
मुख्यमंत्री ने बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2027 पोर्टल लॉन्च किया; निवेशक सम्मेलन फ़रवरी 2027 में।
बिहार फ़ाउंडेशन के 55 चैप्टर (31 अंतरराष्ट्रीय, 24 राष्ट्रीय)।
बिहार ने ₹49,751 करोड़ की 4 राजमार्ग परियोजनाओं के लिए CCEA मंज़ूरी माँगी।
बिहार स्वास्थ्य विभाग 11,000+ पदों पर भर्ती करेगा; अधिसूचना नवंबर के अंत तक।
कैबिनेट: 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ VGF (FY27-31)।
VISTAR (MoSPI): ₹4,371.10 करोड़; 59 सर्वेक्षण; 8वीं आर्थिक गणना।
बलात्कार/POCSO मामलों के 850 फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय 2031 तक बढ़ाए गए।
SC ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) को बड़ी पीठ को भेजा; भारत की TFR अब 1.9।

विस्तृत नोट्स

1. बिहार ने ₹2.57 लाख करोड़ का ऊर्जा रोडमैप पेश किया; 2030 तक 24 GW हरित लक्ष्य

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था – ऊर्जा एवं अवसंरचना; विज्ञान-प्रौद्योगिकी की भूमिका। Prelims: राज्य नीतियाँ, परियोजना स्थल (नवादा, कजरा, पीरपैंती)।
संदर्भ	भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो 2026 (भारत मंडपम, नई दिल्ली, 4 नवंबर) में बिहार के राज्य पूर्ण सत्र में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने निवेशकों को आमंत्रित किया और भूमि व नीतिगत सहयोग का भरोसा दिया।
मुख्य तथ्य	उत्पादन, पारेषण, वितरण व रखरखाव में नियोजित निवेश: ~₹2,57,316 करोड़; चालू पाइपलाइन ~₹78,400 करोड़। अक्षय ऊर्जा नीति 2025 का लक्ष्य: FY 2030 तक 24 GW RE क्षमता + 6 GWh भंडारण। नवादा में 1,600 MW पंप्ड स्टोरेज परियोजना; 500 MW बैटरी भंडारण प्रस्तावित; कजरा (लखीसराय) में सौर-सह-बैटरी परियोजना। पीएम-कुसुम: 2,900 MW स्वीकृत; ~2,500 फ़ीडरों का सौरीकरण; 2-3 वर्षों में ~5,000 MW वितरित RE। तीन MoU हस्ताक्षरित, जिनमें BSPGCL–TERI (अनुसंधान) और CMET, MANIT भोपाल (पावर-सिस्टम योजना) शामिल।
आगे की राह	भूमि आवंटन, राज्यान्तर्गत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और भंडारण स्वीकृतियों में तेज़ी; रूफ़टॉप व फ़ीडर सोलर से महँगी पीक-आवर बिजली ख़रीद घटेगी।
अवधारणा	पंप्ड स्टोरेज परियोजना (PSP): सस्ती बिजली के समय पानी को ऊपरी जलाशय में पंप कर पीक समय में जलविद्युत बनाती है – एक 'जल बैटरी'। बिहार की पंप्ड स्टोरेज नीति 2025 और हरित हाइड्रोजन नीति 2026 भी है।

बिहार के ज़िलों का मानचित्र जिसमें नवादा (1,600 MW पंप्ड स्टोरेज), लखीसराय (कजरा सौर-सह-बैटरी), भागलपुर (पीरपैंती 2,400 MW थर्मल) और औरंगाबाद (नबीनगर चरण-II 1,440 MW) हाइलाइट हैं, साथ में गंगा, गंडक, कोसी व सोन नदियाँ और रोडमैप के प्रमुख आँकड़ों का पैनल। — StudyForGS

2. बिहार फ़ाउंडेशन पोर्टल व 'बिहार है तैयार' लॉन्च; बिज़नेस कनेक्ट फ़रवरी 2027 में

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं निवेश)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था – औद्योगिक नीति, निवेश वातावरण। Prelims: राज्य पहलें, प्रवासी संपर्क।
संदर्भ	4 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में बिहार फ़ाउंडेशन की नई वेबसाइट, बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2027 पोर्टल और 'बिहार है तैयार' पहल लॉन्च की तथा प्रवासियों से ब्रांड एंबेसडर बनने की अपील की।
मुख्य तथ्य	बिहार फ़ाउंडेशन: 55 चैप्टर – 31 अंतरराष्ट्रीय और 24 राष्ट्रीय। तीन स्तंभों पर कार्य: बॉन्डिंग, ब्रांडिंग, बिज़नेस। बिहार बिज़नेस कनेक्ट निवेशक सम्मेलन फ़रवरी 2027 में प्रस्तावित। ~₹2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त; उद्योगों के लिए 20,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बिहटा ड्राई पोर्ट चालू; नई औद्योगिक नीति और नदी-गाद प्रबंधन हेतु सिल्ट नीति लागू।
आगे की राह	सिंगल-विंडो मंज़ूरी, तैयार लैंड बैंक और NW-1 से लॉजिस्टिक्स जुड़ाव के ज़रिए MoU को ज़मीनी परियोजनाओं में बदलना।
अवधारणा	ड्राई पोर्ट / इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD): सीमा-शुल्क सुविधा युक्त अंतर्देशीय टर्मिनल जो भीतरी उद्योगों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़ता है। प्रवासी कूटनीति: निवेश व ब्रांडिंग के लिए प्रवासी नेटवर्क का उपयोग।

बिहार फ़ाउंडेशन के तीन स्तंभों – बॉन्डिंग, ब्रांडिंग, बिज़नेस – का स्तंभ आरेख, नीचे 55 चैप्टरों का 31 अंतरराष्ट्रीय व 24 राष्ट्रीय में विभाजन दर्शाता डोनट चार्ट, तथा ₹2 लाख करोड़ प्रस्ताव, 20,000 एकड़ भूमि और फ़रवरी 2027 बिज़नेस कनेक्ट की टाइलें। — StudyForGS

3. ₹49,751 करोड़ की राजमार्ग पहल; कोईलवर में सोन पर चार-लाइन रेल पुल

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार अवसंरचना)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था – परिवहन अवसंरचना; बिहार भूगोल (सोन, गंगा)। Prelims: पुल, CCEA/PPPAC।
संदर्भ	मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात (2 नवंबर) कर ₹49,751 करोड़ की चार राजमार्ग/एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की शीघ्र मंज़ूरी माँगी; कोईलवर में सोन नदी पर दूसरा चार-लाइन रेल पुल (~₹3,500 करोड़) भी रेल एजेंडे में है।
मुख्य तथ्य	चारों परियोजनाएँ PPPAC से पारित; अंतिम मंज़ूरी CCEA के पास। कोईलवर रेल पुल का प्रस्ताव पूर्व मध्य रेलवे का, मौजूदा पुल के समानांतर; एक साथ 3 ट्रेनें पार कर सकेंगी। हावड़ा–पटना–DDU मुख्य कॉरिडोर पर भीड़ कम होगी। DDU और झाझा के बीच तीसरी व चौथी लाइन के लिए ~₹17,000 करोड़ की योजना। ऐतिहासिक कोईलवर (अब्दुल बारी) पुल पटना और भोजपुर ज़िलों को जोड़ता है।
आगे की राह	समयबद्ध CCEA मंज़ूरी व भूमि अधिग्रहण; नए कॉरिडोर को रिंग रोड, ड्राई पोर्ट और NW-1 माल टर्मिनलों से जोड़ना।
अवधारणा	CCEA – आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। PPPAC केंद्रीय PPP परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है (अध्यक्ष: सचिव, DEA)। सोन – गंगा की दाहिने तट की सहायक नदी, उद्गम अमरकंटक।

4. बिहार स्वास्थ्य विभाग 11,000+ पदों पर भर्ती करेगा; AI कॉल सेंटर व ऑनलाइन OPD बुकिंग

HEALTHBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार शासन एवं स्वास्थ्य)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार प्रशासन, सामाजिक क्षेत्र; विज्ञान-प्रौद्योगिकी (डिजिटल स्वास्थ्य)। Prelims: स्वास्थ्य योजनाएँ, ABDM।
संदर्भ	बिहार स्वास्थ्य विभाग ने (4 नवंबर) 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती अभियान की घोषणा की, जिसकी अधिसूचना नवंबर के अंत तक आएगी; साथ ही सरकारी अस्पतालों में नई डिजिटल रोगी सेवाएँ।
मुख्य तथ्य	11,000+ रिक्तियाँ; अधिसूचना नवंबर 2026 के अंत तक अपेक्षित। AI-सक्षम कॉल सेंटर और ऑनलाइन OPD पंजीकरण/बुकिंग की योजना। राज्य NEET-UG काउंसलिंग: 138 MBBS सीटें रिक्त; स्ट्रे राउंड 4 नवंबर से। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय (प्रविष्टि 6, सूची II – लोक स्वास्थ्य, अस्पताल)।
आगे की राह	वार्षिक भर्ती कैलेंडर तय हो; e-OPD को ABHA ID से जोड़कर रोगी का दीर्घकालिक रिकॉर्ड बने।
अवधारणा	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), शुभारंभ 27 सितंबर 2021 – डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र; ABHA = 14 अंकों का स्वास्थ्य खाता नंबर। WHO डॉक्टर-जनसंख्या मानक: 1:1,000।

5. छठ महापर्व यूनेस्को टैग के क़रीब; पटना में 231 घाटों की तैयारी

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I (भारतीय संस्कृति – बिहार)

सिलेबस से संबंध	GS-I: भारतीय संस्कृति में बिहार का योगदान – पर्व, लोक परंपराएँ। Prelims: यूनेस्को ICH सूची, 2003 कन्वेंशन।
संदर्भ	छठ नज़दीक आने के साथ, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के लिए छठ महापर्व का भारत का बहुराष्ट्रीय नामांकन आगे बढ़ रहा है; निर्णय दिसंबर 2027 में अपेक्षित। पटना नगर निगम की 231 घाटों के लिए ₹19.34 करोड़ की योजना है।
मुख्य तथ्य	यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के तहत, 2026-27 चक्र के लिए नामांकन। साझेदार देशों से परामर्श: UAE, सूरीनाम, नीदरलैंड; मॉरीशस और फ़िजी स्थित मिशन भी शामिल। नोडल: संस्कृति मंत्रालय, साथ में संगीत नाटक अकादमी और IGNCA। चार दिवसीय अनुष्ठान – नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य – सूर्य व छठी मैया की उपासना; वर्ष में दो बार (चैती व कार्तिक)। दीपावली दिसंबर 2025 में अंकित हुई – भारत की सबसे नई ICH प्रविष्टि।
आगे की राह	सामुदायिक सहमति और संरक्षण योजना पर आधारित डोज़ियर – स्वच्छ घाट, नदी स्वास्थ्य और छठ लोकगीतों का दस्तावेज़ीकरण।
अवधारणा	ICH के 5 क्षेत्र: मौखिक परंपराएँ, प्रदर्शन कलाएँ, सामाजिक प्रथाएँ/अनुष्ठान/उत्सव, प्रकृति संबंधी ज्ञान, पारंपरिक शिल्प। भारत ने 2003 कन्वेंशन का अनुसमर्थन 2005 में किया।

6. बिहार में पुलिसिंग सख़्त: 500 AI ट्रैफ़िक कैमरे, 1,100 ई-बाइक, नशा-विरोधी अभियान की समीक्षा

BIHARBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (बिहार प्रशासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार प्रशासन, क़ानून-व्यवस्था; शासन में विज्ञान-प्रौद्योगिकी। Prelims: NDPS अधिनियम, ITMS।
संदर्भ	मुख्य सचिव ने 4 नवंबर को राज्य के नशा-विरोधी अभियान की समीक्षा की, वहीं परिवहन विभाग ITMS के तहत AI कैमरे लगाने की तैयारी में है और बिहार पुलिस को इलेक्ट्रिक गश्ती बाइक मिल रही हैं।
मुख्य तथ्य	अक्टूबर 2026 तक 4,232 NDPS मामले और 6,104 गिरफ़्तारियाँ; 2026 में 25,247 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट। इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 500 AI-सक्षम (ANPR) कैमरे, 10 वर्ष के रखरखाव अनुबंध का प्रस्ताव। पुलिस गश्त के लिए 1,100 इलेक्ट्रिक बाइक। जवाबदेही: रिश्वत मामले में पटना के 8 पुलिसकर्मी निलंबित; सड़क-निर्माण अभियंता पर निगरानी छापे।
आगे की राह	ITMS को ई-चालान और डायल-112 से जोड़ें; प्रवर्तन के साथ नशा-मुक्ति व पुनर्वास केंद्र।
अवधारणा	NDPS अधिनियम, 1985; ANPR = स्वचालित नंबर प्लेट पहचान। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय (प्रविष्टि 1 व 2, सूची II)। बिहार शराबबंदी: बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016।

बिहार के 2026 प्रवर्तन आँकड़ों का स्टैट-टाइल पैनल: 4,232 NDPS मामले, 6,104 गिरफ़्तारियाँ, 25,247 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट, 500 AI ट्रैफ़िक कैमरे और 1,100 पुलिस ई-बाइक। — StudyForGS

7. कैबिनेट ने 92 GWh भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ VGF और ₹2,814 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल प्रसंस्करण योजना को मंज़ूरी दी

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अर्थव्यवस्था, विज्ञान-प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था – ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक नीति; विज्ञान-प्रौद्योगिकी। Prelims: VGF, BESS, क्रिटिकल मिनरल।
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट (4 नवंबर; ब्रीफ़िंग अश्विनी वैष्णव) ने ग्रिड-स्तरीय भंडारण हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और क्रिटिकल मिनरल प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत सहायता योजना को मंज़ूरी दी, दोनों FY 2026-27 से FY 2030-31 तक।
मुख्य तथ्य	92 GWh नए ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ VGF। मिश्रण: लगभग 30 GWh बैटरी (BESS) और 60 GWh पंप्ड हाइड्रो, राज्यों के साथ क्रियान्वयन। सभी 24 चिह्नित क्रिटिकल मिनरल (जिनमें लिथियम, निकल) के प्रसंस्करण हेतु ₹2,814 करोड़ पूंजीगत सहायता – खनन या पुनर्चक्रण से। भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट में ~$400 अरब के RE निवेश संकल्प मिले।
आगे की राह	आयात निर्भरता घटाने हेतु राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन और PLI-ACC बैटरी योजना से तालमेल; बिहार जैसे राज्य PSP/BESS के लिए VGF ले सकते हैं।
अवधारणा	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): एकमुश्त पूंजी अनुदान जो सामाजिक रूप से वांछनीय पर व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को बैंक-योग्य बनाता है। MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 ने 24 क्रिटिकल एवं सामरिक खनिज अधिसूचित किए (भाग D, प्रथम अनुसूची)।

92 GWh ऊर्जा भंडारण योजना का डोनट चार्ट – लगभग 60 GWh पंप्ड हाइड्रो और 30 GWh बैटरी भंडारण, केंद्र में ₹14,500 करोड़ VGF परिव्यय। — StudyForGS

8. VISTAR: भारत की सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु ₹4,371 करोड़

ECONOMYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-I व GS-II (सांख्यिकी, अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-I: सांख्यिकीय विश्लेषण व आँकड़ा निर्वचन; GS-II: भारतीय अर्थव्यवस्था – योजना हेतु आँकड़े। Prelims: MoSPI, आर्थिक गणना।
संदर्भ	कैबिनेट ने MoSPI की VISTAR – विकसित भारत इनिशिएटिव फ़ॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च – को FY 2026-27 से 2030-31 तक मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	परिव्यय: ₹4,371.10 करोड़। 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण, पहले 43 थे। नए संकेतक: सेवा उत्पादन का हेडलाइन सूचकांक और असंगठित क्षेत्र उद्यम सूचकांक। ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक 8वीं आर्थिक गणना और राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर का वित्तपोषण।
आगे की राह	GP-स्तर के सूक्ष्म आँकड़े बिहार की ज़िला योजनाओं को धार देंगे; समय पर, पारदर्शी आँकड़े नीति की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।
अवधारणा	MoSPI का गठन 1999 में सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से; NSO इसकी सांख्यिकीय शाखा। आर्थिक गणना सभी ग़ैर-कृषि प्रतिष्ठानों की गिनती करती है; 7वीं गणना 2019 में हुई।

9. बलात्कार व POCSO मामलों के 850 फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय 2031 तक बढ़ाए गए

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारतीय राजव्यवस्था – न्यायपालिका, महिला व बाल संरक्षण। Prelims: निर्भया फ़ंड, POCSO अधिनियम।
संदर्भ	कैबिनेट ने विशेष POCSO अदालतों सहित 850 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना को 2031 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी।
मुख्य तथ्य	विशेष POCSO अदालतों सहित 850 FTSC शामिल। आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के बाद अक्टूबर 2019 में योजना शुरू। केंद्रीय हिस्सा निर्भया फ़ंड से। नए आपराधिक क़ानून (BNS, BNSS, BSA) 1 जुलाई 2024 से लागू।
आगे की राह	न्यायाधीश व कर्मचारियों के पद भरें, फ़ॉरेंसिक लैब और बाल-अनुकूल न्यायालय कक्ष मज़बूत करें; बिहार स्वीकृत FTSC को पूर्ण क्रियाशील बनाए।
अवधारणा	POCSO अधिनियम, 2012; अनुच्छेद 39A – समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता; त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 का अंग (हुसैनारा ख़ातून, 1979)।

10. SC: चुनावी दो-संतान प्रतिबंध 'पुराना'; जावेद (2003) फ़ैसला बड़ी पीठ को

POLITYBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (राजव्यवस्था – स्थानीय शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारतीय राजव्यवस्था – मौलिक अधिकार, पंचायती राज; GS-I: जनसंख्या सांख्यिकी। Prelims: ऐतिहासिक मामले, TFR।
संदर्भ	न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने (4 नवंबर) तीसरी संतान के कारण महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच की अयोग्यता पर रोक लगाई, घटती प्रजनन दर के बीच ऐसे क़ानूनों को पुराना बताया और उनकी वैधता बड़ी पीठ को भेजी।
मुख्य तथ्य	प्रावधान: धारा 14(1)(j-1), महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959। जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) ने पंचायत चुनावों के लिए दो-संतान नियम को वैध ठहराया था। भारत की TFR 3.0 (2003) से घटकर 1.9, प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे। पीठ ने परिवार के आकार पर दंड को अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वायत्तता से जोड़ा। बिहार की TFR अब भी देश में सर्वाधिक – 3.0 (NFHS-5, 2019-21)।
आगे की राह	दंडात्मक से प्रोत्साहन-आधारित जनसंख्या नीति की ओर; बालिका शिक्षा में निवेश – बिहार की घटती TFR का सबसे बड़ा कारक।
अवधारणा	प्रतिस्थापन-स्तर प्रजनन दर = 2.1। अनुच्छेद 243F (73वाँ संशोधन) के तहत राज्य विधानमंडल पंचायत सदस्यता की अयोग्यताएँ तय करते हैं।

कुल प्रजनन दर का बार चार्ट: भारत 2003 में 3.0, भारत अब 1.9, बिहार NFHS-4 में 3.4 और NFHS-5 में 3.0, साथ में 2.1 पर प्रतिस्थापन-स्तर की धराशायी रेखा। — StudyForGS

11. अग्निवीरों को दो वर्ष का विस्तार, नियमित सेवा का रास्ता खुला

DEFENCEBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (शासन एवं सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	GS-II: शासन – रक्षा भर्ती सुधार; युवा रोज़गार (बिहार के बड़े अभ्यर्थी वर्ग हेतु प्रासंगिक)। Prelims: अग्निपथ की विशेषताएँ।
संदर्भ	केंद्रीय कैबिनेट ने 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद बरक़रार न रखे जाने वाले 75% अग्निवीरों के लिए दो वर्ष के सेवा विस्तार को मंज़ूरी दी, जिससे पहला बैच पूरा होने के क़रीब नियमित सेवा का मार्ग बना।
मुख्य तथ्य	अग्निपथ की शुरुआत जून 2022: प्रशिक्षण सहित 4 वर्ष का कार्यकाल; प्रवेश आयु 17.5–21 वर्ष। मूल रूप से 4 वर्ष बाद 25% तक नियमित सेवा में। विस्तार शेष 75% पर लागू। पूर्व अग्निवीरों को CAPF भर्ती में पहले से 10% आरक्षण।
आगे की राह	नियमितीकरण हेतु स्पष्ट चयन मानदंड अधिसूचित हों; सेवा कौशल को अकादमिक क्रेडिट और राज्य पुलिस कोटे से मान्यता।
अवधारणा	भारत की रक्षा संघ सूची की प्रविष्टि 1 है। सेवा निधि – अग्निवीर व समान सरकारी अंशदान से बना निकास कोष।

12. नेपाल के PM बालेन शाह की पहली भारत यात्रा: रेल, जलविद्युत और बाढ़ एजेंडे में

IRBPSC: प्रारंभिक + मुख्य GS-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध व बिहार भूगोल)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारत की विदेश नीति – पड़ोस; बिहार भूगोल – नेपाल सीमा, कोसी व गंडक। Prelims: संधियाँ, सीमावर्ती ज़िले।
संदर्भ	भारत और नेपाल ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र (बालेन) शाह की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा (नवंबर के अंत में प्रस्तावित) की तैयारी तेज़ की; एजेंडे का बड़ा हिस्सा बिहार की सीमा से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य	रक्सौल–काठमांडू ब्रॉड-गेज रेल लिंक और जनकपुर–अयोध्या यात्री ट्रेन। जलविद्युत: पश्चिम सेती (750 MW) + सेती नदी-6 (450 MW) = 1,200 MW, NHPC के साथ। अधिक काठमांडू–पटना उड़ानें; भैरहवा और धोधरा–चांदनी में ICP। बिहार की नेपाल से ~729 किमी सीमा, 7 ज़िलों में।
आगे की राह	कोसी और गंडक पर संयुक्त बाढ़ पूर्वानुमान; सप्तकोसी हाई डैम DPR को पुनर्जीवित करना – उत्तर बिहार की बाढ़ का दीर्घकालिक समाधान।
अवधारणा	कोसी समझौता (1954), गंडक समझौता (1959), शांति एवं मैत्री संधि (1950); भारत की पड़ोसी प्रथम नीति।

नेपाल और उत्तर बिहार का मानचित्र जिसमें नेपाल से सटे बिहार के सात ज़िले हाइलाइट हैं, कोसी, गंडक व गंगा नदियाँ, तथा काठमांडू, रक्सौल, जनकपुर, भैरहवा, पटना और अयोध्या चिह्नित हैं। — StudyForGS

आज का डेटा पॉइंट

~9,400 MW

बिहार की अधिकतम बिजली माँग
2005 में ~700 MW से बढ़कर (13 गुना से अधिक); 2030 तक ~11,747 MW और एक दशक में ~25,000 MW का अनुमान। डिस्कॉम AT&C हानि 29.27% (FY22) से घटकर 11.54%।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

बिहार बिज़नेस कनेक्ट निवेशक सम्मेलन – फ़रवरी 2027।

नवादा – बिहार की 1,600 MW पंप्ड स्टोरेज परियोजना का स्थल।

VISTAR परिव्यय – ₹4,371.10 करोड़ (MoSPI)।

भारत की TFR – 1.9; प्रतिस्थापन स्तर 2.1।

ऊर्जा-भंडारण VGF – 92 GWh हेतु ₹14,500 करोड़।

बिहार फ़ाउंडेशन – 55 चैप्टर (31 अंतरराष्ट्रीय + 24 राष्ट्रीय)।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. बिहार के ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिहार की अक्षय ऊर्जा नीति 2025 का लक्ष्य FY 2030 तक 24 GW अक्षय क्षमता है। 2. नवादा ज़िले में 1,600 MW की पंप्ड स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है। 3. कजरा सौर-सह-बैटरी परियोजना गया ज़िले में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर देखें

उत्तर: B
कथन 1 और 2 सही हैं। कजरा लखीसराय ज़िले में है, गया में नहीं।

Q2. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ को भेजा गया 'जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003)' मामला संबंधित है:

पदोन्नति में आरक्षण से
पंचायत चुनाव लड़ने हेतु दो-संतान नियम से
दल-बदल विरोधी क़ानून से
निजता के अधिकार से

उत्तर देखें

उत्तर: B
जावेद (2003) ने दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव से अयोग्य ठहराने को वैध माना था; 4 नवंबर 2026 को SC ने मामला बड़ी पीठ को भेजा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. अक्षय ऊर्जा केंद्र बनने की बिहार की महत्वाकांक्षा उत्पादन जितनी ही भंडारण पर निर्भर है। राज्य की अक्षय ऊर्जा नीति 2025 और ऊर्जा भंडारण हेतु केंद्र की नई VGF योजना के आलोक में इसका परीक्षण कीजिए। (BPSC मुख्य GS-II, 38 अंक)

संकेत / दृष्टिकोण

भूमिका: माँग ~700 MW (2005) → ~9,400 MW; 24 GW + 6 GWh लक्ष्य। मुख्य भाग: सौर ऊर्जा की अनियमितता व शाम का पीक; नवादा 1,600 MW PSP, कजरा BESS, पीएम-कुसुम 2,900 MW; केंद्र की ₹14,500 करोड़ VGF / 92 GWh; भूमि, वित्त व ग्रिड चुनौतियाँ। निष्कर्ष: भंडारण + ग्रीन कॉरिडोर + डिस्कॉम सुधार।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: बिहार: ₹2.57 लाख करोड़ ऊर्जा रोडमैप, 2030 तक 24 GW, नवादा 1,600 MW PSP | केंद्र: 92 GWh भंडारण VGF, VISTAR ₹4,371 करोड़, 850 FTSC 2031 तक | SC: जावेद (2003) बड़ी पीठ को।

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BPSC करेंट अफेयर्स — 5 November 2026