BPSC करेंट अफेयर्स — 16 September 2026

बिहार कैबिनेट ने 17 प्रस्ताव मंज़ूर किए, जिनमें काशी विश्वनाथ मॉडल पर गया का ₹3,516.05 करोड़ विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, ₹89.79 करोड़ की मखाना योजना और सोन नदी पर ₹1,000 करोड़ का इनटेक वेल शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त में खुदरा महँगाई (CPI) 4.82% रही जबकि थोक (WPI) बढ़कर 9.92% हो गई; सुप्रीम कोर्ट ने RBI को सहकारी बैंक बोर्ड छह महीने से आगे भी अधिक्रमित करने की अनुमति दी; और भारत UN SDG इंडेक्स 2026 में 94वें स्थान पर पहुँचा।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• बिहार कैबिनेट ने एक ही बैठक में 17 प्रस्ताव पास किए
• ₹3,516 करोड़ का गया विष्णुपद कॉरिडोर मंज़ूर
• ₹89.79 करोड़ की मखाना विकास योजना (2026-27)
• जल सुरक्षा हेतु सोन नदी पर ₹1,000 करोड़ का इनटेक वेल
• गंगा रिकॉर्ड ऊँचाई पर; ~40 लाख+ लोग बाढ़ से प्रभावित
• पटना मेट्रो ब्लू लाइन पूर्ण शुरुआत के करीब
• अगस्त 2026 में भारत की CPI 4.82%, WPI 9.92%
• 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत मंडपम, दिल्ली में
• SC: RBI सहकारी बैंक बोर्ड 6 महीने से आगे अधिक्रमित कर सकता है
• भारत UN SDG इंडेक्स 2026 में 94वें स्थान पर

विस्तृत नोट्स

1. गया विष्णुपद कॉरिडोर ₹3,516 करोड़ में मंज़ूर

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-I (संस्कृति) व GS-II (शासन)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-I: बिहार की सांस्कृतिक विरासत व तीर्थाटन; GS-II: राज्य शासन व योजनाएँ। Prelims: गया, फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर।
संदर्भ	राज्य कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर गया के विष्णुपद मंदिर के पुनर्विकास हेतु ₹3,516.05 करोड़ का कॉरिडोर मंज़ूर किया — 17-प्रस्ताव पैकेज की सबसे बड़ी मंज़ूरी।
मुख्य तथ्य	कॉरिडोर लागत: ₹3,516.05 करोड़, पैकेज की सबसे बड़ी मद। विष्णुपद मंदिर गया में फल्गु (फल्गू) नदी के तट पर स्थित है। कार्य: रिवरफ्रंट व घाट, पार्किंग, पाथवे और तीर्थयात्री सुविधाएँ। उद्देश्य: गया–बोधगया तीर्थ-पर्यटन सर्किट को बढ़ावा।
आगे की राह	समयबद्ध व विरासत-संवेदनशील क्रियान्वयन गया को राष्ट्रीय तीर्थ-पर्यटन केंद्र बना सकता है।
अवधारणा	विष्णुपद भगवान विष्णु के चरण-चिह्न का प्रतीक; गया पिंडदान के लिए प्रसिद्ध। 'कॉरिडोर' मॉडल भीड़ कम कर एकीकृत तीर्थ-अवसंरचना देता है।

2. ₹89.79 करोड़ की मखाना विकास योजना मंज़ूर

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था व कृषि)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था व कृषि-प्रसंस्करण; Prelims: मखाना, GI टैग, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड।
संदर्भ	कॉरिडोर के साथ कैबिनेट ने 2026-27 के लिए ₹89.79 करोड़ की मखाना विकास योजना और एकीकृत बागवानी हेतु ₹78.34 करोड़ मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	मखाना योजना परिव्यय: 2026-27 हेतु ₹89.79 करोड़। भारत का लगभग 90% मखाना (फॉक्स-नट) बिहार में, मुख्यतः मिथिला/कोसी क्षेत्र में उगता है। मिथिला मखाना को GI टैग (2022) प्राप्त है। प्रसंस्करण व निर्यात हेतु बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बन रहा है। बागवानी मिशन: ₹78.34 करोड़; राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ऑयल-पाम को बढ़ावा।
आगे की राह	कोल्ड चेन, ब्रांडिंग और FPO लिंकेज किसान आय व निर्यात मूल्य बढ़ा सकते हैं।
अवधारणा	GI टैग मूल-स्थान से जुड़ा IPR है; मखाना तालाबों/आर्द्रभूमि में उगने वाली उच्च-प्रोटीन जलीय फसल है।

3. बिहार बाढ़ 2026: गंगा रिकॉर्ड ऊँचाई पर

ENVIRONMENTBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल व आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: बिहार की नदियाँ, बाढ़ भूगोल व आपदा प्रबंधन; Prelims: कोसी, गंडक, गंगा, सोन।
संदर्भ	2026 में गंगा ने सर्वकालिक उच्च जलस्तर पार किया, कोसी और गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर रहीं, जिससे अनुमानतः 40 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।
मुख्य तथ्य	उत्तर व मध्य बिहार में ~40 लाख+ लोग प्रभावित। कोसी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है; यह तिब्बत/नेपाल हिमालय से निकलती है। कैबिनेट ने जल सुरक्षा हेतु सोन नदी पर ₹1,000 करोड़ का इनटेक वेल मंज़ूर किया। प्रतिक्रिया: तटबंध, बैराज और NDRF/SDRF राहत तैनाती।
आगे की राह	जलग्रहण-क्षेत्र उपचार, गाद-निकासी और भारत-नेपाल सहयोग स्थायी बाढ़ नियंत्रण की कुंजी हैं।
अवधारणा	बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़-प्रवण राज्य (~73% क्षेत्र) है; कोसी मार्ग बदलती है और भारी गाद लाती है।

6. बिहार कैबिनेट ने एक बैठक में 17 प्रस्ताव पास किए

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (शासन व राज्य अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: राज्य शासन, बजट व योजनाएँ; Prelims: हालिया बिहार कैबिनेट निर्णय।
संदर्भ	एक ही बैठक में कैबिनेट ने विरासत, कृषि, जल संसाधन और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े 17 प्रस्ताव मंज़ूर किए।
मुख्य तथ्य	एक बैठक में 17 प्रस्ताव मंज़ूर। ₹1,000 करोड़ सोन इनटेक वेल; ₹3,516 करोड़ विष्णुपद कॉरिडोर। ₹89.79 करोड़ मखाना + ₹78.34 करोड़ बागवानी (2026-27/27-28)। ईंट-भट्ठा बकाया राहत ₹266 करोड़; पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में नए पद।
आगे की राह	समय पर धन जारी करना व निगरानी वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले धरातल पर क्रियान्वयन तय करेगी।
अवधारणा	कैबिनेट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है — सामूहिक कार्यकारी निर्णय (अनुच्छेद 163-164)।

7. भारत ने नई दिल्ली में 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किया

IRBPSC: Prelims + Mains (अंतरराष्ट्रीय संबंध व अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains: भारत और विश्व, बहुपक्षीय समूह; Prelims: ब्रिक्स सदस्य, विस्तार, न्यू डेवलपमेंट बैंक।
संदर्भ	भारत ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सदस्य व साझेदार देशों के नेता शामिल हुए।
मुख्य तथ्य	18वाँ शिखर सम्मेलन; स्थल भारत मंडपम, नई दिल्ली। ब्रिक्स = विश्व की ~50% जनसंख्या, ~40% GDP, >25% व्यापार। फोकस: स्थानीय-मुद्रा व्यापार, भुगतान प्रणालियाँ, सीमा-पार निवेश। भारत–रूस वार्ता में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा व क्रिटिकल मिनरल्स शामिल।
आगे की राह	गहरा डी-डॉलराइज़्ड व्यापार व मज़बूत न्यू डेवलपमेंट बैंक वैश्विक वित्त को नया रूप दे सकते हैं।
अवधारणा	ब्रिक्स = ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (व नए सदस्य); NDB का मुख्यालय शंघाई में।

8. अगस्त में थोक महँगाई (WPI) बढ़कर 9.92%

ECONOMYBPSC: Prelims + Mains GS-II (अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	Mains GS-II: महँगाई व मूल्य सूचकांक; Prelims: WPI बनाम CPI, आधार वर्ष, नियामक।
संदर्भ	अगस्त 2026 में WPI महँगाई बढ़कर 9.92% (जुलाई में 9.78%) हो गई — ईंधन, खाद्य व विनिर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ने से — जबकि खुदरा (CPI) 4.82% पर रही।
मुख्य तथ्य	WPI: 9.92% (अगस्त) बनाम 9.78% (जुलाई)। CPI (खुदरा): 4.82%; खाद्य महँगाई 5.95%। WPI आधार वर्ष 2011-12; आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT) द्वारा जारी। CPI NSO/MoSPI द्वारा; RBI का लक्ष्य CPI 4% (±2%)।
आगे की राह	लगातार WPI–CPI अंतर मार्जिन पर दबाव डाल सकता है और आगे की ब्याज-दर तय कर सकता है।
अवधारणा	WPI थोक/उत्पादक मूल्य मापता है (सेवाएँ नहीं); CPI सेवाओं सहित खुदरा मूल्य मापता है।

आज का डेटा पॉइंट

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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

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