BPSC करेंट अफेयर्स — 9 September 2026

आज बिहार की बाढ़ सबसे बड़ी खबर रही — सात नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर और 14 जिलों में 35.89 लाख लोग प्रभावित। इसके साथ ही राज्य ने कल्याण व कृषि पर बड़े प्रावधान किए — ₹23,698 करोड़ का चौथा कृषि रोडमैप और ₹476 करोड़ की मखाना योजना। राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद मंजूर की, भारत वैश्विक 6G सुरक्षा ढाँचे में शामिल हुआ, और UNESCO की अस्थायी सूची में भारत के स्थल 73 हो गए।

आज एक नज़र में — याद रखने वाली बातें

• सात नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर; बिहार के 14 जिले, 35.89 लाख लोग प्रभावित
• कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2030-31 तक बढ़ाई (₹4 लाख तक ऋण)
• चौथा कृषि रोडमैप मंजूर — ₹23,698 करोड़ का प्रावधान
• मखाना योजना: ₹476 करोड़, 9 जिले; भारत के उत्पादन में बिहार ≈ 85%
• पटना मेट्रो को ₹628.32 करोड़ की केंद्रीय पूंजीगत सहायता
• रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹1.10 लाख करोड़ की खरीद मंजूर की
• भारत वैश्विक 'Call to Action for 6G' में शामिल; 2030 तक भारत 6G हब
• UNESCO की अस्थायी सूची में भारत के स्थल बढ़कर 73 हुए
• कोस्टल लोकल एरिया बैंक RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल होने वाला पहला LAB
• सात्विक-चिराग ने चाइना मास्टर्स पुरुष युगल का पहला खिताब जीता

विस्तृत नोट्स

1. सात नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर: बिहार में बाढ़ आपातकाल

BIHARBPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (बिहार भूगोल एवं आपदा प्रबंधन)

सिलेबस से संबंध	बिहार भूगोल — उत्तर बिहार की नदियाँ व बाढ़-प्रवण क्षेत्र; आपदा प्रबंधन। प्रीलिम्स: खतरे के निशान वाली नदियाँ, कोसी से जुड़े तथ्य।
संदर्भ	भारी मानसूनी वर्षा और नेपाल से ऊपरी जल-प्रवाह के बाद 9 सितंबर को बिहार में सात नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बहीं; उत्तर बिहार और गंगा-पट्टी सबसे अधिक प्रभावित।
मुख्य तथ्य	7 नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर: गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, बागमती, घाघरा 14 जिले, 35.89 लाख लोग और 491 ग्राम पंचायतें प्रभावित; अकेले समस्तीपुर में 2.33 लाख पटना (दानापुर, मनेर) में 5 मौतें; प्रति परिवार ₹4 लाख अनुग्रह राशि राहत: 456 सामुदायिक रसोई (10 लाख+ भोजन/दिन), 14 शिविर, 1,876 नावें 10 NDRF + 27 SDRF टीमें तैनात; मुंगेर में गंगा खतरे से 70 सेमी ऊपर
आगे की राह	कोसी–गंडक तटबंधों को मजबूत व गाद-मुक्त करना, वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान बढ़ाना, और भारत–नेपाल जल-निर्वहन समन्वय गहरा करना।
अवधारणा	बिहार भारत का सबसे बाढ़-प्रवण राज्य है (~73% क्षेत्र बाढ़-प्रवण)। कोसी = 'बिहार का शोक'; अधिकांश नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती हैं और भारी गाद लाती हैं।

3. चौथा कृषि रोडमैप मंजूर — ₹23,698 करोड़

ECONOMYBPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं कृषि)

सिलेबस से संबंध	बिहार अर्थव्यवस्था — कृषि रोडमैप, सिंचाई (PMKSY), ग्रामीण रोजगार। प्रीलिम्स: प्रावधान, PMKSY नारा।
संदर्भ	कैबिनेट ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु बड़े प्रावधान के साथ चौथा कृषि रोडमैप मंजूर किया, साथ ही नई खेल नीति व आँगनवाड़ी भर्ती।
मुख्य तथ्य	₹23,698 करोड़ का चौथा कृषि रोडमैप मंजूर सिंचाई हेतु PMKSY के अंतर्गत ₹9,748 करोड़ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को ₹198 करोड़ बिहार खेल नीति 2026 — 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' 22,000 आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका रिक्तियाँ मंजूर
आगे की राह	फसल विविधीकरण (मक्का, मखाना, दलहन), सूक्ष्म-सिंचाई और कृषि-विपणन सुधारों को बढ़ावा देना।
अवधारणा	बिहार 2008 से लगातार कृषि रोडमैप चला रहा है। PMKSY = 'हर खेत को पानी'; GS-II बिहार-अर्थव्यवस्था का मुख्य विषय।

4. मखाना विकास योजना: ₹476 करोड़, 9 जिले

BIHARBPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (बिहार अर्थव्यवस्था एवं कृषि)

सिलेबस से संबंध	बिहार की नकदी फसलें व GI उत्पाद; मूल्य शृंखला व FPO। प्रीलिम्स: मखाना हिस्सेदारी, GI टैग, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड।
संदर्भ	एक समर्पित मखाना विकास योजना मिथिला–कोसी क्षेत्र में बीज गुणवत्ता और कटाई-उपरांत प्रसंस्करण पर केंद्रित है।
मुख्य तथ्य	2025-26 से 2030-31 तक ₹476.03 करोड़ (≈ ₹79 करोड़/वर्ष) 9 जिले: मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया राष्ट्रीय मखाना बोर्ड 14 सितंबर 2025 को गठित, मुख्यालय बिहार में भारत के मखाना उत्पादन में बिहार ≈ 85%; विश्व में भारत ≈ 90% मिथिला मखाना को GI टैग (2022) प्राप्त
आगे की राह	ग्रेडिंग/सुखाने/पॉपिंग इकाइयाँ लगाना, FPO व स्टार्ट-अप को मजबूत करना, और निर्यात हेतु ब्रांडिंग।
अवधारणा	GI (भौगोलिक संकेत) टैग मूल-आधारित उत्पादों की रक्षा करता है; मखाना एक जलीय नकदी फसल है, जो 'एक जिला एक उत्पाद' से संरेखित है।

5. पटना मेट्रो को ₹628 करोड़ की केंद्रीय पूंजीगत सहायता

BIHARBPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-II (अवसंरचना एवं शहरी)

सिलेबस से संबंध	शहरी जन-परिवहन; केंद्र-राज्य पूंजीगत वित्तपोषण। प्रीलिम्स: वित्त विभाजन, PMRCL, O&M संचालक।
संदर्भ	राज्य ने 2026-27 हेतु पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्रीय पूंजीगत निवेश किश्त मंजूर की।
मुख्य तथ्य	केंद्र की पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता से ₹628.32 करोड़, वित्त वर्ष 2026-27 वित्त विभाजन: केंद्र 20% / राज्य 20% / बाह्य ऋण 60% पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (PMRCL) के माध्यम से कार्यान्वयन O&M DMRC द्वारा; ~2 वर्ष 8 माह हेतु अनुमानित ₹2,179.37 करोड़
आगे की राह	समय पर कॉरिडोर पूर्णता और अंतिम-मील संपर्क को प्राथमिकता देकर मेट्रो को हरित परिवहन रीढ़ बनाना।
अवधारणा	राज्यों को केंद्र से 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त पूंजीगत ऋण मिलता है; शहरी मेट्रो मिश्रित अनुदान-सह-बाह्य ऋण मॉडल अपनाते हैं।

6. DAC ने ₹1.10 लाख करोड़ की रक्षा खरीद मंजूर की

DEFENCEBPSC: प्रीलिम्स + मेन्स (विज्ञान, तकनीक एवं सुरक्षा)

सिलेबस से संबंध	रक्षा स्वदेशीकरण व खरीद; राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रीलिम्स: DAC की भूमिका, 'Acceptance of Necessity'।
संदर्भ	रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रमुख पूंजीगत खरीद हेतु 'Acceptance of Necessity' दी।
मुख्य तथ्य	₹1.10 लाख करोड़ की पूंजीगत खरीद मंजूर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसमें CBRN वाहन, हेलीकॉप्टर, रडार, समुद्री गैस-टरबाइन इंजन शामिल थल सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्धक क्षमता मजबूत रक्षा में आत्मनिर्भरता को बल
आगे की राह	स्वदेशी डिज़ाइन व निजी-क्षेत्र भागीदारी पर आधारित ऑर्डर और तय समय-सीमा में आपूर्ति।
अवधारणा	DAC रक्षा मंत्रालय के अधीन शीर्ष रक्षा-खरीद निकाय है; 'Acceptance of Necessity' पहला अनुमोदन चरण है।

8. भारत की UNESCO अस्थायी सूची 73 स्थल पहुँची

SOCIETYBPSC: प्रीलिम्स + मेन्स GS-I (भारतीय संस्कृति एवं विरासत)

सिलेबस से संबंध	भारतीय कला, संस्कृति व विरासत; UNESCO ढाँचा। प्रीलिम्स: संख्या विभाजन; बिहार के विरासत स्थल।
संदर्भ	UNESCO की अस्थायी सूची में भारत के चार नए स्थल जोड़े गए, जिससे भारत की विरासत उपस्थिति बढ़ी।
मुख्य तथ्य	अस्थायी सूची में 4 स्थल जोड़े गए इनमें रंगपुर-शिवसागर (असम), औपनिवेशिक दंड बस्ती (अंडमान), चित्रित हवेली नगर (राजस्थान) शामिल भारत की अस्थायी संख्या अब 73 स्थल विभाजन: 53 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक, 3 मिश्रित
आगे की राह	मजबूत नामांकन दस्तावेज़ और संरक्षण योजनाएँ तैयार कर अस्थायी सूची को अंकित सूची में बदलना।
अवधारणा	UNESCO विश्व विरासत अभिसमय, 1972; अस्थायी सूची अंकन से पहले आती है। बिहार की विरासत: नालंदा, महाबोधि (बोधगया)।

आज का डेटा पॉइंट

प्रारंभिक परीक्षा रैपिड-फायर

अभ्यास MCQs — BPSC Prelims पैटर्न

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

अन्य परीक्षाओं के करेंट अफेयर्स — 9 September 2026