BPSC करेंट अफेयर्स — 11 September 2026 — बिहार + राष्ट्रीय

आज के अंक में बिहार का बुनियादी ढाँचा एवं कल्याण फोकस में है — PPP पर 336-किमी छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का 2030-31 तक विस्तार — साथ ही गंगा में बाढ़। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की Q1 FY27 GDP 7.8% बढ़ी, गृह मंत्रालय ने लद्दाख हेतु अनुच्छेद 371(K) प्रस्तावित किया, एवं UNCCD COP17 में भारत ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली दर्ज की।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

बिहार कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 2030-31 तक बढ़ाया; ऋण सीमा ₹4 लाख।
₹305.6 करोड़ की निजी नलकूप योजना: 11,000 बोरवेल, 2.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई।
336-किमी बक्सर–भागलपुर छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे PPP/DBFOT पर मंज़ूर।
गंगा उफान पर; भागलपुर में पाँच लोगों की डूबने से मौत — बाढ़ प्रबंधन चर्चा में।
CM सम्राट चौधरी सरकार का 100 फास्ट-ट्रैक कोर्ट, पिंक पुलिसिंग पर ज़ोर।
दिल्ली की अदालत ने IRCTC मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आरोप तय किए।
भारत की GDP Q1 FY27 में 7.8% बढ़ी, RBI के 7% अनुमान से अधिक।
गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371(K) विशेष प्रावधान प्रस्तावित किए।
UNCCD COP17, उलानबातर में भारत ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली पार की।
ISRO ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN पर परीक्षण किया; जापान के साथ वीर गार्जियन-2026 शुरू।

विस्तृत नोट्स

1. बिहार कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं शहरी योजनाओं को 2030-31 तक बढ़ाया

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार अर्थव्यवस्था एवं शासन; Prelims: राज्य की योजनाएँ एवं नोडल निकाय।
संदर्भ	CM सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने कई कल्याणकारी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, प्रमुख छात्र एवं शहरी योजनाओं का विस्तार किया।
मुख्य तथ्य	स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2030-31 तक बढ़ाई गई; राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ₹4 लाख तक ऋण। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना (शहरी) भी 2030-31 तक बढ़ाई गई। नई बिहार राज्य बकरी पालन सहकारी फेडरेशन ₹14.795 करोड़ से स्थापित। बिहार एवं पटना संग्रहालय के रख-रखाव हेतु ₹40 करोड़; नेहरू पथ चौड़ीकरण हेतु ₹39.80 करोड़।
आगे की राह	उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए योजना वित्त-पोषण के साथ बेहतर ऋण वसूली एवं परिणाम-ट्रैकिंग ज़रूरी।
अवधारणा	स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (2016 से) बिहार के सात निश्चय विज़न का हिस्सा है। Prelims: प्रत्येक योजना को उसके प्रारंभ-वर्ष से जोड़ें।

प्रमुख बिहार कैबिनेट निर्णयों की स्टैट-टाइलें: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सीमा ₹4 लाख, ₹14.795 करोड़ की बकरी पालन सहकारी फेडरेशन, संग्रहालयों हेतु ₹40 करोड़, एवं शहरी योजना 2030-31 तक विस्तारित। — StudyForGS

2. 336-किमी बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे एवं 11,000-बोरवेल सिंचाई योजना मंज़ूर

BIHARBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल एवं अर्थव्यवस्था)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं बुनियादी ढाँचा; Prelims: PPP मॉडल, ज़िला/नदी मानचित्रण।
संदर्भ	राज्य ने 336-किमी छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं एक बड़ी सूक्ष्म-सिंचाई योजना को मंज़ूरी दी — बुनियादी ढाँचा-आधारित विकास।
मुख्य तथ्य	बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे: 336 किमी, एक्सेस-नियंत्रित, BSRDCL के माध्यम से PPP (DBFOT) पर। संरेखण अरवल, जहानाबाद, नालंदा, जमुई एवं अन्य ज़िलों से गुज़रता है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना: 11,000 निजी बोरवेल, ₹305.6 करोड़ (FY 2026-27)। ~2.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य, 35,000 पूर्व-सर्वेक्षित बोरवेलों पर।
आगे की राह	यदि भूजल उपयोग टिकाऊ ढंग से प्रबंधित हो तो एक्सप्रेसवे एवं सुनिश्चित सिंचाई लॉजिस्टिक्स लागत घटा सकते हैं और खरीफ उत्पादन स्थिर कर सकते हैं।
अवधारणा	ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे = नया संरेखण; DBFOT = डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर PPP। बिहार की खेती मुख्यतः बाढ़-मैदानी, मानसून-निर्भर है।

बिहार कनेक्टिविटी एवं सिंचाई: BSRDCL के ज़रिए PPP/DBFOT पर 336 किमी बक्सर-भागलपुर छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तथा 2.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई हेतु ₹305.6 करोड़ के 11,000 बोरवेल। — StudyForGS

3. सम्राट चौधरी सरकार का कानून-व्यवस्था एवं न्यायिक सुधारों पर ज़ोर

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था एवं शासन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारतीय एवं बिहार राजव्यवस्था, शासन; Prelims: संवैधानिक पद, अनुच्छेद 163-164।
संदर्भ	बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पहले भाजपा CM, सम्राट चौधरी (अप्रैल 2026 से) सत्ता में हैं।
मुख्य तथ्य	CM के पास गृह एवं सामान्य प्रशासन; अपराध पर कार्रवाई एवं शराब-विरोधी अभियानों पर फोकस। लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु 100 फास्ट-ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित। महिला सुरक्षा हेतु पिंक पुलिसिंग एवं पुलिस दीदी; शहरी सैटेलाइट टाउनशिप प्रस्तावित। शिक्षा सुधारों में निजी स्कूल फीस विनियमन शामिल।
आगे की राह	सुधारों की विश्वसनीयता न्यायिक रिक्तियाँ भरने, पारदर्शी पुलिसिंग मेट्रिक्स एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर।
अवधारणा	CM राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है (अनुच्छेद 163-164); राज्यपाल CM की नियुक्ति करता है।

सुशासन के तहत बिहार शासन प्राथमिकताएँ 2026 का स्तंभ आरेख: कानून-व्यवस्था, 100 फास्ट-ट्रैक कोर्ट के साथ न्यायिक सुधार, पिंक पुलिसिंग एवं पुलिस दीदी से महिला सुरक्षा, शहरी विकास, एवं शिक्षा फीस विनियमन। — StudyForGS

4. गंगा उफान पर: बाढ़ ने बिहार की नदी-प्रबंधन चुनौती उजागर की

ENVIRONMENTBPSC: Prelims + Mains GS-II (बिहार भूगोल एवं आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	GS-II: बिहार भूगोल; Prelims: नदियाँ एवं आपदा प्रबंधन; Mains GS-I: बाढ़ सांख्यिकी।
संदर्भ	गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के उफान से उत्तर एवं पूर्वी बिहार में बाढ़; भागलपुर में पाँच लोगों के एक परिवार की डूबने से मौत।
मुख्य तथ्य	आधिकारिक आकलनों के अनुसार, उत्तर बिहार की ~76% आबादी आवर्ती बाढ़ के खतरे में रहती है। प्रमुख नदियाँ: कोसी ('बिहार का शोक'), गंडक, बागमती, गंगा — कई हिमालयी, नेपाल-पोषित। प्रबंधन मिश्रण: तटबंध, बैराज, गाद निकासी, बाढ़ पूर्वानुमान, राहत। बढ़ती गंगा से नदी-तटीय क्षेत्रों में जलभराव एवं सड़कें जलमग्न।
आगे की राह	टिकाऊ राहत हेतु तटबंध-केंद्रित नियंत्रण से जलग्रहण उपचार, बाढ़-मैदान ज़ोनिंग एवं भारत–नेपाल सहयोग की ओर बदलाव ज़रूरी।
अवधारणा	कोसी भारी गाद भार के कारण मार्ग बदलती है; तटबंध नदी-तल ऊँचा करते हैं। संरचनात्मक बनाम गैर-संरचनात्मक उपाय ढाँचा बनाते हैं।

बिहार बाढ़ एवं नदी प्रबंधन शृंखला का आरेख: कोसी, गंडक एवं गंगा नदियाँ प्रबंधन उपायों (तटबंध, बैराज, गाद निकासी, बाढ़ पूर्वानुमान) में जाती हैं, जिनका लक्ष्य सुरक्षित बाढ़-मैदान एवं संरक्षित खरीफ फसल है। — StudyForGS

5. दिल्ली की अदालत ने IRCTC मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर आरोप तय किए

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (राजव्यवस्था एवं न्यायपालिका)

सिलेबस से संबंध	GS-II: राजव्यवस्था, न्यायपालिका एवं वैधानिक निकाय; Prelims: PMLA, ED, IRCTC।
संदर्भ	दिल्ली की एक विशेष अदालत ने IRCTC होटल मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ RJD नेताओं पर आरोप तय किए।
मुख्य तथ्य	अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एवं तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए। मामले में सात अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया गया। यह 2004-09 के दौरान IRCTC होटल अनुबंधों में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। ED द्वारा PMLA, 2002 के तहत जाँच।
आगे की राह	आरोप तय होने से मामला मुकदमे की ओर बढ़ता है; समयबद्ध निपटान भ्रष्टाचार-विरोधी प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ाता है।
अवधारणा	PMLA, 2002 ED को 'अपराध की आय' कुर्क करने की शक्ति देता है; आरोप तय होना मुकदमे से पहले होता है। IRCTC एक रेलवे PSU है।

6. गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371(K) विशेष प्रावधान प्रस्तावित किए

POLITYBPSC: Prelims + Mains GS-II (भारतीय राजव्यवस्था एवं संघवाद)

सिलेबस से संबंध	GS-II: भारतीय राजव्यवस्था, संघवाद, विशेष प्रावधान; Prelims: अनुच्छेद 371 शृंखला, छठी अनुसूची।
संदर्भ	केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख को निर्वाचित निकाय एवं सुरक्षा देने हेतु नया अनुच्छेद 371(K) प्रस्तावित किया, जो 2019 UT विभाजन के बाद की माँगों को संबोधित करता है।
मुख्य तथ्य	प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) लद्दाख UT हेतु एक प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय बनाएगा। भूमि, संस्कृति, भाषा, वन एवं पर्यावरण पर सुरक्षा चाहता है। यह 371A (नागालैंड) एवं 371G (मिज़ोरम) जैसे विशेष प्रावधानों की तरह है। लद्दाख में राज्य का दर्जा / छठी अनुसूची संरक्षण की माँगों के बाद।
आगे की राह	किसी भी प्रावधान को स्थानीय स्वायत्तता, हिमालयी पारिस्थितिक संवेदनशीलता एवं सीमा-सुरक्षा में संतुलन रखना होगा।
अवधारणा	अनुच्छेद 371 (371A-J) क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान देते हैं; छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों की रक्षा करती है। संशोधन हेतु अनुच्छेद 368।

अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों की तुलना: केंद्रीय अनुच्छेद 371 भूमि, संस्कृति एवं भाषा की रक्षा करता है, शाखाओं में नागालैंड हेतु 371A, मिज़ोरम हेतु 371G, एवं लद्दाख हेतु प्रस्तावित 371(K)। — StudyForGS

7. UNCCD COP17 में भारत ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली दर्ज की

ENVIRONMENTBPSC: Prelims + Mains GS-II (पर्यावरण एवं अभिसमय)

सिलेबस से संबंध	GS-II: पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय; Prelims: UNCCD, रियो अभिसमय, LDN, SDG-15।
संदर्भ	उलानबातर (मंगोलिया) में UNCCD COP17 में भारत ने भूमि बहाली प्रस्तुत की, जबकि देशों ने मरुस्थलीकरण के विरुद्ध नई वित्त-राशि का संकल्प लिया।
मुख्य तथ्य	भारत ने 21.76 मिलियन हेक्टेयर बहाल किया, अपने 26 मिलियन हेक्टेयर, 2030 तक लक्ष्य की ओर। थीम: 'Restoring Land, Restoring Hope'; विश्व की ~40% भूमि क्षरित। शिखर सम्मेलन ने $1.3 बिलियन नई वित्त-राशि जुटाई; बाध्यकारी सूखा संधि COP18 तक स्थगित। भारत ने मिशन अमृत सरोवर, PMKSY वाटरशेड एवं राजस्थान के ओरण का उल्लेख किया।
आगे की राह	2030 लक्ष्य हेतु वाटरशेड, वनीकरण एवं आजीविका योजनाओं का समुदाय-शासन के साथ अभिसरण ज़रूरी।
अवधारणा	UNCCD एक रियो अभिसमय है (UNFCCC एवं CBD के साथ), 1994। भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) SDG 15.3 से मेल खाती है।

डोनट चार्ट: UNCCD COP17 के तहत भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर लक्ष्य में से 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाल की है, लगभग 84% प्राप्त। — StudyForGS

8. ISRO ने स्वदेशी CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN पर परीक्षण किया

SCI-TECHBPSC: Prelims + Mains GS-II (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

सिलेबस से संबंध	GS-II: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका एवं प्रभाव; Prelims: ISRO प्रक्षेपण यान, क्रायोजेनिक तकनीक।
संदर्भ	ISRO ने अपने स्वदेशी CE20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट-एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट किया, जो आगामी LVM3 मिशनों की ओर एक कदम है।
मुख्य तथ्य	CE20 क्रायोजेनिक इंजन का 220 kN थ्रस्ट स्तर पर परीक्षण किया गया। CE20 LVM3 के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (C25) को शक्ति देता है। उच्च-दक्षता LOX–LH2 (तरल ऑक्सीजन–हाइड्रोजन) प्रणोदक का उपयोग करता है। यह परीक्षण परिचालन उड़ानों हेतु इंजन प्रदर्शन को मान्य करता है।
आगे की राह	उन्नत क्रायोजेनिक इंजन भारत के भारी-लिफ्ट, मानव-अंतरिक्ष एवं वाणिज्यिक-प्रक्षेपण लक्ष्यों के केंद्र में हैं।
अवधारणा	क्रायोजेनिक इंजन उच्च विशिष्ट आवेग हेतु अति-शीतित LOX+LH2 जलाते हैं — कुछ ही देशों को महारत। LVM3 ISRO का सबसे भारी रॉकेट है।

9. भारत–जापान वायु अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' जोधपुर में शुरू

DEFENCEBPSC: Prelims (रक्षा एवं सुरक्षा / IR)

सिलेबस से संबंध	GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं रक्षा कूटनीति; Prelims: द्विपक्षीय अभ्यास, Quad।
संदर्भ	भारत एवं जापान ने जोधपुर में वायु-युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन-2026 शुरू किया, जिससे हिंद-प्रशांत संबंध गहरे हुए।
मुख्य तथ्य	वीर गार्जियन-2026: AFS जोधपुर में भारत–जापान वायु अभ्यास (9 सितंबर से)। IAF में LCA तेजस, Su-30 MKI, राफेल; JASDF ने F-2A लड़ाकू विमान तैनात किए। किसी भारतीय वायुसेना अड्डे पर जापानी लड़ाकू विमानों की पहली तैनाती। फोकस: सामरिक अंतर-संचालनीयता एवं संयुक्त हवाई अभियान।
आगे की राह	नियमित संयुक्त अभ्यास अंतर-संचालनीयता बढ़ाते हैं और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत रुख का संकेत देते हैं।
अवधारणा	भारत–जापान में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी है और दोनों Quad सदस्य हैं। वायु अभ्यास नौसैनिक मालाबार एवं JIMEX के पूरक हैं।

10. डीप ओशन मिशन को ORV 'सागर मंथन' से बल

SCI-TECHBPSC: Prelims + Mains GS-II (विज्ञान एवं तकनीक / ब्लू इकॉनमी)

सिलेबस से संबंध	GS-II: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ब्लू इकॉनमी; Prelims: डीप ओशन मिशन, समुद्रयान।
संदर्भ	भारत ने समुद्र-तल अन्वेषण हेतु महासागर अनुसंधान पोत (ORV) सागर मंथन के साथ अपने डीप ओशन मिशन को आगे बढ़ाया।
मुख्य तथ्य	ORV सागर मंथन: ₹840 करोड़, 30-वर्ष आयु, GRSE, कोलकाता द्वारा निर्मित। डीप ओशन मिशन – वर्टिकल 4 (महासागर सर्वेक्षण एवं अन्वेषण) का हिस्सा। ROV/AUV प्रणाली, मल्टीबीम बाथिमेट्री एवं भूकंपीय उपकरण वहन करता है। गहरे-समुद्र खनिज अन्वेषण एवं सुनामी/जलवायु पूर्वानुमान का समर्थन।
आगे की राह	ब्लू-इकॉनमी को प्रशिक्षित कर्मियों एवं गहरे-समुद्र गतिविधि हेतु मज़बूत पर्यावरणीय सुरक्षा-उपायों की ज़रूरत।
अवधारणा	डीप ओशन मिशन (2021) ब्लू इकॉनमी को लक्षित करता है; समुद्रयान मत्स्य-6000 से 6,000 मी गहराई का लक्ष्य रखता है।

आज का डेटा पॉइंट

7.8%

भारत वास्तविक GDP वृद्धि — Q1 FY27 (अप्रैल–जून 2026)
एक वर्ष पूर्व के 6.9% से अधिक एवं RBI के ~7.0% अनुमान से ऊपर; विनिर्माण एवं सेवाओं के नेतृत्व में, नई 2022-23 आधार-वर्ष शृंखला पर।

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

बिहार के मिथिला मखाना (फॉक्स नट, *Euryale ferox*) को GI टैग प्राप्त है (2022 में)।

बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे (336 किमी) अरवल, जहानाबाद, नालंदा एवं जमुई से गुज़रता है।

लद्दाख हेतु प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) 371A (नागालैंड) एवं 371G (मिज़ोरम) जैसा है।

भारत की Q1 FY27 GDP 7.8% बढ़ी, नई 2022-23 आधार-वर्ष शृंखला पर।

UNCCD COP17 की मेज़बानी उलानबातर, मंगोलिया ने की — थीम 'Restoring Land, Restoring Hope'।

CE20 ISRO का क्रायोजेनिक ऊपरी-चरण इंजन है LVM3 हेतु, 220 kN पर परीक्षित।

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

Q1. हाल में चर्चा में रहा प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) किस केंद्र शासित प्रदेश हेतु विशेष संवैधानिक प्रावधान चाहता है?

जम्मू एवं कश्मीर
लद्दाख
पुडुचेरी
लक्षद्वीप

उत्तर देखें

उत्तर: B
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख को प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय एवं भूमि, संस्कृति व पर्यावरण पर सुरक्षा देने हेतु अनुच्छेद 371(K) प्रस्तावित किया, जो 371A एवं 371G जैसा है।

Q2. मिथिला मखाना, जिसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त है, किस फसल का उत्पाद है?

सिंघाड़ा (Water chestnut)
फॉक्स नट (Euryale ferox)
कमल नाल
जौ

उत्तर देखें

उत्तर: B
मखाना फॉक्स नट (Euryale ferox) है, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाता है; 'मिथिला मखाना' को 2022 में GI टैग मिला।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q. बिहार की आवर्ती बाढ़ राहत जितनी ही नदी एवं जलग्रहण प्रबंधन की समस्या है। उत्तर बिहार में टिकाऊ बाढ़ प्रबंधन हेतु आवश्यक संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों की जाँच कीजिए। (250 शब्द)

संकेत / दृष्टिकोण

कोसी/गंडक/बागमती की गाद एवं नेपाल-मूल प्रवाह; तटबंध बनाम गाद निकासी; बाढ़-मैदान ज़ोनिंग; बाढ़ पूर्वानुमान; भारत–नेपाल सहयोग; एवं सामुदायिक तैयारी।

📌 एक पंक्ति में रिवीज़न: 11 सितंबर 2026: बिहार ने 336-किमी बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 2030-31 तक बढ़ाया; भारत की GDP Q1 FY27 में 7.8% बढ़ी; लद्दाख हेतु अनुच्छेद 371(K) प्रस्तावित; भारत ने UNCCD COP17 में 21.76 मिलियन हेक्टेयर भूमि बहाली पार की।

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